महाराष्ट्र राज्याचा २०१९-२० या वर्षांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडताना अर्थमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती, आदिवासी घटक, जिल्हा नियोजन, आरोग्य, ई-सेवा, शेती, शिक्षण आणि रोजगांरासाठी तरतूद याबरोबर बऱ्याच योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्या स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील येणारी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तूट महसुलात वाढ करून वा कर्ज काढून भागवावी लागणार असे दिसते. येणारी तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटीव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नाचा स्रोत काय त्याच्याबद्दल लोकसभा निवडणुकीनंतर स्पष्टता होईल. राज्याच्या उद्योगपूरक धोरणांमुळे विदेशातून झालेल्या गुंतवणुकीद्वारे राज्यात आयटी माहिती-तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक या क्षेत्रात लाखाहून जास्त रोजगारनिर्मिती होणार आहे असेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्याच्या पुष्टीदाखल मागील अर्थसंकल्पातील अपेक्षित व प्रत्यक्षात झालेली रोजगारनिर्मितीसंबंधी आकडेवारी जाहीर केली असती तर सरकारची विश्वासार्हता निश्चित वाढली असती. यापुढील अपेक्षित रोजगारनिर्मितीतून स्थानिक मराठी तरुणांच्या वाटय़ाला किती रोजगार येणार? त्यात त्यांना काही आरक्षण मिळणार का ? याबद्दल सरकारने आपले धोरण स्पष्टपणे मांडले पाहिजे; अन्यथा आरक्षणासाठी चालू असलेली आंदोलने पुन्हा पेटल्यास त्यांना आवर घालणे राज्य सरकारला जास्त त्रासदायक ठरू शकते. -राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) आपला कायम आदर्श ‘सूडग्रस्त’ इस्रायल हाच देश राहणार? ‘क्लेमन्स्यू काय म्हणाले?’ हे संपादकीय (२८ फेब्रु.) वाचले. पण गेल्या काही वर्षांपासून या देशातील बहुसंख्य जनता प्रवीण तोगडिया, साक्षी महाराज, उद्धव ठाकरे इत्यादी ‘धर्यधर’ काय म्हणतात तेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे. त्यामुळे विजयाच्या उन्मादामुळे पराभूत अधिक चवताळून उठतो. तेव्हा पराभूताचा मानभंग विजेत्याने करू नये या फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्या उद्धृत केलेल्या मतातच आपले राष्ट्र आणि सन्यहितही आहे हे समजून घेण्याएवढे शहाणपण शिल्लक आहे का, अशी शंका येण्याइतपत देशात सध्या उन्मादी वातावरण आहे. संपादकीयात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या जपान संदर्भातील विवेकी नेतृत्वाचे उदाहरण दिले आहे. शत्रुराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने कायमचा धडा शिकविण्याच्या क्षमता आणि सामर्थ्य आपल्या पेक्षा कैकपटींनी अधिक असूनही अमेरिकन अध्यक्ष पराभूतांबरोबर असे वर्तन का करतात याचे वर्म आपण कधी तरी जाणून घेणार की नाही? का आपला कायम आदर्श ‘सूडग्रस्त’ इस्रायल हाच देश राहणार? की ज्याला अनेक सूड घेऊनही पॅलेस्टाइन आणि अरब देशांबरोबरचा रक्तलांछित संघर्ष गेल्या पन्नास वर्षांतही संपवता आला नाही. तेव्हा पाकिस्तान याही परिस्थितीत चच्रेचा हात पुढे करत असेल तर तो नि:शंक मनाने घ्यावा, त्यात काहीही कमीपणा नाही, हे आपले मत वस्तुस्थिती आणि राष्ट्रहित याचे पूर्ण भान बाळगणारे आहे. - अनिल मुसळे, ठाणे .. तर भारताने नांगी टाकली, असेच मानले जाईल ‘क्लेमन्स्यू काय म्हणाले?’ हे संपादकीय वाचले. भारतीय मानस युद्धखोर नव्हते आणि नाही. त्या मुळे युद्ध हा दुहेरी प्रवास असतो हे सांगण्याची आवश्यकताच नाही. ते पाकिस्तानला सांगायची गरज होती, तेच काम मोदी सरकारने केले. इतकी वर्षे पाकिस्तानने एकतर्फी छद्म युद्ध भारतावर लादले, अनेक वेळा भारतात बॉम्बस्फोट झाल्यावर राजकीय प्रतिक्रिया हे देशावर लादलेले युद्ध अशाच येत असत. पण कुणी त्याचा प्रतिकार केला नाही. तो आता होत असल्याने परिस्थिती युद्धजन्य वाटत आहे. सर्व जग, अगदी हातचं राखून चीनदेखील भारताच्या बाजूने उभा असताना. सगळ्या देशांची मोठी गुंतवणूक भारतात असल्याने पाकिस्तानकडून भारतावर लष्करी कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नसताना भारताने चच्रेची तयारी दाखवली तर भारताने नांगी टाकली असाच त्याचा अर्थ होईल. पाकिस्तानात चर्चा करायची तर ती कुणाशी हाच प्रश्न आहे? लष्कराशी चर्चा करणार की अतिरेक्यांशी की इम्रान खान या बाहुल्याशी? आणि चच्रेतून जे निघेल त्यावर पाकिस्तान किती काळ ठाम राहील? या काळात चच्रेतून जे निष्पन्न होईल त्यातून प्रश्न सुटला नाही तर त्याचे भारतावर दूरगामी परिणाम होतील आणि जगात भारताची प्रतिमा डागाळेल. त्या पेक्षा आहे तो दबाव वाढवून पाकिस्तानला कायमचे गुडघे टेकायला लावायला भाग पाडले पाहिजे, अतिरेक्यांवर कारवाई करायला लावली पाहिजे किंवा भारताच्या स्वाधीन करायला भाग पाडले पाहिजे. इथे कोण काय कधी म्हणाला हे फारसे लागू होत नाही. कुलभूषण जाधव खटल्यात आपले वकील हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात सांगितले की पाकिस्तानच्या न्यायालयात न्यायाधीश पदासाठी कायद्याची पदवी असणे बंधनकारक नाही. अशा देशाबरोबर अतिरेकी कारवाया बंद करण्याच्या चर्चा कितपत यशस्वी होतील? - उमेश मुंडले, वसई वाटाघाटी करण्यातच शहाणपण ‘क्लेमन्स्यू काय म्हणाले?’ वाचून भारताची सद्य:स्थिती पाहता ‘क्या अमन ऐसी मजबुरी है, जिसके लिये जंग जरुरी है!!’ हा प्रश्न मनात उद्भवल्याशिवाय राहणार नाही. युद्ध कोणतेही असो ते सत्तासंघर्षांतून अनेकदा अमानवी महत्त्वाकांक्षेतून होत असले तरी ती हानीच असते. मग मागे राहतो तो फक्त वेदनांचा आक्रोश आणि भरून न येणारी हानी. शत्रूला संपवण्याचा मार्ग म्हणजे त्याच्याशी लढाई, युद्ध इतकाच नसतो. त्यापेक्षा स्वस्तातला व कमी हानीचा मार्ग म्हणजे वाटाघाटी व चर्चा आणि त्याने प्रश्न सुटतात. पाकिस्तान चच्रेची तयारी दर्शवीत असेल तर वाटाघाटी करण्यातच शहाणपण आहे. - विजय देशमुख, नांदेड राज्याचे आर्थिक नियोजन सुधारण्याची गरज आपल्या राज्याचा कारभार करताना विकासाचे दावे कसे बढाया मारणारे असतात हे नुकतेच वित्त आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सिद्ध होते. आज राज्याचे महसुली उत्पन्न जवळपास साडेदहा टक्क्यांनी खाली घसरल्याचे एकाअर्थी भीषणच म्हणावे लागेल. तसेच करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात जवळपास ११ टक्क्यांनी खाली घसरावे ही तर आणखीनच फार मोठी शोकांतिकाच असल्याचे दिसून येते. राज्यात फक्त कर्जाचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यामध्ये सरकारला आलेले यश ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू ठरते. मात्र राज्याच्या विकासाचे जे काही मापदंड असतात त्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रचंड मोठा अनुशेष असल्याचे वित्त आयोगाने सांगितल्यामुळे सरकारला विकासाच्या विघ्नांचा आहेर मिळाला असे म्हणावे लागते. कारण पायाभूत सोयीसुविधांचा केला जात असलेला गाजावाजा तसेच राज्याच्या सिंचन क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री ते सचिवांपर्यंत सगळ्यांनीच बडवलेले ढोल गोंधळच निर्माण करणारे ठरते. देशातील एकूण सिंचन प्रकल्पांपैकी ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प आपल्या राज्यात आहेत. पण त्यापैकी जवळपास १८ टक्क्यांपर्यंतच सिंचन क्षमता सरकारला निर्माण करता आली आहे, जी किमान ३० टक्क्यांवर अपेक्षित होती. ज्याअर्थी महसुली उत्पन्नात घट दिसून येते त्या अर्थी राज्याचा औद्योगिक आलेखही लक्षणीयदृष्टय़ा खाली घसरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे साहजिकच करसंकलनावर त्याचा परिणाम झालेला दिसून येतो. जर वस्तू व सेवाकरामुळे करसंकलनात थोडीफार घट दिसत असली तरीसुद्धा अन्य इतर करांचे संकलन ढासळण्यामागे घसरते औद्योगिक उत्पादन आणि राज्य सरकारकडून करसंकलनात होत असलेला ढिसाळपणाही कारणीभूत ठरतो. २००९ ते २०१३ या कालावधीच्या तुलनेत जर राज्याचा आर्थिक विकास इतक्या वेगाने घसरला तर फडणवीस सरकारच्या कार्यक्षमतेविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. राज्याचे आर्थिक नियोजन सुधारण्याचीही तेवढीच गरज आहे असे वाटते. प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर उपकार नको, हमीभाव द्या ‘शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा!’ ही बातमी (२३ फेब्रु.) वाचली. महाराष्ट्रातील कित्येक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम थकीत आहे. कारण, साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने त्याची विक्रीच होत नाही. परिणामी कारखान्यांकडे थकीत रक्कम देण्यास पैसाच शिल्लक नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याला वर्षांला सहा हजार रुपये देऊन ‘उपकार’ करण्यापेक्षा त्याच्या मालाला हमीभाव द्या, जेणेकरून तो आपोआपच सावकाराच्या कर्जरूपी रोगातून मुक्त होईल. याखेरीज, तयार साखरेवरील आयातशुल्क वाढवून निर्यातशुल्क कमी करण्याकडेही संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे. - सुहास क्षीरसागर, लातूर एमटीएनएलची ‘आरटीआय’ दिशाभूल .. एमटीएनएल प्रशासनाकडे माहिती अधिकारांतर्गत जानेवारी ते डिसेंबर २०१८ या वर्षांत एमटीएनएल मुंबईच्या अखत्यारीत असणाऱ्या टेलिफोन केंद्राच्या इमारतीमध्ये सत्यनारायण पूजा, हळदीकुंकू यासम धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते का? केले असल्यास त्यास प्रशासनाची मान्यता होती का? किंवा एमटीएनलच्या नियमात अशी परवानगी देण्याचे कलम आहे का? नसल्यास ज्या ठिकाणी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले गेले त्यावर प्रशासनाने काय कारवाई केली, अशी माहिती विचारली होती. या अर्जाचे उत्तर देताना धार्मिक व सांस्कृतिक कुठलेच कार्यक्रम आयोजित न केल्याचे सांगितले आहे. (संदर्भ : महाप्रबंधक (सु. प्रौ.) एस.ए /आरटी आय/-८२/२०१८-१९ दि. १५.२.२०१९) प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी कामकाजाच्या दिवशी आयोजन केलेले दिसते. सत्यनारायण महापूजा असल्याचे बोर्ड टेलिफोन एक्स्चेंज इमारतीसमोर लावलेले मी अनेक वेळा पाहिलेले आहे. सर्वात महत्त्वाचे हे की, अशा कार्यक्रमाच्या दिवशी ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या जात नाहीत. उद्या या, असे सांगितले जाते. प्रश्न हा आहे की, ग्राहकांना परत पाठवण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला? एमटीएनएल कर्मचारी व त्यांच्या संघटना एवढय़ा धार्मिक प्रवृत्तीच्या आहेत तर असे कार्यक्रम सुट्टीच्या दिवशी का आयोजित केले जात नाहीत?‘लोकसत्ता’ एरवी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची बातमी देऊन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्काला प्राधान्य देत आहे. यात अयोग्य काहीच नाही. पण प्रश्न हा आहे की, ग्राहकांच्या न्याय्य हक्काचे काय? बिले भरूनदेखील त्यांना योग्य दर्जाची सुविधा देण्यात एमटीएनएल का कमी पडते आहे याचा विचार करून पावले उचलायला हवीत. पूजा घालून प्रश्न सुटणार आहेत का? वास्तवात, धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करूनही माहिती अधिकारांतर्गत चुकीची माहिती देऊन एमटीएनएल कोणाची दिशाभूल करत आहे? एमटीएनएलवर अंकुश ठेवणारी संबंधित ट्रायसारख्या यंत्रणांनी अशा दिशाभूल करणाऱ्या प्रशासनाला जाब विचारायला हवा. प्रशासनाच्या अशा दिशाभूल करण्याच्या कार्यपद्धतीमुळेच कर्मचाऱ्यांवर पगाराची टांगती तलवार व एमटीएनएलच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे का, याचाही एमटीएनएलने विचार करावा. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई) वेदांचा सखोल अभ्यास की निव्वळ पोट भरण्याची संधी? ‘करिअर’च्या नियमांबाहेर.. हा लेख (२८ फेब्रु.) वाचला. हा लेख वास्तवाचे भान नसलेला, प्रचारकी थाटाचा आणि म्हणूनच फसवा आहे. याचे कारण असे की, मुळात वेद विचार हे जीवनाचे मूल्य समजावणारे तत्त्वज्ञान आहे. १४ विद्या आणि ६४ कला असलेल्या भारत देशात वेद हे विक्रीसाठी काढलेले असे भासवणारे सदर लिखाण आहे. जीविकेसाठी शिक्षण (bread oriented) की जीवनासाठी शिक्षण (life oriented) हा प्रश्न या निमित्ताने विचारावासा वाटतो. आज वेदांचे अध्ययन हे निष्कारण, कोणतेही प्रलोभन न ठेवता करण्याची गरज असताना, नव्हे तसे वेदांना अभिप्रेत आहे. लेखकाने वेदांनी पोट भरण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे असे सांगणे हे खरोखरीच अतक्र्य आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी या उतरंडीप्रमाणे समज असलेल्या समाजाची वाटचाल आज उलटय़ा दिशेने चालू असलेली परिस्थिती लेखक तरुण पिढीला कोणती दिशा देऊ पाहत आहे हे त्यांनाच माहीत. ७०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजात पुन्हा अशी वेदांच्या अध्ययनाची गरज आहे का? अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर ‘वाट चुकल्या’ची जाणीव असल्यास.. ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ या सदरातील ‘वाट चुकलेल्या दोघी’ (२५ फेब्रु.) हा मजकूर वाचला. प्रश्न असा होता की शमीमा आणि हुदा यांना ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी आपल्या देशात पुनप्रवेश द्यावा की नाही कारण त्या इसिसमधून परतलेल्या. यावर अनेक मतमतांतरे असू शकतात. कोणी त्यांच्या अधिकाराबद्दल सांगून प्रवेश देण्याची बाजू घेतील तर कोणी देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि इसिसच्या (माजी) दहशतवादी या कारणावरून त्यांना नाकारू शकतात. पण मग पुन्हा तोच प्रश्न - या दोघींना पुन्हा संधी द्यावी का? याचे उत्तर कदाचित हो असू शकते; कारण शमीमा आणि हुदा या वयाच्या १५ व्या आणि २०व्या वर्षी इसिसमध्ये दाखल झाल्या तेव्हा त्यांना जिहाद, दहशतवाद याचा नेमका अर्थ तरी कळत असेल का हा प्रश्न. आणि खरे पाहता जिहादचा अर्थ ‘संघर्ष’आणि हा संघर्ष कोणाशी तर ‘आपल्यातील अंतर्गत वाईट बाबींशी’ मग हे मूर्ख दहशतवादी जिहाद या शब्दाचा विपर्यास काढून अशा मुलामुलींना फसवतात आणि असे कमी वयातील मुले-मुली धर्माच्या नावाने आकर्षले जातात कारण आपल्याला एखाद्या समूहाचा पािठबा हवा असेल तर धर्म/वंश/जात या आधारे तो समूह जितक्या लवकर पािठबा देईल तितक्या लवकर तो इतर संदर्भात मिळणार नाहीच. त्यामुळे धर्माच्या नावावर या तरुणांना वाईट कृत्याकडे आकर्षति करणे या मूर्ख दहशतवाद्यांना जास्त कठीण जात नसते. जेव्हा हे तरुण दहशतवादाकडे आकर्षलेि जातात तेव्हा त्यांना स्वर्ग-नरकाच्या भ्रामक संकल्पना सांगून गुरफटवले जाते. सुरुवातीला हे जितके चांगले वाटते तितकाच त्यातील वाईटपणा काही कालांतराने त्यांना जाणवू लागत असेल! अशा वेळी त्यांना घरी येण्याची ओढ लागते, त्यांना हिंसेऐवजी शांतता प्रिय वाटू लागते किंवा आपण जे करतो आहोत, करू पाहातो आहोत ते अयोग्य आहे याची त्यांना जाणीव होऊ लागते आणि शेवटी स्वर्ग-नरकासह साऱ्याच भ्रामक संकल्पना त्यांच्या मनातून लांब जाऊ लागतात. असे परिवर्तन घडून येत असल्यास, गुन्हेगारास शिक्षा देणे हाच एकमेव उपाय नसून त्याचे मनपरिवर्तन करून त्याला योग्य वाटेवर आणणे हासुद्धा एक उपाय आहे. आणि असे उपाय आपण नक्षलवादी आणि दहशतवादी भागात करत आहोत. नेहमी शिक्षा देणे हा उपाय नाही तर मनपरिवर्तन हासुद्धा उपाय आहे. मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी(पालघर). यश मोदींचे असेल, तर प्रचार चुकीचा कसा? आज समाजात एक असा वर्ग तयार झाला आहे की यांना असे वाटते की मोदींनी योग्य निर्णय घेऊन केलेल्या कामाचे श्रेय त्यांना मिळता कामा नये व त्यांनी ते घेता कामा नये. मात्र त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही तर अपयश शंभर टक्के त्यांचे. त्यात यंत्रणेचा काहीही दोष नाही. उद्या पाकिस्तानबाबत घेतलेला निर्णय चुकला, नुकसान झाले तर दोष मोदींचा, पण यश आले तर ते सन्य दलांचे! कोणत्याही पक्षास त्याने घेतलेल्या अथवा गरज असून न घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे यश अथवा अपयश स्वीकारले पाहिजे व यशाचा प्रचार करण्यात काहीही चुकीचे नाही. त्या अपयशाचे दायित्वही त्याच पक्षाने स्वीकारले पाहिजे. तसेच यंत्रणांचे यश अपयश याचेही मूल्यमापन स्वच्छ दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. त्यामागचा उद्देश दोषारोप करणे हा नसावा तर भविष्यात सुधारणा करणे हा असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बाबीत पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने पहाण्याची गरज नाही. - श्रीनिवास साने, कराड युद्ध कोणत्याही समस्येवर उपाय नाही ‘क्लेमन्स्यू काय म्हणाले?’ हा अग्रलेख वाचला. आजची पाकिस्तानची परिस्थिती पाहता त्यास धडा शिकविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. दहशतवादाचा भस्मासुर पाळणाऱ्या देशाला योग्य उत्तर भारताच्या सरकारने दिले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. परंतु बुधवारी आपल्या हवाई दलाचा वैमानिक पाकिस्तानमध्ये पकडला गेला याबद्दल संपूर्ण देशभरात चिंता आहे. युद्ध कोणत्याही समस्येवर उपाय नाही. परंतु शत्रूच्या मनात युद्धाची धडकी भरवणारा देश कधीही श्रेष्ठ ठरतो. भारताने दहशतवाद्यांवर परवा केलेली हवाई कारवाई अधूनमधून करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पाकिस्तान तसेच तेथे दडलेल्या अतिरेक्यांना अद्दल घडेल. पाकिस्तानची आर्थिक बाजू लंगडी असल्याने इम्रान खान वारंवार भारतास शांतीचे व चच्रेचे निमंत्रण देत आहे. शिवराज विश्वंभर गोदले, नांदेड पाकिस्तानचा इतिहास लक्षात ठेवावा ‘पुलवामाची चौकशी करू; पण युद्ध नको’ असे सांगून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी एका अर्थी शरणागतीच स्वीकारली आहे. अर्थात कितीही गयावया केली तरी पाकिस्तान असे उपकार विसरून भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसतो हा पाकिस्तानचा इतिहास आपण विसरू शकत नाही. आता पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. गाढवे, म्हशी, सरकारी गाडय़ा विकायची वेळ आली आहे. जगात त्यांना कर्ज देणारे कुणी नाही. विदेशी गुंतवणूक केव्हाच बंद झाली आहे. म्हणून इम्रान आता गयावया करीत आहे. - अरिवद तापकिरे, कांदिवली (मुंबई)
