तापमानवाढ आणि समुद्रपातळीत वाढ यांमुळे नैसर्गिक आपत्तींचे तडाखे वाढणारच, हे ‘आयपीसीसी’ अहवाल साधार सांगतो. त्यावर उपाययोजना एकमताने हवी..
कोकणातील कोसळत्या दरडी आणि कॅलिफोर्नियातील पेटती जंगले, जायकवाडीचे अर्धरिकामे धरण आणि जर्मनीतील पूर, गंगेचे बेभान उधाण आणि ग्रीसमधील बेछूट होरपळ अशा आंतरखंडीय घटनांचे मूळ कारण एकच आहे. वसुंधरेचे तापणे. या संदर्भातील वैज्ञानिक सत्ये नोंदवणारा ‘इंटर-गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)च्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग सोमवारी प्रसृत झाला. वसुंधरेचे तापमान पुढील दशकभरात दीड ते दोन अंशाने वाढेल आणि त्यामुळे हिमखंड वितळतील, दुष्काळ पडतील आणि अतिवृष्टी होईल, अशी अनेक भाकिते या अहवालात आहेत. आयपीसीसीचा आतापर्यंतचा लौकिक लक्षात घेता ही भाकिते केवळ कुडमुडय़ा ज्योतिषकथा नाहीत. हा अहवाल तयार करण्यात वैज्ञानिकांचा सहभाग असतो. आताचा अहवाल तयार करण्यात तर जगभरातील ७५० विविध शाखीय संशोधक सहभागी होते आणि या सर्वानी मिळून हवामान, वसुंधरेची स्थिती आदी मुद्दय़ांवर १४ हजारांहून अधिक वैज्ञानिक प्रबंधांचा अभ्यास केला. या अहवालाचे गांभीर्य आणि त्याची वास्तविकता लक्षात यावी यासाठी हा तपशील. तो सादर केला कारण अजूनही समाजात, आणि म्हणून राजकारण्यांत, वसुंधरेची तापमानवाढ वगैरे भीती हे थोतांड आहे असे मानणारा वर्ग शाबूत आहे. खरे तर यंदाच्या पावसाळ्याने एकाच वेळी जगभर या संशयात्म्यांच्या संशयास मुक्ती दिली. म्हणून सध्या जो काही हाहाकार जगभर उडत आहे तो पाहता यापुढे तरी कोणी ही तापमानवाढ हे संकट नाही, असे मानणार नाही. तेव्हा यापुढे चर्चा हवी ती या संकटास सामोरे जायचे कसे याची.
हे संकटही असे की जे केवळ एक देश वा खंड यापुरतेच मर्यादित नसेल. सध्या करोनाने जगातील अनेक देशांस ज्याप्रमाणे एकाच पातळीवर आणले त्याप्रमाणे हे तापमानवाढीचे संकट सर्वास एकाच पंगतीत बसवणारे आहे. गरीब आणि श्रीमंत, बुद्धिमान आणि निर्बुद्ध ही दरीच या तापमानवाढ संकटाने बुजवून टाकली. यामुळे यापुढे तरी आता सर्वास एकमेकांचा हात धरून चालण्याखेरीज पर्याय नाही. याचा अर्थ असा की या संकटाचा तोडगा केवळ बहुमताने काढता येणार नाही. तो एकमतानेच निघायला हवा. त्याची गरज हा सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग दाखवून देतो. आयपीसीसीच्या प्रथेप्रमाणे असे अहवाल तयार करणारे तीन गट आहेत. पहिला गट हा तापमानवाढ आणि वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे शास्त्रीय विश्लेषण करतो. दुसरा गट हा पहिल्या गटाने सादर केलेल्या भाकितांचे वास्तविक परिणाम, त्यास बळी पडू शकतील असे अशक्त जनसमूह यांचा अभ्यास करतो. आणि तिसरा गट मात्र हे सारे टाळण्यासाठी वा टळणारे नसेलच तर त्याचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी काय उपाय योजायला हवेत ते सुचवतो. सोमवारी प्रसृत झालेला अहवाल हा पहिल्या गटाची निर्मिती. हा अहवाल देशोदेशींची सरकारे, विविध स्वायत्त संस्था, जागतिक संघटना आदींसाठी त्यांच्या कारभाराची दिशा ठरवण्याकामी महत्त्वाचा असतो. म्हणून त्याची दखल घेणे अत्यावश्यक.
जगासमोर काय वाढून ठेवलेले आहे, हे या अहवालात विस्तृतपणे आहेच. पण त्यातही बराच मोठा भाग हा भारताविषयी आहे. भारत आणि चीन हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषणकारी वा कर्बवायू उत्सर्जनकारी देश. चीनचे काय ते तो देश पाहील. आपण निदान आपल्यापुरता तरी विचार करायला हवा. याचे कारण हा अहवाल भारतासमोर अत्यंत भयकारी चित्र रंगवतो. वसुंधरेच्या तापमानवाढीचा मोठा फटका हिमालयातील बर्फाच्छादित शिखरांना बसेल आणि त्यांच्या वितळण्याने उत्तर भारतात मोठय़ा प्रमाणावर पूर येतील हे भाकीत तर आताच प्रत्यक्षात येताना दिसते. या अहवालास आपण अधिक गंभीरतेने घ्यायचे कारण देश म्हणून आपली भौगोलिक स्थिती. आपल्या देशास तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेले आहे आणि चौथी बाजू हिमालयाच्या सावलीत आहे. म्हणजे चारही बाजूंनी तापमानवाढीच्या दुष्परिणामांचे संकट. वितळणाऱ्या हिमालयाने पूर येणार आणि हे वाढलेले पाणी पुढे समुद्रात जाऊन त्याची पातळी वाढवणार. म्हणजे परत किनारी प्रदेशांस धोका. दरवर्षी समुद्राच्या पाण्याची पातळी साडेतीन मि.मी.ने वाढत असल्याचे निरीक्षण हा अहवाल नोंदवतो. म्हणजे जी वाढ दशकात वा शतकात होत होती ती आता प्रतिवर्षी होताना दिसते. याचा थेट फटका सखल आणि समुद्रसपाटीवरील प्रदेशास बसणार हे उघड आहे. म्हणजे मुंबई, कोकण, काही प्रमाणात गुजरात, गोवा, ओरिसा, आंध्र ते बंगाल असा सर्व किनारी प्रदेश संकटात येणार. याच्या जोडीला तापणाऱ्या वसुंधरेमुळे या राज्यांत चक्रीवादळांची संख्याही वाढती असणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत याचाही प्रत्यय आलाच. हे सर्व वाचून सर्वसाधारण कोणाच्याही मनात ‘यावर उपाय काय’ असा प्रश्न उमटणे साहजिक.
या उपायांची साधकबाधक चर्चा गेले सुमारे दीड दशकभर सुरू असून त्यावर प्रत्येक देशाने आपण काय काय आणि कधी करू इच्छितो याची यादी सादर केली आहे. ती ‘नॅशनल डिटर्माइंड काँट्रिब्यूशन्स’ (एनडीसी) या नावाने ओळखली जाते. तिचा उद्देश हा की प्रत्येक देशाने आपण तापमानवाढीस जबाबदार घटकांचे उत्सर्जन शून्य पातळीवर कधी आणू शकू याबाबत एक कालबद्ध कार्यक्रम सादर करणे आणि त्यानुसार उपाययोजना करणे. म्हणजे थोडक्यात वसुंधरेच्या तापमानवाढीस जबाबदार कर्बवायू घटकांचे प्रमाण शून्यावर आणणे. यास या गटात ‘नेट झिरो एमिशन’ असे म्हटले जाते. जगातील चीनसह सर्व देशांनी हा शून्य दिन संकल्प सोडलेला आहे. यात अमेरिकाही आली. या देशाचा विशेष उल्लेख करायचा कारण त्या देशाचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ही तापमानवाढ संकल्पना मान्य नव्हती आणि त्यांनी याबाबतच्या ‘पॅरिस करारा’तूनही अमेरिकेस बाहेर काढले होते. पण तरीही त्या देशाने ही शून्य उत्सर्जन संकल्पना स्वीकारली हे महत्त्वाचे.
पण आपली मात्र त्याबाबत खळखळ सुरू आहे. ‘आम्ही आताच पर्यावरण रक्षणासाठी इतके काही करीत आहोत की शून्य उत्सर्जनास बांधून घेणे तितके आम्हास गरजेचे नाही,’ अशी आपली भूमिका. त्या दिशेने जाण्यासाठी आपण ‘एनडीसी’ची तीन लक्ष्ये ठेवलेली आहेत. ज्वलनशील खनिज इंधनमार्ग वगळून अन्य मार्गानी तयार होणाऱ्या विजेचा वाटा २०३० सालापर्यंत एकूण वीजनिर्मितीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, कर्बवायू उत्सर्जनाचे प्रमाण २०३० सालापर्यंत २००५च्या पातळीपर्यंत खाली आणणे आणि अतिरिक्त वृक्षलागवड, जंगल संवर्धन आदी उपायांनी ३०० कोटी टन कर्बवायू शोषून घेईल अशी हिरवाई तयार करणे ही आपली उद्दिष्टे. यातील बिगर ज्वलनशील इंधनाधारित वीजनिर्मितीचे प्रमाण सध्या ३८ टक्क्यांवर आहे. म्हणजे आपल्या लक्ष्यापासून आपण जेमतेम दोन टक्के दूर आहोत. पण अन्य आघाडय़ांवरील वास्तव काय, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नसावी. आपणास २०२२ सालापर्यंत १७५ गिगावॅट इतकी वीजनिर्मिती पर्यावरणस्नेही मार्गानी करावयाची आहे. यापैकी १०० गिगावॅट सौर, ६० गिगावॅट पवनऊर्जा, १० गिगावॅट जैविक इंधनाधारित प्रकल्प आणि पाच गिगावॅट लघू जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणे गरजेचे आहे. हे सर्व तर आपण साध्य करूच पण यापेक्षाही अधिक काही करू असे विद्यमान सरकारचे म्हणणे.
पण हा झाला आशावाद. तो केव्हाही चांगलाच. पण आशावादास प्रत्यक्ष कृतीची जोड असेल तर ते अधिक चांगले आणि महत्त्वाचे. या वसुंधरेस आशा, सदिच्छा वगैरेंपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. तीत आपण कमी पडलो तर निसर्गाची ही विध्वंसक परतफेड अशीच सुरू राहील. या अहवालाचे हे सार.
