भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पर्यायाने नरेंद्र मोदींना सत्तेत येऊच द्यायचे नाही, या एकाच विचाराने झपाटलेले भाजपविरोधक एकवटले. त्यासाठी मतदानाचे नऊ टप्पे संपताच तिसऱ्या आघाडी स्थापण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या. मात्र, निवडणूक निकालांनी हे सर्व उधळून लावले आहे. तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय आता बासनातच राहणार आहे. आघाडय़ांच्या राजकारणालाच आता सुरूंग लागला आहे.
भारतीय जनता पक्ष- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या अभूतपूर्व यशस्वी झंझावातात भारतीय राजकारणातील तिसरीच काय पण काँग्रेसप्रणीत यूपीएची दुसरी आघाडीदेखील संपूर्णपणे नेस्तनाबूत झाली आहे. या घडामोडींचे तीन ठळक परिणाम येत्या काळातल्या भारतीय राजकारणात पाहायला मिळतील. एक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या एकहाती यशातून राष्ट्रीय राजकारणाकडून एकध्रुवीय राजकारणाकडे होईल, असे चित्र दिसते. या प्रवासात एका अर्थाने ‘तिसरी आघाडी’ या कल्पनेचे महत्त्व आणि अस्तित्वच संपुष्टात येते. आजवरच्या राजकारणात ‘तिसऱ्या आघाडी’ची कल्पना ही प्रामुख्याने बिगर काँग्रेस आणि बिगर भाजप राजकारणाची किंवा काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात वाटल्या गेलेल्या राष्ट्रीय राजकीय अवकाशाच्या संदर्भातील कल्पना होती. आत्ताच्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेस पक्षाचीच पूर्णपणे वाताहत झाल्याने त्याच्या विरोधात काम करू पाहणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीची संकल्पनादेखील काहीशी गैरलागू झाल्याचे दिसेल.
मात्र दुसरीकडे या एकध्रुवीय राजकारणाचा परिणाम म्हणून भारतीय लोकशाहीतील विरोधी पक्षांचा उपलब्ध असणारा एकंदर राजकीय अवकाशच संकोचला जाणार आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपेक्षाही परिस्थिती सर्वस्वी निराळी आहे. गेली काही वर्षे भारतात आघाडय़ांचे राजकारण स्थिरावले होते. या राजकारणात कोणत्याच पक्षाला बहुमत प्राप्त होत नसल्याने विरोधी पक्षांचा अंकुश या राजकारणात काम करीत होता. या वेळेस मात्र भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने विरोधी राजकारणाला उपलब्ध असणारा अवकाश मर्यादित झाला आहे. एका अर्थाने हे १९६० च्या दशकातील ‘एकपक्षीय वर्चस्व’चेच पुनरुज्जीवन मानावे लागेल. या प्रक्रियेत काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता संपूर्णपणे नष्ट झाल्याने आता बिगर-काँग्रेस, बिगर-भाजप भूमिका आजवर घेणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीतील पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे; परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या यशाने संपूर्णपणे झाकोळलेल्या मर्यादित अवकाशात हे पक्ष कितपत यशस्वी विरोधी पक्ष म्हणून वावरू शकतात हा प्रश्न येत्या काही काळात कळीचा मुद्दा असेल.
वरवर पाहता; राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला दणदणीत यश मिळूनही संसदेतील दीडशेच्या आसपास जागा अद्यापही बिगर काँग्रेस बिगर भाजप पक्षांनी राखल्याचे चित्र दिसेल; परंतु हे सर्व पक्ष खऱ्या अर्थाने ‘तिसऱ्या आघाडी’च्या राजकारणाचे सहोदर नाहीत. जयललितांचा अण्णाद्रमुख आणि ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस ही दोन याबाबतीतली ठळक उदाहरणे. भाजपच्या झंझावातातही या दोन राज्यांनी आपापले गड राखून ठेवले आहेत आणि हे त्यांचे लक्षणीय यश मानावे लागेल; परंतु या पक्षाचे राजकारण काही ठाशीवपणे तिसऱ्या आघाडीचे राजकारण नाही. या निवडणुकांच्या पूर्वी जयललितांनी डाव्या पक्षांच्या पुढाकाराने साकारलेल्या तिसऱ्या आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु तो त्यांनी लगोलग फिरविला. अण्णा द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी यापूर्वी सोयीने भाजपशी घरोबा केला आहे आणि त्यामुळे इथून पुढच्या काळातही ते केवळ सोयीने भाजपविरोधी भूमिका घेतील आणि या अर्थाने त्यांच्या यशातून तिसऱ्या आघाडीचे राजकारण पुढे सरकत नाही. शिवाय जयललितांना किंवा ममतांना भाजपविरोधी लढून त्यांच्या राज्यात यश मिळालेले नाही हा बारकावाही लक्षात घ्यायला हवी. खरे म्हणजे तामिळनाडू आणि बंगालमधील राजकीय लढाई ही तिसऱ्या आघाडीतील संभाव्य पक्षांमधील लढाई होती आणि त्याही अर्थाने ममता आणि जयललिता यशातून तिसऱ्या आघाडीचे राजकारण पुढे सरकणार नाही.
त्या पाश्र्वभूमीवर पुढील काळातले खरेखुरे तिसऱ्या आघाडीतले (मतांच्या आणि जागांच्या भाषेत किरकोळ) भागीदार म्हणजे समाजवादी पक्ष, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल यासारखे प्रादेशिक पक्ष आणि गेला पुष्कळ काळ प्रादेशिक सीमांमध्ये बद्ध झालेले डावे पक्ष. या आघाडीत, यंदाच्या निवडणुकांमध्ये खऱ्या अर्थाने सामील झालेला बिगर-भाजप, बिगर काँग्रेस पक्ष म्हणजे आम आदमी पार्टी. हा पक्ष तिसऱ्या आघाडीतला त्यातला त्यात यशस्वी पक्षही ठरतो आहे. शिवाय त्याला इथून पुढच्या काळात आपल्या नवेपणाचा, ताजेपणाचाही अद्याप फायदा मिळू शकतो.
अर्थात वर उल्लेखलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तिसऱ्या आघाडीतील पक्षांना काही मर्यादाही आहेत आणि या निवडणुकांनी त्या ठळकपणे पुढे आपल्या आहेत. आपने उघड मोदींविरुद्ध भूमिका घेतली तरी आपचे पाठीराखे आणि मोदींचे चाहते यात पुष्कळ साधम्र्य असल्याने त्यांचे विरोधी राजकारण काहीसे कमकुवत बनते. डावे पक्ष आपला जनाधारही टिकविण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि सपा/ बसपासारखे जातीयवादी पक्ष या निवडणुकांनंतर आपल्या राजकारणाचे मुद्दे गमावून बसले आहेत.  

First Published on May 17, 2014 2:05 am