वैद्यकीय शिक्षण आणि इंग्रजी हा सुरळीत सुरू असलेला विषय आहे. त्यास भाषिक सुधारणा जोडण्याची गरज नाही..

वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदी भाषेत सुरू करण्याच्या उपक्रमाचे बरेच कौतुक सुरू आहे. आपल्या शेजारील मध्य प्रदेश राज्यात असा हिंदीतून वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते हिंदी वैद्यकीय पुस्तकांचे समारंभपूर्वक ‘विमोचन’ होऊन या उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. छान. स्वभाषेचा अभिमान हवा. तिच्यावर प्रेमही हवे. आपली आहे म्हणून जगातील ती सर्वोत्तम भाषा आहे, असे मानण्यासही हरकत नाही. पण कितीही सुंदर, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी असली तरी जगातील कोणतीही एक भाषा ही परिपूर्ण असूच शकत नाही. किंबहुना परिपूर्ण असे काहीच नाही. त्यामुळे भाषिक आदान-प्रदान होणे नैसर्गिक. आपल्या भाषेतून अन्य भाषेत काही जाणे जितके नैसर्गिक तितकेच अन्य भाषांतून आपल्या भाषेत काही येणे नैसर्गिक. त्यामुळे काही भाषिक संज्ञा, प्रयोग, वाक्यरचना इत्यादी आपल्या भाषेतच असणार आणि काही तसे असणार नाहीत, हे सत्य. ते एकदा मान्य केले की वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदी भाषेत सुरू केला जाण्याचे कौतुक किती करावे, मुळात हा प्रयोग कौतुक करण्यासारखा आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थानिक भाषेस उत्तेजन मिळावे यासाठी परिभाषा कोश तयार करविला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मराठीत अन्य कोशांसह शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोशही राज्य सरकारने तयार करवून घेतला. भाषेत असा वैद्यकीय परिभाषा कोश आहे किंवा काय, हे ठाऊक नाही. तो आहे असे गृहीत धरल्यास गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातातील पुस्तकांवर एनॉटॉमी, लोअर लिंब, मेडिकल फिजिओलॉजी हे शब्द का? यातून फक्त इंग्रजी परिभाषेचे देवनागरी लिपीतील सादरीकरण दिसते. आणि असा परिभाषा कोश नसेल तर वैद्यकीय शिक्षण हिंदीत सुरू करण्याआधी असा कोश अस्तित्वात यायला नको का? या ‘वैद्यकीय शिक्षण हिंदीत’ निर्णयाचे समर्थन करणारे म्हणतात : पाहा.. स्पॅनिश, जर्मन, फ्रेंच इत्यादी भाषक कसे मातृभाषेत शिकतात, मग आपण का हिंदी नाकारायची? 

senior scientist dr anil kakodkar
अग्रलेख : सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य!
design courses at iit bombay
डिझाईन रंग- अंतरंग : डिझाईन शिक्षण: विद्यार्थी, पालकांमधील सर्जनशीलता वाढवणारा दुवा
Loksatta editorial Today marks the 40th anniversary of India successful Siachen Digvijaya campaign Operation Meghdoot
अग्रलेख: सियाचीनचा सांगावा..
aicte directed question papers of technical education courses in two language
पुणे: तंत्रशिक्षणाची प्रश्नपत्रिका आता भाषासुलभ! काय आहे ‘एसआयसीटीई’चा निर्णय?

हेही वाचा >>> “आधी खिसा कापणारे मग किराणा वाटणारे महाठग आणि…” बच्चू कडूंची राणा दाम्पत्यावर बोचरी टीका!

वरकरणी प्रश्न बिनतोड. पण त्यातून भाषिक बिनडोकपणा तेवढा दिसतो. याचे कारण असे की बहुतांश युरोपातील भाषा या ‘जर्मेनिक’ वर्गातील आहेत. यात तीन मुख्य उपशाखा. ईस्ट जर्मेनिक, नॉर्थ जर्मेनिक आणि वेस्ट जर्मेनिक. या भाषासमूहातील भाषा मूळ लॅटिनभोवती गुंफलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात एक प्रकारचे साधर्म्य आहे. जर्मन, डच आणि इंग्रजी या तीन भाषा या वेस्टर्न जर्मेनिक गटांतील. उगमाचा स्रोत एकच असल्याने या भाषांच्या विकासास गती आली आणि तसा त्यांचा विकास समान गतीने होत गेला. भारतीय भाषांचे तसे नाही. मुळात एक हिंदी घेतली तरी तिच्या इतक्या शाखा आणि उपशाखा आहेत की एकातून दुसरीत शिरणे तितके सोपे नाही. आपल्या भाषांत परत आर्य आणि द्रविड वाद आहेच. दक्षिणी राज्यातील जवळपास सर्व स्वत:स मूळ भारतीय मानतात आणि आपली भाषादेखील उत्तर भारतीयांपेक्षा अधिक प्रगत आहे असे त्यांचे मत आहे. ते अगदीच चुकीचे नाही. या चार भाषांची लिपीही वेगवेगळी. तमिळ, मल्याळम, कन्नड आणि तेलुगू या चार भाषाभगिनी भौगोलिक अंतरात साहचर्य राखून असल्या तरी या चारही जणी स्वत:ची स्वतंत्र ओळख, अस्मिता आणि अस्तित्व राखून आहेत. यांच्या जोडीला दक्षिणेत परत तुळू आदी भाषिक उपशाखा आहेत त्या वेगळय़ाच. त्या सर्वाना हिंदीस उगाचच दिला जाणारा मोठेपणा मान्य होणे अजिबात शक्य नाही आणि त्यात काहीही गैर नाही. 

याचे कारण मुळात हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही. याबाबत काही वर्गातून सोयीस्करपणे गैरसमज पसरवला जात असून त्यास सत्य मानण्यापर्यंत ही मजल गेलेली आहे. अन्य काही भाषांप्रमाणेच हिंदी भाषेस फक्त सरकारी भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. या देशातील प्रत्येकास शिरसावंद्य असायला हवी अशी राज्यघटना ‘राष्ट्रीय भाषा’ हा दर्जा कोणत्याही भाषेस देत नाही, हे सत्य आधी लक्षात घ्यायला हवे. घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात २२ भाषांचा उल्लेख आहे. त्यातील एक हिंदी. परंतु बंगाली जशी पश्चिम बंगालपुरती, गुजराती गुजरातपुरती, उडिया ओडिशापुरती तद्वत हिंदी ही हिंदी भाषक राज्यांपुरतीच अधिकाराबाबत मर्यादित आहे. यापलीकडे जात देवनागरी लिपीतील हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना घटनेच्या अनुच्छेद ३४३ अन्वये ‘अधिकृत भाषेचा’ (ऑफिशियल लँग्वेजेस) दर्जा दिला गेला. यास काही चतुर ‘राजभाषा’ असे म्हणतात. ते तसे नाही. अधिकृत भाषा म्हणजे ज्या भाषेत सरकारी पत्रव्यवहार होऊ शकतो, अशी भाषा. तेव्हा उगाच हिंदीस राजभाषा, देशाची भाषा वगैरे म्हणून डोक्यावर घेण्याचे अजिबात कारण नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात अनेक मराठी धुरीणांनी हा मुद्दा निकालात काढला होता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील याबाबत साशंक नव्हते. तेव्हा हिंदीची टिमकी वाजवण्यात काही प्रयोजन नाही. या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा >>> तेव्हा ‘हा’ समंजसपणा कुठे जातो? पुण्याच्या पावसावरून फडणवीसांना पेडणेकरांचा खोचक सवाल; म्हणाल्या, “पुण्याची सत्ता…”

तसे केल्यास लक्षात येईल की उद्या तमिळ वा मल्याळम् अथवा अन्य भाषक वैद्यक ज्याप्रमाणे वाराणसी वा अन्य कोणा हिंदी भाषक शहरात त्याच्या भाषेत वैद्यकीय सेवा देऊ शकणार नाही त्याचप्रमाणे हिंदी भाषिक वैद्यकाचेही सेवा क्षेत्र मर्यादित राहील. दुसरे असे की आज ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेशने हिंदी भाषेत वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू केला त्याचप्रमाणे उद्या बिहार वा तमिळनाडूने त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील भाषेत असेच अभ्यासक्रम सुरू केल्यास काय? या हिंदी अभ्यासक्रमासाठी रोमन ‘लिम्ब’चे देवनागरीत लिंब झाले तसे उद्या बिहारमध्ये ‘लिंबवा’ होणार काय? तसे झालेले आपणास चालणार काय? आणि उद्या हे आंतरभाषिक वैद्यक वैद्यकीय परिषदेत एकमेकांसमोर आल्यावर किंवा औषध कंपन्यांसमोर कोणत्या भाषेत बोलणार? धोक्याची घंटा ठरू शकतील असे आणखी अनेक नमुने येथे देता येतील. त्या सर्वातून समोर येणारा मुद्दा एकच असेल. भाषिक मर्यादा. त्या अमान्य करण्यात कसला आला आहे कमीपणा? भाषेचे सौष्ठव, शब्दांच्या अर्थातील नेमकेपणा, आटोपशीरता या गुणांमुळे इंग्रजीस पर्याय नाही. त्यामुळे आजही अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय करार हे इंग्रजीत होतात. इंग्रजीत ‘वॉटर’ म्हटल्यावर जो अर्थ समोर येतो तो वैश्विक आणि नि:संदिग्ध असतो. मराठीत त्याचे ‘पाणी’ झाले की जलपासून हृदयाचे पाणी पाणी होणे, अंगात पाणी नसणे, पाणी ‘पाजणे’, पाणी काढणे अशा अनेक अर्थ संभावना तयार होतात. वैद्यकीय शिक्षण स्थानिक भाषेत मान्य झाल्यानंतरच उद्या आंतर-राज्यीय करारही स्थानिक भाषेत व्हावेत अशी मागणी होईल. तिचे काय करणार? तेव्हा इतका भाषिक  दुराग्रह धरण्याचे काहीही कारण नाही. जे मोडलेले नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नये यात शहाणपणा असतो. वैद्यकीय शिक्षण आणि इंग्रजी हा सुरळीत सुरू असलेला विषय आहे. त्यास भाषिक सुधारणा जोडण्याची गरज नाही. ती ज्यांस वाटते त्या भाषा आणि संस्कृती अभिमान्यांस दोन प्रश्न : आपले सुपुत्र/सुपुत्री असे हिंदी वैद्यकीय पदवीधर होणे यांस मान्य असेल काय? आणि स्वत:स कधी वैद्यकीय उपचाराची गरज निर्माण झाल्यास सर्वसामान्य माणूस (फक्त) हिंदीत शिकलेला आणि पारंपरिक इंग्रजीत शिकलेला वैद्यक यात कोणाची निवड करेल? याची प्रामाणिक उत्तरे जाहीर देणे अडचणीचे असेल तर निदान मनातल्या मनात तरी खरी उत्तरे द्यावीत. अन्यथा एनॉटॉमी आणि लोअर लिंब आहेच.