सिडकोने मागील आठवडय़ात आपल्या क्षेत्रातील खारघर परशीपाडा येथे बांधण्यात आलेल्या १७ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर सिडको आता नयना क्षेत्रातील काही बडय़ा मंडळींच्या अनधिकृत इमारती पुढील आठवडय़ात जमीनदोस्त करणार आहे. त्यासाठी १९ जेसीबी व फोकलन आरक्षित करण्यात आले आहेत. ओवे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत परशीपाडा येथे बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामात काही सिडको अधिकाऱ्यांची गुंतवणूक असल्याची माहिती मिळाल्याने ही कारवाई तातडीने करण्याचे आदेश मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिले होते.
सिडकोच्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ९५ गावांशेजारी मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम होत असून त्यात सिडकोची जमीन गिळंकृत केली जात आहे. त्यामुळे सिडकोने आता आपली जमीन मोकळी करून घेण्यासाठी या अनधिकृत इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या, पण त्याला या भूमफियांना केराची टोपली दाखविली होती. त्यामुळे सिडकोने कारवाईचे हत्यार उपसल्यानंतर या अनधिकृत घरात काही रहिवाशांना आणून जबरदस्तीने ठेवण्यात आले होते.
रहिवाशी असल्यामुळे कारवाई करण्यास सिडको धजावणार नाही, अशी यामागची भूमिका होती. त्यामुळे सिडकोच्या पथकाला या रहिवाशांना सर्वप्रथम सुखरूप बाहेर काढावे लागले. यासाठी सिडकोने प्रथमच पोलिसांसह कमांडोंचा वापर केला. हे रहिवाशी बाहेर आल्यानंतर या अनधिकृत इमारती तीन पथकांसह जमीनदोस्त करण्यात आल्या. सिडकोची यामुळे अडीच हजार मीटर जमीन मोकळी झालेली आहे.
सिडको हद्दीतील या कारवाईबरोबरच सिडकोकडे नियोजनासाठी देण्यात आलेल्या नयनाच्या ६० हजार हेक्टर जमिनीवर सध्या मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असून त्याला स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्यांचा पाठिंबा आहे. फिफ्टी फिफ्टीच्या नावाखाली उभ्या राहत असलेल्या या अनधिकृत इमारतींवर बुलडोझर फिरवण्याची तयारी सिडकोने सुरू केली असून त्यासाठी १९ जेसीबी व फोकलेन यांचे आरक्षण करण्यात आले आहे.
ही कारवाई एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात होणार आहे. केवळ विमानतळ एके विमानतळ करणाऱ्या सिडकोचे नयना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका मध्यंतरी केली जात होती. त्यामुळे सिडकोचे उपाध्यक्ष भाटिया यांनी यासाठी वाळूमाफियांचे कर्दनकाळ सुनील केंद्रेकर यांची दबंग उपाधी देऊन ही बांधकामे हटविण्यासाठी नियुक्ती केली होती, पण दोन महिने यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे भाटिया यांनी या संदर्भात अतिक्रमणविरोधी विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर अखेर परशीपाडा येथील १७ अनधिकृत इमारती पाडण्यात आल्या. त्यानंतर आता नयना क्षेत्रातील तेवढय़ाच इमारती सिडकोच्या रडारवर आहेत.
