माधुरी कानेटकर राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात ३३ कोटी वृक्षांचे रोपण करण्याचा संकल्प सोडला आहे. या महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपणामागची तळमळ खरी मानली तरी, या उपक्रमाच्या कृतिशक्यतेकडे पाहणेही आवश्यक आहे.. जागतिक पर्यावरण दिवस, जागतिक जैवविविधता दिवस, जागतिक वसुंधरा दिवस, जागतिक जल दिन, जागतिक वन दिवस.. हे सगळे दिवस आपण सार्वजनिक संस्थांमधून, शाळांमधून हिरिरीने साजरे करतो. त्यानिमित्ताने काही नेम करतो, काही प्रतिज्ञा करतो, काही उपक्रम राबवतो. काहींचा यामागचा उद्देश प्रामाणिक असतो. काहींना सक्तीच्या उपक्रमयादीवर नुसती फुली मारायला हे कार्यक्रम घ्यायचे असतात. याबाबतचे कृती कार्यक्रम राबवणे किती कठीण असते, हे आपल्याला माहीत आहेच. परंतु छोटय़ा छोटय़ा कृतीदेखील महत्त्वाच्या असतात आणि त्या पर्यावरण संवर्धनात खारीचा वाटा उचलू शकतात, हे माहीत असूनही त्या केल्या जात नाहीत. यापैकीच एक उपक्रम म्हणजे- वृक्षारोपण! काही वर्षांपूर्वी ‘एक कोटी वृक्ष’पासून सुरू झालेला आपल्या शासनाचा प्रवास दरवर्षी अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी होताना दिसतोय. दोन कोटी, चार कोटी, आठ कोटी, १३ कोटी आणि आता या वर्षी म्हणे ३३ कोटी! खरे तर हे उलट व्हायला पाहिजे. म्हणजे आधीच्या कोटय़वधी वृक्षांनी जागा भरल्यामुळे (जगण्याचा दर ५० टक्के धरला तरी- खरे पाहता तो तेवढाही नाहीये.) दरवर्षी वृक्षारोपणाची गरज कमी व्हायला पाहिजे. पण असे होताना दिसत नाही. याचा अर्थ असा की, लावलेली झाडे जगत नाहीत आणि वृक्षतोड थांबलेली नाहीये. एका हंगामात ३३ कोटी वृक्षांचे रोपण ही मात्र अशक्य ‘कोटी’तीलच गोष्ट वाटते! एक तर एवढय़ा संख्येने रोपे त्या विशिष्ट कालावधीत तयार होणे/ उपलब्ध असणे ही कठीण गोष्ट आहे. दुसरे म्हणजे, वृक्षारोपणासाठी तेवढय़ा आदर्श जागा निर्माण करणे त्याहून कठीण आहे. आता असे मानले की, हाय-टेक नर्सऱ्यांमुळे रोपे तयार करणे शक्य झाले आणि अनेक संस्थांना हाताशी घेऊन एवढे वृक्षारोपण यशस्वीपणे पार पडले; त्या प्रत्येक रोपाला स्वतंत्र सुरक्षाकुंपणही लावले. पण ते रोप जगवण्याचे काय? पावसाळ्याचे महिने संपल्यानंतर त्याला पाणी देऊन जगवण्याचे कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडणे शक्य आहे का? वृक्षारोपण करणे सोपे आहे; कारण ते एकदाच करावे लागते. पण त्या रोपाची निगा राखून ते किमान तीन वर्षे जगवणे ही खरी कसोटी आहे. योग्य वेळी पाणी देणे, सुरक्षाकुंपणाच्या ‘रक्षणा’ची काळजी घेऊन ते रोप चरणाऱ्या चतुष्पादांपासून वाचवणे, तसेच वात्रट द्विपादांपासून संरक्षण देणे, या गोष्टींनी रोपालाही जगण्याचा हुरूप येतो. पण नेमक्या या बाबींचाच यंत्रणेत अभाव असतो. वृक्षारोपणावर एवढा खर्च करणाऱ्या शासनाला ती झाडे जगविण्याचा खर्च डोईजड वाटावा, याचे आश्चर्य वाटते. एखादी स्वायत्त संस्था स्वत: केलेल्या वृक्षारोपणासाठी हा जगवण्याचा खर्च करीत असेलही. त्यांच्या यशस्वितेचे प्रमाण किती आहे, ही माहिती जतन करण्याचे कष्टही त्या संस्था घेत असतील. पण ती माहिती लोकांपर्यंत परिणामकारक पद्धतीने पोहोचत नाही. खासगी संस्थेच्या सीएसआर किंवा इतर योजनांच्या अंतर्गत झालेले वृक्षारोपण, परिणाम दाखविण्याच्या सक्तीमुळे किंवा खरोखर असलेल्या आस्थेमुळे यशस्वी होत असेलही; परंतु इतर ठिकाणी ही योजना बाकीच्या अनेक सरकारी योजनांप्रमाणे अनास्थेनेच हाताळली जाते. आजकाल अशी कामे इतर मध्यस्थ संस्थांकडून करून घेतली जातात. पण वृक्षारोपणानंतर अशा संबंधित मध्यस्थ संस्थेचे देखभालीचे वर्षभराचे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर त्या झाडांचे क्रमाक्रमाने काय होते, हा एक संशोधनाचाच विषय होईल. या वर्षी तर राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात ३३ कोटी वृक्षांचे रोपण करण्याचा संकल्प सोडला आहे. नागपूर जिल्हा प्रशासनाला एक कोटी वृक्ष लावून जगविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता आपण याची कृतिशक्यता आकडेवारीत मांडून पाहू. एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत नीट पाच मीटर बाय पाच मीटरची ग्रीड टाकून झाडे लावली, तर साधारणत: ४० हजार झाडे लागतात. या हिशोबाने एक कोटी झाडांना सुमारे २५० चौरस किलोमीटर जागेची गरज आहे. नागपूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ साधारणत: ९,८९२ चौरस किलोमीटर आहे. वर वर पाहता २५० चौरस किलोमीटर जागा जिल्ह्यतील सर्व (१४) तालुक्यांत समान विभागली, तर व्यवस्थापन करणे कठीण नाही असे वाटते. प्रत्येक तालुक्याला फक्त १८ चौरस किलोमीटर जागा शोधायची आहे. तालुक्यातील लहानमोठी गावे मिळून हेही शक्य आहे असे वाटते. पण या शोधलेल्या जागेत प्रत्येक तालुक्याने ४० हजार गुणिले १८, म्हणजे ढोबळपणे सात लाख २० हजार झाडे लावणे आणि ती तीन वर्षे जगवणे, हे मात्र कठीण वाटते. कारण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षारोपण हाताळण्याची यंत्रणा ग्रामीण भागात नाही. तसेच पावसाळ्याचे महिने सोडल्यास इतर वेळी या सात लाख वीस हजार झाडांना, सुरुवातीला दोन लिटर प्रत्येकी जरी धरले तरी, १४ लाख ४० हजार लिटर पाणी दर दिवशी किंवा एक दिवसाआड द्यावे लागणार आहे. झाडे एका रांगेत किंवा एका ठिकाणी लावलेली असणे अशक्य असल्याने पाणी देण्यासाठीही बरेच दूर दूर जावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि यंत्रसा प्रत्येक वेळी उपलब्ध होईल का? आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या प्रदेशात या अतिरिक्त पाण्याची व्यवस्था कशी करणार? शहरांमध्ये ही यंत्रणा व मनुष्यबळ दोन्ही उपलब्ध असू शकतात. पण झाडे लावण्यासाठी जागा मिळणे अशक्य आहे. मागील काही वर्षांत वृक्षारोपण झालेल्या जागा अर्थातच उपलब्ध असणार नाहीत (?). (जर असल्या तर पुढल्या वर्षीही याच जागा उपलब्ध असतील याची खात्री बाळगायला हरकत नाही!) पाण्याचा शहरातही अभावच आहे. मुळात शहरासाठीचे पाणी ६०-७० किलोमीटर अंतरावरील धरणातून येते. मागल्या वर्षी पाऊस नीट न पडल्याने पाण्याची चणचण जाणवते आहेच. हे दूरचे पाणीसाठे पावसाच्या पाण्याने भरायला अद्याप बराच कालावधी लागणार आहे. भूगर्भ पातळी समाधानकारक नाही, त्यामुळे विहिरींना कमी पाणी आहे. या पाश्र्वभूमीवर झाडे लावणे आणि जगवणे, दोन्ही अनेक अडचणींशिवाय शक्य होणार नाही. अर्थात, हे सगळे मुद्दे आपण शासनाला ३३ कोटी वृक्ष लावून जगविण्याची खरी तळमळ आहे, हे गृहीत धरून मांडले आहेत. जर हे गृहीतक वरील वृक्षारोपणाच्या उपक्रमातून वजा असेल तर इतर कशाचाही काही उपयोग नाही. बरे, झाडे जगविता येत नसतील तर तोडू, कापू तरी नयेत. आपल्या रहिवासाच्या जिवंतपणाचे लक्षण असणारे पक्षी, त्यांच्या वस्तीच्या, निवाऱ्याच्या हक्काच्या जागा म्हणजे झाडे, ती आपण राखत नाही. वड, पिंपळ या झाडांवर ७० प्रकारचे प्राणी, पक्षी अवलंबून असतात, हे उदाहरण येथे पुरेसे आहे. गेल्या काही वर्षांत रस्तारुंदीकरणात अशा अनेक लेकुरवाळ्या वृक्षांची गच्छंती झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जंगले कापून जमिनीला मारक एकसुरी शेती करण्याची पद्धत प्रचलनात आली आहे. असे करताना आपण मातीच्या, जंगलांच्या गरजांकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करतो. आपला विकासदर वाढता असावा म्हणून होणाऱ्या विकासकामांसाठी, कधी वाटेत येतात म्हणून तर कधी कच्चा माल म्हणून, दरवेळी झाडांची कत्तल होते. झाड ही एक परिसंस्था असते. भोवताली असलेल्या गोष्टींशी या परिसंस्थेचा घनिष्ठ आणि गुंतागुंतीचा संबंध असतो. जमिनीची धूप थांबवणे, पावसाचे पाणी मातीत मुरायला मदत करणे, भूजलपातळीचे संतुलन टिकवून धरणे, कार्बन डायऑक्साइड शोषून ऑक्सिजन वातावरणात सोडणे, मातीशी क्षारांची देवाणघेवाण करणे, परिसरातील तापमान कमी करणे ही सगळी नजरेस न पडणारी कामे झाडे अहोरात्र करीत असतात. पण आपण झाडांना किंवा निसर्गाला काय देतो, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. पानगळीचा कचरा होतो म्हणून आपण मोठी वाढणारी झाडे घराजवळ लावतच नाही किंवा असलेली छाटून वा कापून टाकतो. गरजच नसलेल्या करमणुकीच्या विकासकामांसाठी झाडांचा बळी देणाऱ्यांच्या विरोधात आपण उभे ठाकत नाही. किंबहुना ती आपल्याला तेवढी महत्त्वाची बाबच वाटत नाही. बऱ्याच पाश्चात्त्य देशांत झाड कापण्याऐवजी रस्ता वळवून नेणे किंवा वास्तूच्या बांधणीत झाडाला समाविष्ट करून घेणे या पर्यायांचा अवलंब केला जातो. असे मार्ग अवलंबणे आपल्याला कठीण का वाटावे? वृक्षारोपण तर केलेच पाहिजे; परंतु त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे संवर्धन होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे वाटले पाहिजे. मात्र, निव्वळ छायाचित्रे काढण्यापुरते किंवा जागोजागी वृक्षारोपणासंबंधी लावण्यात आलेल्या खर्चीक प्रसिद्धीफलकांवर झळकण्यापुरते संवेदनहीन वृक्षारोपण करून लाखो-करोडो रोपांच्या बालहत्या करण्यापेक्षा १००-२०० झाडे लावून ती जगविणे आणि आधीच्या वृक्षराजीचे संरक्षण, संवर्धन करणे अधिक पर्यावरणपूरक आहे.
