तंत्रकारण : ‘पीएम २.५’ आणि काळवंडलेले वास्तव!

राजकीय प्रतिस्पर्धी पर्यावरणाच्या आकडेवारीबद्दलच्या आपापल्या कहाण्या तयार करण्यासाठी, आणि इतरांच्या कहाण्यांना खोटे पाडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतात?

हवेची गुणवत्ता मोजणारी संपूर्ण तांत्रिक यंत्रणाझ्र म्हणजेच सेन्सर्स, डॅशबोर्ड आणि अॅप्स ही गोष्ट राजकीय वादाचा किंवा संघर्षाचा मुख्य मुद्दा कशी बनते?

जेव्हा आपण संकटापेक्षा आकडेवारीवरच जास्त लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा राजकीय जबाबदारी आणि सार्वजनिक चर्चा कशी बदलते?

तंत्रज्ञानाचा राजकीय हेतू

ब्रुनो लातूर ( Bruno Latour) यांच्या ‘अॅक्टर-नेटवर्क थिअरी’नुसार इथल्या उदाहरणात, प्रदूषण मोजणारे मॉनिटर्स, सॅटेलाइट, अल्गोरिदम आणि सरकारी अॅप्स ही केवळ साधने नसून प्रदूषणाच्या राजकीयीकरणाचे सक्रिय घटक आहेत. ही सर्व साधने आकडेवारीच्या माध्यमातून सत्याचा अर्थ सोयीस्कररीत्या लावतात. प्रदूषण मोजणारी उपकरणे औद्याोगिक ठिकाणी अथवा रहदारीच्या ठिकाणी न लावता उच्चभ्रू हिरवळीच्या भागात लावल्याने वास्तवाचा सोयीस्कर भागच लोकांना दाखवता येतो. केवळ ‘पी.एम. २.५’ वर लक्ष केंद्रित करून इतर प्रदूषकांना सार्वजनिक चर्चेतून दूर लोटण्याचे प्रकारही या उपकरणांच्या माध्यमातून करता येतात. तसेच ही उपकरणे काम कसे करतात त्याचप्रमाणे ती कधी बिघडतात यामागेही राजकारण असते. दिवाळीच्या रात्री प्रदूषण सर्वोच्च पातळीवर असताना दिल्लीमधील ७७ टक्के प्रदूषण निरीक्षण केंद्रे बंद पडलेली असतात, हा केवढा योगायोग! आकड्यांसह विरोधात बोलणाऱ्यांसाठी हा ‘योगायोग’ म्हणजे एका महत्त्वाच्या राजकीय साक्षीदाराला गप्प करण्याचा प्रकार आहे. यातूनच मग ‘फटाक्यांमुळे प्रदूषण होत नाही’ आणि ‘फटाक्यांवर बंदी म्हणजे संस्कृती आणि धर्मावर घाला’ वगैरे प्रचारालाही बळ मिळते. दिल्लीच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी हाच धागा पकडून २०२५ मधली फटाकेयुक्त दिवाळी आणि आप सरकारच्या काळातील २०२३ची फटाकेबंदीची दिवाळी यांची तुलना करून सांगितले की, फटाके उडवूनसुद्धा २०२३ च्या तुलनेत प्रदूषण सातपट कमी झाले. मात्र प्रदूषण मोजणारी यंत्रणाच जेव्हा राजकीय स्वार्थासाठी बंद ठेवली जाते तेव्हा आकड्यांचाच बाजार केला जातो.

तथ्ये, मूल्ये आणि सत्य

तंत्रज्ञानावर अतिरिक्त भार दिल्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न हा विज्ञानोत्तर संकटाची एक परिपूर्ण समस्या बनली आहे. ‘विज्ञानोत्तर संकट’ म्हणजे अशी अवस्था जिथे तथ्ये संभ्रमित करतात, मूल्ये वादग्रस्त असतात, जोखीम पणाला लागलेली असत. जलद निर्णय घेणे गरजेचे असते. दिल्लीबाबत श्वसनविकारांतील तज्ज्ञमंडळी ‘दिवसाला १०० सिगरेट एवढा धूर दिल्लीकरांच्या फुप्फुसात जातो आहे’ – म्हणून शक्य असेल तर दिल्ली सोडून जाण्याचे आवाहन करतात; त्यातून स्पष्ट होते की जोखीम प्रचंड असून जलद निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. यातच प्रदूषणासारखे संकट अशी वेळ आणते की ज्या मूल्यांमध्ये कधी तुलनाच होऊ शकत नाही त्यांच्यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ येते. उदाहरणार्थ- सार्वजनिक आरोग्य विरुद्ध शेतकऱ्यांची रोजीरोटी, आर्थिक विकास विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण, किंवा धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथा विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत, सत्तेला सत्य सांगण्याची जुनी वा पारंपरिक पद्धत निकामी ठरते. मग ही लढाई सत्य काय आहे हे शोधण्याऐवजी, सादर केलेल्या माहितीची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता सिद्ध करण्याची बनते. हाच धागा पकडून हॅना आरेंट सत्यामध्ये ‘तार्किक सत्य’ आणि ‘तथ्याधारित सत्य’ असा फरक करतात. हे ‘तथ्याधारित सत्य’ मुळात साक्षीदारांवर अवलंबून असते. पण साक्षीदारांची निवड/ वगळणूक आणि त्यांच्यात फेरफार करून, एक सामूहिक वास्तव निर्माण करता येते. आरेंट असा इशारा देतात की, राजकीय सत्ता तथ्याधारित सत्याला आपला सर्वात मोठा शत्रू मानतात आणि त्यामध्ये अपेक्षित फेरफार करण्याचा प्रयत्न करतात.

याच प्रयत्नातून राजकीय आरोप सुरू होतात. दिल्लीबाबत दिल्लीलगत राज्यामधील शेतात पिकांचे अवशेष जाळल्याने मोठ्या प्रमाणात भर पडते. पंजाबखेरीज दिल्लीलगतच्या इतर राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत. त्यामुळे दिल्ली सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी पंजाब सरकार या जाळणीसाठी प्रोत्साहन देत आहे हा भाजपचा आरोप! तर आपचे पंजाब सरकार दाखवून देते की भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या आकडेवारीनुसार २०२०च्या तुलनेत शेत जाळण्याच्या प्रकारामध्ये पंजाबमध्ये तब्बल ९६ टक्के घट झालेली आहे. म्हणजेच आरोपांची राळ ही जनतेला सत्यतेची जाणीव करून देण्यापेक्षा राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, तथ्यांची मोडतोड करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे.

आकडेवारीचे खेळ

दिल्लीत पाण्याचे फवारे मारणारी यंत्रणा महापालिकेतर्फे कार्यान्वित झालेली आढळेल. समाजमाध्यमांवरील एका व्हिडीओमध्ये घराचा दरवाजा उघडताच हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स- यापुढे ‘एक्यूआय’) ५०० च्या वर गेलेला दिसतो. दिवाळीनंतर सरकारी आकडे ‘एक्यूआय’ ४०० दाखवत असताना एका स्विस वेबसाइटवर तो आकडा २००० च्या वर दाखवला जात होता. मात्र सरकारी यंत्रणेमध्ये बऱ्याचदा तो २५०-३०० पर्यंत दिसतो. हे फवारे हवेमधील प्रदूषकांना जमिनीवर स्थिर करून आकड्यांशी खेळतात आणि सरकारी उपकरणांद्वारा खोटी माहिती पुरविली जाते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सेन्सर बसवण्याच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार या उपकरणांच्या मोजणीत कोणताही स्थानिक हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. मात्र ही धूळफेक सामान्य झाली आहे.

बरे, हे फक्त भारतातच होते का? चीनमध्ये- विशेषत: बीजिंगमध्ये- गेल्या दशकात वायू प्रदूषणाची समस्या दिल्लीसारखीच बिकट झाली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार हवेची स्थिती सामान्य दाखवली जात होती. अमेरिकन दूतावासाने नोव्हेंबर २०१० मध्ये स्वत:ची प्रदूषण मोजण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे ते आकडे ट्विटर टाकायला सुरुवात केली. यामुळे चिनी सरकार उघडे पडले आणि सरकारी अनास्थेविरोधात जनमत निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. आकडेवारीच्या या अमेरिकी माऱ्यामुळे प्रदूषणाचा चिनी प्रश्न जेव्हा राजकीय झाला तेव्हाच सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. मागील लेखात आपण तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकामुळे गणितीय मांडणी प्रभावी झाल्याने एखाद्या प्रश्नाचे सामाजिक- आर्थिक -राजकीय स्वरूप आणि गांभीर्य कसे नष्ट होते हे पाहिले होते. त्याचेच हे वास्तववादी उदाहरण!

दिल्लीबाबत, हे हवेपुरतेच मर्यादित आहे असेही नाही. यमुनेच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दलही असलेच प्रकार चालू आहेत. मुंबईतसुद्धा आरे कॉलनीतील जंगल, खारफुटींवर पसरणारे बिल्डर आणि राजकीय अभय, कोल्हापुरात पंचगंगेचे झालेले वाटोळे आणि महाराष्ट्रासह देशभरातल्या नदीपात्रांमध्ये झालेली ‘वरदहस्तयुक्त’ बांधकामे अशी ही यादी न संपणारी आहे. हिमालयापासून किनारपट्टीपर्यंत कुठेही, ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली तथ्यांशी होत असलेली छेडछाड वेगळीच! उघड्यावर एवढी धूळफेक होत असेल तर कोविड काळातील बनवाबनवीबद्दल न बोललेलेच बरे!

सध्या दिल्लीच्या हवेत दोन ‘पीएम २.५’ जोमात आहेत! एक खराब हवेसाठी जबाबदार आणि दुसरा बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने पंतप्रधानांची तिसरी टर्म चालू असताना मागितला जाणारा अडीच कार्यकाळांचा हिशेब! मात्र या दुहेरी ‘पीएम २.५’ च्या राज्यात, काळवंडलेले वास्तव सभोवताल अधिकच धुरकट करते. गरज आहे ती अल्गोरिदमपासून प्रदूषणापर्यंत तंत्रकेंद्री झालेल्या प्रशासनाला, खऱ्या राजकीय हिताच्या चर्चेत गुंतवण्याची! या लढाईत, तंत्रज्ञान हे निष्पक्ष तारणहार मुळीच नाही… वास्तवासाठी चाललेल्या लढाईचे ते साधनही आहे आणि साध्यही!