supreme-court

Supreme-court News

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती, राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुधा भारद्वाज यांना मोठा दिलासा, एनआयएला झटका देत ‘ही’ मागणी फेटाळली

सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

“माझी कळकळीची विनंती…” ओबीसी आरक्षण स्थगितीवर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगितीच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

OBC Reservation : अध्यादेश रद्द करणे ओबीसींविरूध्द केंद्र सरकारचे षडयंत्र – विजय वडेट्टीवार

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वाघ व नाईक यांना अदृश्य शक्ती आर्थिक पाठबळ पुरवित आहे, असंही सांगितलं आहे.

OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशास स्थगिती ; चंद्रकांत पाटील यांनी साधला निशाणा, म्हणाले…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आता मिळणार नाही

OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशास सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“ …त्यामुळे यात राजकीय षडयंत्र असल्याचा संशय आहे”, असं देखील भुजबळ म्हणाले आहेत.

OBC Reservation : विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे – पंकजा मुंडे

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर पंकजा मुंडेंची ट्विटद्वारे प्रतिक्रिया ; जाणून घ्या आणखी काय म्हणाल्या आहेत.

OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!

आगाामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही

२४ तासांची मुदत; दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि दिल्ली सरकारला इशारा!

“तुम्हाला २४ तासांची मुदत देतो”, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला हवेच्या प्रदूषणावर अल्टिमेटम दिला आहे.

“हेतुपूर्वक होणाऱ्या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्थेला वाचवा”, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांचं कळकळीचं आवाहन!

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी देशभरातल्या वकिलांना न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्याचं आवाहन केलं आहे.

“आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदीविषयी केंद्राची नेमकी भूमिका काय?” सर्वोच्च न्यायालयाचा परखड सवाल!

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे.

“या चर्चेत आम्ही कॉमन सेन्स वापरतोय, केंद्र सरकार काय करतंय?” प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं!

दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि प्रशासनाला फटकारलं!

Farm Laws: ‘तो’ अहवाल जनतेसमोर येऊ द्या; समिती सदस्याची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी!

शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सादर करण्यात आलेला अहवाल जाहीर करण्याची मागणी यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने केली आहे.

Central Vista : “आता उपराष्ट्रपतींचं घर कुठे असावं, तेही आम्ही लोकांना विचारायचं का?” सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल!

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला न्यायालयानं फटकारलं!

“फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बसून लोक…”, दिल्लीतील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं!

दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांवर टीका करणाऱ्यांना फटकारलं आहे.

“इतर कशाहीपेक्षा टीव्हीवरच्या चर्चांमुळे जास्त प्रदूषण होतं”, देशाच्या सरन्यायाधीशांनी टोचले वृत्तवाहिन्यांचे कान!

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर बोलताना वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

“लखीमपूर घटनेत पत्रकाराच्या मृत्यूला आंदोलक शेतकरी जबाबदार नाही, तर…”, सर्वोच्च न्यायालयात मोठा खुलासा

सुरुवातीला पत्रकाराचा मृत्यू संतप्त शेतकरी आंदोलकांनी केलेल्या मारहाणीत झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकाराच्या मृत्यूबाबत सत्य समोर…

“खास आरोपीला फायदा व्हावा म्हणून प्रयत्न”, सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं

उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी प्रकरणाच्या तपासावरून सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलंच फटकारलंय. या प्रकरणात काही खास आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत…

“तुम्हाला आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे, पण…”, सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलक शेतकऱ्यांना सुनावलं!

राजधानी दिल्लीच्या सीमारेषेवर गेल्या जवळपास वर्षभरापासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत जाब विचारला आहे.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Supreme-court Photos

12 Photos
Photos : सर्वोच्च न्यायालयाकडून पहिल्यांदाच न्यायाधीश म्हणून समलैंगिक वकिलाची शिफारस, कोण आहेत सौरभ कृपाल?

देशात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका समलैंगिक व्यक्तीची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी शिफारस केलीय. त्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात कोण…

View Photos
ताज्या बातम्या