scorecardresearch

ठाणे : श्रीनगरमधील त्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) अधिनियम १९७५ अंतर्गत संपादीत केलेल्या वनजमिनींची योग्य नोंद अधिकार अभिलेखात घेण्याबाबतची जनहित याचिका दाखल झाली होती.

ठाणे : श्रीनगरमधील त्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
संग्रहित छायाचित्र

ठाणे : येथील श्रीनगर भागातील जमिनीवरील सातबाऱ्यावर असलेली खासगी वने ही नोंद कमी करून संबंधित भोगवटादाराच्या नावे सातबारा देण्याची प्रक्रीया ठाणे जिल्हा प्रशासनाने सुरु केली आहे. या प्रक्रीयेमुळे येथील जमिनीवरील सुमारे ४० ते ५० इमारतींचा गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून येथील शेकडो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाणे येथील श्रीनगर भागात १९९० ते १९९२ या कालावधीत अधिकृत इमारतींची उभारणी करण्यात आली. एक मजली तसेच तीन ते चार मजली इमारती आहेत. शिवाय, याठिकाणी बंगलेही आहेत.

महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) अधिनियम १९७५ अंतर्गत संपादीत केलेल्या वनजमिनींची योग्य नोंद अधिकार अभिलेखात घेण्याबाबतची जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने २००५ मध्ये सर्व संपादित जमीनीवर खासगी वन जमिनींची नोंद करण्याची प्रक्रीया सुरु केली होती. तसेच खासगी वन क्षेत्र म्हणून जाहीर झालेल्या जमिनीवरील बांधकामांच्या परवानगीस स्थगिती देण्याबाबत वन विभागाने संबंधित यंत्रणेला कळविले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिका आणि इतर यंत्रणेने संबंधित क्षेत्रात सुरु असलेल्या बांधकामाला दिलेल्या परवानगींना स्थगिती देऊन कामे थांबविली होती. यामुळे याठिकाणी असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाल्याने रहिवाशांसह विकासक हवालदिल झाले होते. या संदर्भात संबंधित विकासकांनी उच्च न्यायालयात पुनर्रयाचिका दाखल केली होती. परंतु ‌उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली होती.

हेही वाचा : कल्याण मध्ये क्रेडीट कार्डचा वापर करुन नोकरदाराची फसवणूक

या निर्णयाविरोधात गोदरेज ॲण्ड बाॅईज मॅन्युफॅक्चरींग को. लि आणि इतर १९ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १९ याचिकाकर्त्यांमध्ये शैलादेवी भदानी आणि युनिट अरसेन्स डेव्हलपर्स यांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१४ मध्ये याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. तरिही श्रीनगर भागातील खासगी वने ही नोंद कमी करून संबंधित भोगवटादाराच्या नावे सातबारा देण्याची प्रक्रीया ठाणे जिल्हा प्रशासनाने सुरु केली नव्हती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन श्रीनगर भागातील रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ठाणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक गुरमुख सिंग यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत होते. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील महाराष्ट्र शासन राखीव वने ही नोंद कमी करून इतर अधिकारातील खातेदारांची नावे सातबारा करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली असून या संबंधीची माहीती ठाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी यांनी माजी नगरसेवक गुरमुख सिंग यांना पत्राद्वारे दिली आहे. या संदंर्भात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल विभागाचे तहसीलदार राजेंद्र चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

हेही वाचा : एमआयडीसी कार्यालयात प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला मिळणार जागा ; लोकप्रतिनिधींच्या मागणीला उद्योगमंत्र्यांची संमती

ठाणे येथील श्रीनगर भागातील सर्वे क्रमांक ४३० क्षेत्र १६-३३ एकर आणि सर्वे क्रंमाक ४३२ क्षेत्र २७-३० एकर या जमिनीवरील खासगी वने ही नोंद कमी होणार असून त्याठिकाणी आता संबंधित खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावर लागणार आहेत. यामुळे येथील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

मराठीतील सर्व ठाणे ( Thane ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या