scorecardresearch

डोंबिवलीत करोनाच्या नावाने सात कोटींचा चुराडा ; वादग्रस्त जागेवरील पालिकेचे उपचार केंद्र पाच महिन्यांत गुंडाळले

विभा कंपनीच्या जागेवर सुरू केलेले हे करोना केंद्र सुरू ठेवण्यास नकार दिल्याने महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले आहे.

भगवान मंडलिक, लोकसत्ता

डोंबिवली : करोना महासाथीच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहित धरून डोंबिवली एमआयडीसी भागात सात कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले करोना उपचार केंद्र अवघ्या पाच महिन्यांत बंद करण्याची नामुष्की कल्याण डोंबिवली महापालिकेवर ओढवली आहे.

काही नेत्यांच्या हट्टापायी महापालिका प्रशासनाने एमआयडीसीतील ‘विभा मेकॅनो इलेक्ट्रिक इंडिया’ या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीच्या जागेवर ५४० खाटांचे करोना उपचार केंद्र उभारले. ते उभारताना कंपनीवर असलेल्या वेगवेगळय़ा न्यायालयीन दाव्यांचा तसेच दावेदारांचा विचारही प्रशासनाने केला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र या प्रकरणी दावेदारांचे म्हणणे ग्राह्य धरून विभा कंपनीच्या जागेवर सुरू केलेले हे करोना केंद्र सुरू ठेवण्यास नकार दिल्याने महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले आहे. केवळ पाच महिन्यांत या केंद्राचा गाशा महापालिकेला गुंडाळावा लागला.

महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर एरवी एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या या परिसरातील काही बडय़ा राजकीय नेत्यांनी हे करोना केंद्र उभारणीसाठी हातमिळवणी केली होती, अशी उघड चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. ठाण्याहून येणारे आदेश शिरसावंद्य मानणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणताही सारासार विचार न करता वादग्रस्त असलेल्या या जागेवर सात कोटी रुपयांचा चुराडा केल्याचे म्हटले जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे या करोना केंद्रातील उपचार यंत्रणा महापालिकेस हलवावी लागल्याने सात कोटी रुपयांच्या नासाडीला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जानेवारीनंतर तिसरी लाट आलीच तर करोना रुग्णांचे विशेषत: बालकांवर तातडीने उपचार व्हावेत म्हणून विभा कंपनीच्या जागेवर पालिकेने करोना केंद्र उभारले होते, असा दावा आता केला जात आहे. ही जागा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने पालिकेला करोना केंद्रासाठी मिळाली. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीने करोना केंद्रासाठी पालिकेने या जागेचा तात्पुरता ताबा घेतला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी तात्काळ या जागेला पसंती दिली. शिंदे आणि चव्हाण यांनी या कामासाठी दाखवलेल्या ‘संयुक्त लगबग’मुळे  तेव्हाही अनेकांचे डोळे विस्फारले होते. मात्र जे होते आहे ते करोना रुग्णांसाठी असे बिंबवले गेल्याने कल्याण-डोंबिवलीत या मुद्दयावर कुणाची ब्र काढण्याची हिंमत झाली नाही.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘एमएसआरडीसी’च्या निधीतून पालिकेला साडे पाच कोटी रुपये दिले. त्याचीही वाहवा झाली. पालिकेने दोन कोटींचा निधी या केंद्रासाठी खर्च केला. लहान मुलांसाठी ५० खाटा, १९१ अतिदक्षता विभाग, कृत्रिम प्राणवायू यंत्रणा बसविण्यात आली होती. भविष्यात कंपनीची जागा लिलाव प्रक्रियेतून घेऊन रुग्णालयासाठी वापरण्याचा पालिकेचा विचार होता. पाच महिन्यांनंतर मात्र हा सगळा व्यवहार आतबट्टयाचा ठरला आहे. तो पुरेसा विचार न करता केला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायालयीन नियंत्रक

विभा कंपनी दिवाळखोरीत असल्याने कंपनीवर अवसायक आणि कंपनीच्या जमिनीवर न्यायालयीन नियंत्रक आहे. करोना साथ विचारात घेऊन न्यायालयाने गेल्या वर्षी पालिकेला दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ घेण्याच्या अटीवर कंपनीची जागा उपचार केंद्रासाठी दिली. मुळात असी वादग्रस्त जागा महापालिकेने का घ्यावी, असा प्रश्न असताना याच जागेवर केंद्र उभारणीसाठी प्रशासन आग्रही राहिले. इतर देशांमधील करोनाचा उद्रेक पाहता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कंपनीच्या जागेवर केंद्र चालू ठेवण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी पालिकेतर्फे विधि सल्लागार अ‍ॅड. ए. एस. राव यांनी न्यायालयाला केली. अवसायक, दावेदार बँका आणि कंपन्यांनी त्याला हरकत घेतली. करोना साथ संपली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी कंपनी जैसे थे स्थितीत असणे आवश्यक आहे, असे दावेदारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत पालिकेला मुदतवाढ नाकारून तेथील वैद्यकीय सामुग्री बाहेर काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

करोना रुग्णसंख्या घटली आहे. विभा कंपनीच्या जागेवरील करोना केंद्र न्यायालयीन आदेशावरून बंद करत आहोत. गरज वाटली तर त्याचा पुन्हा  विचार करता येईल.

सपना कोळी, शहर अभियंता

कोणाच्या हट्टासाठी?

कल्याणमध्ये आर्ट गॅलरी करोना उपचार केंद्र आहे. त्यामुळे नवे उपचार केंद्र कोणासाठी, असा प्रश्न करदात्यांकडून उपस्थित केला जात होता. ठाण्यातील एका बडय़ा नेत्याच्या आग्रहास्तव हे केंद्र सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कंबर कसल्याची चर्चा होती. येथील वैद्यकीय सामग्री चढय़ा दराची होती, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.  

विभा कंपनीवर अवसायक आहे. करोनाचा विचार करून न्यायालयाने कंपनीची जागा पालिकेला तात्पुरत्या स्वरूपात दिली होती. साथ संपल्याने न्यायालयाने करोना केंद्र चालू ठेवण्यास मुदतवाढ नाकारली. मात्र कंपनी जागेच्या लिलावात महापालिका सहभागी होऊ शकते. 

अ‍ॅड. ए. एस. राव, विधि सल्लागार, कल्याण डोंबिवली पालिका

मराठीतील सर्व ठाणे ( Thane ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Corona treatment center set up in dombivli at a cost of rs 7 crore closed zws

ताज्या बातम्या