अर्थसंकल्पातील तरतुदी सोडून अन्य विषयांवरील चर्चेनेच बोलक्या नगरसेवकांनी आजची अंदाजपत्रकीय सभा गाजवली. ‘अंदाजपत्रक अंमलात कधीपासून आणणार’ या बहुसंख्य नगरसेवकांनी तोंडावर आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका समोर ठेवून विचारलेल्या प्रश्नाला आयुक्तांनी ‘लगेचच आणू’ असे उत्तर देत प्रशासनाकडे आलेले सर्व वार सहजी पलटवून लावले.
सर्वच नगरसेवकांसाठी स्थायी समितीने ठेवलेल्या १० लाख रूपयांच्या प्रभाग विकास निधीमुळे ४ कोटी रूपयांचा महापौर विकास निधी व प्रत्येकी २५ लाख रूपयांचा उपमहापौर, सभापती निधी या बेकायदेशीर तरतुदींबाबत काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे वगळता सत्ताधारी किंवा विरोधकांनाही एक चकार शब्दही काढला नाही. वारे यांनी मात्र आयुक्तांनी रेखांकन दुरूस्तीच्या बेकायदेशीर ठरावाबाबत जशी कठोर भुमिका घेतली त्याचप्रमाणे अंदाजत्रकात तशा तरतुदी असतील तर त्या अमान्य कराव्यात अशी मागणी केली. मात्र त्याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. त्यामुळे स्थायी समितीने सुचवलेल्या सर्व दुरूस्त्या मान्य करत सभागृहाने ४०९ कोटी रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली.
सभेच्या सुरूवातीलाच सचिन पारखी यांनी अंदाजपत्रकाची सभा आहे, प्रत्येकाला बोलू द्यावे अशी सूचना केली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार यांनी अंदाजपत्रकातील महत्वांच्या तरतुदींचे वाचन केले. मनपाच्या कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते विनित पाऊलबुद्धे, वारे, बाळासाहेब पवार, शिवाजी लोंढे, संभाजी कदम आदींनी टिका केली व मालमत्ता कराची वसुली प्रभावी होत नसल्यामुळेच ही वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. आयुक्तांनी मालमत्ता कराचे १०२ कोटी रूपये येणे आहे हे खरे असले तरीही फक्त त्यावर विसंबून राहिले तर सर्व मोठय़ा योजना रखडतील असे स्पष्ट करून कर्ज काढण्याचे समर्थन केले. वसुलीसाठी मोहीम सुरू असून त्यामुळे मार्च अखेपर्यंत मोठी थकीत रक्कम वसुल होईल असे त्यांनी सांगितले.
अमरधाम येथे अत्यंविधी विनामुल्य व्हावेत यासाठी मनपाने तरतुद करावी अशी मागणी संजय चोपडा, गणेश भोसले यांनी केली. ती मान्य करून महापौरांनी त्यासाठी महापौर निधीतून ५ लाख रूपयांची मदत देऊ असे जाहीर केले. नगरसेवकांनाही त्यांच्या प्रभाग विकास निधीतून प्रत्येकी ५० हजार रूपये द्यावेत असे त्यांनी सुचवले. त्याला काहींनी मान्यता दिली तर काहींनी नकार दिला. त्यामुळे ज्याला द्यायचे त्यांनी द्यावेत, व शहरातील दानशूर व्यक्तींनाही यात सहयोग देण्याचे आवाहन करण्याचे ठरवण्यात आले. ज्यांना अत्यंविधीचा खर्च करायचा आहे, तो त्यांच्याकडून घेऊन या निधीत जमा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. संग्राम जगताप, किशोर डागवाले, गणेश भोसले संभाजी कदम, बाळासाहेब पवार, वारे आदींनी या विषयात विविध सुचना केल्या.
बाळासाहेब बोराटे यांनी शहरात गाजत असलेल्या नेहरू मंडई भुखंडाचा विषय काढून त्या ठिकाणी खासगीरकरणातून संकुल बांधण्याच्या विषयावर टिका केली. मनपाच्या मालकीचे भुखंड असे खासगीरकरणातून दिले गेले तर अखेरीस मनपाच्या हातात फक्त घरपट्टीशिवाय काहीही राहणार नाही असे ते म्हणाले. त्यापेक्षा पारगमन कराच्या वाढीव रकमेतून या जागेवर मनपाने स्वत:च बांधकाम करावे म्हणजे तेथील गाळ्यांमधून मनपाला कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळेल अशी सुचना बोराटे यांनी केली. त्याला आयुक्तांसह सर्वानीच मान्यता दिली. या विषयावर मनपाची विशेष सर्वसाधारण सभा लवकरच आयोजित करण्याचा निर्णय झाला.
मालनताई ढोणे, संगीता खरमाळे, पवार, डागवाले आदींनी अंदाजपत्रक अंमलात कधी येणार हा प्रश्न उपस्थित केला. डागवाले यांनी अंदाजपत्रकात नवे काहीही नाही, सगळे काही मागील पानावरून पुढे असे आहे, किती दिवस नगरकरांना स्वप्ने दाखवणार, यातील काही प्रत्यक्षात येणार आहे की नाही असा सवाल केला. फक्त चर्चा होते, पुढे काही होत नाही अशी टिका त्यांनी तसेच गणेश भोसले यांनी केली. मनपाच्या कामांसाठी एजन्सी का येत नाही याचे आत्मपरिक्षण करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच दर ३ महिन्यांनी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाचा आढावा घ्यावा अशी सुचना
केली.
सचिन पारखी यांनी शिक्षण मंडळासंबधीचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षण मंडळ सभापतींना मिळत असलेल्या वाहनभत्त्यांचे डागवाले, भोसले यांनी समर्थन केले. शिवाजी लोंढे यांनी त्यांच्यासह मनपाच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांची वाहने दुष्काळी परिस्थितीमुळे काढून घ्यावीत असे सुचवले. सावेडीत स्मशानभूमीसाठी तरतुद करण्याच्या विषयावरून स्थायी समिती सभापती बाबासाहेब वाकळे व पाऊलबुद्ध, वारे, पवार यांच्यात थोडी शाब्दिक चकमक झाली. बऱ्याच लांबलेल्या या चर्चेत प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकावर तरतुदनिहाय अशी चर्चा झालीच नाही. त्यातील एखादा विषय व नंतर चर्चा मात्र बाह्य़विषयांची असेच अखेपर्यंत सुरू होते. बोलणारे विशिष्ट नगरसेवक वगळता अन्य नगरसेवक व त्याही बहुसंख्य महिला मौन धरूनच बसून होत्या.
