पेच टंचाईचा नव्हे, नियोजनाचा!

जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख शहरांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.

जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख शहरांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. जुन्या झालेल्या पाण्याच्या, सांडपाण्याच्या वाहिन्या बदलल्या जाव्यात तसेच शहरातील दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी स्थानिक स्वराज संस्थांना ठोस अशी आर्थिक मदत देण्याचा यामागे हेतू होता. मात्र, हे करताना प्रत्येक महापालिकेने पाण्याची गळती वा नासाडी रोखण्यासाठी उपाय करण्याची सक्तीही करण्यात आली होती. शहरातील प्रत्येक कुटुंबाकडून पाण्याचा वापर किती होतो याची मोजदाद ठेवण्यासाठी प्रत्येक जोडणीवर मीटर बसवण्याचेही बंधन घालण्यात आले. मात्र, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाइंदर या प्रमुख महापालिकांना अजूनही पाण्यासाठी मीटर बसविणे जमलेले नाही.
ठाणे शहरात पाचपाखाडीसारख्या भागात मुबलक पाणी मिळते, मात्र वर्तकनगरपुढे लोकमान्यनगर परिसरात तासभर पाणी आले तरी मिळवले, अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे याच परिसरातील काही ठिकाणी पाण्याची बेसुमार अशी नासाडी सुरू आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या पट्टय़ात सुमारे ७५ टक्क्यांहून अधिक इमारती, झोपडपट्टी तसेच गावठाण भागात ठरावीक दराने (फिक्स रेट) पाण्याची बिले आकारली जातात.  या पद्धतीनुसार कितीही पाणी वापरले तरी ठरावीक दरानेच बिल आकारणी होत असल्याने काही भागांत पाण्याची अमर्याद अशी नासाडी सुरू आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्याची मोहीम लवकरात लवकर सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी घेतला. हा निर्णय अमलात येताना जुन्या गृहसंकुलांसह शहरातील व्यावसायिक ग्राहकांनाही मीटर बसविले जातील, असे ठरले आहे. त्यामुळे जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना मीटरने पाणी बिलाची आकारणी होणे शक्य होईल, असा पाणी पुरवठा विभागाचा दावा आहे. अर्थात राजकीय गणिते या मोहिमेत खोडा घालू शकतात.
ठाणे महापालिकेला वेगवेगळ्या स्रोतांमधून दररोज आवश्यकतेपेक्षा सुमारे १०० दक्षलक्ष लिटर अधिक पाणी पुरवठा होतो, असा अहवाल मध्यंतरी पाणी पुरवठा विभागाने सादर केला होता. मात्र, आवश्यकतेपेक्षा जादा पाण्याचा पुरवठा होत असतानाही शहरातील अनेक भागांमध्ये पुरेसे पाणी का पोहोचत नाही, याचे उत्तर अजूनही पाणी पुरवठा विभागाकडे नाही.

ठाण्याचा जलप्रपंच
* ठाणे महापालिकेची स्वतची पाणी पुरवठा योजना (भातसा धरण) : २०० एमएमलडी
* स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (बारवी धरण) : १२७ एमएलडी
* महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (बारवी धरण) : १०० एमएलडी
* मुंबई महापालिका (भातसा व तानसा धरण) : ६० एमएलडी
* लोकसंख्या : सुमारे १८ लाख
* दररोज होणारा पाणी पुरवठा : ४७५ एमएलडी
* प्रति नागरिक प्रति दिन होणारा पाणी पुरवठा : १०० ते १४५ लिटर

पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी
* नियमित पाणी पुरवठा नसणे.
* अपुरी साठवण क्षमता, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे शेवटच्या टोकाकडील परिसरांना कमी दाबाने पुरवठा.
* शहरातील २५००० नळ संयोजनांच्या वाहिन्या जी.आय. प्रकारातील असल्याने त्या लवकर गंजून पाणीगळतीचे प्रमाण अधिक.
* जलमापके नसल्याने पाणी वापराचे नियमन नाही.

आयुक्त बदलताच निर्णय बासनात
गृहसंकुले तसेच इमारतींना मीटर बसवत असताना शहरातील ज्या अनधिकृत इमारतींमध्ये पाणी वापर केला जातो, मात्र आतापर्यंत पाणीबिलाची आकारणी करण्यात आलेली नाही, अशा इमारतींना मालमत्ता कराच्या धर्तीवर दुप्पट पाणीबिले आकारण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला. मात्र, राजीव यांची बदली होताच हे कठोर निर्णय कागदावरच राहिले. राजीव यांच्या जागी आलेले आयुक्त असीम गुप्ता यांनी आपला अर्धाअधिक वेळ बिल्डर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकांमध्ये कारणी लावला. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना दुप्पट पाणीबिल हे सूत्र मागेच पडले.
जयेश सामंत, ठाणे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Corporation fail in making water management strategy

ताज्या बातम्या