नैसर्गिक आपत्तीमधल्या लिंगभेदावर ‘हरित वित्त’चा उपाय?

‘कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महिलांवर अत्याचार वाढतात,’ असं वाक्य जी-२० समूह देशातील महिलांच्या परिषदेमध्ये नोंदवलं जात होतं, तेव्हा १९९३ च्या मराठवाड्यातील किल्लारीच्या भूकंपानंतर चौथ्या – पाचव्या दिवशी उमरगा तालुक्यातील चौकात पुरुषांना खुणावणाऱ्या महिला पाहिल्याचं आठवलं. आपत्तीमध्ये अन्नाच्या शोधात महिलेला खूप खस्ता खाव्या लागतात. पण घटना घडत असताना महिलांच्या बाजूने विचार करण्याची यंत्रणांची मती खुंटल्यासारखी असते. महिलांच्या बाजूने संवेदना जिवंत रहाव्यात यासाठी पुरुषी मानसिकतेच्या निर्दालनासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागणार आहेत , हेच वारंवार जाणवत राहातं.

हेही वाचा >>>भारतातील जातिव्यवस्थेचे समर्थक सिएटलकडून धडा घेतील का?

हवामान बदलामुळे येणाऱ्या आपत्तीमध्ये जगभरातील २१.५ दशलक्ष लाेकांना विस्थापित व्हावं लागतं. कधी भूकंप येतो, तर कधी तत्सुनामी. दुष्काळ आणि गारपीट ही संकटे तर ठराविक कालावधीमध्ये येतातच असेही प्रदेश आहेत. “अशा आपत्तीमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये महिलांचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा १४ टक्के अधिक असतं,” असं जी- परिषदेतील महिला समितीमध्ये मांडलेल्या हवामान बदलाच्या विषयावरील कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. जगभरातील ४३ टक्के महिला शेती आणि पूरक व्यवसायांत कार्यरत आहेत. त्यामुळे हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी असो की दुष्काळ- बदलाचा थेट परिणाम महिलांवर होतो. कारण आपत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या गरिबीसोबत तिलाच अधिक झगडावं लागतं. डोक्यावर हंडा घेऊन जाणाऱ्या महिलांची दुष्काळातील छायाचित्रं सर्वांनाच आठवतील, पण अतिवृष्टीनंतर नित्य लागणाऱ्या वस्तू मिळविण्यासाठी करावी लागणारी धडपडही महिलाच्या नशिबी अधिक तीव्र असते. हवामान बदलाच्या प्रक्रियेत महिलांची भूमिकेतून नियोजन , आखणी करण्याची प्रक्रिया कधी हाती घेतली नव्हती. त्यावर नुकतेच जी-२० देशातील महिला प्रतिनिधींनी नुकतीच चर्चा केली.

ही चर्चा अशा काळातील आहे जेव्हा इराणमध्ये तरुणी हिजाब काढून, तो जाळून पेहराव स्वातंत्र्य मागत आहेत., जेव्हा महिला आणि लहान मुलांवर युद्धाचा अधिक परिणाम होतो हे सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना सांगण्यासाठी मुलांचे पाळणे अर्धगोलकार मांडून युद्धखोर मानसिकतांविरोधात निषेध नोंदवत आहेत… अशा वेळी, महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास प्रक्रिया व्हायला हवी, अशी मांडणी भारताकडून जी-२० समूह देशातील परिषदेत केली जात आहे. ही बाब स्वागतार्हच.

हेही वाचा >>>‘आपला’ सर्वसमावेशक इतिहास!

‘हरित वित्त’चा पाठपुरावा

हवामान बदल हे जगासमोरचं नवं आव्हान आहे. त्यामुळेच आता भविष्यातील अर्थविचार हा ‘हरित वित्त’ या शब्दाभोवती गुंफलेला असू शकतो. सततचा दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूस्खलनानंतर पुन्हा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. तो पैसा उभा कसा करायचा आणि कोणी हे कोडं सुटावं म्हणूनही चर्चा करण्यात आल्या. ‘खरं तर विकसित देशांनी या कामी अधिक पैसा द्यायला हवा’ हे हवामान बदलाच्या कार्यबल गटाच्या प्रमुख मार्टिना रोगाटो यांचं मत. त्या मूळच्या इटलीच्या. या परिषदेमध्ये आपल्या देशाची शेर्पा म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली होती. विकसित देशांनी केलेलं प्रदूषण अधिक आहे, याकडे लक्ष वेधून त्या म्हणतात : ‘त्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम आणि त्यावर उपाय करण्याच्या उपक्रमास त्यांनी अधिक पैसा द्यावाच. तो देताना ‘ आम्ही पैसे दिले आहेत आता आम्ही प्रदूषण करायला मोकळे’ अशी भूमिकाही घेऊन चालणार नाही.’

हवामान बदलाच्या आपत्तीच्या घटना आधीच कळाव्यात म्हणून पूर्व सूचना देणारी अत्याधुनिक यंत्रणा हे यातील महत्त्वाचं पाऊल. अनेक देशांमध्ये या यंत्रणा बसवताना अगदी शालेय पातळीवरील अभ्यासक्रमापासून ते तरुणांमध्ये कार्बन उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या परिणामी जाणीव निर्माण करून देणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. याच गटात काम करणाऱ्या दक्षिण कोरियाच्या ॲँजेला जू- ह्युन कांग यांच्या मतेही, या क्षेत्रात लागणारा पैसा उभा करणं हे सार्वत्रिक आव्हान असणार आहे. दक्षिण कोरियात यासाठी स्वतंत्र बँकच निर्माण करण्यात आली आहे. हरित विकासासाठी लागणारा पैसा खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतून उभा करण्याचा प्रयोग दक्षिण कोरियामध्ये केला जात आहे. अशा प्रकारचे प्रयोग वेगवेगळया देशात व्हायला हवेत, असं त्या सांगतात.

‘कार्बन क्रेडिट’ कोणाला?

भारतातही अनेक जणी आता हवामान बदलावर काम करतात. पुणे येथील प्राची शेगावकर यांनी कोणत्या वस्तू व कार्यपद्धती वापरल्यावर आपण कार्बन उत्सर्जन कमी करतो याचं मोजमाप करणारे ॲप विकसित केलं आहे. कार्बन क्रेडिटच्या आधारे सवलती घेणाऱ्या कंपन्यांबरोबर लोकसहभाग वाढवणाऱ्या अनेक कल्पना आता पुढे येऊ लागल्या आहेत. राज्यात हवामान बदलाच्या अंगानंही सुरू असणाऱ्या चर्चांमध्ये अनेक सकारात्मक सूचना दिल्या जात होत्या. अगदी ग्रामीण भागातूनही अशा सूचना येतातच. देशभरात ‘सामाजिक वनीकरणा’च्या नावे होणारी सरकारी वृक्ष लागवड करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना झाडे लावायला सांगावीत आणि जसे झाड वाढेल तसे त्याला कार्बन क्रेडिट म्हणून रोख रक्कम दिली जावी, अशी मागणी काही वर्षापूर्वी मराठवाड्यातील पाणलोट-विकास क्षेत्रात काम करणारे विजयअण्णा बोराडे हे विविध व्यासपीठांवरून मांडत होते. त्यांच्या मते झाड लावण्यापेक्षा ते जगविणे हे अवघड काम. ते काम शेतकरीच करू शकतील. जर कार्पाेरेट कंपन्यांना कार्बन क्रेडिट मिळत असेत तर ते झाडे वाढवणाऱ्यांनाही मिळायला हवे. त्याची रक्कम सरकारने ठरवली तर पर्यावरणही वाचेल आणि नाहक होणारा सरकारी वृक्षलागवडीवरील पैशांची नासाडीही.

हेही वाचा >>>खेळ, खेळी खेळिया : आशियाई तंबूत रशियन उंट!

पुणे येथील प्राची शेगावकर यांनी केलेले ॲप असो किंवा बोराडे यांची सूचना हवामान बदलाच्या क्षेत्रात काम करायचे असेल तर मात करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवत त्याचे ज्ञान महिलांपर्यंत पोहोचवणं हे खरं आव्हान आहे. हवामान बदलामुळे होणारी स्थलांतरं, त्यात होणारी महिलांची परवड हे जागतिक पातळीवरचे प्रश्न आहेत. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रत्येक देशात आता ‘हरित वित्त’ ही संकल्पना वेगवेगळया सरकारांना स्वीकारावी लागणार आहे. जी- २० समूह देशाच्या परिषदेमध्ये भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनीही ‘हरित वित्त’ ही विकास प्रक्रियेला सुरळीत करणारी महत्त्वाची गरज असल्याचे सांगितले. महिला नेतृत्वाखाली विकास ही भूमिका मांडत उद्योग, महिलांचे अर्थविश्व आणि अधिकार, त्याला आवश्यक असणारी कायद्याची चौकट, डिजिटल युगातील विभाजन अशा अनेक विषयांवरील चर्चांमुळे काही नवी कवाडे उघडण्यासाठी आणखी खूप धडका माराव्या लागतील. विविध देशातील सत्ताधाऱ्यांना पर्यावरणातील बदलांमुळे खूप पैसा खर्च करावा लागत असल्याने यावर भविष्यात चर्चा होतील. त्यात महिलांना किती स्थान मिळेल यावर शंका असल्या तरी या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या जी-२० समूह देशात वाढते आहे, ही जाणीवही ऊर्जा देणारी आहे. त्याचं स्वागत करायलाच हवं.

राजकीय बाजूही आहेच…

पण हे करताना आयोजनातील हेतू फक्त महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक उत्थानाचा हाेता असे मानणे भाबडेपणाचं ठरेल. त्याचं भारतातलं कारण २०१४ नंतर लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानामध्ये महिलांचे वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीतही दडलेलं आहे. १९६२ मध्ये भारतातील एकूण महिलांपैकी केवळ ४७ टक्के मतदार लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपले मत नोंदवत होत्या, तर २०१४ मध्ये हेच प्रमाण ६२ टक्क्यांवर गेलं होतं. ही १९ टक्क्यांची वाढ, त्यात नव्यानं पडत जाणारी भर याकडेही डोळसपणे पाहावं लागेल. जी-२० समूह देशातील महिला प्रतिनिधीची चर्चा एका बाजूला त्याच वेळी विविध योजनांमधील महिला लाभार्थीचा शोध आणि त्यांच्याबरोबर ‘ सेल्फी’ घेण्याचा केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांचा कार्यक्रम हे बंध ठिपक्याच्या रांगोळीसारखे जोडून पाहिले की परिषदेतील राजकीय बाजू समोर येतात. परिषदेच्या निमित्तानं रोषणाई एवढी होती की जणू दिवाळीच. अनेक शहरांमध्ये सुरू असणाऱ्या या ‘जी -२०’ बैठकांचं सकारात्मक वातावरण आणि मोठ्या शहरामधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हसरी प्रतिमा याचे राजकीय अर्थ मात्र सर्वसामांन्य माणसांपर्यंत पद्धतशीरपणे पोहोचले आहेत. प्रचारतंत्राचं हे नवे झगमगाटी रुप मध्यमवर्गीय मतदारांना ‘ लोभस’ वाटणारं आहे.इथं होणाऱ्या चर्चाही महत्त्वाच्या आहेतच, पण त्याचे परिणाम दिसण्याची वेळ तूर्त आलेली नाही.