लोकशाही मजबूत करण्यासाठीच तर राजकारणात आलो. २८ मार्चच्या घटनेने राजकारणाचेच निराळे रूप दिसल्याने, कामचलाऊ राजकीय पर्याय बनण्यापेक्षा पर्यायी राजनीतीला प्राधान्य द्यावे लागणार, हे अनेकांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळेच नवे राजकारण शोधावे लागणार आहे.. केवळ तत्कालिक यशापासून मुक्त कसे राहता येईल, आपल्या नैतिक आदर्शाना मुरड न घालता उद्दिष्टे कशी साध्य करता येतील.. प्रश्न असा आहे की, हे राजकारण कसे असेल? त्याची विचारसरणी काय असेल?
दर आठवडय़ाला ‘लोकसत्ता’ मधील या सदरातून, त्यातील लेखांतून मी काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आज या वृत्तपत्रीय स्तंभाचा जरासा दुरुपयोगच करून मी तुम्हा वाचकांनाच एक प्रश्न विचारू इच्छितो की, देश बदलण्याची जी प्रक्रिया चार वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती त्याची दिशा आताच्या स्थितीत काय असावी?
गेल्या आठवडय़ातील अनेक घटनांनी हा प्रश्न आता तसा सार्वजनिक झाला आहे. पण या स्तंभाच्या माध्यमातून मी तो आपल्यापुढे विचारार्थ ठेवीत आहे. प्रसारमाध्यमे अशा गोष्टी नेहमीच सार्वजनिक करतात पण आज या प्रश्नाकडे व्यक्तींच्या चष्म्यातून बघितले जाते आहे. देशापुढील एका समस्येवर तीन लोकांची लढाई ही व्यक्तिगत संघर्ष म्हणून लोकांपुढे मांडली जाते. त्यावर आणखी स्टिंग ऑपरेशनची झणझणीत फोडणीही देण्यात आली आहे. कोणी तिखट मीठ लावून हे सगळे सांगते आहे तर कोणी अरेरे.. म्हणून हताश उद्गार काढत आहे, तर काहीजण गप्प बसून आपले स्वप्न तुटताना पाहात आहेत. एक मोठा प्रश्न मात्र या सर्वाच्या नजरेतून सुटला आहे.
चार वर्षांपूर्वी दिल्लीचे रामलीला मैदान व जंतरमंतर या दोन ठिकाणी एक नवा प्रवास सुरू झाला होता. ६५ वर्षांच्या लोकशाही देशात दबल्या गेलेल्या लोकांनी हळूच डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्येक शहर, गल्लीने आपले जंतरमंतर शोधले होते. प्रत्येक गावाला एक अण्णा (हजारे) मिळाले होते. घोटाळ्यांच्या विरोधात सुरू झालेले हे आंदोलन संपूर्ण व्यवस्थेत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील आंदोलन म्हणून सुरू झाले होते. एक-एक करीत लोक यात सहभागी होत गेले त्यामुळे या आंदोलनातील सहप्रवासी वाढत गेले. भ्रष्टाचाराची ‘वाहाती गंगा’ रोखण्यासाठी हे आंदोलन तिच्या उगमापर्यंत, म्हणजे राजकारणाच्या मैदानापर्यंत येऊन ठेपले. राजकीय पर्याय होण्याऐवजी हे आंदोलन पर्यायी राजकारणाचे साधन बनले.
आज या आंदोलनाचा काफिला एका अशा थांब्यावर आहे जिथे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. हे आंदोलनाचे हत्यार पर्यायी राजकारणाच्या जागी इतर पक्षांप्रमाणे राजकीय पर्याय बनेल काय? संपूर्ण देशात बदल घडवण्याचा विडा उचलणारे केवळ दिल्लीपुरते राजकारण करून प्रादेशिक पक्ष बनणे पसंत करणार का? स्वराज्याचा मंत्र घेऊन निघालेली ही यात्रा आता एका व्यक्तीच्या ‘स्व’ पुरती मर्यादित राहणार नाही ना? सांगण्याचा अर्थ हा की, या आंदोलनाचे राजकीय हत्यार त्या आंदोलनाच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर तर गेले नाही ना ?
जे प्रश्न आता सार्वजनिक झाले आहेत, ते मी व प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या सहप्रवाशांच्या मनात बराच काळपासून चालले होते. आंदोलनाची ही यात्रा भरकटणार अशी चिन्हे बराच काळपासून दिसत होती. काही जण याच मुद्दय़ावर या प्रवासात साथ सोडून गेले होते, पण आमच्या दोघांसह अनेकांनी असे ठरवले होते की, हे प्रश्न आपल्यामध्येच ठेवून ते सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, कारण तोडणे सोपे असते जोडणे अवघड असते. एकदा लोकांची आशाच संपली तर भविष्यकाळात नवीन काही सुरू करणे अवघड होऊन जाईल ही भावना आम्ही हे प्रश्न पक्षातच सोडवण्याच्या भूमिकेमागे होती. आंदोलनात एकजूट राहील व त्याचा मूळ हेतूही कायम राहील या गोष्टी एकाचवेळी साध्य करण्याचे आव्हान आमच्यासमोर होते. आमच्या चुकीने हा मोठा प्रयत्न असा खंडित होईल की काय अशी भीती एकीकडे होती. देशभरात असलेल्या कार्यकर्त्यांची उमेद तुटण्याची भीती होती, तर दुसरीकडे आणखी एक भीती होती ती म्हणजे हे लोक आंदोलनाचे नैतिक अध:पतन होत असताना मूक प्रेक्षक म्हणून बघत राहिले. या आरोपाचे पाप आमच्या माथी येईल.
आज या आंदोलनाचे कार्यकर्ते, समर्थक व शुभचिंतक तिठय़ावर म्हणजे तीन रस्ते फुटतात त्या ठिकाणी उभे आहेत . त्यात एक रस्ता आम्ही पूर्वी जेथून आलो तिकडे परत जाणारा आहे. म्हणजे राजकारण सोडून आपापल्या पद्धतीने समाजसेवा सुरू करण्याचा हा मार्ग आहे. यात एक अडचण आहे ती म्हणजे लोकशाही मजबूत होण्याऐवजी कमकुवत होईल. राजकारण घाणेरडे असते हा विचारच लोकशाहीची पाळेमुळे छाटण्याचे काम करतो त्याला बळ मिळेल. राजकारण सोडून दिले, तर लोकशाही कशी सुधारणार..?
दुसरा मार्ग म्हणजे याच वाहनाला ठाकठोक करून सुधारायचे. अनेक लोकांचे असे मत आहे की, गेल्या काही दिवसांतील चुका सुधारण्यासाठी न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाचा आधार घ्यावा. २८ मार्चला आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत घडले ते पक्षाची घटना व लोकशाहीच्या विरोधात जाणारे होते यात शंका नाही.
पण हा वाद कौटुंबिक कलहाप्रमाणे न्यायालयाची पायरी चढून अनेक वर्षे फरफटत न्यायचा का, लोकशाहीतील राजकारणात जनता हीच अंतिम न्यायालय असते. जर न्यायालयाची पायरी चढायची नाही तर हे वाहन सुधारणार कसे, हा प्रश्न आहे. जिथे मतभेदांना विद्रोह समजले जाते तिथे अंतर्गत बदल कसा घडवून आणणार हाही प्रश्नच आहे.
तिसरा रस्ता आपल्याला एका नव्या प्रकारच्या राजकारणाकडे घेऊन जातो. ते राजकारण असे असेल जिथे आंदोलनाची मूळ उद्दिष्टे कायम राहतील व राजकारणाचा पर्याय होणे किंवा कामचलाऊ राजकीय पर्याय बनण्यापेक्षा पर्यायी राजनीतीला प्राधान्य दिले जाईल. आता प्रश्न असा आहे की, हे राजकारण कसे असेल, त्याची विचारसरणी काय असेल. केवळ तत्कालिक यशापासून मुक्त कसे राहता येईल, आपल्या नैतिक आदर्शाना मुरड न घालता उद्दिष्टे कशी साध्य करता येतील, दुधाने पोळलेली जनता या नव्या प्रयत्नात साथ देईल का?
हे प्रश्न केवळ माझे व प्रशांत भूषण यांचे नाहीत, हे सगळ्या देशाचे प्रश्न आहेत, आपले प्रश्न आहेत, यावेळी उत्तर तुम्ही द्यायचे आहे.
योगेंद्र यादव
* लेखक लेखक आम आदमी पक्षाचे सदस्य आहेत, आपल्या प्रतिक्रिया व सूचना yogendra.yadav@gmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.
