केंद्राने शुक्रवारी (१ मार्च) शानन जलविद्युत प्रकल्पाचे काम जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले. नेमका हा प्रकल्प काय आहे? या…
नवे फौजदारी कायदे पोलिसांना अधिकाधिक अधिकार देऊन मानवाधिकार अधिक धोक्यात आणणारे आहेत. ब्रिटिशकाळात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांपेक्षाही जाचक कायदे करण्यात…
केंद्र शासनाचे ‘सर्वासाठी घरे-२०२४’ हे धोरण राबविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्य सरकार ‘महा आवास अभियान २०२३-२४’ अभियान…
भारताला सेमीकंडक्टरचे मोठे उत्पादन केंद्र बनायचे आहे. देशातील विविध सरकारांनी प्रयत्न केले पण ते प्रभावी होऊ शकले नाहीत. पंतप्रधान मोदींच्या…
NBCC bharti 2024 : या भरती प्रक्रियेसंदर्भात अधिक तपशील आपण पुढे जाणून घेऊ..
एआयपीएमएम संघटनेने मंगळवारी बिहार जाती सर्वेक्षणावर आधारित एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात सरकारने मॉब लिंचिंगविरोधात कठोर कायदा आणावा आणि…
देशात अन्नधान्यासह विविध जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कायम ठेवून दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार गरजेनुसार निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यात कर…
खाद्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून आपले उत्पादन पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला जातो.
एलॉन मस्क यांच्या एक्स या सोशल मीडिया साईटने सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या हँडल्सना बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आदेश…
राज्य शासनाच्या आदेशाने ठिकठिकाणी ग्रामपंचायत स्तरावर या यात्रेचे आयोजन करण्यात येत आहे. परंतु शेतीचा हंगाम सुरू असल्याने ग्रामीण भागात नागरिक…
शेतकरीहिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकविणार आहोत, असा इशारा कांदाउत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाची मुख्य मागणी शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार हमीभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा अशी आहे.