हिंदी कंबरपट्टय़ामधील तीनही राज्यांतील भाजपच्या पराभवांमागील समान कारण म्हणजे शेती उद्योगात तयार झालेले ताणतणाव. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा वारंवार केल्या जातात. मंगळवारी राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. याचा अर्थ कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा. तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा. देशाच्या हिंदी कंबरपट्टय़ातून तीन राज्ये गमावण्याचे दु:ख भाजपसाठी अन्य कोणत्याही तीन राज्यांतील पराभवापेक्षा निश्चितच अधिक असेल. यामागील कारण ही तीन राज्ये मिळून ६५ खासदार निवडले जातात इतकेच नाही. ही तीन राज्ये देशातील प्राधान्याने प्रमुख हिंदू राज्ये आहेत. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वाद भले उत्तर प्रदेशात झडत असेल. पण त्यास सर्वाधिक साद मिळते ती या तीन राज्यांत. याचे कारण या तीन राज्यांत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशात हिंदूंच्या तुलनेत जितके मुसलमान आहेत त्याच्या निम्मेही या तीन राज्यांत नाहीत. याचाच अर्थ या तीन राज्यांत हिंदुत्वाचा मुद्दा हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक चालायला हवा. तेच तर नेमके घडलेले नाही, हे भाजपसाठी सर्वात वेदनादायी असेल. देशातील अत्यंत हिंदुबहुल आणि हिंदुत्वानुकूल राज्यांतच जर अली/बजरंग बली वगैरे हाकारे देऊनही हिंदुत्वाचा मुद्दा तापणार नसेल तर अन्यत्र त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यताच नाही. भाजपसाठी खरी चिंतेची आहे ती ही बाब. विकासाच्या मुद्दय़ावर मिरवण्यासारखे फार काही नाही आणि हिंदुत्वाच्या नाण्याचे झालेले निश्चलनीकरण. अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी भाजपला नव्याने मुद्दय़ांची शोधाशोध करावी लागणार, हे निश्चित. तथापि नवे मुद्दे शोधणे हे वाटते तितके सोपे नसते. त्यासाठी पूर्वग्रह दूर ठेवून सत्यास सामोरे जावे लागते. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाची ती तयारी आहे किंवा काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. दुसरी डोकेदुखी असेल ती भीड चेपलेले सहयोगी पक्ष, ही. या निवडणुकांच्या निकालाच्या आदल्याच दिवशी भाजपचे बिहारातील मित्र उपेंद्र कुशवाह यांनी काडीमोड घेतला. भाजपची साथ सोडून कुशवाह काँग्रेसच्या तंबूत जातील असे दिसते. त्यांची तक्रार आहे ती भाजपकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची. तशी ती करणारे एकटेच नाहीत. महाराष्ट्रातील भाजपचा ऐतिहासिक जोडीदार असलेल्या शिवसेनेचीही तीच तक्रार आहे. आतापर्यंत भाजपने या अशा टीकेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सत्तेचा सूर जोपर्यंत मनासारखा लागत होता तोपर्यंत अन्यांची इतकी फिकीर करण्याचे कारण भाजपला नव्हते. अजूनही या तीन राज्यांतील निकाल जरा जरी बरे लागले असते तरी भाजपने आपल्याच सहकाऱ्यांची उपेक्षा सुरूच ठेवली असती. तसे झाले नाही. त्यामुळे भाजपच्या नामुष्कीने उत्साहित झालेल्या या सहकारी पक्षांच्या अपेक्षांना आता अधिकच पंख फुटतील. त्यामुळे हे आघाडीचे घटक पक्ष भाजपच्या दारात तिष्ठत यापुढे बसणार नाहीत. उलट भाजपच्या नेत्यांना सहयोगी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. कारण या सहयोगी पक्षांना भाजपची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात भाजपला या घटक पक्षांची गरज आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय २०१९ साली सत्ता बाळगणे अधिकाधिक अशक्य ठरेल. तेव्हा आम्हाला बरोबर घ्या असे म्हणणाऱ्या या पक्षांच्या जागी भाजप या पक्षांकडे पाहून आमच्याबरोबर या.. असे म्हणताना आढळेल. इतका बदल करणे म्हणजे जेथे फुले वेचली तेथे गोवऱ्या वेचायची वेळ येणे. तशी ती आली आहे हे खरेच. पण ती निभावून नेताना भाजपस आता आपल्या सहकारी पक्षांच्या दबावासमोर मान तुकवावी लागेल. हे दबाव असतील ते आगामी निवडणुकांत अधिकाधिक जागांवर पाणी सोडण्याचे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासूनच सुरू होताना दिसेल. भाजपशी आघाडी करणे ही शिवसेनेची अपरिहार्यता असली तरी सद्य:परिस्थितीत शिवसेना भाजपकडून अधिक जागा काढून घेणारच घेणार. अशांना नाही म्हणणे भाजपसाठी शक्य होणार नाही. प्रश्न आगामी निवडणुकांतील सत्तेचा आहे. हे झाले भाजपचे. पराभूतांना सल्ला देणे तसे नेहमीच सोपे आणि आवश्यकच. परंतु विजेत्यांचे पाय जमिनीवर ठेवून लवकरात लवकर विजय विसरावयास लावण्याची गरज असते. ही जबाबदारी माध्यमांची. ती पार पाडताना काँग्रेससमोर अंथरल्या गेलेल्या काटय़ांच्या दुलईकडे त्या पक्षाचे लक्ष वेधावे लागेल. यातील सर्वात मोठा, टोचरा आणि विषारी काटा असेल तो आर्थिक मुद्दय़ांचा. भाजपचा घात या काटय़ानेच केला आणि काँग्रेसच्या पायाखालीही तोच असणार. आर्थिक प्रश्नाचे आव्हान हा तो काटा. निवडून आलेल्या राज्यांत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या काटय़ाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेलीच आहे. त्यावर ते कसा पाय टाकतात हे पाहायचे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असेच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याचा परिणाम असा की नंतर एकापाठोपाठ एक राज्यांना तशीच घोषणा करणे भाग पडले. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या जे आव्हान निर्माण झालेले दिसते ते या असल्या लोकानुयायी घोषणांमुळेच. मोदी यांच्या आधी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तोपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांना तेच करावे लागले. याचा अर्थ पहिल्या कर्जमाफीचा तितका काही उपयोग झाला नाही. परंतु तरीही त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तसेच केले आणि आता राहुल गांधीदेखील तेच पाऊल उचलत आहेत. हे धोकादायक आहे. याचे कारण कर्जमाफी हे शेतीच्या प्रश्नावरील उत्तर नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही तेच उचलले जाते. याचे कारण कर्जमाफीच्या घोषणेचे माध्यमीय आकर्षण. आपण कोणाला तरी काही तरी माफ करीत आहोत, ही भावना तशी कोणालाही सुखावणारी. परंतु या माफीची किंमत अन्य कोणी चुकती करणार असेल तर ते क्षम्य ठरत नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे हे असे आहे. निवडणुकांत फायदा उठवता यायला हवा म्हणून कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यातून प्रश्न तर मिटत नाहीत. उलट बऱ्याचदा वाढतात. पण तरी सत्ता मात्र मिळू शकते. ती मिळाली की या अशा घोषणांच्या अंमलबजावणीतील फोलपणा जाणवू लागतो आणि अंमलबजावणी टाळली गेली की जनतेचा क्षोभही वाढू लागतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत नेमके हेच झाले. या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्षणीय काम असतानाही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या तीनही राज्यांतील पराभवांमागील समान कारण म्हणजे शेती उद्योगात तयार झालेले ताणतणाव. आजच्या घडीला या ताणतणावांस कमी करण्याचा मार्ग कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. बाजारपेठीय सुधारणा आदी खात्रीशीर उपाय वेळकाढू आहेत. त्यांची परिणामकारकता प्रत्यक्षात दिसू लागण्यात बराच काळ जाण्याचा धोका असतो आणि तेवढा वेळ आपल्या राजकीय पक्षांकडे नसतो. त्यामुळे हे सर्व पळवाटा शोधू लागतात. अशी वारंवार वापरून मळवाट झालेली पळवाट म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत याबाबत विचारता राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी ही पळवाट नाही आणि तो संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. (या प्रचारसभांच्या काळात राहुल गांधी हे डझनभरांहून अधिक पत्रकार परिषदांना सामोरे गेले आणि या संदर्भातील प्रश्नांना भिडण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. ही बाब उल्लेखनीयच. असो.) याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा. तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा. नपेक्षा आपले राजकारण हे कर्जमाफीच्या पुढे जाण्यास तयार नाही, असेच दिसेल. अशा वेळी या विषयाशी काहीही संबंध नसलेले बव्हश: मतदार या लटक्या नाटकाचे माफीचे साक्षीदार बनतात. परंतु यातून काहीही साध्य होत नाही.
