सात वर्षांपूर्वी साऱ्या देशात चर्चेचा विषय ठरलेला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा आता वर्षांच्या प्रारंभीच पुन्हा चर्चेला आला आहे. या वेळची चर्चा मात्र दिलासादायक आहे. गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी या आत्महत्यांचे प्रमाण निम्म्यावर आल्याने प्रशासकीय यंत्रणांवरील ताण बराच हलका झाला आहे. पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक जिल्हे अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, अकोला, बुलढाणा व वाशीम या सहा जिल्ह्य़ांत २००६ मध्ये ५६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मंगळवारी संपलेल्या २०१३ सालात हा आकडा २५७ वर येऊन स्थिरावला. कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि सावकाराच्या पाशात अडकलेला बळीराजा मोठय़ा संख्येत मृत्यूला जवळ करू लागल्याचे भयानक वास्तव सात वर्षांपूर्वी समोर आल्यानंतर राज्यकर्ते व प्रशासन कमालीचे हादरले. तेव्हापासून सुरू झालेल्या उपाययोजनांची फळे आता दिसायला लागली आहेत, असे मानण्यास काही हरकत नाही. या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून आधी मुख्यमंत्री व नंतर पंतप्रधानांनंी विशेष पॅकेज या भागासाठी जाहीर केले. कृषीखात्याचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार या दोन्ही पॅकेजमधून १० हजार कोटी रुपये सहा जिल्ह्य़ांत खर्च झाले. या पॅकेजच्या अंमलबजावणीच्या काळात झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप तूर्त बाजूला ठेवले तरी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत बराच सकारात्मक बदल दिसून आला, हे आत्महत्यांच्या कमी झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. विदर्भातील जाणकारांच्या मते या पॅकेजसह ‘सामूहिक विवाह सोहळा’सारखे अनेक चांगले उपक्रम या भागात राबवण्यात आले. अनेक सधन शेतकऱ्यांनीसुद्धा या सोहळ्यात सहभाग नोंदवला आणि अन्य शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी विवाहांपायी वाढली नाही. गेल्या सात वर्षांत या भागात सिंचनाचे क्षेत्रसुद्धा विस्तारले. याच काळात ४० हजार शेततळी, २० हजार सिमेंटचे बंधारे या भागात झाले. अप्पर वर्धा धरणाचे पाणी मिळू लागल्याने, शेतकरी दुबार पीक घेऊ लागला. सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा फायदासुद्धा बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळाला, शिवाय कापूस व सोयाबीनच्या आधारभूत किमतीत बरी वाढ झाली. कापसाचा भाव २३०० हून ३९०० वर गेला. याचा परिणाम शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी नीट बसण्यात झाला. विदर्भात २००४ मधील कोरडय़ा दुष्काळाचे चटके नंतरही बसत राहून आत्महत्यांचे प्रमाण २००६ पासून सतत वाढत गेले. निसर्गाच्या कृपेने नंतर कोरडय़ा दुष्काळाचे सावट या भागावर कधी आले नाही. नाही म्हणायला अतिवृष्टीचा फटका बसला, पण त्यामुळे झालेल्या हानीची तीव्रता तेवढी अधिक नव्हती. सरकारची मदत व निसर्गाची साथ यामुळे बळीराजाने विषाचा प्याला जवळ करण्याचे टाळले, असाच निष्कर्ष या आकडेवारीवरून सहज काढता येतो. या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी गोळा करणाऱ्या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या मते नुकत्याच संपलेल्या वर्षांत विदर्भात ८२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आकडय़ाकडे दुर्लक्ष करून चालता येणे शक्य नाही, पण सरकारी यंत्रणांची आकडेवारीसुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे आणि मुख्य म्हणजे ती प्रत्येक प्रकरण तपासून तयार झालेली आहे. हा तपासण्याचा मुद्दा नेहमी वादग्रस्त ठरत आला असला तरी आत्महत्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी होणे हे बरेच दिलासा देणारे आहे. गेल्या वर्षी २५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारीसुद्धा आजवर या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी झटणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांसाठी भूषणावह बाब नाही. हा आकडा शून्यावर येईल तेव्हाच साऱ्यांना समाधान लाभेल, याचे भान सर्वानी बाळगणे गरजेचे आहे.
