विविध कारणांनी निर्माण होणारे वैवाहिक वाद हे आपले सामाजिक वास्तव आहे. या वादांचा अपत्यांवर बरावाईट परिणाम होतोच आणि काहीवेळेस जोडीदाराशी असलेल्या वादामुळे अपत्यालादेखिल त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणात पती-पत्नी विभक्त राहत होते आणि मुलगी आईसोबत राहत होती. परदेशी होणार्या एका कार्यक्रमाकरता मुलीची निवड झाली आणि तिथे जाता यावे म्हणून मुलीने पासपोर्ट नूतनीकरणाकरता अर्ज केला. आई-वडील विभक्त राहत असल्याने त्या अर्जावर आईने सही केली, त्या अर्जाची माहिती मिळाल्यावर वडिलांनी त्यास ना-हरकत न दिल्याने पासपोर्ट नूतनीकरणाचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
आणखी वाचा-शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ‘या’ मुलींचा निवृत्तीवेतनात वाटा
उच्च न्यायालयाने-
१.पती-पत्नीमध्ये गंभीर वैवाहिक वाद असून त्याची प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.
२. आई-मुलगी एकत्र राहत असल्याने मुलीच्या अर्जावर आईने सही केली.
३. त्या अर्जावर दोन्ही पालकांच्या सह्या नसल्याने त्याबाबतीत पूर्तता करण्याचे कार्यालयाद्वारे कळविण्यात आले.
४. अज्ञान अर्जदाराचा एक पालक सहमती किंवा संमती देत नसेल अशा प्रकरणांमध्ये त्याची माहिती आणि कारणे विहित नमुन्यात दाखल करण्याची सोय आहे त्याप्रमाणे अर्जदारांनी पूर्तता केली आणि वैवाहिक वादांमुळे वडिलांची सही नसल्याचे कळविण्यात आले.
५. अर्जाची वडिलांना माहिती कळविण्यात आल्यावर त्यांनी हरकत नोंदविली आणि परिणामी अर्ज नाकारण्यात आला.
६. अज्ञान अर्जदाराच्या एकाच पालकाच्या सहीचे कारण नमूद करण्याची सोय विहित नमुन्यात करण्यात आलेली आहे.
७. याप्रमाणे नवीन माहिती सादर केल्यानंतर त्या माहितीच्या आधारे कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना जुन्याच पद्धतीने कार्यवाही करून वडिलांची ना-हरकत मागविण्यात आली.
८. अज्ञान अर्जदाराच्या आई-वडिलांमध्ये मतभेद किंवा वाद असल्याच्या कारणास्तव अर्जदाराच्या परदेश प्रवासाच्या अधिकारास कात्री लावता येणार नाही.
९. परदेश प्रवास हा अनुच्छेद २१ मधील वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराचाच भाग आहे.
१०. अशा प्रकरणांच्या बाबतीत पासपोर्ट कार्यालयाने काळजीपूर्वक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना तांत्रिकपणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
११. पासपोर्ट नाकारण्याकरता देण्यात आलेले कारण पासपोर्ट कायदा कलम ६ शी विसंगत आहे आणि अशाप्रकारे पासपोर्ट नाकारता येणार नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि अज्ञान मुलीचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्याचे आदेश दिले.
वैवाहिक वाद आणि त्यातून उद्भवलेल्या कटुतेच्या भावनेतून कोणताही जोडीदार अपत्याच्या मार्गात अडथळे आणू शकत नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आणखी वाचा-वयाच्या अटीमुळे लग्नास अपात्र जोडपे लिव्ह-इन करता पात्र!
जोडीदारांचे एकमेकांशी न पटणे किंवा वैवाहिक वाद असणे हे समजू शकतो, पण जोडीदारातील वादामुळे अपत्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याची वृत्ती आकलनापलीकडची आहे. अर्थात आकलनापलीकडच्या गोष्टी वास्तवात घडत असतात याचे हे प्रकरण म्हणजे ज्वलंत उदाहरण ठरावे. अशावेळेस प्रशासनाने थोडा व्यापक विचार केला असता तर बरे झाले असते. प्रशासनाला नियमांशी खेळण्यातमजा येते, त्यांना अंतिम परिणामाशी काही देणेघेणे नसते हा आपल्या प्रशासनाचा मूलभूत गुणधर्म आणि दोष आहे. तसे नसते तर एक पालक का सही देत नाही याचे स्पष्टीकरण द्यायची सोय, त्या अंतर्गत देण्यात आलेले समर्प्क स्पष्टीकरण याची प्रशासनाने दख्ल घेऊन पासपोर्ट नूतनीकरण करणे अपेक्षित होते, मात्र दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणांत न्यायालयात दाद मागायची वेळ येते, सुदैवाने न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याने अशा प्रकरणात दिलासा मिळतो.
