‘सीतारामाची लक्ष्मणरेषा’ हा अग्रलेख (२१ एप्रिल) वाचला. ‘सध्या डावे पक्ष झपाटय़ाने आकसत आहेत’, ‘धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीने भाजपने कालच्या मध्यमवर्गातून विकसित झालेल्या आजच्या उच्च आणि निम्न मध्यमवर्गीयास आकर्षित केले’ आणि यातून ‘त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पक्ष वैचारिक, राजकीय क्षितिजावर कालबाहय़ ठरू लागणे. ही कालसापेक्षता गमावणे हे डाव्यांपुढील खरे आव्हान आहे,’ या वास्तवाचे योग्य चित्रण त्यात आहे.‘धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीने भाजपने.. मध्यमवर्गीयास आकर्षित केले, हे.. धर्माधिष्ठित खोटय़ा अस्मितांनी वाहून जाण्यास ते तयार होते’ बघता मध्यमवर्गीय अधिकाधिक बूझ्र्वा होणे अपरिहार्य होते, परंतु ‘ते या वर्गाकडे बूझ्र्वा म्हणूनच (फक्त) पाहात(च) राहिले’ या डाव्यांच्या निष्क्रियतेचे कारण उलगडत नाही. ‘वाहून जाण्यास ते तयार’ असण्याची कारणे शोधत असतानाच ‘धर्माधिष्ठित खोटय़ा अस्मितांना’ उघडय़ा पाडणे आवश्यक होते. असे होताना फक्त बहुसंख्याकांच्याच नव्हे तर अल्पसंख्याकांच्यासुद्धा ‘धर्माधिष्ठित खोटय़ा अस्मितां’वर तेवढय़ाच जोमाने प्रहार करणे आवश्यक आहे. हे ‘शिवधनुष्य’ या ‘सीतारामाला’ आता पेलावयाचे आहे. मूळ समस्या (कॉन्ट्रॅडिक्शन) दूर करणे आवश्यक असले तरी त्यांचे प्रतििबब असलेल्या ‘वरवरच्या’ विकृती तकलादू नसतात, त्याही खोलवर रुजत जातात आणि त्यापेक्षा मूळ समस्यांभोवती त्या एक अभेद्य कवच निर्माण करतात, त्यामुळे (फक्त) मूळ समस्यांना हात घालावयाचा आणि ‘वरवरच्या’ विकृतींकडे दुर्लक्ष करावयाचे ही टॅक्टिकल लाइन चुकल्याचे सिद्धच झाले आहे.‘धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीने भाजपने.. मध्यमवर्गीयांस आकर्षित केले’ ही परिस्थिती आणि त्यातून आलेली राजकीय उपेक्षा याला सामोरे गेले पाहिजे. त्याबाबत तात्काळ उपाय दिसत नसले तरी त्याची कारणे उलगडून बघण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे तसेच विपरीत परिस्थिती बघता ‘बिगर-काँग्रेस, बिगर-भाजप’ या आदर्शवादाला मुरड घालून अधिक धोका करणाऱ्या शत्रूविरुद्ध समविचारीच नव्हे तर कमी घातक शत्रूंचे साह्य घेण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. ‘डावे पक्ष झपाटय़ाने आकसत आहेत. ते रोखायचे असेल तर पक्षाची सूत्रे येचुरी यांच्यासारख्या सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्तीकडेच हवीत’ हे अग्रलेखातील विधान उचितच आहे. ‘अन्न-औषध’ भ्रष्टाचाराबद्दल वरिष्ठ काय करतात?लोकांच्या आरोग्याशी निगडित ‘एफडीए’मधील जवळपास अर्धा डझन अधिकारी केवळ सहा महिन्यांत लाचखोरी प्रकरणात अडकले गेल्याने आणि एकाला शिक्षाही सुनावली गेल्याने प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढल्याचे सोदाहरण समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या (एसीबी) कारवायांनंतर विभागातील वरिष्ठांच्या कार्यपद्धतीवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एफडीएच्या आयुक्तपदी महेश झगडे असताना, अंतर्गत दक्षता विभागाकडे केलेल्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली जात असे. आता तक्रार कुणाकडेही करा, कारवाईचे प्रमाण व तीव्रता पहिल्यासारखी राहिली नाही. दक्षता पथक येणार हे अनेकदा ‘संबंधितां’ना अगोदरच समजते. आयबी, दक्षता पथक यांच्या वरिष्ठांनाच काय, पण थेट आयुक्तांना सांगूनही अनेक प्रकरणांत हालचाल झाली नसल्याचा अनुभव आहे. तक्रार केली की, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी तक्रार ज्याची आहे त्याला तक्रारीची माहिती देऊन सावध केले जाते, तक्रारदाराचे नाव उघड करून पुन्हा कुणी सामान्य व्यक्ती समोर येणार नाही याची ‘व्यवस्था' केली जाते. ‘एफडीए’मधील भ्रष्ट अधिकारी (कारकून, शिपाई आणि गाडी चालकही) यांनी पुन्हा इतक्या उघडपणे व्यवहार सुरू केला आहे की, त्यांना सहजपणे जेरबंद केले जाऊ शकते हे ‘एसीबी’च्या यशस्वी सापळ्यांच्या संख्येवरून लक्षात आले. पकडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यास आवर्जून भेटण्यास जाणारे त्याचे सहकारी आणि ‘लाभार्थी’ बघितले की, हा भ्रष्टाचार पुन्हा संस्थात्मक स्वरूप धारण करीत असल्याचे जाणवते. तक्रारकर्त्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने आणखी बरेच भ्रष्टाचारी मोकाट आहेत. लाच देण्याची इच्छा नसलेल्या व्यक्तीमुळे अधिकारी जाळ्यात अडकला, की त्यानंतर तक्रारदार व्यक्तीलाच काही जण ‘चांगला माणूस होता रे, आपल्याला मदतच करायचा. आता बघ कसे त्रास देतील इतर लोक’ असे म्हणत लाच न देता तक्रार करणाऱ्याने घोर पाप केल्याचे त्याला जाणवून देण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे समजूत, लालूच, भीती दाखवून केस कमकुवत करणारे या अधिकाऱ्यांचे चाहते सक्रिय असतात. संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असताना तसे होताना दिसत नाही. खरे तर आता ‘एसीबी’ने स्वत:हून ‘एक दिवस एफडीए कार्यालयात’ असे मासिक अभियान राबवविले तरच समाजाचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होईल अशी अशा वाटते. ‘एसीबी’ला या सत्कार्यात आरोग्य क्षेत्रात काम करीत असलेल्या सेवाभावी संस्था/संघटना/कार्यकत्रे सहकार्य करू शकतील.- उमेश खके, चारठाणा (ता. जिंतूर, जि. परभणी)दूरगामी नियोजन आहे का?‘सरकारी डॉक्टरांचे दुखणे’ हा लेख (२३ एप्रिल) त्याचबरोबर अंकात प्रसिद्ध झालेला ‘नियोजनाचा बट्टय़ाबोळ’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या चाललेले विचित्र राजकारण, राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाची झालेली दैना, राजकारणी- बिल्डर यांच्या संगनमतामुळे शहर नियोजन तसेच महत्त्वाच्या गरजांचा झालेला ऱ्हास, देशाची तसेच नागरी सुरक्षा आणि संरक्षण यांच्यावर असलेला राजनतिक दबाव, कायदा व सुव्यवस्था यांची राज्यकर्त्यांकडून आणि म्हणूनच लोकांकडून होणारी पायमल्ली, तसेच नवीन उमदे तरुण जे राजकारणात येत आहेत त्यांचा राजकारणाकडे फक्त सत्ता, संपत्ती मिळवणे आणि वर्चस्व गाजवणे असा असलेला दृष्टिकोन.. आणि सगळ्यात शेवटी सामान्य नागरिक- ज्याची ससेहोलपट होत असतानाही आवाज न उठवता फक्त चारचौघांत आपण आणि आपला पक्ष कसा बरोबर याची चाललेली टकळी.. या सगळ्या गोष्टींचा संदर्भ लक्षात घेतला तर ‘हे राज्यकारभार करू शकणार नाहीत’ असे ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे म्हणून सांगितले जाणारे विधान खरेच वाटते. ब्रिटिशांनी जी काही विकासात्मक कामे (भले त्यांच्यासाठी असेल) केली ती पुढच्या जवळजवळ शंभरेक वर्षांचा काळ डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली होती. त्यांचा विकास हा मलमपट्टीसारखा नव्हता.- महेंद्र सी. कदम, बदलापूर‘माफी’-’मुक्ती’चे अर्थकारण कुणासाठी?सर्वच पक्ष गरिबांच्या नावाने टाहो फोडतात व त्यांच्या भल्याकरिता आंदोलने छेडतात. पण गरिबांच्या नावाने गरिबांविरुद्ध गरिबांनी छेडलेले हे सर्वपक्षीय आंदोलन विलक्षण चमत्कारिक आहे. यामध्ये कुणाचा फायदा होणार आहे व कुणाचे नुकसान याचा पक्ष नेत्यांनी विचार केलेला दिसत नाही. शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष आणि त्यांचे नेते एन. डी. पाटील यात सहभागी झाले याचे तर मला अधिकच आश्चर्य वाटले. आता महाराष्ट्र सरकारने सुमारे २६ टोल नाके बंद केल्याची घोषणा केली आहे. त्यातील ११ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आहेत, तर अन्य १३ ‘एमएमआरडीए’चे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. खरे तर दर वर्षी हा भार सोसावा लागणार असल्यामुळे पुढील २५ वर्षांत हा आकडा ५००० कोटी रुपयांवर जाणार आहे असे नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. हा वाढीव खर्च कोण सोसणार? तर सामान्य जन आणि त्याचा फायदा कुणाला होणार, तर मोटार गाडय़ा फिरवणाऱ्या श्रीमंताना- त्यात आपले आमदार-खासदारही आले.‘सामान्यांचे वाहन’ असलेल्या राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) बसगाडय़ांचा अत्यल्प फायदा होणार आहे. विविध टोलमुळे परिवहन खात्याचा होणारा ७० कोटींचा वार्षकि खर्च तसाच्या तसा राहणार आहे. सामान्यांचे तिकीट एका रुपयानेही कमी होणार नाही. खरे तर टोलमाफी मोटार गाडय़ांना देण्याची गरजच नव्हती. टोलमाफी मिळाली पाहिजे बसेसना, ज्या ट्रक्स अत्यावश्यक मालाची आवक-जावक करतात त्यांना. तर त्याचा फायदा सामान्य जनतेला झाला असता. पण आता उलटे होते आहे. पैसेवाल्यांना सवलत मिळते आहे आणि गरिबांवर बोजा पडतो आहे. धन्य ते आंदोलनकत्रे आणि धन्य ते सध्याचे राज्य सरकार.सामान्यांची फसवणूक होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी हीदेखील गरीब शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होती. केंद्र व राज्य सरकारांनी सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. बहुतांश कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमुक्त झाले. सर्वानीच टाळ्या पिटल्या. पण शेतकऱ्याला काय मिळाले? काहीही नाही. फक्त सात-बाराचा उतारा साफ करून मिळाला. बँकांना बँकांचे, सावकारांना सावकारांचे पैसे परत मिळाले. शेतकऱ्याकडे पुन्हा पीक घेण्यासाठी त्याच्याकडे ना पसा, ना साधने. आता कर्जही कुणी देणार नाही. बँकासुद्धा कुरकुर करणार. कारण त्याची आता पत उरलेली नाही. पुन्हा सावकाराकडे जाण्याची पाळी. आता बहुधा सावकार जमीन किंवा घर गहाण घेऊनच कर्ज देणार. गरीब शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारली की बिघडली? बांगलादेशातील शेतकऱ्यांचा उद्धार करणारे ग्रामीण बँकेचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (नोबेल पारितोषिक विजेते) यांनी तेव्हा स्पष्टपणे सांगितले होते की, त्यांनी कधीही कर्जमाफी दिली नव्हती. त्यांनी वसुली थांबवली. उलट शेतकऱ्याला पीक सुधारण्याकरिता बी-बियाणे खत, साधने याकरिता आíथक साह्य दिले. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा उभा राहिला व कष्ट करून पुढील वर्षी त्याने कर्ज फेडले. आपल्या सरकारांनी तसेच करून ६० हजार कोटींच्या ‘माफी’ऐवजी ३० हजार कोटी प्रत्यक्ष साह्य दिले असते तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती तरी सुधारली असती व त्यांना कष्ट केल्याशिवाय गत्यंतर नाही याची जाणीव झाली असती. वारंवार सरकारपुढे तोंड वेंगाडण्याची किंवा त्याच्याविरुद्ध आंदोलने करण्याची गरज भासली नसती. प्रत्यक्षात बडय़ा शेतकऱ्यांनी शेतीच्या नावावर घेतलेली अन्य मोठी कर्जे या योजनेतून माफ करून घेतली असण्याची शक्यता अधिक आहे. पुन्हा एकदा गरीब वाऱ्यावरच. मोरारजी देसाई हे नेहरूकाळात देशाचे अर्थमंत्री असताना, त्यांनी १९६३ मध्ये ‘कंपल्सरी डिपॉझिट स्कीम’ अमलात आणली. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले पाच किंवा दहा टक्के वेतन बँकेत ठेव-स्वरूपात ठेवलेच पाहिजे. पण त्यावर ११ टक्के व्याज मिळेल अशी ही सात वर्षांची योजना होती. ‘सक्ती कशी?’ म्हणून तिला प्रचंड विरोध झाला. मोराराजींना मंत्रिपद सोडावे लागले व टी टी कृष्णम्माचारी अर्थमंत्री झाले. त्यांनी ही योजना रद्द केली, जनतेने जल्लोश केला आणि मग.. नव्या अर्थमंत्र्यांनी ९ टक्के करवाढ केली ती मात्र सर्वानी निमूटपणे स्वीकारली! मूळ रक्कम ११% व्याजाने परत मिळणारी योजना नाकारून लोकांनी नऊ टक्के देणे पसंत केले, याला काय म्हणावे? स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी टोलमाफी स्वीकारावी की त्याला प्रचंड विरोध करावा याचा सामान्य जनतेने पुनश्च विचार करावा एवढीच विनंती. - डॉ. सदानंद नाडकर्णी, मुंबई.. हा कोणत्याही सरकारवर अन्याय‘आपच्या सभेत शेतकऱ्याची आत्महत्या’ (२३ एप्रिल) ही बातमी वाचून वाईट वाटलेच, पण गेले काही महिने या देशाचे राजकारण ‘शेतकरी’ या एकाच िबदूवर केंद्रित होताना पाहून काही प्रश्नही मनात आले. गेल्या काही वर्षांत या देशात एक लाखाच्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी संस्थेच्या माहितीनुसार रोज या देशात ४६ शेतकरी आत्महत्या करतात, पण याची दुसरी बाजू अशी आहे की, या आत्महत्येची कारणे शोधली तर त्याची टक्केवारी समोर येते.पिकाचे नुकसान- १६.८१ टक्के, शेतमालाचे गडगडणारे भाव- २ टक्के, कर्जाचे ओझे- २.६५ टक्के. म्हणजे २० टक्के आत्महत्या या शेती या व्यवसायाशी थेट संबंधित आहेत बाकीच्या ८० टक्के आत्महत्या या व्यसनाधीनता, जुगार, आजारपण, कौटुंबिक कलह, शेतीव्यतिरिक्त कारणासाठी कर्ज या कारणामुळे झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची आत्महत्या म्हणजे सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाची परिणती असा थेट संबंध लावणे हे कोणत्याही सरकारवर अन्याय करणारे आहे . शेतकरी आत्महत्या हे राजकारणाचे हत्यार करून आपण या विषयाकडे पाहणार असू तर हे दुष्टचक्र संपणे अवघड वाटते. - शुभा परांजपे, पुणेसुधारकांचे न ऐकणारे.. शेणापासून बंदुकीपर्यंत‘मानव विजय’ या लेखमालेतील ‘फुले आगरकर’ (२० एप्रिल) या लेखामधले सर्व मुद्दे अतिशय योग्य आणि पटणारे आहेत. फक्त प्रश्न असा येतो की, बऱ्यापकी आधुनिक युगातील अगदी फुले, आगरकर ते आंबेडकर, दाभोळकर अशा विचारवंतांनी इतक्या कळकळीने सांगूनदेखील समाजाच्या आचारविचारात व्हावा तितका बदल झालेला दिसत का नाही? प्रत्येक पिढीत वेळोवेळी तर्कपूर्ण विचारांना, त्या त्या काळातील पुरोगामी विचारांना इतका विरोध का होतो? की असे रेडीमेड मिळालेले विचार लोकांच्या पचनी पडत नाहीत? त्या विचारांचे महत्त्व त्यांना कळत नाही? की कळले तरी वळत नाही? केवळ वस्तुस्थिती सांगून त्यातून मूल्ये तयार होत नाहीत, (Values can not be deduced from facts.) असे होते का? वैधानिक इशारे कितीही दिले, तरी व्यसनी माणूस दारू-सिगारेट सोडू शकत नाही, असे काही तरी आहे का? या आणि अशा अनेक गोष्टी बहुधा कारणीभूत असाव्यात.फुले आगरकरांसारखी माणसे ही ‘सूर्य पाहिलेल्या’ कॅटॅगरीतली माणसे. सूर्यदर्शनाची अनुभूती इतरांपर्यंत पोचवण्यात त्यांना काही अडचणी, त्रुटी येतात का?का हे सूर्यदर्शन अचानक झाल्यामुळे लोकांचे डोळे दिपतात? महात्मा फुल्यांनी जातिव्यवस्थेवर जे कोरडे ओढले, त्यातूनच ते आदरणीय महात्मा झाले. पण जाती तेवढय़ापुरत्याच मर्यादित आहेत का? गरीब-श्रीमंत, काळा-गोरा, शिक्षित-अशिक्षित अशा जातींचे काय? ‘मनुष्यतेचे ऐहिक सुखसंवर्धन’ हाच सार्वत्रिक ‘भावी धर्म’ हे आगरकरांचे मत एका वेगळ्या चंगळवादी संस्कृतीने आज सत्यात उतरलेले दिसतेच आहे. पण ऐहिक सुखाने ‘माणूस’ सुखी झाला आहे, असे आपण म्हणू शकतो का? सार्वत्रिकपणे माणसाच्या जगण्यातली शांती, समाधान कमी झालेले अनुभवास येत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही पुरोगामी विचार आणि बुद्धिवाद यांची कास न सोडणारा आगरकरांसारखा बुद्धिमान माणूस विरळाच. सर्वसामान्य माणूस मानसिक आधारासाठी व्रतवैकल्ये, परंपरा अशा काही ना काही गोष्टी शोधत रहातो. उदाहरणार्थ श्राद्ध. आपण श्राद्ध करून आपल्या पितरांना स्वर्गाचे दार उघडून दिले किंवा त्यांच्या आत्म्यास शांती दिली, काही तरी महत्त्वाचे अर्थपूर्ण केले असे माणसाला वाटत असते. तेव्हा त्याला श्राद्धबिद्ध सगळं झूट आहे, असे म्हटले तर आपल्याकडची काही तरी मौल्यवान वस्तूच कुणी तरी ओरबाडून घेतली, असे त्याला वाटेल. विशेषत: श्राद्ध करण्याचे टाळल्यानंतर किंवा न केल्याने, त्याच्या बाबतीत किंवा इतर कुणाच्या बाबतीत काही तरी विपरीत घडल्याचे दिसले, तर मग विचारायलाच नको. किंवा एखाद्या कार्यानंतर कुलदैवताला गेले नाही तर काही तरी अशुभ घडणार, अशी टांगती तलवार मनावर राहील, इ. इ.यासाठी अशिक्षित, भोळे आणि अडाणी लोक बहुसंख्येने असलेल्या आपल्या देशात लोकशिक्षणाची जी गरज आहे, ती कशी पूर्ण करणार? कारण ज्यांना पुरोगामी समजले जाते, सामान्य माणूस ज्यांचे अनुयायी बनणार, ते नेते काय करताना दिसतात? थोर आणि मान्यवर विचारवंतांचे अनुयायीदेखील चारजण आठ वाटांना जाताना दिसतात. चांगले हुशार असणारे, चांगले वक्तृत्व असणारे, इतर पक्षांतील नेत्यांप्रमाणे भ्रष्टाचारात न बुडालेले कम्युनिस्ट पक्षातील लोक आपली सत्ता वाढवू शकत नाहीत, असलेली टिकवू शकत नाहीत. जे आपले घर धड सांभाळू शकत नाहीत, त्यांच्या पुरोगामी विचारांना कोण किंमत देणार? किंवा कोण फॉलो करणार?आजच्या काळात जास्त लोकांपर्यंत पोचणे, म्हणजे टीआरपी वाढवणे. सिनेमे किंवा टीव्हीवरील मालिका अशा बेतासबात का असतात? याचे उत्तर त्याच क्षेत्रातील लोक असे देतात की, प्रेक्षकांची बुद्धी ही दहा-बारा वष्रे वयाच्या मुलांइतकी असते, असे समजून सिनेमे किंवा मालिका बनवल्या जातात. त्यामुळे पुरोगामी, बुद्धिवादी विचारसरणी केवळ पुस्तकात न रहाता जास्त लोकांपर्यंत पोचवायची, म्हणजे केव्हढे आव्हान आहे याची कल्पनाच केलेली बरी. भौतिकशास्त्रांत ‘जडत्व’ हा निर्जीव वस्तूचा गुण आहे. तो बहुतेक माणसाच्या वैचारिकतेलाही लागू होतो की काय? अशी भीती वाटते. याशिवाय ‘पब्लिक’ला अडाणी ठेवण्यातच हितसंबंध गुंतलेले अनेक जण आहेत. तो वेगळाच मुद्दा. पूर्वीपेक्षा आताच्या काळी लोकशिक्षणाचे काम जास्त जपून करायला हवे, असे वाटते. कारण फुले पती-पत्नीच्या अंगावर लोक चिखल, शेण फेकत होते. आत्ताच्या ‘सुधारलेल्या जगात’ लोक बंदुकीची गोळी झाडून माणूसच संपवण्याचे कार्य करत आहेत. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, रात्र वैऱ्याची आहे. ‘दुश्मन लपलेला’ आहे. काम कठीण आहे. - सुनेत्रा मराठे, पुणेएवढय़ात ‘हसू’ नये..‘मराठी चित्रपटाच्या प्राइम टाइमचे हसे’ (२३ एप्रिल) या पत्रात पत्रलेखकाने मत मांडण्याची घाई केली असे वाटते. मराठी चित्रपटांसाठी वर्षभरात काही खेळ राखून ठेवण्याचा आदेश अगोदरच देण्यात आलेला होता; परंतु मराठी चित्रपटांसाठी गरसोयीचे वेळापत्रक लावल्यामुळेच सरकारने प्राइम टाइमचा बडगा उगारला. या निर्णयाला उणेपुरे १५ दिवसही होत नाही तोच प्राइम टाइमच्या मराठी चित्रपटांच्या खेळाला कमी प्रेक्षकसंख्या असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. या बातम्या पेरण्यामागे चित्रपटगृह मालकांची लॉबी नसेल कशावरून? तसेही बऱ्याच िहदी चित्रपटांची हवा निर्माण केली जाते. तरीही सगळ्याच िहदी चित्रपटांसाठी चित्रपटगृह प्रेक्षकांनी तुडुंब भरले जात नाही. त्यामुळे थोडा अवधी गेल्यानंतर मराठी चित्रपटाच्या प्राइम टाइमचा लेखाजोखा करणे योग्य ठरेल. आताच कमी प्रेक्षकसंख्येवरून मतप्रदर्शन करणे न्याय्य ठरणार नाही.- दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.लाख नव्हे, हजार‘सरकारी आरोग्य सेवेचे दुखणे’ या माझ्या लेखाच्या दुसऱ्या परिच्छेदात ‘महाराष्ट्रात एकूण १२ हजार कायमस्वरूपी सरकारी डॉक्टरांची पदे उपलब्ध’ असा उल्लेख आवश्यक होता (१ लाख २० हजार नव्हे). तो तसा वाचला गेल्यास पुढला- सात हजार पदे रिकामी आणि पाच हजार भरलेली, हा हिशेब जुळतो. दुसरे म्हणजे, ‘आरोग्य विभागात(?) अभ्यासक’ ही माझी ओळख नसून, बीएचएमएस झाल्यानंतर आजतागायत मी ‘आरोग्य हक्कांवर काम करणारा कार्यकर्ता’च आहे. - डॉ. नितीन जाधव, पुणे.
