19 October 2020

News Flash

चुकीच्या नोटीसा रद्द करण्याचे महावितरणला आदेश

राज्यात अनेक ठिकाणी ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमचा खंडित केलेला असतानाही १०, १५, २० वर्षांनंतर थकबाकीच्या चुकीच्या नोटीसा लागू करण्यात आल्या आहेत. वस्तूस्थितीची तपासणी करून अशा

| July 13, 2013 01:12 am

राज्यात अनेक ठिकाणी ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमचा खंडित केलेला असतानाही १०, १५, २० वर्षांनंतर थकबाकीच्या चुकीच्या नोटीसा लागू करण्यात आल्या आहेत. वस्तूस्थितीची तपासणी करून अशा सर्व नोटीसा रद्द कराव्यात, त्यासाठी महावितरणने कार्यपद्धती निश्चित करावी, प्रत्येक जिल्ह्य़ात जाहिरात देऊन व्यापक प्रसिद्धी द्यावी व राज्यातील अशी सर्व प्रकरणे निकालात काढावीत, असे आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला दिले आहेत. कोणत्या पद्धतीने कार्यवाही करणार याची माहिती आयोगास देण्यासाठी १९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे व जिल्हाध्यक्ष प्रा. शाम पाटील यांनी दिली आहे.
शालिग्राम सातव विरुद्ध महावितरण या प्रकरणात सुनावणीच्या वेळी आयोगाने हे आदेश दिले आहेत. सुनावणीमध्ये आयोगासमोर ग्राहकांच्या वतीने प्रताप होगाडे व प्रमोद खंडागळे यांनी बाजू मांडली. यावेळी आयोगासमोर नमून्यादाखल कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील काही प्रकरणे दाखल करण्यात आली. ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कपाडिया यांनी मेलव्दारे पाठविलेल्या माहितीची नोंद घेण्यात आली.
शालिग्राम सातव प्रकरणात बुलढाण्याच्या नांदुरा तालुक्यातील निमगाव येथील मूळ जमीन मालक श्रीमती घाटे या हयात असताना १९९५ मध्ये वीजपुरवठा कायमचा बंद करण्यात येऊन तशी नोंदही करण्यात आली होती. तरीही २०१२ पर्यंत त्यांच्या बिलांची नोंद घेणे सुरूच होते. ग्राहकास बील कधीही मिळाले नाही. जुलै २०१२ मध्ये ६८ हजार रुपये थकबाकी त्वरित भरावी अशी नोटीस त्यांना देण्यात आली. सदरची जोडणी शेतीपंपाची असल्याने १९९५ ते २०१२ या कालावधीत वीज पुरवठा बंद असतानाही राज्य शासनाचे अनुदान घेतले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. स्थानिक ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाने तांत्रिक मुद्यांवर सदर याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यामुळे ग्राहकाने आयोगाकडे दाद मागितली. आयोगाने ही याचिका सार्वजनिक स्वरुपाची व हिताची मानून दाखल करून घेतली. आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत महावितरण कंपनीने या प्रकरणी चूक झाल्याचे मान्य केले. तसेच आयोगाच्या आदेशानुसार अशा स्वरुपाची सर्व प्रकरणे निकालात काढण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून पुढील सुनावणीच्या वेळी ठेवण्याचे व अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे.
आयोगाच्या या आदेशामुळे राज्यातील अशा स्वरुपाच्या हजारो वीज ग्राहकांना दिलासा मिळालेला आहे. अशा नोटीसा आलेल्या अथवा बील आलेल्या ग्राहकांनी त्वरित आपल्या तक्रारी महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयात नोंदवाव्यात, असे आवाहन प्रा. शाम पाटील व वर्धमान सिंघवी यांनी केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2013 1:12 am

Web Title: mahavitaran get order to cancel wrong notices
Next Stories
1 यंदा तिसरीपासून ‘संडे सायन्स स्कूल’
2 गटबाजी खपवून घेणार नाही
3 रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद
Just Now!
X