News Flash

स्वप्नाचा चुराडा होण्यापूर्वी..

शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येकास शिकवलेले किती समजले, हे कळण्याचा मार्ग म्हणजे परीक्षा.

तुमची मुलं परीक्षेत मागे पडतात का?

शिक्षण हक्कआणि त्यासाठी आठवीपर्यंत नापासाचा शिक्का नसल्याची हमी देणारे धोरण अंमलबजावणीत स्वप्नवत ठरले..

आठवीपर्यंत मुलांना नापास करणाऱ्या प्रगत देशांतील शिक्षणव्यवस्थेप्रमाणे आपणही आपली व्यवस्था सुरळीत करायला हवी होती. ते करता उलट, मूल्यांकनाकडेही परीक्षाम्हणूनच आपण पाहतो. परिणामी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रची प्रश्नपत्रिकाही फुटते!

पहिलीत एकदा का शाळेत घातलं, की आठवीपर्यंत परीक्षा नावाची भानगड नाही, ही कल्पना वरवर पाहता खूपच आनंददायी वाटत असली, तरीही त्यामागे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याची एक निश्चित अशी संकल्पना आहे. अगदी पाच महिन्यांपूर्वी टी. सी. आर. सुब्रमण्यम यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यातही इयत्ता आठवीपर्यंत कोणत्याही कारणास्तव कोणताही विद्यार्थी एकाच वर्गात पुन्हा बसणार नाही, असाच स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. हा मसुदा सादर केला तेव्हा मनुष्यबळ विकास खात्याचा कारभार स्मृती इराणी पाहात होत्या. त्यांची बदली वस्त्रोद्योग खात्यात झाल्याने त्यांच्या जागी आलेल्या प्रकाश जावडेकर यांनी आता नव्या धोरणातील ‘न नापास’ ही संकल्पना बासनात गुंडाळण्याची भाषा सुरू केली आहे.. त्यामुळे पुन्हा शाळांमध्ये तिमाही, चौमाही ते वार्षिक असे परीक्षांचे रहाटगाडगे सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचा मूळ हेतू परीक्षेत उत्तीर्ण होणे हा नसून ज्ञान संपादन करण्याची कला अंगी बाणवणे हा असतो, हे मान्य केले तर परीक्षेपेक्षा ज्ञानसंपादन अधिक महत्त्वाचे हे सूत्र पुढे चालू राहायला हरकत नसावी. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागील सरकारचा असला आणि त्याच सरकारने संमत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात त्याची नोंद केली असली, तरीही आता नव्या सरकारला तो बदलण्याची इच्छा झालेली दिसते. परीक्षा नको, पण मूल्यांकन हवे, हा मुद्दा कायमच कळीचा असायला हवा हे मान्य. परंतु शाळा सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण घटण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना केवळ गुणांच्या स्पर्धेत जीव खाऊन न पळवण्यासाठी परीक्षा नावाच्या शैक्षणिक औपचारिकतेला फाटा देण्याचा निर्णय घेताना काही तरी विचार झाला होताच. यातून आज जी पुन्हा परीक्षा अपरिहार्य अशी स्थिती दिसते, तिला सरकार बदलले की मागचे सगळे पुसून टाकण्याची धडपड म्हणावे की ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’सारख्या मूल्यांकन चाचणीच्याही प्रश्नपत्रिकांचा बाजार मांडणाऱ्या शिक्षणधंद्याला आणि त्यास राजीखुशीने फशी पडणाऱ्या पालकवर्गाला दोष द्यावा? याची चर्चा करण्यासाठी परीक्षार्थीपणा आणि शिक्षणातले परीक्षेचे महत्त्व हेही सखोलपणे पाहिले पाहिजे.

शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येकास शिकवलेले किती समजले, हे कळण्याचा मार्ग म्हणजे परीक्षा. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील परीक्षा या प्रकरणाने गेल्या अनेक दशकांत विद्यार्थ्यांमध्ये जे भीतीचे वातावरण निर्माण केले, त्यामुळे समजलेले असूनही ऐन वेळी न आठवल्याने लाल रेघ पाहण्याची वेळ अनेकदा येत असे. याचा अर्थ ही परीक्षा ज्ञानाची नसून स्मरणशक्तीची आहे, असा झाला. वर्षभर शाळेत शिक्षकांनी जे काही शिकवलं, त्याला आधार पाठय़पुस्तकांचा. त्यामध्ये जे काही आहे, त्याबाहेर जाऊन एखादा शब्दही विचारण्याची हिंमत परीक्षेत करता येत नसे. याचे एक कारण समजावून घेतलेच पाहिजे, ते म्हणजे देशातील विद्यार्थिसंख्या. देशातील पंधरा लाख शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आहेत २६ कोटी. एवढय़ा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणक्रम ठरवणे आणि तो सर्वत्र सारख्याच क्षमतेने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे एक अशक्य वाटावे, असे जगड्व्याळ काम आहे. त्यासाठी शिक्षकांची तयारी आणि विद्यार्थ्यांची आकलनशक्ती एकाच पातळीवरील असणे जेवढे अशक्य, तेवढेच त्याच्या अंमलबजावणीतील गुंतागुंत सोडवणेही अवघड.

आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याने विद्यार्थ्यांस तो नेमका किती पाण्यात आहे, हे समजत नाही, त्यामुळे एकदम नववीत आणि नंतर थेट दहावीच्या सार्वत्रिक परीक्षेत त्याची हबेलहंडी उडते, हा या प्रश्नाचा पूर्वपक्ष झाला. उत्तरपक्षाकडेही लक्ष द्यायचे म्हटले, तर एक नवी परीक्षाविहीन आणि ज्ञानाची कास धरणारी नवी पद्धत लागू करून फारसा काळ उलटलेला नसताना, त्यात अचानक बदल करण्याने आपण एका स्वप्नाचा भंग करतो आहोत. हा स्वप्नभंगच ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’च्या प्रश्नपत्रिका मुंबईत एकाच ठिकाणी का होईना, बाजारात येण्याने उघड झाला. जागतिक शिक्षणव्यवस्थेत ‘नापास’ हा प्रगतिपुस्तकातील शेरा बाद होऊन बराच कालावधी लोटला आहे. ती पद्धत आपण स्वीकारताना तेथील शिक्षणव्यवस्थेप्रमाणे आपली व्यवस्था सुरळीत करायला हवी होती. तशी ती झाली नाही आणि केवळ तेथील संकल्पनेचे आपल्या पद्धतीवर आरोपण करण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला, की एकाच वर्गात सत्तर विद्यार्थी असताना, कोणत्याही शिक्षकास प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे बारकाईने लक्ष देणे अशक्यप्राय झाले. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या कमी ठेवून असे प्रयोग यशस्वी होताना दिसत असले, तरीही सार्वत्रिक पातळीवर असे प्रयोग करताना आधी व्यवस्था सुधारण्याचे भान ठेवायला हवे होते, हे मात्र खरे.

कोणत्याही विद्यार्थ्यांला नापास न करण्याच्या पद्धतीने शिक्षणपद्धतीवर आणि बालकांच्या बुद्धिमत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळून आल्याने तो टाळण्यासाठी आता नापास करण्याचे अधिकार शाळांना दिले जाणार आहेत, त्याचप्रमाणे पाचवी ते आठवीपर्यंत पास-नापास असे वर्गीकरण करायचे की नाही, याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवला जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद राज्यागणिक वेगवेगळे उमटण्याची शक्यता अधिक. एखाद्या राज्याने न नापासाचा निर्णय कायम ठेवला, तर तेथील विद्यार्थ्यांची बरोबरी अन्य राज्यांतील नापासांबरोबर कशी करायची, असा प्रश्न डोके वर काढील आणि त्यावरील उत्तर असा निर्णय घेण्यापूर्वीच शोधायला हवे. अन्यथा आधीच सरकारी फतव्यांनी बेजार झालेली शिक्षणव्यवस्था देशभर आपापल्या गतीने कमी-अधिक प्रमाणात पळत राहील. त्याने नेमके काय साध्य होईल? जो शिक्षण हक्क कायदा देशात लागू आहे, त्यात स्पष्टपणे न नापासाचे धोरण नमूद केलेले असताना आता अचानक ते बदलण्यापूर्वी व्यवस्थेत सुधारणा करून न नापासाचेच धोरण पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करणे फारसे अवघड नव्हते.

भारतीय शिक्षणव्यवस्था फारशी लवचीक नाही, असा आरोपही सातत्याने होत असतो. तो काही प्रमाणात खराही आहे. १९६८, ८६ आणि ९२ या वर्षांमध्ये या व्यवस्थेत मूलभूत बदल सुचवण्यात आले. त्याचा नेमका काय परिणाम झाला, हे तपासण्याची पुरेशी सक्षम यंत्रणा नसल्याने अंदाजाने काम चालू ठेवण्यात आले. ‘प्रथम’सारख्या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालात आठवीतल्या मुलास पाचवीचे पाठय़पुस्तक वाचता येत नाही, असा निष्कर्ष पुढे येतो, तेव्हा व्यवस्थेतील दोष शोधून काढून त्याची डागडुजी करणे अपेक्षित असते. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस काय शिकवायला हवे, ते कसे शिकवायला हवे, हे ठरवताना, तसे घडवणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे काय, हेही आधीच तपासून पाहणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने केवळ निर्णयाची तामिली करीत राहण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. विद्यार्थ्यांस तो नेमका कुठे कच्चा आहे आणि त्याच्याकडे कोणते गुण आहेत, हे समजावून सांगत असताना, त्याला सुधारण्यासाठी शाळेबाहेर प्रयत्न होण्याची आवश्यकता असते. ‘ईच वन टीच वन’सारख्या कल्पना मोठय़ा प्रमाणात राबवणे आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारपासून ते शाळांपर्यंत सर्वत्र शिक्षणाबद्दल किमान आस्था असण्याची गरज असते.

केवळ कायदे किंवा नियम बदलून यातले काहीही परिणामकारक होईल, असा भ्रम त्यासाठीच निर्थक. शिक्षणाने आयुष्याच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची ‘कौशल्ये’ दिली, तर विद्यार्थ्यांमध्ये आव्हाने पेलण्याची क्षमता तरी निर्माण होईल. तसे न होताच त्यांच्या भाळी वैफल्य गोंदण्यापेक्षा त्याला शिक्षणाने समृद्ध करण्याचे स्वप्न पाहायला हवे. नव्या निर्णयाने या स्वप्नांचा चुराडा होणार नाही, याची काळजी घेणेही म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 22, 2016 4:12 am

Web Title: eighth standard student failed policy issue in india
Next Stories
1 रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’दर्शन
2 काहीही हं श्रीयुत..
3 डाळघात
Just Now!
X