यशाहूनही..

आजपासून साधारण ३० वर्षांपूर्वी, १९८८ सालच्या डिसेंबरात, तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी वाकडी वाट करून चीनभेटीवर आले असता त्यांना साथ आणि मार्गदर्शन केले बीजिंग येथील भारतीय दूतावासातील एका तरुण अधिकाऱ्याने. मांदरीन भाषेचा उत्तम जाणकार आणि चीनचा अभ्यासक अशी या तरुणाची त्या वेळची ओळख. राजीव गांधी यांची त्या वेळची चीन भेट अतिशय गाजली. जगद्विख्यात चिनी भिंतीवर राजीव आणि सोनिया दाम्पत्याचे शाही स्वागत झाले आणि तत्कालीन सर्वोच्च चिनी सत्ताधीश डेंग झियाओ पिंग यांनी राजीव यांना लहान भाऊ असे संबोधून त्या भेटीस एक अनौपचारिकता प्रदान केली. या दोन शेजारी देशांतील संबंधांची पुनर्रचना करण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न असे त्या भेटीचे वर्णन सरकारतर्फे केले गेले. ते वास्तव होते. याचे कारण १९५४ साली पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा चीन दौरा हा भारतीय पंतप्रधानांचा शेवटचा. त्यानंतर १९६२ साली भारत आणि चीन यांच्यात युद्धच झाले आणि शेजारी देशाबरोबरील संबंध ताणलेलेच राहिले. त्यानंतर वास्तविक १९७९ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीन दौरा केला. पण त्या वेळी ते जनता सरकारात परराष्ट्रमंत्री होते. त्या दौऱ्याच्या आठवणी आपल्यासाठी काही सुखद नाहीत. याचे कारण भारताशी मैत्रीची भाषा चीनचे डेंग झियाओ पिंग यांच्याकडून केली जात असताना त्याच वेळी चीनने व्हिएतनाममध्ये घुसखोरी केली. परिणामी वाजपेयी यांना आपला दौरा अध्र्यावरच सोडून चीनचा निषेध करत भारतात परतावे लागले. त्या पाश्र्वभूमीवर राजीव गांधी यांचा ८८ सालचा चीन दौरा ऐतिहासिक मानला जातो. तसा तो होताही. परंतु या दौऱ्यानंतर मायदेशी परतल्यावर गांधी यांच्या या दौऱ्याची संभावना तत्कालीन विरोधी पक्षीयांनी ‘निवडणूक वर्षांआधीचे आंतरराष्ट्रीय नाटक’ अशी केली आणि त्यातून काहीही साध्य कसे होणारे नाही, हे दाखवून दिले. तसे करणाऱ्यांत विद्यमान सत्ताधारी भाजपचे नेतेही होते. राजीव गांधी यांचा तो ऐतिहासिक दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आताची दोनदिवसीय चीन भेट यांत दोन महत्त्वाचे योगायोग आहेत.

पहिला म्हणजे राजीव गांधी यांना त्या वेळी चीन दौऱ्यात मदत करणारा तरुण भारतीय अधिकारी हा सध्या भारताचा परराष्ट्र सचिव आहे. विजय गोखले हे त्यांचे नाव. आणि दुसरा योगायोग म्हणजे राजीव गांधी यांच्याप्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांची चीन भेटदेखील निवडणूकपूर्व वर्षांतच आहे. यातील दुसऱ्या योगायोगाचे एक देशी महत्त्व आहे. ते असे की प्रत्येक भारतीय पंतप्रधानास चीन आणि पाकिस्तान या देशांबरोबरील संबंध सुधारून दाखवण्याची, निदान तसा दावा करण्याची, आस असते. मोदी यांस अपवाद असण्याचे कारण नाही. हे असे होते याचे कारण चीन आणि पाकिस्तान ही भारताची दोन आव्हाने आहेत आणि आपण ती यशस्वीरीत्या पेलली असे दाखवण्यात प्रत्येक पंतप्रधानास रस असतो. परंतु इतिहास असा की ही जबाबदारी आपण उत्तम पेलली असा प्रत्येक पंतप्रधानाचा दावा हा चीनसंदर्भात नेहमीच क्षणिक राहिलेला आहे. मोदी यासही अपवाद ठरणार नाहीत. यातील विरोधाभास असा की तरीही चीनशी चर्चा करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय भारतीय पंतप्रधानास अद्याप तरी उपलब्ध नाही. विरोधी पक्षात असताना शेजारी देशांची समस्या आपण चुटकीसरशी सोडवू असा दावा भला कोणीही केलेला असो. सत्ता हाती आली की ही चुटकी कधीही वाजणारी नाही, याचे त्यास भान येते आणि चर्चेचाच मार्ग प्रत्येक पंतप्रधानाकडून स्वीकारला जातो. आर्थिक, सामरिक आणि लष्करी यात तीनही आघाडय़ांवर चीन आपल्यापेक्षा ६०० टक्क्यांनी पुढे आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावर आपली चीनशी बरोबरी होऊच शकत नाही. मध्यंतरी काही अतिउत्साही वाचाळवीरांनी चींडिया असा चीन आणि इंडियासाठी नवाच शब्दप्रयोग करून दोन्ही देशांतील बरोबरी दाखवण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो शुद्ध निर्बुद्धपणा होता. तेव्हा अशा वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संपूर्णपणे औपचारिक मार्गाने अनौपचारिक चर्चेसाठी चीनला गेले ही बाब स्वागतार्हच. एरवी परदेशी रुग्णांना भारताचा व्हिसा मिळवून देण्यापुरत्या वा परदेशात अडकलेल्यांची सुटका करण्यापुरत्याच दिसणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या भेटीची पूर्वतयारी केली, हे लक्षात घेतल्यास दौऱ्याचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते.

विशेषत: डोकलाम खडाखडीनंतरचा हा पहिला दौरा. गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान मोदी आणि चिनी सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग हे दहा वेळा एकमेकांना भेटले आहेत. यातील एकाही भेटीमुळे चीनच्या आपल्याविषयीच्या दृष्टिकोनात काडीचाही फरक पडला नाही. तेव्हा आताच्या या औपचारिकरीत्या आखलेल्या अनौपचारिक भेटीमुळे होईल असा भाबडेपणा बाळगण्याचे कारण नाही. दक्षिण आशियाई देशांत आपणास चीनच्या बरोबरीने स्थान आहे असे मानले जाते. म्हणजे आपणच तसे मानतो. वास्तव तसे नाही. चीनने अलीकडेच भारताला वगळून जो महाकाय मार्गप्रकल्प हाती घेतला आणि त्याच्या पाठिंब्यासाठी अमेरिका, रशियासकट झाडून सर्व बडय़ा देशांचे प्रतिनिधी हजर राहिले यावरून चीनचा आपल्याविषयीचा दृष्टिकोन उघड होतो. इतकेच नव्हे तर आगामी जून महिन्यातील शांघाय परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत चीनने भारताचा उल्लेख मित्र वा सहयोगी देशांत केलेला नाही, ही बाबदेखील लक्षणीय ठरते. त्या परिषदेस मोदी जाणार आहेत. म्हणजे ती उभय नेत्यांतील ११वी भेट ठरेल. ती औपचारिक असेल. आताची अनौपचारिक असल्याने उभय देश प्रमुखांचे संयुक्त निवेदन वगैरे काहीही प्रसृत केले गेले नाही. कारण एकमेकांची मने जोडली जावीत यासाठी ही भेट होती. ती किती जोडली गेली याचे काही प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे या भेटीत उभय देशांत मनमोकळी चर्चा झाली या दाव्यांवरच आपणास समाधान मानावे लागेल. चोवीस तासांत पाच वा सहा वेळा उभय नेत्यांत चर्चा झाली. यातील काही भेटी या कोणत्याही राजनैतिक अधिकाऱ्याशिवाय होत्या. त्यामुळे त्याविषयी उभय देशांकडून काहीही अधिकृत भाष्य केले जाणार नाही.

तथापि लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या भेटीचे उभय देशांसाठी असलेले महत्त्व. चीन प्रचंड प्रमाणावर भारतीय बाजारपेठेत स्थिरावलेला आहे. मध्यंतरी काही विद्वानांनी चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याची भाषा केली. तीत शहाणपणापेक्षा अज्ञानी उत्साहच अधिक होता, हे दिसून आले. आजही उभय देशांतील व्यापार असंतुलन हा आपल्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. म्हणजे चिनी उत्पादने जितक्या प्रमाणात भारतात येतात त्या प्रमाणात भारतीय उत्पादनांना चीनमध्ये वाव नाही. हे वास्तव इतके कटू आहे की जंग जंग पछाडूनही आपल्या औषधांना चिनी बाजारपेठेत अद्यापही प्रवेश नाही. मोदी आणि जिनपिंग यांच्या ताज्या भेटीनंतरही हा प्रश्न तसाच तरंगता आहे. तो सुटला असता तर त्याची वाच्यता झाली असती.

मोदी यांनी आगामी अशा अनौपचारिक चर्चेसाठी जिनपिंग यांना भारतात येण्याचे औपचारिक आमंत्रण दिले. तेही योग्यच. याआधी आपल्या बऱ्याच चिनी गळाभेटीनंतर त्या देशाने विविध मार्गानी कागाळ्या केल्या हा इतिहास आहे. आता तसे काही घडले नाही तर आगामी अनौपचारिक चर्चाही यशस्वीपणे पार पडेल अशी आशा करावयास हरकत नाही. काहीही ठोस हाती लागले नाही तरी हरकत नाही. चर्चा होत राहणे महत्त्वाचे. कारण दुसरा काही उपाय नाही आणि चर्चेत काही अपाय नाही. रास्व संघाचे राम माधव यांनी मोदी-जिनपिंग अनौपचारिक चर्चेचे विश्लेषण करताना फळाकडे लक्ष न देण्याचा सल्ला दिला. तो योग्य आहे. काही बाबी ‘यशाहूनही प्रयत्न सुंदर’ म्हणावे अशा असतात. ही त्यातीलच एक.