महेश सरलष्कर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. हे सरकार अत्यंत सक्रिय आहे, धडाधड निर्णय घेत आहे; पण अर्थकारणाने सरकारच्या पायाला विळखा घातला आहे. मग या साडेतीन महिन्यांचे फलित काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप (एनडीए) सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाची सुरुवात होऊन शंभर दिवस झाले. या दिवसांमध्ये काय मिळवले, हे सांगण्याचे धाडस भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेले नाही; पण या साडेतीन महिन्यांचे फलित असे की, मोदी यांच्या अखंड प्रेमात पडलेल्या उद्योग क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेची गाडी घसरलेली आहे हे उघडपणे सांगण्याचे धाडस केले आहे. हे काही कमी योगदान नव्हे! अर्थात, मोदींच्या मंत्र्यांच्या डोळ्यांवरील झापडे बाजूला झालेली नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कनिष्ठ साथीदार महोदय अनुराग ठाकूर यांना अर्थकारणातील किती कळते, हे कोणालाही माहिती नाही; पण अर्थव्यवस्थेला काहीही झालेले नाही आणि तिची तब्येत ठीकठाक असल्याचे ठाकूर यांचे मत आहे. प्रकाश जावडेकर म्हणतात की, मनमोहन सिंग यांच्या विचारांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. माजी पंतप्रधानांची बौद्धिक क्षमता आणि अनुभव या दोन्हींचाही केंद्र सरकारला बहुधा उपयोग नसावा. केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून मोदींचे सरकार अत्यंत आक्रमक निर्णय घेताना दिसते. पहिल्या कालखंडात जे निर्णय घ्यावेसे वाटत होते, ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पावले टाकली गेली आहेत. भारतातील बहुतेकांना काश्मीर हा निव्वळ भौगोलिक भाग वाटू लागला आहे. त्यावर कायमस्वरूपी पकड मिळवणे हे आद्यकर्तव्य असल्याची भावना त्यांच्यामध्ये आहे. काश्मिरी लोकांचे काय होते, याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. हे काश्मिरी लोक भारताच्या विरोधात आहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर नाही यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. अनुच्छेद-३७० रद्द करण्याचा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय पहिल्या कार्यकाळात मोदी सरकारला घेता आला नव्हता. त्यासाठी लागणारी वातावरणनिर्मिती झालेली नव्हती. राज्यसभेत विरोधकांना फोडण्याचे डावपेच पूर्ण झालेले नव्हते. काँग्रेसही पूर्णत: नाउमेद झालेली नव्हती. २०१९ च्या कालखंडात मात्र मोदी सरकारमधील ‘शक्तिमान’ मंत्री अमित शहा यांनी ही सगळीच समीकरणे जमवून आणली; पण काश्मीरचे तुरुंगात रूपांतर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर बसलाच. मोदी-समर्थक प्रसारमाध्यमांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी खोऱ्यात नेमके काय होतेय हे लोकांना समजल्यावाचून राहिलेले नाही. खोऱ्यातील ‘उत्तर रामायणा’ची सुरुवात होईल तेव्हा सरकारकडे पॅलेट गनशिवाय हाती काहीही असणार नाही! शंभर दिवसांमधील आणखी एक फलित म्हणजे विरोधकांचा उभा छेद. शहा यांचे म्हणणे होते की, भाजपने अजून सर्वोच्च कामगिरी बजावलेली नाही. सदस्यनोंदणी कार्यक्रम राबवून भाजपच्या खात्यात नवे सदस्य जमा केलेले आहेत; पण ही नोंदणी मोहीम भाजपसाठी पुरेशी नाही असे दिसते. नवे सदस्य जोडून हिंदुत्ववाद्यांची फौज जमा करता येते. कितीही चुकीचा निर्णय घेतला तरी या फौजेच्या जिवावर तरून जाता येते; पण विरोधकांमधील सक्षम नेत्यांना भाजपमध्ये आणल्याशिवाय केंद्रात आणि राज्यांमध्ये पक्षाची एकहाती सत्ता टिकवता येणार नाही हे मोदी-शहा जाणतात. अन्यथा, विरोधकमुक्त देशाकडे वाटचाल करण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपला राबवण्याची गरज लागली नसती. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना तुरुंगात टाकण्यामागे कदाचित मोदी-शहा यांच्या ‘वैयक्तिक समाधाना’चा भाग असेल; पण जे कोणी भाजपविरोधात, मोदी-शहा यांच्याविरोधात बोलत आहेत वा बोलू शकतात, त्यांची चौकशी करण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना वाटली नसती. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाण्यासाठी बहुधा आता कोणी उरले नसावे. विरोधक भाजपमध्ये जात आहेत; कारण मोदी-शहांची जोडगोळी आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकवेल याची त्यांना भीती वाटते. शिवाय त्यांना सत्तेशिवाय फार काळ राहण्याची सवयही नाही. प्रत्येक घुसखोराला देशाबाहेर हाकलून देण्यात येईल, असे अमित शहा यांनी आक्रमकपणे आणि जाहीररीत्या सातत्याने सांगितलेले होते. आता आसाममधील ‘घुसखोरां’ची अंतिम यादी आलेली आहे. भाजपला बांगलादेश, म्यानमार वगैरे देशांतून आलेल्या मुस्लीम स्थलांतरितांना भारताच्या हद्दीबाहेर घालवायचे आहे. हे सगळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढे जात असले, तरी आता मात्र भाजपची कोंडी झालेली आहे. हेही शंभर दिवसांतील फलितच म्हणायचे! ‘घुसखोरां’च्या यादीत खूप हिंदू आहेत. या प्रत्येक हिंदू ‘घुसखोरा’ला केंद्रीय गृहमंत्रालय कसे देशाबाहेर काढेल, हे पाहण्याजोगे असेल. इतक्या मोठय़ा देशात १९ लाख तुलनेत गरीब लोकांना घुसखोर ठरवून हिंदुत्ववादी राजकारण रेटण्याचा भाजपचा डाव त्यांच्यावरच उलटण्याची स्थिती आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये अमित शहा हेच सरकार चालवत असावेत असे वाटू लागलेले आहे. या साडेतीन महिन्यांच्या काळात भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी वाटणारे निर्णय शहा यांच्या खात्याने घेतलेले आहेत. तब्बल दीड महिना चाललेल्या अर्थसंकल्पीय-पावसाळी अधिवेशनात तिहेरी तलाकबंदी विधेयक वगळता महत्त्वाची विधेयके शहा यांचीच होती. सुरक्षा समितीसह अन्य आठ समित्या शहांच्या ताब्यात आहेत. काश्मीर प्रकरण शहांनीच पूर्णत: हाताळलेले आहे. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्षपद जे. पी. नड्डा यांना देण्यात आले असले, तरी सत्ता शहांच्या ताब्यात आहे. दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश करून जेमतेम सहा वर्षे झालेल्या शहांकडे देशाच्या राजकारणाची सत्ता एकवटलेली आहे. शहा यांनी इतक्या कमी काळात केंद्रीय सत्तेच्या चढलेल्या या पायऱ्या अनेक प्रश्न निर्माण करतात; पण सध्या भाजप समर्थकांसाठी उद्देशपूर्तीमध्येच आनंद असल्याचे दिसते. शहांमुळे काश्मीरमधील कोंडी फुटलेली आहे. घुसखोरांना बाहेर काढले जाऊ शकते. विरोधकांतील कथित भ्रष्टाचारी नेत्यांना तुरुंगात टाकता येऊ शकते. विरोधक त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या चुकांमुळे पायाशी लोटांगण घालत असतील, तर ते शहांच्या ‘कणखरपणा’मुळेच. हे आभासी ‘पोलादी’पण जपण्याचे फलितही याच शंभर दिवसांतील आहे असे म्हणावे लागते. कशाचेही सोंग आणताही येईल, पण पैशाचे सोंग कसे आणणार? इथेच मोदी सरकारची सगळी गडबड झालेली आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे काय झाले आहे, हे लोकांना समजणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली. वस्तुस्थिती आता कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी ती लपवता येत नाही असे दिसते. काही तरी लपवता येत नाही हेच कदाचित मोदी सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. काश्मीरमध्ये सगळे आलबेल असल्याचा देखावा तयार करता आला, मात्र अर्थव्यवस्थेचा नाही. केंद्रातील मंत्री जरी मनमोहन सिंग यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत असले, तरी कोंबडा आरवलेला आहे. कोंबडा मारून हाती काही लागणार नाही! त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पत्रकार परिषदा घेत आहेत. दोन आठवडय़ांत दोनदा अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी असा प्रसंग मोदी सरकारमध्ये विरळाच. या परिषदांमध्येदेखील काय बोलायचे, हा प्रश्न सीतारामन यांना पडलेला होता. बँकांच्या विलीनीकरणातून काय साधणार? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पैशाचा वापर कसा होणार आहे? रोजगार कसे वाढवले जाणार आहेत? मागणी कशी वाढणार? इतके सगळे प्रश्न अचानक आदळू लागले आहेत. उत्तर एकच दिले जाते : पायाभूत विकासासाठी १०० लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील! पण त्यातून रोजगारनिर्मिती कधी करणार? की अजूनही भजी तळणाऱ्यांना ‘आंत्रप्रुनर’ मानणार? नोटाबंदीसारखा आर्थिक निर्णय म्हणजे शंभर किमीच्या वेगाने चालणाऱ्या गाडीला अचानक ब्रेक लावल्यासारखे आहे. अचानक लावलेल्या ब्रेकमुळे गाडीने कोलांटउडय़ा मारल्या आणि आता ती उलटी पडलेली आहे. त्यातील प्रवाशांचे काय झाले असेल, ते आता अनुभवायला येत आहे. बिस्किटापासून कार फॅक्टरी ते बांधकाम क्षेत्रापर्यंत विविध कारखान्यांत लोक बेरोजगार होत आहेत. या बेरोजगारांना सामोरे जाण्याचे धाडस मोदी-शहा यांना कधी तरी दाखवावेच लागेल; पण या शंभर दिवसांत अर्थव्यवस्थेमध्ये गडबड झालेली आहे, याची कबुली देण्याइतकीही हिंमत मोदी सरकारकडे नाही हे फलित मानायचे का? mahesh.sarlashkar@expressindia.com
