‘नवी मुंबईतील गावांसाठी चार एफएसआय देण्यात यावा’ हा पालिकेने अडीच वर्षांपूर्वी सादर केलेला प्रस्ताव फेटाळून राज्य सरकारने सिडकोने दिलेला चार एफएसआयचा प्रस्ताव मंजूर केल्याने एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सिडको, पालिका क्षेत्राची विकास प्राधिकरण नसताना व कोणताही आघात मूल्यमापन अहवाल (इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट) सादर न करता मंजूर करण्यात आलेला हा चार एफएसआय कायद्याच्या कचाटय़ात सापडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने अगोदर इॅम्पट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट तयार करणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावांसाठी जाहीर केलेल्या चार एफएसआयसाठी नंतर इॅम्पक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट तयार केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे, पण असा रिपोर्ट तयार करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी चार एफएसआय कसा जाहीर केला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिडकोने मागील ४५ वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांसाठी सक्षम गावठाण विस्तार योजना राबविलेली नाही. त्याचप्रमाणे संपादित जमिनीची काळजीदेखील घेतली नाही. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उरण या सिडको क्षेत्रात गावांशेजारी वीस हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. सिडकोने शासनाला दिलेल्या माहितीनुसार ही वीस हजार बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पण ही बांधकामे वीस हजारांपेक्षा कैकपटीने जास्त असल्याने यावरून एक वेगळा वाद निर्माण होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा या समूह विकास योजनेला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) विरोध आहे. सिडकोने आपली चूक लपवण्यासाठी ही क्लस्टर योजना प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारण्याचे ठरविले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली अडवलेली जमीन सिडकोला मोकळी करून घ्यायची असल्याने सिडकोने चार एफएसआयचे गाजर दाखविले आहे. ते किती तकलादू आहे, याचा प्रत्यय हळूहळू येत आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील २९ गावांना चार एफएसआय देण्यात यावा असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने अडीच वर्षांपूर्वी दिला आहे. यात सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआय देणाऱ्या प्रस्तावाचा अंतर्भाव होता. हे दोन्ही प्रस्ताव सादर करताना पालिकेने नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार क्रिसिलसारख्या सर्वेक्षण क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीकडून आघात मूल्यमापन अहवाल (इॅम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट) तयार केला आहे. शहरातील अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करताना या संस्थेने पुढील पंधरा वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे त्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन शहराला अडीच एफएसआय देणे योग्य होईल असे अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालासह पालिकेने शासनाकडे दोन प्रस्ताव पाठविले. ते दोन्ही प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महिन्यात मंजूर केले, पण हे करताना मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पालिकेचा अडीच एफएसआयचा मंजूर केला आणि गावांसाठी सिडकोने सादर केलेल्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे क्रिसिलने संपूर्ण शहरासाठी अडीच एफएसआय प्रस्तावित केलेला असताना सरकार चार एफएसआय कसा काय देऊ शकते असा पहिला प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चार एफएसआयमुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेणाऱ्या पायाभूत सुविधा शहरात निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत का? पालिकेने आपल्या प्रस्तावासोबत क्रिसिलचा इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट सादर केलेला आहे. सिडकोने अशा कोणत्या संस्थेचा इम्पॅक्ट अहवाल सादर केलेला आहे. ठाण्यातील क्लस्टर योजनेवरील एका याचिकेवर सुनावणी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारने कोणत्याही शहराला हवा तेवढा एफएसआय मंजूर करावा, तो त्यांचा अधिकार आहे, पण त्यापूर्वी तेथे वाढणाऱ्या रहिवाशांना दररोज लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरेशा आहेत का याची काळजी घ्यावी, त्यासाठी क्रिसिलसारख्या संस्थेकडून सर्वेक्षण करून घ्यावे असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या सूचनांची सिडकोने पूर्तता केलेली नाही. याच न्यायालयाने वाशी येथील काही अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी सादर केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना नवी मुंबई शहराचे नियोजन प्राधिकरण ही पालिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना शहरात किती एफएसआय हवा आहे याची मागणी सिडको कशी काय करू शकते असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे केवळ पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून युती शासनाने हातघाईने घेतलेला हा निर्णय चांगलाच अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. तांत्रिक बाबींचे हे वाक्युद्ध लढले जाणार असले तरी प्रकल्पग्रस्तांचा या योजनेलाच विरोध असून अगोदर घरे नियमित करा, नंतर क्लस्टरचे बोला असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे गडय़ा आपला गाव बरा अशीच भूमिका या ग्रामस्थांची आहे, मात्र सिडको, पालिका, पोलीस, महावितरण विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या अशीर्वादाने ९५ गावांशेजारी दररोज शेकडो अनधिकृत बांधकामे होत असून सरकार ते न थांबविता ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याकडे जास्त लक्ष देत आहे.वाढीव एफएसआय देताना स्थानिक प्राधिकरणांनी त्या शहराची क्षमता तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे. एका खोलीत दहा माणसे राहणार असतील तर तेथे वीस कोंबून कशी चालतील? सरकार याचा सर्वस्वी विचार न करता एफएसआय जाहीर करीत आहे. मुंबईतही तेच सुरू आहे. कायद्याच्या कसोटीवर हे निर्णय टिकणारे नाहीत. त्यामुळे नवी मुंबईचा मेक ओव्हर करताना पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही अन्यथा या शहराचाही मुंबईप्रमाणे बट्टय़ाबोळ होईल. -लीलाधर परब, वास्तुविशारद, नवी मुंबई
