भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी या वेळीही खासदार रावसाहेब दानवे यांची वर्णी लागली नाही. दानवे यांच्यावर हा अन्यायच असल्याची भावना जिल्हय़ातील त्यांच्या समर्थकांत आहे. दानवे (भाजप), अंकुशराव टोपे (राष्ट्रवादी) व अर्जुनराव खोतकर (शिवसेना) हे जिल्हय़ातील प्रमुख तीन नेते. टोपेंचा राजकीय प्रवास साडेचार दशकांचा, दानवे यांचा साडेतीन दशकांचा व खोतकर यांचा अडीच दशकांचा!
जिल्हाभर अस्तित्व, तसेच राजकारण व संस्थात्मक क्षेत्रातील सातत्य हे या तिघांचेही मागील २५ वर्षांतील वैशिष्टय़! परंतु तिघांनाही पक्षसंघटनेत पाहिजे तेवढे महत्त्व दिले जात नाही, याबद्दल तिघांच्याही समर्थकांना नेहमीच आश्चर्य वाटत आले आहे. मराठवाडय़ात भाजपच्या कोणाही नेत्याचा नसेल असा, तोही निवडणुका जिंकण्याचा दानवे यांचा राजकीय प्रवास आहे. पूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार होते, त्या वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातून प्रथमच खासदार झालेला भाजपचा कार्यकर्ता थेट केंद्रीय राज्यमंत्री झाला. त्या वेळी मंत्रिपदाची संधी न मिळालेले दानवे यांना पक्षसंघटनेतही राज्याचे सर्वोच्च पद मिळाले नव्हते व नंतरही मिळाले नाही. ग्रामपंचायत सदस्यत्वापासून राजकीय जीवनात प्रवेश केलेल्या दानवे यांनी १९८०मध्ये भोकरदन पंचायत समिती सभापतिपदाची निवडणूक जिंकली. १९९० व १९९५मध्ये ते विधान परिषदेवर निवडून आले. नंतर १९९९, २००४ व २००९मध्ये भाजपच्या तिकिटावर लोकसभेवर निवडून गेले.
रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना उभारल्यानंतर आतापर्यंत स्वत:च्या अधिपत्याखाली ठेवला. भोकरदन तालुक्यात शैक्षणिक संस्थांचे जाळे निर्माण केले. भोकरदन व जाफराबाद पंचायत समित्यांवर नेहमीच अधिपत्य ठेवणाऱ्या दानवे यांचे जालना जिल्हा परिषदेवरही वर्चस्व राहिले आहे. जालना जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे राहिले. सध्या ते बँकेचे संचालक आहेत. संघटनकौशल्याशिवाय त्यांना एवढे राजकीय व सहकार क्षेत्रातील यश मिळाले, असे कसे म्हणता येईल? परंतु भाजप श्रेष्ठींनी मात्र त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदापासून दूर ठेवले.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अंकुशराव टोपे यांचीही त्यांच्या पक्षात पाहिजे तेवढी कदर केली गेली नाही. १९७२मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर अंबडमधून विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर व १९९१मध्ये काँग्रेसतर्फे लोकसभेवर निवडून आले. परंतु १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याऐवजी राजेश टोपे यांना उमेदवारी दिली. १९९८मध्ये टोपे यांच्याऐवजी ज्ञानदेव बांगर यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. १९९९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीची आघाडी नव्हती, तरीही राष्ट्रवादीने अंकुशरावांऐवजी विजयअण्णा बोराडे यांना उमेदवारी दिली. १९८५, १९९० व १९९५ या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसने अंबडमधून अंकुशरावांना उमेदवारी दिली नव्हती. १९९९पासून मात्र अंकुशरावांऐवजी त्यांचे पुत्र राजेश यांना सलग तीन वेळेस राष्ट्रवादीची विधानसभेची उमेदवारी मिळून तिन्ही वेळेस ते निवडून आले. जवळपास १३ वर्षे ते मंत्री आहेत.
दोन सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बँक, सहकारी सूतगिरणी, शिक्षणसंस्था काढणाऱ्या आणि त्या कायम अधिपत्याखाली ठेवणाऱ्या अंकुशरावांना त्यांच्या पात्रतेएवढे महत्त्व त्यांच्या पक्षात मिळाले की नाही असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पहिली लोकनिर्वाचित जालना जिल्हा परिषद त्यांनी स्वत:च्या अधिपत्याखाली आणली. पूर्वी एकदा जिल्हा सहकारी बँक ताब्यात घेऊन तेथील कारभार रुळावर आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतानाच केंद्रात व राज्यातही त्यांचा पक्ष सत्तेत असूनही बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त होताना त्यांना पाहावे लागले. मार्केटिंग फेडरेशन, हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन, साखर संघाचे अध्यक्षपद त्यांना मिळाले. परंतु राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद त्यांच्यापासून दूरच राहिले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्षपदही दूरच राहिले. परंतु पक्षश्रेष्ठींनी काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षपदापासूनही त्यांना बाजूला केले. उच्चशिक्षित असलेले अंकुशराव टोपे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एकाच वेळी विधानसभेत प्रवेश केला होता. शरद पवार यांचा एवढा जुना संदर्भ असूनही अंकुशरावांना मात्र सत्ता किंवा पक्षसंघटनेत पाहिजे तसे स्थान मिळाले नाही.
शिवसेनेचे अर्जुनराव खोतकर १९९०, १९९५ व २००४मध्ये जालना विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. १९९०मध्ये त्या काळचे काँग्रेसचे प्रतिष्ठित उमेदवार माणिकचंद बोथरा यांचा २६ हजारांपेक्षा अधिक मतांनी खोतकर यांनी पराभव केला. १९९५मध्ये काँग्रेसचे दिग्गज नेते अंकुशराव टोपे यांचा ४१ हजार ८४४ मतांनी पराभव केला. जालना व घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघांत प्रत्येकी एकदा त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. घनसावंगीत राजेश टोपे यांच्याकडून पराभूत होताना खोतकर यांना २००९मध्ये पडली (८२ हजारांपेक्षा अधिक) तेवढी मते राज्यात त्या वेळी निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या एकाही उमेदवारास पडली नव्हती, असे त्यांचे समर्थक सांगतात.
जालना नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदी सात वेळेस त्यांनी पक्षाच्या उमेदवारास निवडून आणण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. चार वेळेस जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांच्यामुळेच शिवसेनेकडे राहिले. पंचायत समिती, खरेदी-विक्री संघ, ग्रामपंचायत आदी निवडणुकांत शिवसेनेचे महत्त्व त्यांच्यामुळेच अधोरेखित झाले. ते स्वत: जालना जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष राहिले असून, राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकपदीही अंकुशराव टोपे यांचा पराभव करून ते निवडून आले होते. जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या दोन निवडणुकांत शिवसेनेचे ३-४ संचालक त्यांच्यामुळेच निवडून आले होते. बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ जालना बाजार समिती शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून खोतकर समितीचे सभापती आहेत.
जवळपास अडीच दशकांपासून सेनेत असणाऱ्या खोतकर यांना काही काळ राज्यमंत्रिपदाची संधीही मिळाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे बलस्थान मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा बँक, बाजार समिती, ग्रामपंचायत, गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आदी क्षेत्रात खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेस उल्लेखनीय यश मिळाले. पक्षश्रेष्ठींच्या जाहीर सभा, विविध आंदोलने यात सक्रिय राहात आलेले खोतकर अठरापगड जाती आणि अन्यधर्मीयांनाही वेळोवेळी सोबत ठेवण्याची क्षमता असलेले पुढारी मानले जातात. जालना जिल्हय़ात १९९०नंतर शिवसेनेस जे यश मिळत गेले, त्यात हा भागही महत्त्वाचा मानला जातो. एवढे सर्व असूनही विधानसभा सदस्य नसताना शिवसेनेने त्यांची राज्यसभा अथवा विधान परिषदेवर वर्णी लावली तर नाहीच आणि मराठवाडय़ातून त्यांना पक्षाचे उपनेतेपदही दिले नाही! खोतकर समर्थकांमध्ये साहजिकच याची अधूनमधून चर्चा असते.