बुद्धिजीवींना गंडसुख देऊ पाहणारा प्रस्थापित पक्ष, लढण्यातच समाधान मानणारा नवा पक्ष, प्रचार स्वत:भोवतीच फिरवत ठेवण्याचे एकाच व्यक्तीचे ‘यश’ अशा राजकीय वैशिष्टय़ांची ही निवडणूक आता निकालाच्या टप्प्याकडे जात असताना, निवडणूक आयोगाच्या कामाकडेही पाहायला हवे..जगाच्या इतिहासात इतकी प्रदीर्घ कोणतीही निवडणूक झाली नसेल. ऐन उन्हाळ्याच्या पाच आठवडय़ांत नऊ टप्पे, ८१ कोटी ४० लाख मतदार आणि नऊ लाख ३० हजार इतक्या प्रचंड मतदान केंद्रांवर लोकशाहीच्या चक्राचा एक वेढा पूर्ण झाला. अमेरिका वा युरोप खंडाची मिळून जेवढी लोकसंख्या भरेल त्याहून अधिककेवळ मतदार या भारतवर्षांत आहेत. यातील साठ टक्क्यांनी जरी सरासरी मतदानाचा अधिकार बजावला असेल तर जवळपास पन्नास कोटभर मते मोजावी लागतील. येत्या शुक्रवारी १६ मे रोजी मतमोजणी होईल आणि पुढील सरकारचा चेहरा समजेल. तोपर्यंत एग्झिट पोलच्या रूपाने माध्यमे नवनवे अंदाज बांधून जनतेचे डोके उठवतील. निवडणुकांचे अंदाज बांधण्यातील माध्यमांचा हा अतिउत्साह राजकारण्यांच्या तोंडात मारणारा असतो. यंदाची ही निवडणूक याला अपवाद नाही. अर्थात केवळ जगद्व्याळ संख्या हेच काही या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ नव्हे. पराकोटीचा विखार आणि द्वेष या निवडणुकीत दिसून आला आणि निकालानंतरही तो संपुष्टात येईल असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. यास अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे त्यातील एक म्हणजे सत्ता समीकरणांची घडी नव्याने बसवली जाण्याची शक्यता. सत्ता स्थिरावली की त्यातून अनेकांचे हितसंबंध तयार होतात. हे सर्वच काही कंत्राटदार वा व्यापारी असतात असे नव्हे. बुद्धिजीवींचाही मोठय़ा प्रमाणावर त्यात समावेश असतो. आपल्याला सोयीची वा जवळची विचारसरणी ही बुद्धिजीवींना आकर्षित करत असते. त्यामागे काही आर्थिक देवाणघेवाण असतेच असे नाही. कोणतीही राजवट त्या त्या विचारसरणीस आपले मानणाऱ्या बुद्धिजीवींसाठी गंडसुखकारक असते. त्यातून कळत वा नकळतपणे हा बुद्धिजीवी वर्ग प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचा भाग बनून जातो आणि राजकीय व्यवस्थाही सोयीस्कररीत्या या वर्गाचा वापर करू लागते. या परस्पर साहचर्यास सत्ताबदलाच्या शंकेने खीळ बसते. त्यात हा सत्ताबदल केवळ पक्षीयच नव्हे तर पूर्णपणे विरोधी भूमिका असणाऱ्यांना सत्तास्थानी बसवणारा असेल तर त्यामुळे व्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणावर घर्षण निर्माण होऊन उष्णता तयार होते. या उष्णतेचा प्रत्यय सध्या आपण घेत आहोत. देशात गेले दशकभर काँग्रेसची सत्ता आहे. २००४ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा अनपेक्षित पराभव होऊन एका विचित्र राजयोगात सत्ता काँग्रेसकडे गेली आणि काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या हाती सत्तापाळण्याची दोरी ठेवत त्यात मनमोहन सिंग यांची प्रतिष्ठापना केली. गेली दहा वर्षे हा मनमोहन सिंग सरकारचा पाळणा सोनिया गांधी यांनी जोजावला. त्यात त्यांना अनेकांची मदत लाभली. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची स्थापना करून सोनिया गांधी यांनी या पाळण्याच्या दोरीस अनेकांचे हात लागतील अशी व्यवस्था केलीच होती. मग त्या सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा रॉय असोत वा सामाजिक बेरजावजाबाक्यांचे अंकगणित पाळण्यासाठी नेमले गेलेले डॉ. नरेंद्र जाधव असोत वा काही घरगुती पत्रकार. या सर्वानीच या पाळण्याच्या दोरीस हात दिला. परंतु सतत तो हलवूनही मनमोहन सिंग सरकार काही बाळसे धरत नाही हे पाहिल्यावर डॉ. रॉय यांच्यासारख्यांनी त्या कामातून स्वत:ला सोडवले. बाकीचे तसेच चिकटून राहिले. या सगळ्यांच्या आशाअपेक्षांना सत्ताबदलामुळे मोठा झटका बसणार आहे. भरलेली रेल्वे गाडी सांधा बदलताना जसा खडखडाट करते तसाच खडखडाट त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतील संभाव्य सांधेबदलामुळे होताना दिसतो. आम आदमी पक्षाचा कथित उदय हे आणखी एक कारण यंदाच्या निवडणुकीतील खडखडाटामागे आहे. काँग्रेस वा भाजप हे दोन प्रमुख पक्ष लक्षात घेतले तर त्यांच्याभोवती घुटमळणाऱ्यांची अशी एक परंपरा असते. त्यास आपने तडा देण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचाही नाही आणि भाजपचाही नाही असा मधला वर्ग डोळ्यांपुढे ठेवून या पक्षाने आपली धोरणे बेतली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांतील दणदणीत यशामुळे हुरळून जाऊन देशभर जवळपास दोनशे ठिकाणी या पक्षाने आपले उमेदवार उभे केले. हेतू हा की दोन्ही पक्षांना विटलेली जनता आपल्या आश्रयास येईल. परंतु तशी ती येण्याइतकी आपची विश्वासार्हता नव्हती. इतकी कोरी पाटी बाळगणाऱ्या पक्षाने इतक्या व्यापक जनाधाराची अपेक्षा बाळगणे हेच हास्यास्पद होते. त्यात आपने दिल्लीत आपली पाटी स्वत:च्या हाताने फोडलेली. तरीही लोक आपल्यावर विश्वास ठेवतील असे या पक्षाला वाटले. त्यांचा तो आशावाद किती सार्थ होता व आहे, हे शुक्रवारी समजेलच. तोपर्यंत अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीचे समाधान हिरावून घेण्याचे काहीच कारण नाही. काँग्रेस आणि आप या दोन पक्षांव्यतिरिक्त या निवडणुकीतील मध्यवर्ती घटक म्हणजे अर्थातच नरेंद्र मोदी. किंबहुना ही निवडणूक फिरली ती एकाच मुद्दय़ावर. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी हवेत की नको, हाच काय तो मुद्दा या निवडणुकीत होता आणि अन्य सर्व पक्षांची मुद्देबांधणी याच प्रश्नाच्या सभोवती होती. हे मोदी यांचे ‘यश’. निवडणुकीचा सर्वच्या सर्व पाच आठवडय़ांचा काळ प्रसिद्धीचा.. चांगल्या व वाईट दोन्ही.. झोत आपल्याशिवाय अन्यत्र कोठेही जाणार नाही, याची पुरेशी खबरदारी त्यांनी घेतली होती. प्रियंका गांधी वढेरा नावाची काँग्रेसची भावी झाकली मूठ प्रसिद्धीचा झोत मोदींपासून हिरावून घेईल अशी शक्यता काही काळ मध्यंतरी निर्माण झाली. परंतु मोबाइल फोनमधे सकमळ स्वप्रतिमा उमटवून मोदी यांनी वादळ उठवून दिले आणि प्रसिद्धीचा झोत पुन्हा आपल्यावरच येईल अशी व्यवस्था केली. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतीलही संपूर्ण अवकाश मोदी यांनीच व्यापला. त्यांचे हे व्यापणे इतके सर्वव्यापी होते की लालकृष्ण अडवाणी किंवा सुषमा स्वराज आदी भाजपचे नेते प्रचारात दिसलेदेखील नाहीत. मोदी यांनी ही मोहीम एकटय़ाच्या खांद्यावरून तारून नेली. त्यामुळे भाजपची सत्ता आलीच तर ते यश मोदी आणि मोदी यांचेच असेल. त्यातही पुन्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस निर्विवाद सत्ता मिळाली तर सत्ताधारी आघाडीत भाजपचे अस्तित्व औषधापुरतेदेखील राहणार नाही. मोदी म्हणजेच भाजप असे मानले जाणारच नाही असे नाही. बाकी एका बाजूला सत्तातुर मोदी, नि:स्पृहतेचा आव आणत सत्ता राखू पाहणारे सोनिया- राहुल आणि प्रियांका हे मायलेक आणि या दोघांनाही बाद ठरवत स्वत:चा कर्कश दिंडोरा पिटणारे आपजन अशा सर्वाना हाताळणे हे एक आव्हानच होते. निवडणूक आयोगाने ते उत्तमपणे नाही तरी बरेपणाने पेलले असे म्हणावयास हवे. वर्षांतून एकदाच येणाऱ्या सार्वजनिक गणपतीसारखे निवडणूक आयोगाचे येणे पाच वर्षांतून एकदा. सार्वजनिक गणपतीला जशी कायमस्वरूपी जागा नसते आणि रस्त्याच्या मिळेल त्या रिकाम्या कोपऱ्यावरील मंडपात आसरा घ्यावा लागतो तसेच निवडणूक आयोगाचेही. सरकार देईल त्या राज-नाराज कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने निवडणुकीचा गाडा ओढण्याची वेळ या आयोगावर येते. त्याचमुळे मतदार याद्यांतून नावे गायब होण्यासारखे प्रकार घडतात. कायमचे कर्मचारी नाहीत, दिमतीला यंत्रणा नाही आणि तरीही ८१ कोटी मतदारांना कर्तव्यपालनासाठी उद्युक्त करावयाचे असे हे दुहेरी आव्हान होते. म्हणून या यंत्रणेतील त्रुटींची दखल घेऊ नये असे नाही. ती घेतल्यास निवडणूक आयोगास सुधारण्याची किती गरज आहे, ते ध्यानात यावे. जे साध्य केले आहे त्यापेक्षा साध्य करावयाच्या आकांक्षांचा आकार मोठा असेल तरच प्रगती होते. त्यामुळे आपण किती लोकशाहीवादी आहोत अशा फुशारक्या न मारता ही व्यवस्था अधिक सक्षम कशी करता येईल ते पाहणे गरजेचे. तेव्हा या निवडणुकांच्या अध्र्या रिकाम्या पेल्याची दखल घेणेच अधिक भल्याचे.
