डॉ. योगेन्द्र जावडेकर

मी बालरोगतज्ज्ञ आहे आणि माझी पत्नी शस्त्रक्रियातज्ज्ञ. आमचं मुंबईजवळ बदलापूरला सात खाटांचं छोटंसं ‘चिरंजीव हॅास्पिटल’ आहे. गेल्या ३३ वर्षांपासून आम्ही वैद्यकीय व्यवसायात आहोत. गेल्या ३०-३५ वर्षांत या भागात झालेल्या प्रचंड लोकसंख्यावाढीचे आणि त्या अनुषंगानं या भागातल्या आरोग्यव्यवस्थेत झालेल्या; किंबहुना न झालेल्या बदलांचे, आम्ही साक्षीदार आहोत.

माझ्याकडे इथल्या लोकसंख्यावाढीची किंवा रुग्णालयांतील खाटांची नेमकी आकडेवारी नाही, पण आम्ही या भागात वैद्यकीय व्यवसाय करतो, राहातो. या भागातल्या डॅाक्टर्सशी चर्चा करतो. आमच्याकडे न होणाऱ्या उपचारांकरिता अधिक चांगल्या सुविधा असलेल्या रुग्णालयात रुग्णांना पाठवतो. या सगळ्या अनुभवामुळे आम्हाला या भागातल्या वैद्यकीय सुविधांची चांगली कल्पना आहे.

ठाण्यानंतर पुण्याकडे जाताना डोंबिवली, ठाकुर्ली, कल्याण, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ अशा क्रमाने रेल्वे स्थानके ओलांडून आपण बदलापूरला पोहोचतो. शहरी भागातलं हे शेवटचं रेल्वे स्थानक. ३० वर्षांपूर्वी इथे राहायला आलो तेव्हा हे ३८ हजार लोकवस्तीचं छोटंसं गाव होतं. गावाला लागून एमआयडीसी होतं. भोवताली आदिवासी पाडे होते. मुख्यत: तीन प्रकारची माणसं बदलापुरात दिसायची.

१. बदलापुरातले रहिवासी- इथे राहणारे, इथे नोकरी व्यवसाय करणारे, दुकानदार, शिक्षक, डॅाक्टर्स, इतर व्यावसायिक
२. बाहेरून बदलापुरात येऊन परत जाणारे – कामगार, भाजी विक्रेते, ग्रामीण भागातून खरेदीसाठी किंवा डॅाक्टरांकडे येणारे.
३. बदलापूरचा उपयोग मुंबईचं उपनगर म्हणून करणारे लोक. रोज सकाळी लोकल पकडून मुंबई/ ठाण्याला कामाला जाणारे, वस्तीला बदलापुरात राहणारे.

आणखी वाचा-राज्ययंत्रणेने गुंडासारखे वागू नये!

परिसराचा विकास

बदलापूरचा उपयोग मुंबईचं उपनगर म्हणून करणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आणि ३० वर्षांत गाव दसपट मोठं झालं. मुंबईच्या परिसरात इतर कुठेही राहणं ज्यांना परवडत नव्हतं तेच इथे राहायला आले. गावात नवीन शाळा, दुकानं, सलून्स, ब्युटी पार्लर्स जशी सुरू झाली तशी नवीन नर्सिंग होम्सही सुरू झाली, पण कोणीही इथे स्वखुशीने आलं नव्हतं. शाळेची फी, घराचा हप्ता यांच्या ओझ्याखाली दबून गेल्यामुळे वैद्यकीय खर्चासाठीही पुरेसे पैसे शिलकीला टाकू न शकणार निम्नमध्यमवर्गीय चाकरमानी किंवा ग्रामीण आदिवासी यांचाच त्यात भरणा होता. त्यांच्या भांडवलावर वैद्यकीय व्यवसायात मिळणारा परतावाही मर्यादितच असणार, हे उघडच होतं. त्यामुळे तज्ज्ञ उपलब्ध असले तरी बाकीच्या साधनसामुग्रीचा दर्जा व आवाका मर्यादितच असणार, हे अध्याहृत होतं. नवी मुंबई आणि ठाणे शहर वगळता पूर्ण ठाणे (व पालघर) जिल्ह्याची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

नवी मुंबई परिसरात जागेच्या उपलब्धतेमुळे आणि मुंबई/पुणे यांच्यापासून अंतर कमी असल्यामुळेकाही वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालयं उभी राहिली. पण नवी मुंबईमधलं पहिलं कॅार्पोरेट हॉस्पिटल (अपोलो) अलिकडच्या ५-७ वर्षांतच उभं राहिलं, मात्र अजूनही ते लोकांना परवडत नसल्यामुळे त्याचा पुरेसा वापर होत नाही. ठाणे शहरात सिव्हिल हॉस्पिटल पूर्वीपासूनच होतं. १९९० मध्ये महापालिकेचं ‘छत्रपती शिवाजी रुग्णालय आणि त्याला संलग्न ‘राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय ‘ सुरू झालं. ९० च्याच दशकात सिंघानियांनी (रेमण्डचे मालक) ठाणे शहरात पहिलं सुसज्ज कॅार्पोरेट रुग्णालय सुरू केलं. एका मोठ्या राजकीय नेत्याचा त्या रुग्णालयात दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर ते रुग्णालय जाळण्यात आलं. सिंघांनियांनी ते रुग्णालय पुन्हा सुरू केलं नाही आणि पुढची १०-१२ वर्षं ठाणे शहरात किंवा जिल्ह्यात कोणी एवढं मोठं रुग्णालय उभारायला धजावलं नाही.

आणखी वाचा-पाझर तलाव थांबविणार शेतकरी आत्महत्या!

पुढे ठाणे शहरातल्या एका प्रतिथयश डॉक्टरांनी काही डॉक्टरांना एकत्र आणून, भांडवल उभं करायला लावून ‘कौशल्य मेडिकल फाउंडेशन’चं मोठं हॉस्पिटल उभं करून नावारूपाला आणलं. अजून पाच- सहा वर्षांनी आणखी एका डॅाक्टर्सच्या गटानं काही उद्योजकांच्या मदतीनं ‘ज्युपिटर हॅास्पिटल’ सुरू केलं. हे रुग्णालय सर्व प्रकारची स्पेशॅलिटी व सुपरस्पेशॅलिटी सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणारी अद्ययावत व विश्वासार्ह संस्था म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं खरं; पण खर्चाच्या दृष्टीने ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहिलं!
वोक्हार्ड्टने (फोर्टिस) कल्याणला एक शाखा सुरू केली खरी, पण तिथे फक्त कॅन्सरची ॲापरेशन्स, सांधे बदलण्याच्या शस्त्रक्रिया, अँजिओप्लास्टी अशा खर्चिक व मोठा फायदा मिळवून देणाऱ्या उपचारांची व्यवस्था झाली. बाळंतपणं, लसीकरण, रक्तदाब किंवा मधुमेहावरचे उपाय अशा दैनंदिन उपचारांची सोय तिथे केली गेली नाही. डोंबिवली- कल्याणमधे १००-१५० खाटांची रुग्णालये सुरू करण्याचे काही प्रयत्न झाले. पण ही रुग्णालये बहुश: एका एका स्पेशॅलिटीच्या उपचारांची सुविधा देणारी होती. शिवाय प्रशिक्षितमनुष्यबळ मिळवताना व टिकवताना त्यांची तारांबळ होत होती. कुठल्याही मोठ्या कॅार्पोरेट हाउसने या भागात हॅास्पिटल सुरू करण्याची तसदी घेतली नाही, कारण हा व्यवहार आतबट्ट्याचा आणि धोक्याचाही आहे, हे त्यांना ठाऊक होतं!

आरोग्यसेवा पिरॅमिड

तीन पातळ्यांच्या आरोग्यसेवांची गरज समाजाला असते.

पातळी पहिली – फारश्या गंभीर अवस्थेत नसलेल्या रुग्णाला तपासून उपचार करून लगेच घरी पाठवण्याकरिता. लसीकरण व बाळांच्या वाढीवर देखरेख, रक्तदाब, मधुमेह यांची नियमित तपासणी व उपचार, छोट्या मोठ्या आजारपणाबद्दल तज्ज्ञ डॅाक्टरांची मदत न घेता, ॲडमिट न करता उपचार करण्यासाठी.

पातळी दुसरी – ॲडमिट करून तज्ज्ञ पदव्युत्तर प्रशिक्षित डॅाक्टरकडून उपचार घेण्यासाठी.

पातळी तिसरी – अतिदक्षता विभागात करायचे उपचार किंवा द्विपदव्युत्तर (सुपरस्पेशॅलिस्ट – न्युरॉलॉजिस्ट, कार्डिॲालॅाजिस्ट, युरॉलॉजिस्ट, कार्डिॲक सर्जन वगैरे) यांच्याकडून उपचार घेण्यासाठी.

सरकारी आरोग्य व्यवस्था

यासाठी प्रथम सरकारी व्यवस्था कशा प्रकारची आहे हे पाहू…

ग्रामीण भागांत प्राथमिक आरोग्यकेंद्र आहेत. तिथे कर्मचारीवर्ग नेहमी अपुरा असतो, पण ‘आशा’ ताईंची मोठी फौज त्यांच्याकडे आहे. गर्भवतींची काळजी घेण्याचं आणि मुलांच्या लसीकरणाचं मोठं काम हे लोक करतात. पोलिओ निर्मूलनाचं बरंचसं श्रेय याच लोकांना द्यायला हवं, पण रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी ही व्यवस्था तुटपुंजी आहे.

आणखी वाचा-खुले अवघे अवकाश!

बदलापूर शहराची नगरपालिका ज्याला ‘हॅास्पिटल’ म्हणतात असा दवाखाना चालवते. शहराच्या वाढत्या लोकवस्तीच्या मानानं ही सोय कमालीची अपुरी आहे. नगरपालिकेचं स्वत:चं रुग्णालय नाही. राज्य सरकारने एक ३० खाटांचं ग्रामीण रुग्णालय सुमारे १० वर्षांपूर्वी सुरू केलं. तिथे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले डॅाक्टर असावेत, सीझेरियन सेक्शन, ॲपेंडिसेक्टॅामी अशा शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, गॅस्ट्रो, न्युमोनिया इत्यादी आजारांच्या रुग्णांवर उपचार करता यावेत, अशी अपेक्षा आहे. पण बऱ्याच वेळा योग्य पदवी असलेल्या डॅाक्टरांची तिथं वानवाच असते. सध्या एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ कार्यरत आहेत, पण पुन्हा लोकसंख्येच्या मानाने तुटपुंजी आणि बेभरवशी अशी ही व्यवस्था आहे. ज्यांना पुढील उपचारांची गरज असते, अशा रुग्णांना उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलला पाठवलं जातं. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या तोडीची साधनसामुग्री आणि तशाच सोयी तिथं असणं अपेक्षित आहे . ग्रामीण भागातल्या सीझेरियनची गरज पडणाऱ्या स्त्रिया आणि शस्त्रक्रियांची गरज पडणाऱ्या रुग्णांना या ठिकाणी आणलं जातं, पण या रुग्णालयाबद्दल लोक फारसं चांगलं बोलत नाहीत. एखादा धडाडीचा डॉक्टर तिथं असला तर स्वत:च्या जबाबदारीवर काही उल्लेखनीय काम करतो सुद्धा. पण अशा व्यक्ती तिथे असतील आणि त्यांना काम करू दिलं जाईल याचा काही नेम नाही. गेल्या ३० वर्षांत मी एकाही रुग्णाला पुढील उपचारांसाठी उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलला पाठवलं नाही.

कल्याण- डोंबिवली महापालिकेची रुक्मिणीबाई आणि शास्त्रीनगर अशी दोन रुग्णालयं आहेत. त्यांचा तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांना थोडाफार उपयोग होतो, पण एकंदर कारभार मुद्दाम नाव घ्यावं असा नाही. विश्वासानं कोणत्याही वेळी काहीही तक्रार असलेल्या पेशंटला घेऊन गेलं तर आवश्यक ते उपचार होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवी मुंबई शहरातही भरवशाचं आणि दर्जेदार सरकारी रुग्णालय नाही. ठाणे शहरात असलेलं सिव्हिल रुग्णालय (जे सध्या नव्यानं उभं केलं जात असल्यामुळे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाजवळ तात्पुरत्या जागेत सुरू आहे.) आणि छत्रपती शिवाजी रुग्णालय ही त्यामानाने जास्त भरवशाची. दोन्हीकडे अतिदक्षता विभागाची सोयही आहे. त्यातही, वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असल्यामुळे असेल कदाचित, पण छत्रपती शिवाजी रुग्णालयातील सेवेचा दर्जा आणि विश्वासार्हता दोन्ही थोडी जास्त बरी. (पण कामाच्या प्रचंड ओझ्यानं वाकलेली, थकलेली.)

शिवाय, या दोन रुग्णालयांतसुद्धा सुपरस्पेशॅलिटी उपचारांची सोय नाहीच. म्हणजे काम दुसऱ्या पातळीच्याच दर्जाचं! तिसऱ्या पातळीच्या दर्जाची सेवा देणारं एकही सरकारी रुग्णालय या पूर्ण परिसरात नाही. (ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा या पालिका आणि या लेखाचा विषय नसलेल्या पण ठाणे जिल्ह्याचाच भाग असलेल्या मीरा-भाईंदर, भिवंडी, वसई – विरार, डहाणू, पालघर हा पालघर जिल्ह्यातील भाग आणि पनवेल, खोपोली, पेणपर्यंतचा रायगड जिल्ह्यातील भाग असा सगळा एमएमआरडीएचा दाट लोकवस्तीचा मोठा परिसर!)

आणखी वाचा-१९३५ चा कायदा आणि राज्यघटना

या सगळ्या परिसराचा भार वाहून वाहून वाकलेली आणि तरीही विश्वासार्हता टिकवून असलेली मुंबईतली चार रुग्णालयं म्हणजे केईएम, जे. जे., नायर आणि सायन! पूर्ण एमएमआरडीए परिसरच काय, इतर भागांतून येणाऱ्या लोकांनाही फक्त याच रुग्णालयांचा आधार वाटतो. मुंबई परिसरात काही रुग्णालयं उभी राहिली तरी गेल्या ५० वर्षांत, लोकसंख्येचा विस्फोट होऊनसुद्धा , या चित्रात फारसा फरक पडलेला नाही!

उपनगरीय आरोग्यव्यवस्थेचा पाया

लोकांना तिसऱ्या पातळीच्या आरोग्यसेवेची गरज रोज पडत नाही. प्राथमिक आरोग्यकेंद्रं, नगरपालिकांचे दवाखाने आणि सरकारी रुग्णालयं ही गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाहीत, हेही आपण पाहिलं. मग वैद्यकीय सेवेची दैनंदिन गरज कोण भागवतं ?

बदलापूर परिसरात सुमारे ३०० जनरल प्रॅक्टिशनर्स आहेत. या डॅाक्टरांपैकी बरेचसे बीएएमएस (आयुर्वेद) किंवा बीएचएमएस (होमिओपॅथी) अश्या पदव्या घेतलेले असतात. यांपैकी बहुतेकजण आधुनिक वैद्यकशास्त्राचीच (ॲलोपॅथी) प्रॅक्टिस करतात. त्यांचं मूळ प्रशिक्षण ॲलोपॅथीचं नसल्यामुळे स्वाभाविकच त्यांना मर्यादा असतात. ॲलोपॅथीची पदवी (एमबीबीएस) असलेले जनरल प्रॅक्टिशनर्स खूपच थोडे आहेत.

बदलापूर शहराची सुमारे चार लाख आणि या शहरावर अवलंबून असलेली अजून सुमारे ५० हजार इतकी लोकसंख्या आपल्या आपल्या दैनंदिन वैद्यकीय गरजांसाठी शहरात असलेल्या सुमारे ५० नर्सिंग होम्सवर विसंबून असते. (जवळपास अशीच परिस्थिती पूर्ण एमएमआरडीए परिसरात आहे) नर्सिंग होम्स ही साधारणपणे पदव्युत्तर पदवी असलेल्या ( एम.डी./ एम.एस.) डाक्टर्सची ( बहुतांशी नवरा -बायको दोघेही डॅाक्टर अशाची ) ५ ते २५ खाटांची छोटी छोटी रुग्णालयं असतात.

गेल्या ४०-५० वर्षांतच उदयाला आलेल्या या नर्सिंग होम्सच्या व्यवस्थेनं आरोग्यव्यवस्थेचा दर्जा नक्कीच उंचावला आहे. या व्यवस्थेनं पदव्युत्तर पदवीधारक तज्ज्ञ डॅाक्टरांची सेवा (मेडिसिन, सर्जरी, पेडिॲट्रिक्स , गायनॅकॅालॅाजी, ॲार्थोपेडिक्स, ॲाफ्थॅल्मॉलॉजी , ई.एन.टी. इत्यादी) लोकांच्या दारापर्यंत आणली. आजकाल व्यावसायिकदृष्ट्या चालवली जाणारी आणि डॅाक्टरांच्या मालकीची नसणारी काही नर्सिंग होम्स उघडली गेली असली तरी बरीचशी अजूनही मुख्यत: डॅाक्टरांच्याच मालकीची आहेत.

हे डॅाक्टर्स पदव्युत्तर पदवीधारक, उच्चशिक्षित असतात. कष्टाळू असतात. गरज पडल्यास दिवसाच्या कोणत्याही वेळी रुग्णाला तपासायला तयार असतात. त्यांच्या रुग्णालयात साधारणपणे दुसऱ्यापातळीची वैद्यकीय सेवा ते देतात. म्हणजे सिझेरियन सेक्शन, अपेंडिक्स, मूळव्याध, हर्निया अशाशस्त्रक्रिया, मुलं आणि मोठी माणसं यांच्यातली गॅस्ट्रो, दमा, फिट येणं अशी आजारपणं यांचा इलाज ते करतात. शिवाय गर्भवतींची तपासणी, मुलांचं लसीकरण, रक्तदाब, मधुमेहाचा उपचार, इतर प्रासंगिक साथीच्या आजारांवरचे उपचार अशा नेहमीच्या गरजेच्या सेवा ते पुरवतात. रुग्णाला लागणारी व्यक्तिकेंद्रित सेवा ते देतात. रुग्णाचं आणि त्यांचं विश्वासाचं, प्रेमाचं एक नातं तयार होतं. नर्सिंग होम्समधला खर्चही कार्पोरेट हॅास्पिटलच्या मानानं बराच कमी असतो.

पण नर्सिंग होम्सच्या स्वत:च्या मर्यादा, स्वत:चे प्रश्न असतात. एक तर सर्व सुविधा त्यांच्याकडे उपलब्ध नसतात. आणि दुसरं म्हणजे कुशल, पदवीधर मनुष्यबळाची नेहमीच वानवा असते. आता पाहा – ७५ वर्षांच्या एका निरोगी गृहस्थांचं हर्नियाचं ॲापरेशन करायचं आहे. ते एका सर्जनच्या नर्सिंग होममधे जातात. सर्जन त्यांना रक्ताच्या तपासण्या करायला लॅबमध्ये पाठवतात, एक्सरेसाठी रेडिॲालॅाजिस्टकडे पाठवतात. सगळे रिपोर्ट आल्यावर फिजिशियनकडे ॲनस्थेशियाच्या फिटनेससाठी पाठवतात. फिटनेस मिळाल्यानंतर ॲनस्थेटिस्टची अपॅाइंटमेंट घेतात. स्वत: ॲापरेशन थिएटरची व्यवस्था बघतात, शस्त्रक्रियेची उपकरणं व कपडे स्वत: निर्जंतुक करायला लावतात. ॲापरेशन मन लावून करतात.

ॲापरेशननंतरच्या जोखमीच्या पहिल्या २४ तासांत स्वत: रुग्णाची देखभाल/ विचारपूस करतात. सर्व काही ठीकठाक पार पडतं आणि रुग्ण डॅाक्टरांना दुवा देत समाधानानं घरी जातात. बहुतेक वेळा असंच घडतं. पण जर याच रुग्णाला ॲापरेशन टेबलावर योगायोगानं हार्ट अटॅक आला किंवा अनपेक्षित रक्तस्राव झाला, किंवा ॲापरेशननंतर श्वास घ्यायला त्रास झाला तर मात्र सगळंच अवघड होऊन बसतं. सर्जनच्या नर्सिंग होममध्ये आय.सी.यू. नसतं. व्हेंटिलेटर नसतो, ब्लड बँक नसते. (कारण त्यासाठी लागणारं भांडवल उभं करायची त्या सर्जनची आर्थिक क्षमता नसते आणि खरं तर त्या भांडवलावर पुरेसा परतावा देण्याची या परिसरातल्या लोकांची आर्थिक क्षमता नसते!) समजा , इतकी गंभीर गुंतागुंत नाही झाली, पण पेशंटचं ब्लड प्रेशर ॲापरेशन नंतर नॅार्मल व्हायला बराच वेळ लागला, तरी सर्जनना पेशंटच्या शेजारी बसावं लागतं. नाजुक अवस्थेत पेशंटची देखभाल करण्यासाठी, किंबहुना त्याच्या कागदोपत्री व्यवस्थित नोंदी करण्यासाठीही एम.बी.बी.एस. सुद्धा नसलेल्या आर.एम.ओ.वर (असलाच तर) अवलंबून राहता येत नाही. (नर्सिंग होम्समधे पदवीधर नर्सेससुद्धा नसतात कारण त्यांना उत्तम पगाराच्या नोकऱ्या गल्फमधे मिळतात). थोडक्यात गुंतागुंतीच्या केसेस हाताळण्यासाठी किंवा सर्वसाधारण केसेसमध्ये अनपेक्षितपणे होणारी गुंतागुंत हाताळण्यासाठीही नर्सिंग होम्सची व्यवस्था पुरेशी सक्षम नाही.

योग्य काळजी घेतली तर गुंतागुंत (कॅाम्प्लिकेशन्स) बऱ्याचदा टाळता येऊ शकते, हे खरं. पण कितीही खबरदारी घेतली तरी दर वेळी कॅाम्पलिकेशन्स टाळता येतातच, असं नाही हेही तेवढंच खरं. कॅाम्प्लिकेशन्स हा आजारपणाचा आणि वैद्यकीय उपचारपद्धतीचाही अविभाज्य भाग आहे, हे कितीही कटू असलं तरी सत्य आहे. (पूर्वी ही कॅाम्पलिकेशन्स, फार काय, मृत्यूसुद्धा समाज स्वीकारत असे. आता नर्सिंग होम्स आणि डॅाक्टर्सवर हल्ले केले जातात!)

तरुण, पदव्युत्तर परीक्षा पास झालेला डॅाक्टर आपली, आपल्या कुटुंबाची सारी मिळकत ओतून, शिवाय प्रचंड कर्ज घेऊन नर्सिंग होम उभारतो. आपलं ज्ञान, अनुभव, सर्वस्व पणाला लावून दिवस-रात्रकष्ट करतो. आणि एवढं सगळं करूनही त्याच्या/ तिच्या व्यावसायिक नीतिमत्तेबद्दलच सदैव संशय घेतला जातो- यापेक्षा अधिक उद्विग्न करणारी गोष्ट कुठली असू शकते !

उपयोजन, नियोजन आणि अंमलबजावणी

वैद्यकीय व्यवसायात खाजगीकरण मागील दारानं आणलं गेलं. सरकारचं हे बहुधा धोरणच असावं. ज्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली, स्थलांतरित झाली त्याप्रमाणात (आणि वैद्यकीय विज्ञान- तंत्रज्ञानात जी प्रगती झाली त्याच्याशी सुसंगत) बदल सरकारी वैद्यकीय आस्थापनांमधे (बहुधा जाणून बुजूनच ) केले गेले नाही . पण हे खरंच धोरण असेल तरी कुठलं सरकार हे जाहीरपणे सांगू शकेल? आणि धोरण म्हणून अधिकृतपणे जाहीर होणारच नसेल तर त्यानुसार नियोजन तरी कसं करता येणार! त्यामुळे नर्सिंग होमचे मालक असणाऱ्या डॅाक्टरांपासून ते कॅार्पोरेट हॅास्पिटल्सच्या साखळ्यांचे मालक असलेल्या अब्जाधीश उद्योगपतींपर्यंत कोणाचा उपयोग कुठल्या प्रकारे करून घ्यायचा याबद्दल विचारच केला गेला नाही. या सगळ्या गोंधळाचा परिणाम काय झाला याचा आपण आत्तापर्यंत बराच उहापोह केला आहे. आता, यावर उपाय काय याचा विचार करू .

प्रत्येक पातळीच्या आरोग्यसेवेपैकी मोठा वाटा खासगी क्षेत्रानं उचलावा, अशी सरकारची इच्छा दिसते. ठीक आहे, त्या दृष्टीने प्रत्येक पातळीवरच्या वैद्यकीय सेवेचा आपल्याला विचार करावा लागेल.

पहिली पातळी – एम.बी.बी.एस. डॅाक्टर्सची अनुपलब्धता हा सध्याचा मोठा प्रश्न आहे. आधुनिक वैद्यकाची पदवी घेतलेले बरेचसे डॅाक्टर पदव्युत्तर शिक्षणाकडे वळतात आणि त्यामुळे जनरल प्रॅक्टिस करीत नाहीत. १९७७ साली राजनारायण जेव्हा जनता सरकारमधील आरोग्यमंत्री होते तेव्हा आधुनिक वैद्यकाच्या पदविकेचा अभ्यासक्रम ( डी.एम.एस.) सुरू केला गेला होता. हे विद्यार्थी सिव्हिल हॅास्पिटल्समधे शिकले. त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाची संधी नसे. त्यामुळे ते जनरल प्रॅक्टिसच करायचे. हा कोर्स पुन्हा सुरू करायला हवा.

पातळी दुसरी – एक लाखांहून जास्त वस्तीच्या शहरांत १०० खाटांची बेसिक स्पेशॅलिटीची (मेडिसि , सर्जरी, स्त्रीरोग, बालरोग, ॲार्थोपेडिक, ॲाफथॅल्मॅालॅाजी, ई. एन.टी. ) खाजगी हॅास्पिटल्स असावीत. त्यांत ब्लड बँक, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन व बेसिक अतिदक्षताविभागाची सोय असावी. ही हॅास्पिटल्स आर्थिकदृष्ट्या तगून राहतील यासाठी वेगवेगळ्या योजना शासनालाच राबवाव्या लागतील. ( राजीव गांधी / महात्मा फुले / आयुष्यमान भारत इत्यादी) . पण या योजनांमधून हॅास्पिटल्सना मिळणारा मोबदला हा खर्चाच्या प्रमाणात वास्तवतेला धरून असावा, तो वेळेवर मिळावा आणि तो मिळताना भ्रष्टाचार होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली जावी. इन्शुरन्स कंपन्यांचीही या कामी मदत घेता येईल.

मोठ्या शहरांमधून कॅार्पोरेट हॅास्पिटल्स असावीत, त्याबद्दल आपण सविस्तर चर्चा केली आहेच. या तीनही पातळ्यांच्या सेवेइतकीच, किंबहुना त्याहूनही महत्वाची गोष्ट म्हणजे या पातळ्यांमधील संपर्क. खाटांच्या उपलब्धतेबद्दल (ॲान लाइन वास्तवदर्शी- लाइव्ह) माहितीची दूरच्या हॅास्पिटलमधेही उपलब्धता आणि प्रशिक्षित डॅाक्टर, नर्स व इतर कर्मचाऱ्यांसह रुग्णवाहिकेची सेवा ही अत्यंत महत्त्वाच . रुग्णवाहिकाही गंभीर पेशंटला योग्य उपचार मिळतील अशा हॅास्पिटलपर्यंत पोचतं करणारी असली पाहिजे. ३० किलोमीटरची आडमुठी सरकारी मर्यादा त्याला नसावी. सध्याची १०८ ची ॲम्ब्युलन्स ३० किलोमीटरच्या बाहेर जात नाही आणि खासगी रुग्णालयांतून रुग्णाला घेत नाही. खासगी रुग्णालयात सोडत नाही. मग सरकारी रुग्णालयात त्या रुग्णावर उपचार करायची सोय असो वा नसो.

या सगळ्या गैरव्यवस्थेवरचा खरा उपाय म्हणजे वैद्यकीय सेवांचं संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण! खाजगीकरणाच्या या युगात कदाचित हे लोकांना पटणार नाही. पण पंतप्रधानापासून ते सामान्य माणसापर्यंत सगळ्यांना एकाच दर्जाचे उपचार खात्रीलायकपणानं देणारी व्यवस्था असायला काय हरकत आहे?

डॅाक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, इतर आधारभूत सेवा देणारे कर्मचारी- सगळ्यांना सैन्या सारखं वागवावं. कर्तृत्ववान नेतृत्वाच्या हाताखाली शिस्तीनं आरोग्यसेवेचं व्यवस्थापन व्हावं. तज्ज्ञ डॅाक्टर्सच्या कौशल्याचा उचित उपयोग केला जावा. (त्वचारोगतज्ज्ञाला बाळंतपणं करायला लावायची आणि शस्त्रक्रियातज्ञाला हृदयविकाराच्या झटक्यांचा इलाज करायला लावायचा असला सरकारी ढिसाळपणा नको.) जिथं ज्याची गरज असेल तिथं कुठेही त्यांना सेवेला पाठवावं. योग्य तसं काम केलं नाही तर कोर्टमार्शलसुद्धा करावं. पण सगळ्यांना सैन्यासारखं सन्मानानं वागवावं. सुरक्षितता द्यावी. त्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षणाच्या उत्तम सोयी द्याव्यात. डॅाक्टर्स, नर्सेस, तंत्रज्ञ सर्वांना परदेशात जायचा मोह होऊ नये असा पगार असावा, निवृत्तिवेतन व इतर सुविधा असाव्यात. तृतीय/ चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांनाही सैनिकासारखा मान, सुरक्षितता, पगार, निवृत्तिवेतन असावं.

या सगळ्यातला स्वप्नरंजनाचा भाग सोडला , तरी एक गोष्ट नक्की , की सगळ्या आरोग्यव्यवस्थेचा एक सर्वंकष, समग्र विचार करून, नियोजनकार, आरोग्यविषयातले तज्ज्ञ, राजकीय नेतृत्व या सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात सर्व गरजा भागवणारी, सहज , सुलभतेनं उपलब्ध असणारी व परवडणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करायला हवी. गरीब वा श्रीमंत, ग्रामीण वा शहरी प्रत्येक माणसाचा आरोग्यसेवेची उपलब्धता हा हक्क आहे, हे आपण स्वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षांनी तरी मान्य करणार की नाही? ती दूरदृष्टी आणि इच्छाशक्ती आपल्या राजकीय नेतृत्वात आणि नियोजनकर्त्यांत आहे का?

(लेखक बदलापूर येथील एम. डी. बालरोगतज्ज्ञ आहेत)