झुंडबळी असोत वा देशाची अर्थव्यवस्था.. याविषयीचे विचार रा. स्व. संघाने तपासून घेणे बरे! मॉब लिंचिंग म्हणजे झुंडबळी ही पद्धत भारतीय नाही, हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे म्हणणे खरे आहे. धर्माच्या वा अन्य कारणाने जमावाने एखाद्यास ठेचून मारणे म्हणजे झुंडबळी. ते इतिहासात भारतात घडल्याची नोंद नाही, हे सरसंघचालकांचे म्हणणे खरेच. पण इतिहासांत जे नाही ते वर्तमानात असू शकत नाही असे नाही, हेदेखील खरेच. तथापि, त्याची सत्यासत्यता तपासण्याआधी इतिहासात असे झुंडबळी भारतात का नव्हते, हे तपासायला हवे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण भारतात त्याकाळी धर्माचे इतके अवडंबर नव्हते, हे आहे. त्याकाळीही भारतात प्राधान्याने हिंदूच होते आणि आताही हिंदूच आहेत. या धर्माचे वैशिष्टय़ म्हणजे तो एकपुस्तकी नाही. वेद, उपनिषदे, ब्राह्मणे, पुराणे वगैरे सर्वच या धर्माचे पवित्र ग्रंथ. या ग्रंथांना शिरसावंद्य मानून त्यांचे भजन पूजन करणारे जसे हिंदू तसेच या ग्रंथास अजिबात न मानणारेदेखील हिंदूच. म्हणून वैदिक जितके हिंदू तितकेच अवैदिकही हिंदूच. त्याही वेळी जसे धर्माच्या बाबत कर्मठ विचार होते, तसे तितक्याच कर्मठपणे धर्माच्या काही रूढींचा विरोध करणारेही होते. वेद पूजनीय मानले जाण्याच्या काळात त्यांना खोटे ठरवणारे, त्यांची निर्भर्त्सना करणारे लोकायत हेही हिंदू म्हणूनच गौरविले गेले. तेराव्या शतकात महिलांच्या शरीरधर्माला धर्मरूढींत अडकवणे किती चूक आहे, हे सांगणारा चक्रधरही हिंदूच. धर्मपरंपरांस बौद्धिक आव्हान देणाऱ्या चार्वाकांना तर दार्शनिकाचा दर्जा हिंदू धर्माने दिला. त्यामुळे इतिहासकालीन भारतात झुंडबळी नव्हते. पण प्रश्न हिंदू धर्माच्या या उदात्त इतिहासाबाबत नाही. तो वर्तमानाबाबत आहे. इतिहासात नसलेल्या अनेक बाबी हिंदू धर्माने आत्मसात केल्या. उदाहरणार्थ, पुण्यप्राप्तीच्या हेतूने केल्या जाणाऱ्या उपवासांत खाल्ले जाणारे बटाटा, साबुदाणा वा मिरचीदेखील भारतीय नाही, असे सांगितले जाते. हिंदू धर्माविरोधात कृष्णकृत्ये करणाऱ्या पोर्तुगीजांनी यातील बरेचसे पदार्थ भारतात आणले असे खाद्यान्न अभ्यासकांचे मत आहे. तथापि, हे सारे पदार्थ आता हिंदूधर्मीयांनी केवळ गोड मानून घेतले असे नसून ते आपलेच मानून उपवासालाही स्वीकारले आहेत. तेव्हा एखादी गोष्ट भारतात जन्मली नाही याचा अर्थ ती आपल्या भूमीत रुजत नाही, असे नाही. त्यामुळे झुंडबळी या अमानुष, आदिम घटनेचे मूळ भारतात नसेलही. ते नाहीच. पण म्हणून त्याचा अंगीकार काही नतद्रष्ट भारतीयांकडून झालेला नाही वा होणार नाही, असे नाही. अशा वेळी प्रश्न उरतो तो इतकाच की, या दुर्दैवी मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांचे आपण काय करणार? लिंचिंग हा शब्द, ही कृती भारतीय नाही म्हणून त्याकडे काणाडोळा करायचा, की भारतीयांनी परकीय संस्कृतीतील घेऊ नये तीच गोष्ट घेतली याबद्दल त्यांचा निषेध करून ती त्यागावी यासाठी प्रयत्न करायचे? देशातील सर्वात मोठय़ा आणि सर्वात प्रभावशाली सांस्कृतिक संघटनेचे प्रमुख या नात्याने सरसंघचालकांनी खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे मिळेल, यासाठी संघटनेची शक्ती पणास लावायला हवी. झुंडबळी भारतीय असतील पण तरीही ते भारतात घडत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? गेल्या काही वर्षांत या झुंडबळींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे, हेदेखील नाकारता येणारे नाही. यात बळी गेलेले विशिष्ट धर्माचे आहेत आणि हे अधम कृत्य करणाऱ्यांनाही काही धार्मिक ओळख आहे. हे दोन्ही घटक भारतीयच आहेत. तेव्हा त्याचे अस्तित्व नाकारण्याची सोय आपणास नाही. भारताच्या सार्वभौम सर्वोच्च न्यायालयासदेखील या प्रकारांची दखल घ्यावी लागली, इतके हे प्रकार आता ‘भारतीय’ झालेले आहेत. भारतीय संस्कृतीचे पूजक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या प्रकारांची दखल घेऊन ते रोखण्यासाठी इशारा द्यावा लागला. इतकेच नाही, तर त्यांच्याइतकेच भारतीय संस्कृतीचे अभिमानी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तर त्यांच्या राज्यातील झुंडबळींचे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन कडक कायद्याची तयारी चालविली आहे. याचा अर्थ झुंडबळी हे आता केवळ परदेशी राहिलेले नाहीत. अशा वेळी त्याच्या उगमाची चर्चा निर्थक. सरसंघचालकांनी या वेळी असे प्रकार टाळण्यासाठी आपल्याकडील कायदे सक्षम असल्याचे नमूद केले आणि या प्रकारांना आळा घालण्याची गरजही व्यक्त केली तेही बरे झाले. बाकी कोणाची नाही तरी सरसंघचालकांच्या या विधानांची तरी दखल संबंधित घेतील, अशी आशा. दुसरा मुद्दा भारताच्या बदनामीचा. भारतातील या कथित झुंडबळींमुळे देशाची बदनामी होते, किंबहुना बदनामी करण्याच्या हेतूनेच या प्रकारांचा बभ्रा होतो असा सरसंघचालकांच्या विधानाचा सूर. पण ही बदनामी टाळायची, तर मुळात झुंडबळींचे प्रकार टाळणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय? असे झुंडबळींचे प्रकार भारतात घडलेच नाहीत तर त्यामुळे भारताची बदनामी कशी होईल? आणि घडत असतील तर देशाची बदनामी कशी रोखता येईल? पोटचा पोरगा अनुत्तीर्ण झाल्यास कुटुंबाची बदनामी होते, हे खरेच. पण अशा वेळी तो अनुत्तीर्ण होणार नाही असे प्रयत्न करायचे की अनुत्तीर्ण झाला तरी त्याची वाच्यता होऊ द्यायची नाही? यातील दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब केल्यास बदनामी टळेल. पण तात्पुरतीच. त्यापेक्षा, काही भारतीय आपल्याकडे या झुंडबळीच्या प्रथेत सहभागी होत असतील तर त्यास आळा घालण्यासाठी आणखी काय काय करायला हवे, हे सरसंघचालकांनी सांगायलाच हवे. हे प्रकार मुळात होऊच न देणे हा बदनामी टाळण्याचा रास्त आणि शाश्वत मार्ग आहे. आपल्या विजयादशमी मेळाव्यास संबोधित करताना सरसंघचालकांनी आर्थिक विषयांवरही भाष्य केले, ते उत्तम. अर्थकारण हा संस्कृतीचा खरा आधार. त्यामुळे संस्कृती रुजवणे आणि तिचा प्रसार ही जर संघाची उद्दिष्टे असतील, तर त्याच्यासाठी आवश्यक अर्थकारणाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून विजयादशमीच्या सभेत सरसंघचालकांनी आर्थिक मुद्दय़ावर ऊहापोह केला त्याचे स्वागत. त्याबाबत खरे तर आपल्याच विचारांचा का असेना, पण एखादा शुद्ध अर्थशास्त्री त्यांनी उभा केला असता तर ते अधिक रास्त ठरले असते. त्यामुळे संख्येच्या आधारे वास्तव स्वयंसेवकांसमोर ठेवता आले असते. त्या वास्तवाचा अर्थ पाहिजे तसा नंतर लावता येतो. पण मुळात आधी वास्तव तरी आहे तसे मांडले जाणे आवश्यक होते. असो. या भाषणात त्यांनी स्वदेशीची भलामण केली. ते काही अनपेक्षित नाही. पण स्वदेशीची हाक द्यायची आणि त्याच वेळी सरकारने निर्यातही वाढेल यासाठी प्रयत्न करायचे यात मुळात विरोधाभास आहे. परदेशी उत्पादने भारतात येऊ द्यायची नाहीत, पण आपली उत्पादने मात्र जास्तीत जास्त परदेशात कशी जातील हे पाहायचे, हे अव्यवहार्य आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा अप्रामाणिकपणाचे आहे. उद्या ज्या देशात आपली उत्पादने आपण विकू इच्छितो त्या देशातही स्वदेशीचा नारा दिला गेल्यास आपले काय? हा झाला एक भाग. दुसरे असे की, केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. गेले काही महिने सपाट राहिलेल्या आपल्या निर्यातीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी आणले आहेत. सध्या आपली परकीय चलनाची गंगाजळी चांगली आहे ती केवळ खनिज तेल दरांच्या स्वस्ताईने. निर्यातीमुळे नव्हे. त्यामुळे स्वदेशी हे तत्त्व म्हणून कितीही आकर्षक वाटले तरी ते व्यवहार्य नाही हे सत्य. तेव्हा झुंडबळी असो वा भारतीय अर्थव्यवस्था; संघाने आपला स्वदेशीचा मुद्दा नव्याने तपासून पाहायला हवा.
