जगात संगणक क्रांती झाली, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात संगणक लागले, देशातील प्रत्येक पोलीस ठाणे संगणकाद्वारे जोडले जात आहे. तरीही पोलिसांना त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल हे स्वहस्ताक्षरात लिहावे लागत आहेत. त्याला नागपूर पोलीसही अपवाद नाहीत.
दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यानच्या कामाचा गोपनीय अहवाल पोलीस उपनिरीक्षकापासून महासंचालकांपर्यंत सर्वानाच लिहावा लागतो. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थेत प्रत्येकालाच ते बंधनकारक आहे. हा ‘कॉन्फिडेन्शिअल रिपोर्ट’ प्रत्येकी तीन प्रतीत लिहावा लागतो. त्याची झेरॉक्सप्रत चालत नाही. शिपायांच्या अहवालाला सिट रिपोर्ट म्हणतात. हे काम मार्चखेरीस आटोपले. उपनिरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांचा गोपनीय अहवाल संबंधित विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त तपासून अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे पाठवतात. एका पोलीस ठाण्यात सरासरी शंभर ते सव्वाशे कर्मचारी असतात.  सिट रिपोर्ट तसेच निरीक्षक व उपनिरीक्षकांचे गोपनीय अहवाल सहायक पोलीस आयुक्त तपासतात. एका सहायक पोलीस आयुक्ताला सरासरी सव्वातीनशे जणांचे प्रत्येकी तीन प्रती म्हणजे सरासरी नऊशे गोपनीय अहवाल तपासावे लागतात.
वर्षभरात केलेल्या कामाचा आढावा बारकाईने तपासून त्यावर शेरा लिहावा लागतो. हा शेरा लिहिल्यानंतर हे अहवाल परिमंडळाच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे जातात. परिमंडळ एकमध्ये सहा पोलीस ठाणी, परिमंडळ दोनमध्ये पाच, परिमंडळ तीनमध्ये सहा तर परिमंडळ चारमध्ये सहा पोलीस ठाणी येतात. त्यामुळे सरासरी १ हजार ८०० गोपनीय अहवाल बारकाईने वाचावे लागतात. सहायक पोलीस आयुक्तांनी कुठला शेरा दिला आहे, याची प्रामुख्याने तपासणी होते. एखाद्या कर्मचाऱ्याबद्दल अनेक तक्रारी असतील आणि त्या खऱ्या असतील तरीही शेरा चांगला असेल तर तो देण्यामागील कारण काय तसेच नकारात्मक शेरा असला तरी तो देण्यामागील कारणही नमूद करावे लागते. सहायक पोलीस आयुक्त व पोलीस उपायुक्तांचे गोपनीय अहवाल अतिरिक्त वा सहपोलीस आयुक्त तपासतात. अतिरिक्त,  सहपोलीस आयुक्तांचे अहवाल वरिष्ठ अधिकारी तपासतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
ग्रामीण भागात उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत अधीक्षक व विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे अहवाल तपासण्यासाठी जातात. सलग तीन वर्षांच्या गोपनीय अहवालांमधील माहितीच्या आधारे पदोन्नती तसेच विशेष वेतनवाढ ठरवली जाते. वार्षिक गोपनीय अहवाल साधारणत: एप्रिलअखेपर्यंत पूर्ण करून द्यावयाचा असतो. अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. हे काम करताना त्यांच्याकडे असलेल्या रोजची चौकशीे तसेच इतर दैनंदिन कामे करावीच लागतात.  
देशातील प्रत्येक पोलीस ठाणे आता संगणकाद्वारे जोडले जात आहे. संगणकाचा बराच उपयोग होत असला तरी अद्यापही अनेक कामे हातानेच कागदावर करावी लागतात. जबानी नोंदवणे, गुन्हा दाखल करणे, एफआयआर, पंचनामा आदींचा त्यात समावेश आहे. गोपनीय अहवालही छापील फॉर्मवर लिहावे लागतात. पोलीस खात्यात आता किमान पदवीधर रुजू होत असून त्यातही संगणकीय साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे. तरीही हाताने कागदी काम करावे लागत असल्याने त्यात वेळ व श्रमही खर्ची होतात, पण त्यात सध्यातरी पर्याय नाही, असे पोलीस अधिकाऱ्यांना वाटते. येत्या तीन-चार महिन्यात स्टेशन डायरी संगणकावर नोंदवावी लागणार आहे. तक्रारही संगणकावर नोंद केली जाणार असून गुन्हा दाखल करणे तसेच पुढील तपास कुठपर्यंत झाला, याची नोंद संगणकावर केली जाणार आहे. येत्या काही महिन्यातच हे शक्य होणार आहे.