scorecardresearch

लोकमानस : आता सगळे  ‘परप्रांतीय’ आपले?

हनुमान चालीसा म्हणायची आहे. मशिदींवरचे भोंगे उतरवायचे आहेत. महागाईसारख्या बिनमहत्त्वाच्या विषयावर डोके का शिणवायचे?

Loksatta readers response letter
संग्रहित छायाचित्र

‘माझा अयोध्या दौरा होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातून रसद पुरवली गेली,’ हा महान शोध जाहीर करण्यासाठी सभा कशाला? मुळात तिकडून तुम्हाला कोणी आग्रहाचे निमंत्रण पाठविले होते का? विकासाच्या ब्ल्यू पिंट्रचे काय झाले, ती माळय़ावर टाकली की रद्दीत विकली? ईडीच्या भेटीचा इतका परिणाम झाला का? मग ‘हे लोक इकडे येऊन आपले मतदारसंघ बनवतात’, ‘बाबांनो यांच्या आक्रमणापासून सावध व्हा’, ‘इथल्या नोकऱ्या पळवल्या तर मार पडणारच’ या वाक्यांचे आता काय करायचे? आता हिंदू म्हणून सगळे परप्रांतीय मुंबईत आले तर चालतील, त्यांनी आपले मतदारसंघ बनवले तर चालतील, आमच्या नोकऱ्या घेतल्या तर चालतील असे समजायचे का? असो, खूप कामे आहेत. हनुमान चालीसा म्हणायची आहे. मशिदींवरचे भोंगे उतरवायचे आहेत. महागाईसारख्या बिनमहत्त्वाच्या विषयावर डोके का शिणवायचे?

प्रमोद तांबे, भांडुप

एवढय़ा सक्षम व्यक्तीचे नाव तरी कळू दे!

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पुणे येथील जाहीर सभेत आपण अयोध्या दौरा रद्द का केला, याचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्यांच्या अयोध्येत जाण्यावरून उत्तर प्रदेशात ज्या काही घडामोडी घडत होत्या त्यांची बित्तंबातमी त्यांना होती. त्यांच्या असे लक्षात आले की, त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी सापळा रचण्यात आला आहे. कळीचा मुद्दा हा, की मनसेसाठी हा सापळा रचला कोणी? अयोध्या उत्तर प्रदेशात आहे. तिथे भाजपचे, पूर्ण बहुमताचे आणि योगींसारख्या तगडय़ा, सक्षम मुख्यमंत्र्यांचे सरकार आहे. तिथे महाराष्ट्रातील भाजपच्या जिवाभावाच्या मित्रांना वा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कोण हात लावणार? विरोध करणारा खासदार तर भाजपचाच होता. मोदी, योगी त्याला सहज गप्प बसवू शकले असते, मग नक्की सापळा रचला कोणी? देशातील एवढय़ा सक्षम व्यक्तीचे नाव महाराष्ट्रातील जनतेला कळायलाच हवे.

एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

भूलथापांना बळी न पडणारी लोकशाही

‘बुलडोझर हरला.. ’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. अमेरिकेपाठोपाठ ऑस्ट्रेलियन जनतेनेही लोकशाहीची ताकद काय असते, हे जगाला दाखवून दिले. जागतिक राजकारणात प्रबळ होऊ पाहणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच स्कॉट मॉरिसन यांनाही लोकशाहीने नाकारले. आंतरराष्ट्रीय मंचावर मोठय़ा दिमाखात मिरविणारे, हुकूमशाही प्रवृत्तीचे, एकाधिकारशाहीला महत्त्व देणारे लोकशाहीसमोर पराभूत झाले. भारतातील राजकीय नेत्यांनी यातून धडा घेतला पाहिजे. आपण म्हणजेच आपल्या देशाचे आजन्म राज्यकर्ते आहोत, असे मानणाऱ्यांचा भ्रम लोकशाहीने दूर केला. यावरून हे स्पष्ट होते, की लोकशाही सुज्ञ होत आहे. ती कोणत्याही भूलथापांना बळी पडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाची ईष्र्या असणाऱ्यांनाही ती नतमस्तक होण्यास भाग पाडत आहे.

अक्षय दिलीप जगताप, पुणे

हा तर पंतप्रधानांचा कांगावा

‘विरोधी सापळय़ात न अडकता राष्ट्रहिताला प्राधान्य द्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ मे ) वाचली. काही पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी समाजातील तणावाचे मुद्दे हेरून दुही माजविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा पक्षांपासून सावध राहावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना केल्याचे वाचून सखेदाश्चर्य वाटले! केंद्रातील प्रतिगामी सरकार व त्यांच्या प्रमुखांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पािठब्यामुळेच देशात जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या कांगाव्याचे खरेच आश्चर्य वाटते! अनियंत्रित सत्तेचाच हा कैफ आहे. विद्वेषी संवाद, सतत फुत्कारणे पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला शोभत नाही! पाशवी बहुमताची अनेक सरकारे देशाने यापूर्वीही पाहिली आहेत, परंतु एवढा दांभिकपणा पाहिला नव्हता!

श्रीकांत मा. जाधव, सातारा

इंधन करकपात अयोग्यच

चलनवाढ, भाववाढ होत असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने अचानक रेपो दर वाढवला, त्यामुळे भांडवली बाजारातील समभागांचे दर कोसळले. कर्जाचे व्याजदर वाढले, कर्ज महाग झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने डिझेलवरील कर कमी केला असला, तरीही वस्तूंचे भाव कमी होण्याची शक्यता धूसरच आहे. मालवाहतूकदार बचत खिशात घालतात. परिणामी वस्तूंचे भाव चढेच राहून नागरिकांना चलनवाढीचे, महागाईचे चटके यापुढेही बसतच राहतील, अशी चिन्हे आहेत. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे, पेट्रोल/डिझेलवरील कर कमी केल्याने सरकारच्या उत्पन्नातही घट होईल. सरकारने अयोग्य निर्णय घेतला आहे.

सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

उपरती नव्हे, नाइलाज..

‘दिलासा नव्हे, उपरती..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला.  उपरती म्हणजे एका अर्थी पश्चात्ताप.  पण केंद्र सरकारने पेट्रोल- डिझेलवरील करात केलेली कपात म्हणजे उपरती नसून नाइलाजास्तव उचललेले पाऊल आहे. सिलिंडरच्या किमती कधी कमी होणार कोणास ठाऊक.  इंधन किमत भरमसाट वाढवून मग त्यात मामुली सूट देणे ही ‘दुकानदारांची मानसिकता’ आहे.  शिवाय ‘उज्ज्वला’ लाभार्थीना २०० रुपये सूट देणे हे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.  सिलिंडरच्या किमती परवडत नसल्याने अनेक गृहिणी पारंपरिक इंधनाकडे वळल्या, हे सत्य मानायला सरकार तयार नाही.  त्यामुळे ही २०० रुपयांची सूट किती ग्राहकांना मिळणार ते सरकार सांगेल का?

 इंधन किमती या देशांतर्गत नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे वाढल्या आहेत ही गोष्ट खरी.  पण ज्या मनमोहनसिंग सरकारवर टीका केली गेली त्यावेळीही अशाच घडामोडी कारणीभूत होत्या.  परंतु तरीही त्या सरकारने गॅस सिलिंडरवरील अनुदान रद्द केले नाही. राज्य सरकारने दिलेली सूट ही क्रूर चेष्टा असल्याचे पहिल्या पानावरील बातमीत फडणवीस म्हणतात. पण मध्यमवर्गीयांना मिळणारे गॅस सिलिंडरवरील अनुदानही केंद्र सरकारने सरसकट रद्द केले ती आमची क्रूर चेष्टा नव्हती का? 

अभय विष्णू दातार, ऑपेरा  हाउस (मुंबई)

कोणी केली १० रुपयांची कपात?

‘राज्य सरकारकडूनही दिलासा’ ही इंधन- करकपातीसंबंधीची बातमी (लोकसत्ता, २३ मे) वाचली. त्यात भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळ यांनी पेट्रोलवरील करात अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे, २ रुपये ४८ पैसे आणि २ रुपये ४१ पैशांची कपात केल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी याआधीच पेट्रोलवरील करात ४ रुपये ८९ पैशांची कपात केल्याचे वाचले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ‘अन्य राज्य सरकारे इंधनात ७ ते १० रुपयांची करकपात करीत असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने दीड/ दोन रुपये कपात करून जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे!’ फडणवीस यांनी उल्लेख केलेली राज्ये नक्की भारतातीलच आहेत ना? की तेही सर्वोच्च नेत्याप्रमाणेच धादांत खोटी माहिती देत आहेत? राज्य सरकारचे अभिनंदन करायचे नसल्यास करू नका, पण किमान टीका तरी करू नका. सुसंस्कृत, सुशिक्षित आणि जबाबदार नेत्यांकडून एवढीच अपेक्षा! 

बेंजामिन केदारकर, विरार

उत्साह हवाच, पण बंधने नकोत

‘केंद्र सरकारचे झेंडाबंधन’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. खरे तर प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशप्रेम आणि देशभक्ती ही जागृत असतेच. देशावर आक्रमणे झाली, तेव्हा दरवेळी येथील सामान्य नागरिक सरकारच्या आणि सैनिकांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला. त्याने आपल्या परीने उत्स्फूर्तपणे मदत केली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त येत्या ऑगस्ट महिन्यात प्रत्येक घरावर आठवडाभर राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा संकल्प जरी स्तुत्य असला तरी तो राष्ट्रभक्तीचा मापदंड ठरू शकेल का? या साऱ्यात राष्ट्रध्वजाबाबतची नियमावली काटेकोरपणे पाळली जाणे शक्य आहे का? या मुद्दय़ांचाही विचार व्हायला हवा. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव उत्साहात साजरा झालाच पाहिजे. परंतु उत्स्फूर्तपणे. बंधने घालून नाही!

राम राजे, गांधीनगर (नागपूर)

खेद बहुजनसमाजालाही वाटतो

‘वक्तव्यांचा खेद ब्राह्मणांना वाटणारच’ या आशयाचे पत्र वाचले. बहुजन समाजातील धार्मिक विधी करण्यासाठी ब्राह्मण घरी येतात, तेव्हा सर्व विधी झाल्यावर साधा देवाचा प्रसादही खात नाहीत. पाणी, जेवण तर दूरच राहिले. पत्रलेखक म्हणतात, ‘‘ब्राह्मण समाज आणि या समाजात होऊन गेलेले संत यांच्याबद्दल वेळोवेळी जाणीवपूर्वक केलेली वक्तव्ये पाहिल्यानंतर कोणत्याही स्वाभिमानी ब्राह्मण व्यक्तीस खेद वाटल्याशिवाय व मनस्ताप झाल्याशिवाय राहणार नाही. ’’ ‘ब्राह्मण समाजाच्या सहिष्णू वृत्तीचा नेहमीच फायदा घेतला गेला’ इत्यादी वक्तव्ये पत्रलेखकाने केली आहेत. गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष असताना राजेंद्र त्रिवेदी यांनी २८ एप्रिल २०१८ रोजी गांधी नगर येथे व्यापारी परिषदेत म्हटले की, चंद्रगुप्ता मौर्य, श्रीराम आणि कृष्ण यांच्या यशातही ब्राह्मणांचे योगदान आहे. ‘ब्राह्मणांनी देवांना देव बनविले’ यासारखी वक्तव्ये ऐकून बहुजन समाजाला खेद वाटत नाही का?

राजाराम चव्हाण, कल्याण

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers letters zws 70