अभिव्यक्ती इंटरनेटवरील असो वा वाचिक. तिचा वापर जबाबदारीने झाला पाहिजे.. व्यक्ती असो वा समाज. त्यांची अभिव्यक्ती काळानुरूप बदलत जाते. हातवारे, ध्वनी, संगीत, भाषा, लिखित भाषा अशा अनेक तऱ्हेने मानवाच्या प्रगतीबरोबर या अभिव्यक्तीच्या पद्धती बदलत गेल्या. त्याही प्रगत झाल्या. त्या त्या काळातल्या पद्धतीप्रमाणे अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार असणे म्हणजे स्वातंत्र्य. अभिव्यक्तीच्या या तऱ्हा बदलत गेल्या, प्रगत होत गेल्या तसा या स्वातंत्र्याचा हक्क आणि चेहरादेखील बदलत गेला. त्याची व्याप्ती बदलली. तंत्रज्ञानाने या स्वातंत्र्याच्या आकाराचे परिमाण बदलले. म्हणजे जी अभिव्यक्ती पूर्वी विशिष्ट भौगोलिक परिसरापुरतीच मर्यादित होती ती आकाशवाणी वा दूरचित्रवाणीच्या विस्ताराने भौगोलिक सीमा ओलांडू लागली. १९८९ साली चीनच्या तिआनानमेन चौकात दमनशाहीचे प्रतीक असणाऱ्या रणगाडय़ासमोर येऊन उभी राहिलेली एक साधी व्यक्ती त्याचमुळे जागतिक स्वातंत्र्यभावनेचे प्रतीक बनली. हे वर्ष आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचे. ते म्हणजे इंटरनेट. टिम बर्नर्स ली नावाच्या अभियंत्यांच्या कल्पनेतून याच वर्षी इंटरनेटचा जन्म झाला आणि मानवी स्वातंत्र्याची झपाटय़ाने आकसू लागलेली भौगोलिक मर्यादा अधिक वेगाने नाहीशी होत गेली. इंटरनेटने मानवी स्वातंत्र्यास कल्पनेचे पंख दिले. आपल्या अवघ्या २८ वर्षांच्या आयुष्यात इंटरनेट हे माध्यम आधुनिक मानवाच्या स्वातंत्र्याकांक्षेचे प्रतीक बनले. तथापि सध्या आपल्याकडे इंटरनेटबंदीचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागले असून हे व्यक्ती आणि समाजाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. याचे कारण हे केवळ संपर्क माध्यम नाही. व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीपासून आर्थिक देवाणघेवाणीपर्यंत अलीकडे इंटरनेट हे अनिवार्य झालेले आहे. परंतु यंदाच्या- २०१८ च्या- पहिल्या सात महिन्यांतच या इंटरनेटबंदीचे तब्बल ९५ प्रकार आपल्या देशात नोंदले गेले. २०१७ साली संपूर्ण वर्षांत ७९ वेळा विविध ठिकाणी इंटरनेटबंदी करावी लागली होती. म्हणजे गेल्या संपूर्ण वर्षांत जितक्या वेळेस हे झाले त्यापेक्षा अधिक वेळेत ही बंदी सात महिन्यांतच घातली गेली. आधुनिक युगात इंटरनेटबंदी म्हणजे मुस्कटदाबी. तिची कारणे काहीही असोत. पण संपूर्ण प्रदेशातील इंटरनेट बंद करणे याचा अर्थ त्या समाजाची एका अर्थी मुस्कटदाबीच. काही वर्षांपूर्वी एखाद्या परिसरात वर्तमानपत्राच्या वितरणावर बंदी घालणे किंवा एखाद्या वृत्तवाहिनीचे प्रसारण रोखणे हे जसे मुस्कटदाबीचे लक्षण मानले गेले असते त्याच गांभीर्याने इंटरनेटबंदीच्या निर्णयाकडे पाहायला हवे. अशी बंदी घालणाऱ्या व्यवस्थेचे, म्हणजे सरकारचे, या संदर्भात एक समर्थन असते. अफवा पसरवल्या जाऊ नयेत म्हणून अथवा हिंसाचारात तेल ओतले जाऊ नये म्हणून इंटरनेटवर बंदी घातली, असे सरकार म्हणते. व्हॉट्सअ‍ॅप आदींचा वापर हा बहुश: अशाच तऱ्हेच्या अफवा पसरवण्यासाठी अथवा निर्बुद्ध आणि निरुपयोगी माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी केला जातो हे खरे असल्याने सरकारच्या या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही असे नाही. तरीही संपूर्ण प्रदेशातच इंटरनेटबंदी जारी करणे हे संचारबंदीसारखेच आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात यंदाच्या वर्षांत विविध ठिकाणी मिळून इंटरनेटबंदीचे तब्बल ३६ प्रकार घडले. याचा अर्थ महिन्याला सरासरी पाच वेळा ही अशी बंदी त्या राज्यात घातली गेली. सीमावर्ती राज्य आणि धगधगती समस्या लक्षात घेता या बंदीचे समर्थन केंद्र सरकार करेल. ते वादासाठी योग्य आहे असे समजा मानले तर मग राजस्थानसारख्या राज्याचे काय? त्या राज्यातही यंदाच्या सात महिन्यांत २६ वेळा इंटरनेटबंदी घातली गेली. उत्तर प्रदेशात हे सात वेळा घडले. गेल्या वर्षी या राज्यात असे प्रकार फक्त दोन वेळाच घडले होते. या सगळ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे एक सुशासित राज्य. परंतु यंदा महाराष्ट्रातही इंटरनेटबंदीचे पाच प्रसंग घडले. अलीकडे नवी मुंबई शहर आणि परिसरात अशी इंटरनेटबंदी सरकारला करावी लागली. प्रसंग होता मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने देण्यात आलेली मुंबई बंदची हाक. या बंदला हिंसक वळण लागल्याने सरकारला इंटरनेटबंदी करावी लागली. परंतु यातील आत्यंतिक विरोधाभास असा की महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचे माहिती तंत्रज्ञान उद्योग केंद्र याच परिसरात असून जगातील प्रमुख माहिती कंपन्यांचे महत्त्वाचे व्यवहार तेथून चालतात. त्याचप्रमाणे एका खासगी दूरसंचार कंपनीचे माहिती केंद्रही याच परिसरात आहे. पुण्याजवळील हिंजेवाडी येथे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वात मोठी माहिती कंपन्यांची वसाहत आहे. त्या परिसरासही इंटरनेटबंदीचा सामना करावा लागला. अशा तऱ्हेने देशात गेल्या सात वर्षांत २३३ वेळा इंटरनेटबंदी लादण्याची वेळ आली. परंतु यातील ७३ टक्के बंदी प्रकार गेल्या १८ महिन्यांत घडलेले आहेत. हे काय दर्शवते? याचा विचार आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर व्हायला हवा. इंटरनेट म्हणजे केवळ फेसबुक वा ट्विटर नव्हेत. या छचोर माध्यमांच्या पलीकडे अत्यंत गांभीर्याने इंटरनेटचा वापर होत असतो. एखाद्या रुग्णालयातील शल्यक इंटरनेटद्वारेच अन्य कोणा तज्ज्ञाशी संपर्क साधून एखाद्या रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असतात, बँका आर्थिक उलाढाल करीत असतात, कोणी तरी जवळच्याचे शुल्क याच इंटरनेटद्वारे भरत असतो आणि कोणाच्या तरी खात्यात त्याच्या कष्टाचे वेतन याच इंटरनेटच्या माध्यमातून येत असते. अशा परिस्थितीत इंटरनेटवर बंदी घातली गेली की या सर्वच व्यवहारांना त्याचा फटका बसतो. ते ठप्प होतात. काही रिकामटेकडय़ा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे समस्त परिसरावर इंटरनेटबंदी लादणे म्हणजे डासांचा उपद्रव होतो म्हणून घर पेटवून देणे. अलीकडे हे वारंवार होत असेल तर ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील थेट अतिक्रमण आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. ते घेतल्यास हा स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्यांचाही मुद्दा असू शकतो. स्वातंत्र्य ही देण्याची, मिळवण्याची आणि उपभोगण्याची गोष्ट असते. या सगळ्यात अनुस्यूत आहे ते जबाबदारी हे तत्त्व. याचा अर्थ जबाबदारीशिवायचे स्वातंत्र्य अनाचाराकडे नेणारे असते. मोटार उभी कोठे आणि कशी करावी हेच ज्यास माहिती नसेल त्याच्या हाती मोटारीच्या चाव्या देण्यासारखेच हे. तेव्हा इंटरनेटचे स्वातंत्र्य अनुभवण्याइतका पोक्तपणा आपल्या ठायी तयार झाला आहे किंवा काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ शकतो. त्याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. रस्त्यावरच्या कोणत्याही उटपटांग कृत्याभोवती गर्दी करणारे हे जसे बघे असतात, प्रेक्षक नव्हेत. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅपादी माध्यमातून हाती आलेले पुढे पाठवत राहणारे विचारशून्य बघेच असतात. असे करणे म्हणजे व्यक्त होणे नव्हे. व्यक्त होण्यात विचाराचा आधार अध्याहृत असतो. असे असेल तर मग इंटरनेट आणि त्यानिमित्ताने एकूणच स्वातंत्र्याचा अर्थ आपण नव्याने समजावून घ्यायला हवा. आजचा स्वातंत्र्य दिन हा त्यासाठी योग्य मुहूर्त ठरतो. त्याची पाश्र्वभूमी महत्त्वाची. एक म्हणजे हा या सरकारचा अखेरचा स्वातंत्र्य दिन. रुपया विक्रमी नीचांक गाठत असताना तो साजरा होत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात रुपया घसरला तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी या रुपया घसरण्याचा संबंध भारताच्या इभ्रतीशी जोडला होता आणि ही इभ्रत सिंग यांनी घालवल्याची घणाघाती टीका केली होती. आज रुपयाची किंमत त्यापेक्षाही अधिक घसरली आहे. आता या देशाच्या इभ्रतीचे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण यातून एकच बाब स्पष्ट होते. अभिव्यक्ती इंटरनेटवरील असो वा वाचिक. तिच्या गैरवापराने आपण स्वातंत्र्याचीच इभ्रत घालवत आहोत. आजच्या मुहूर्तावर या स्वातंत्र्य नावाच्या मूल्याकडे नव्याने पाहायला हवे.
