ब्रिटिश सरकारने जे किमान वेतन ठरविलेले होते. त्याला महागाईची जोड दिल्यास जे वेतन होईल तितकेही वेतन आज स्वतंत्र भारताच्या ६८ वर्षांनंतर कामगाराला का मिळत नाही, असा सवाल सीआयटीयूचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस डॉ. डी. एल. कराड यांनी गुरुवारी जेएनपीटी कामगार वसाहतीत आयोजित कामगार मेळाव्यात केला.जेएनपीटी कामगार वसाहतीत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने २ सप्टेंबरच्या कामगार संपाच्या निमित्ताने जनजागृतीसाठी कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात कामगार नेते भूषण पाटील, इंटकचे कार्याध्यक्ष महेंद्र घरत, सीटूचे रायगड जिल्हाध्यक्ष मधुसूदन म्हात्रे, कामगार नेते सुरेश पाटील यांनी कामगारांना संप यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.यावेळी डॉ. कराड प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते, त्यांनी यावेळी कामगारांना स्वातंत्रपूर्व काळात काय वेतन असावे याकरिता ब्रिटिशांनी एक कमिटी तयार करून १९३० साली किमान ३० रुपयांचे वेतन निश्चित केले होते. त्याची आजच्या महागाईशी जोड केल्यास सध्याच्या स्थितीत कामगारांचे किमान वेतन १७ हजार ६०० रुपये असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र सात ते आठ हजारांपेक्षा अधिक वेतन मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करून केंद्र व राज्यातील सरकारने अनेक वर्षांपासून लढून मिळविलेले कामगार कायदे रद्द करून ते भांडवलदार आणि ठेकेदारांच्या फायद्याचे करण्याचे धोरण घेतले आहे.या विरोधात हा संप असल्याचे सांगून संप हा घटनेने दिलेला अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपामुळे सर्वसामान्य जनतेला नुकसान किंवा त्रास न होता आपण आपल्या संपाची कारणे जनतेला सांगण्याचे आवाहन केले. तर प्रत्येक माणसाला माणुसकीच्या पातळीचे जीवन जगता यावे यासाठी घटनेने दिलेला हक्क मागण्याची ही लढाई असल्याचे कराड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
