09 April 2020

News Flash

दादागिरीचा प्रतिरोध आवश्यकच

राज्यात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.

|| पी. चिदम्बरम

दादागिरी करणारे स्वत:ची कोणतीही चूक कधीही मान्य करीत नाहीत.. मोदी-शहांनी लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर अनेक निर्णय संसदेत मंजूर करवून घेतले; पण आता जनमताचा रेटा केवळ रस्तोरस्तीच नव्हे तर मतपेटीतूनही दिसू लागलेला आहे.. तो दिसत राहिल्यास ‘दादागिरी’च्या निर्णयांचे काही खरे नाही..

झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २४ डिसेंबर २०१९ रोजी लागला, त्यानंतर अनेक वृत्तपत्रांनी त्या दोन नकाशांचे चित्र छापले होते. दोन्ही नकाशे भारताचेच, पण एक २०१८ सालचा- म्हणजे २८ पैकी २१ राज्यांत भाजपची सत्ता होती तेव्हाचा; तर दुसरा २०१९ अखेरचा ताजा- तो भाजपशासित राज्यांची संख्या १५ उरल्यानंतरचा. केंद्रासोबत राज्यांतही भाजपची सत्ता कुठे-किती होती याचा एकत्रित विचार केल्यास, २०१८ मध्ये भाजपची सत्ता देशातील ६९.२ टक्के रहिवाशांवर आणि देशाच्या ७६.५ टक्के भूभागावर होती, ते आकडे आता ४२.५ टक्के देशवासी आणि ३४.६ टक्के भूभाग, असे उरले आहेत.

‘मोठी राज्ये’ म्हणजे ज्या राज्यांत लोकसभेचे २० किंवा अधिक मतदारसंघ असतात ती राज्ये. अशा मोठय़ा राज्यांपैकी सध्या केवळ तीन राज्यांत (कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश) भाजपची सत्ता आहे. आणखी तीन राज्ये (आंध्र प्रदेश, बिहार आणि तमिळनाडू) सध्या रालोआ म्हणजे भाजपप्रणीत ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’कडे आहेत, पण ती तशीच राहतील का हे अनिश्चित आहे.

धक्कादायक आणि नवलाईचे

लोकसभा निवडणुकीच्या मे २०१९ मध्ये लागलेल्या निकालांत एकटय़ा भाजपने ३०३ आणि रालोआतील घटकपक्षांसह एकंदर ३५३ जागा मिळवल्या हे अनेकांना धक्कादायक आणि नवलाईचे वाटले होते. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी, विद्यमान गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रतिमा या निकालामुळे, ‘जातील तेथे जिंकतील’ अशी अतिमानवी शक्ती असल्यागत झाली होती. अन्य सारे किंवा विरोधी पक्ष हे आणखीच कोपऱ्यात ढकलले गेले होते. मग मोदी-शाह यांनी आपली ती प्रतिमा कशी बरोबरच आहे, हे दाखवून देण्याची संधी न सोडता, कुणाचेही काही न ऐकता कडक शासन राबविण्यास सुरुवात केली. ही धोरणे हडेलहप्पी आहेत यासारख्या टीकेची तमा न बाळगता, जणू प्राचीन सम्राट असावेत त्याप्रमाणे त्यांनी कारभार आरंभला आणि हिंदुराष्ट्राच्या ध्येयाकडे वाटचाल सुरू केली..

यापैकी पहिला निर्णय म्हणजे त्रिवार तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारे विधेयक. ‘त्रिवार तलाक’सारख्या प्रथेला काँग्रेसचा आणि अन्य पक्षांचा विरोधच असल्यामुळे या विधेयकातील तलाकबंदीच्या कलमांना कुणाचा आक्षेप नसला, तरीदेखील ‘तलाक देणाऱ्या पुरुषाला कोठडीत आणि तुरुंगात का धाडायचे?’ हा त्यांचा सवाल होता. मात्र सर्व विरोधी पक्ष सदस्य- किंबहुना या तरतुदीचे सारेच ‘विरोधक’ – हे तलाकप्रेमी आहेत, मुस्लीम महिलांवर त्यांना अन्यायच करायचा आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्यात सत्ताधारी पक्ष ‘यशस्वी’ झाला! आसाम या राज्यापुरती न्यायालयीन आदेशानुसार राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) राबविली जात असताना त्या राज्यामधील १९,०६,६५७ रहिवासी हे ‘बिगरनागरिक’ किंवा ‘देशहीन’ व्यक्ती ठरले. याहीपेक्षा, राज्यघटनेतील न्यायतत्त्वांवर मोठा घाला ५ ऑगस्ट रोजीपासून आला. त्या दिवशी जम्मू-काश्मीर या राज्याचे त्रिभाजन झाल्यावर काश्मीर खोऱ्यातील ७५ लाख रहिवाशांना जणू न संपणाऱ्या कैदेत ठेवण्यात आले. सध्या जम्मू-काश्मीरचे तीनही भाग केंद्राच्याच आधिपत्याखाली आहेत. याहीनंतर, अवघ्या ७२ तासांत दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करवून घेऊन राष्ट्रपतींचीही संमती मिळालेले ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- २०१९’ हे आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाची मुळेच उखडू पाहणारे होते आणि आहे.

प्रतिकाराची सुरुवात

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्यांची निर्णयपद्धती अथवा विरोधकांना उत्तर देण्याची पद्धत अशी कधीही नसते.. वर उल्लेख केलेले निर्णय हे ‘दादागिरी’चीच उदाहरणे ठरतील. ‘दादागिरी’ या शब्दाचा अर्थ समोरच्यास घाबरवून/ धमकावून अथवा बळजबरीने कार्यभाग साधणे असा होतो आणि तो शब्दकोशांतही सापडेल. ‘दादागिरी’ करणाऱ्यांना सल्ले ऐकण्याची सवय नसते, त्यांना विरोध झालेला अजिबात चालत नाही आणि विरोधाचा एकही सूर त्यांना सहन होत नाही.. शिवाय, दादागिरी करणारे स्वत:ची कोणतीही चूक कधीही मान्य करीत नाहीत.

दादागिरीला यश मिळते, कारण समोरच्या व्यक्ती दादागिरी चालवून घेतात म्हणून.  ‘रालोआ- दोन’च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये विरोधी पक्ष-सदस्यांची गत अशीच (दादागिरी चालवून घेणाऱ्यांसारखी) झाली होती, असे माझे मत आहे.

प्रतिरोधाच्या किंवा प्रतिकाराच्या पहिल्या खुणा दिसत होत्या त्या पश्चिम बंगालमध्ये. त्या राज्यात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. त्याहीपेक्षा निग्रही प्रतिरोध शरद पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत केला. निकालानंतर पवार यांनी ही प्रतिरोधाची धार आणि राजकीय मुत्सद्देगिरी यांचे एकत्रित दर्शन घडविले आणि भाजपला सत्ताकांक्षा सोडून देऊन हार पत्करावी लागली. महाराष्ट्रात भाजपचे भारूड चालणार नाही, हे सत्य देशाला कळत असतानाच ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करवून घेण्यात आले आणि त्याविरुद्ध देशभरातील विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली. एकीकडे महाराष्ट्रात भाजपला नमविण्यातील यश आणि दुसरीकडे नागरिकत्व फेरफाराला उघडपणे होणारा सकारण विरोध, हे वातावरण झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना तेथील निवडणूक प्रचारात बळ देणारे ठरले नसते तरच नवल. पण घडले ते यापेक्षा अधिक आश्वासक.

व्यापक स्तरावर घडले आहे ते असे की, अवघ्या पंधरवडय़ाभरात (१२ ते २४ डिसेंबर या काळात) राष्ट्राने आपला आत्मा परत मिळविला आणि ‘दादागिरी’च्या डोळ्यास डोळा भिडविण्याची हिंमत केली.

यानंतर आपल्या देशात काय होऊ शकते? मोदी यांना अद्याप साडेचार वर्षांचा कालावधी बाकी आहे आणि त्यामुळे, दिल्लीचे तख्त हलू लागल्याचा आनंद आताच मानणे भोळसटपणाचे ठरेल. जनमताच्या रेटय़ामुळे मोदींनाच निर्णय बदलावे लागतील, असेही काही जणांना वाटते आहे. त्या मताशी मी पूर्णत: सहमत नाही.

राज्य निवडणुकांची संधी

माझे मत असे की, जनमताचा रेटा मतपेटीतूनही दिसला, सन २०२० आणि २०२१ मध्ये होणाऱ्या राज्य-विधानसभांच्या निवडणुकांतूनही दिसला (२०२२ आणि २३ ही पुढली गोष्ट), तर मोदी यांना असल्या धोरणांपासून नमते घ्यावे लागेल. होऊ घातलेल्या या निवडणुका अशा :

२०२०

जानेवारी/ फेब्रुवारी : दिल्ली

ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर : बिहार

२०२१

फेब्रुवारी/ मार्च : जम्मू आणि काश्मीर

एप्रिल/ मे : आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल

वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपचा पराभव होणे ही शक्य कोटीतील गोष्टच आहे. भाजप जणू काही अजिंक्यच असल्याचे अवडंबर अमित शहा यांनी कितीही माजवलेले असो आणि प्रचंड पैसा असलेल्या भाजपकडे सामर्थ्यांचे कितीही मुद्दे असोत, सर्व राजकीय पक्षांमध्ये जे प्रश्न असतात ते भाजपमध्येही आहेत. भाजपमध्येही गट-तट आहेत, बंडखोर आहेत, प्रतिस्पर्धी म्हणून एकमेकांसमोर ठाकणारे आहेत आणि त्याहीपेक्षा, जेथे सत्ताधारी पक्ष असतो तेथे सत्ताधाऱ्यांविरुद्धचा काहीएक रोष असतोच असतो. त्यामुळेच तर गेल्या दोन महिन्यांत भाजपला हरयाणाने लगाम घातला, महाराष्ट्राने भाजपला नाकारले आणि झारखंडने तर सपशेल पराभवच केला. सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध निवडणूकपूर्व मोर्चेबांधणीसाठी अन्य पक्षांनी त्या-त्या राज्यातील कोणकोणत्या अधिक समर्थ विरोधी पक्षाला साथ द्यायची, हे विचारपूर्वक ठरवले गेल्यास त्या पक्षांचे यश निश्चित आहे. याचा अर्थ असा की, उदाहरणार्थ आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीत काँग्रेसला, तमिळनाडूत द्रमुकला अन्य विरोधी पक्षांनीही साथ द्यावी. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये राज्य-सापेक्ष तडजोडी कराव्या लागतील. थोडक्यात आजघडीला असे दिसते की, यापैकी कोणत्याही राज्यात भाजप हा अजिंक्य वगैरे असू शकत नाही.

आपले पुढले उद्दिष्ट २०२४ची लोकसभा निवडणूक हेच असायला हवे, हे अगदी खरे. मात्र त्याआधीपासूनच ‘धर्माधारित निर्मितीचा प्रकल्प’ आपण साऱ्यांनी रोखायला हवा.. भारतीय राज्यघटनेतील मूल्ये टिकून राहावीत यासाठी, संविधानाच्या बचावासाठी २०२४ हे महत्त्वाचे आहे.. अब्राहम लिंकनसाठी अमेरिकेतील १८६५ची निवडणूक जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच सर्व देशप्रेमींसाठी २०२४ ची निवडणूक महत्त्वाची आहे.

  • लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
  • संकेतस्थळ : pchidambaram.in 
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 31, 2019 1:50 am

Web Title: resistance to bullying is essential narendra modi amit shah jharkhand election akp 94
Next Stories
1 तूच घडविशी, तूच मोडिशी..
2 ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?
3 सल्ला नको.. मदतही नको?
Just Now!
X