कल्याण – महारेरा प्रकरणातील डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर तुम्ही (महापालिका) स्वताहून कारवाई करता का, की आम्ही आदेश देऊ, अशी विचारणा गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी पालिकेला केली होती. यावेळी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या वतीने या ६५ बेकायदा इमारतींवर आम्ही स्वताहून कारवाई करतो, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते.
आठ महिने झाले तरी कल्याण डोंबिवली पालिकेसह शासनाने ठोस भूमिका घेत डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर तोडकामाची कारवाई न केल्याने शासन आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन आदेशाचा भंग केला. म्हणून याप्रकरणातील याचिकाकर्ते तथा वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांच्यातर्फे शासनासह पालिकेच्या एकूण १३ अधिकाऱ्यांना अवमान कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. येत्या पंधरा दिवसात डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा न्यायालयीन आदेशाचा भंग केला म्हणून आपल्या विरुद्ध अवमान याचिकेची कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशारा नोटिसीत देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पालिकेच्या डोंबिवली पूर्वेतील ग, फ, ई, पश्चिमेतील ह, कल्याण पूर्वेतील आय प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी या इमारतींचे भूमाफिया, रहिवासी यांना नोटिसा पाठवून इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा दिल्या. पोलिसांनी इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढून पालिकेने इमारती जमीनदोस्तची कारवाई करावी, असे न्यायालयाचे निर्दश आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासन, स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधींनी या बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना बेघर होऊ देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेतली. या इमारती तोडण्या विरुध्द राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने शासन यंत्रणांनी शांत राहणे पसंत केले.
४० इमारतीच्या रहिवाशांनी पालिका, शासनाकडे या इमारती नियमितीकरणासाठी प्रयत्न केले. ही इमारत नियमानुकुलची प्रकरणे पालिका, शासनाने फेटाळली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पालिका, शासन अधिकाऱ्यांनी पालन केले नाही म्हणून याचिकाकर्त्याने न्यायालय अवमान कारवाईची सुरू केली आहे.
अधिकाऱ्यांना नोटिसा
प्रधान सचिव असीम गुप्ता, माजी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त अभिनव गोयल, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, माजी उपायुक्त अवधूत तावडे, साहाय्यक आयुक्त तुषार सोनावणे, साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत, चंद्रकांत जगताप, भारत पवार, संजयकुमार कुमावत, हेमा मुंबरकर. महारेराचे सचिव, नगररचना सहसंचालक.
रहिवाशांना नोटिसा
पालिकेच्या साहाय्यक आयुक्तांना अवमान याचिकेच्या नोटिसा मिळताच या अधिकाऱ्यांनी ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. सात महिन्यापूर्वीही याच अधिकाऱ्यांनी अशा नोटिसा पाठविल्या होत्या.
याविषयी आमच्यापर्यंत अद्याप काही आले नाही. साहाय्यक आयुक्तांनी संबंधित इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. पावसाळा सुरू झालाय, या इमारतीत रहिवासी आहेत. प्राप्त परिस्थिती, शासन निर्देशाप्रमाणे ६५ इमारत प्रकरणी योग्य निर्णय घेतला जाईल. – अभिनव गोयल आयुक्त.
६५ इमारतीमधील रहिवाशांना बेघर होऊ दिले जाणार नाही. या इमारतींना हात लावला जाणार नाही. याची काळजी आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी घेऊ. – राजेश मोरे, आमदार.
