गुन्हे घडत आहेत पण त्याची वाच्यता करायची नाही असे केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होत नाही.. एक वर्षांच्या विलंबाने का असेना पण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने आपला अहवाल एकदाचा जाहीर केला. २०१७ सालासाठीचा हा अहवाल गेल्या वर्षी प्रसृत केला जाणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. ते का, याचे उत्तर नाही. तसे ते देण्यास आपल्याकडे कोणतीही सरकारी यंत्रणा बांधील नसते. त्यामुळे या यंत्रणेनेही या विलंबामागील कारणांचा तपशील दिलेला नाही. ही यंत्रणा देशभरातील गुन्ह्यांचा साद्यंत तपशील संकलित आणि विश्लेषित करते. त्यामुळे या अहवालाचे महत्त्व. १९८६ साली स्थापन झालेल्या या यंत्रणेच्या अहवालाच्या आधारे देशातील गुन्ह्य़ांचे स्वरूप, त्यात होत असलेले बदल आणि त्यामागील आर्थिक, सामाजिक वास्तव अशा अनेक मुद्दय़ांचा बोध होतो. त्यामुळे या यंत्रणेचे अहवाल हे समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असतात. त्याप्रमाणे आता प्रसृत झालेल्या अहवालाने हेच कार्य करणे अपेक्षित होते. पण ही जबाबदारी यंदाचा अहवाल पूर्ण करतो असे म्हणता येणार नाही. कारण हा अहवाल काय सांगतो यापेक्षा जे सांगत नाही, ते अधिक महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे वाढलेला गुन्हेगारीचा एक नवा प्रकार. तो म्हणजे झुंडबळी. हे झुंडबळी, कथित आत्मसन्मानासाठी होणाऱ्या हत्या आणि धार्मिक कारणांतून होणारे खून यांबाबत हा अहवाल मौन पाळतो. यातील झुंडबळी वा अन्य हत्याप्रकार हे याच सरकारच्या काळात उदयास आले, असे कोणीही म्हणणार नाही. हे आणि सर्व प्रकारचे गुन्हे याआधीही आपल्याकडे होत होतेच. या संदर्भात झाला असेल तर फरक इतकाच की त्याची माहिती देण्यात सरकारची अनुत्सुकता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाच्या या अहवालात या सरकारी अनिच्छेचे प्रतििबब दिसते. वास्तविक मानवी हत्येच्या विविध प्रकारांची माहिती या गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने जमा केलेली होती. त्यासाठी संबंधित अर्जात नवे रकानेही तयार केले गेले होते आणि त्या माहितीचे विश्लेषणदेखील योग्य त्या प्रकारे झाले होते. फक्त ही माहिती आणि या हत्यांचा तपशील या अहवालात देण्यात आलेला नाही. यामागील कारण काय याचे स्पष्टीकरणदेखील अर्थातच या यंत्रणेकडून केले गेले नाही. याच बरोबरीने आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारने झुंडबळी आदींचे तपशील जाहीर केले नसले तरी त्याच वेळी देशद्रोहाच्या घटनांत मात्र वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. झुंडबळींप्रमाणे देशद्रोह म्हणता येईल असे ‘सरकारविरोधी गुन्ह्य़ां’चे प्रकार काही याच सरकारच्या काळात घडले असे नाही. पण यंदाच्या अहवालातून झुंडबळींची नोंद जाहीर करण्यास सरकारचा नकार पण त्याच वेळी देशद्रोहाचे अधिकाधिक गुन्हे मात्र नोंदवून संबंधितांवर कारवाई करण्यास सरकार उत्सुक असे चित्र दिसते. हा आपपरभाव काहीएक संशयास जागा करून देणारा आहे. त्यावर भाष्य करण्याआधी या वाढत्या ‘देशद्रोह’ घटनांवर नजर. या अहवालाच्या काळात देशद्रोहाचे जास्तीत जास्त गुन्हे नोंदले गेले हरयाणा राज्यात. या राज्यातील नागरिकांनी तब्बल २,५७६ इतक्या वेळा देशद्रोह केला असे हा अहवाल सांगतो. हरयाणाखालोखाल क्रमांक आहे तो उत्तर प्रदेशचा. या राज्यात अहवालकाळात देशद्रोहाचे २,०५५ प्रकार घडले. तथापि इतके सारे गुन्हे देशाच्या सुरक्षेस आव्हान देणारे होते आणि ते या राज्यात घडले, असा याचा अर्थ नाही. तर यातील बव्हंश प्रकरणांत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले म्हणून संबंधितांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला. ज्यास ‘खरा’ देशद्रोह म्हणता येईल असे प्रकार सर्वात जास्त घडले ते आसाम या राज्यात. देशाच्या सार्वभौमत्वास वा एकतेस आव्हान असे ‘देशद्रोहा’खाली नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्य़ांचे स्वरूप असते. याच काळात आसामात नागरिकत्वाचा मुद्दा उफाळून येत होता आणि त्याबाबतच्या कारवायांना सुरुवात झाली होती. त्यामुळे आसामात देशद्रोहाचे गुन्हे अधिक नोंदले जाणे हे धक्कादायक म्हणता येणार नाही. परंतु अशा प्रकारच्या राजद्रोहाचा आरोप हरयाणातही अनेक जणांवर ठेवला गेला. या राज्यात वर्षभरात १३ राजद्रोहाचे गुन्हे हरयाणात नोंदले गेले. सध्या चर्चा आहे ती जम्मू आणि काश्मीर राज्याची. त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला गेल्यामुळे ते राज्य फारच चच्रेत आले. विशिष्ट धर्मीयांच्या प्राबल्यामुळे त्या राज्यास नेहमीच काहीएक संशयास तोंड द्यावे लागते. परंतु असे असले तरी जम्मू-काश्मीर राज्यात या अहवालाच्या काळात राजद्रोहाचा अवघा एक गुन्हा नोंदवला गेला. आसाम आणि ईशान्य भारतातील राज्यांनाही फुटीरतावादी चळवळींचा मोठा धोका असतो. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० जसा अस्तित्वात होता तसा ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ अस्तित्वात आहे. परंतु यास केंद्राने अद्याप हात घातलेला नाही. असे असले तरीही सदर अहवालाच्या काळात या राज्यांतून राजद्रोहाचा एकही गुन्हा नोंदला गेला नाही, ही बाब सूचक ठरते. यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे देशद्रोहाचे- सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, राजद्रोह किंवा देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचे- सर्वाधिक गुन्हे हे प्राधान्याने भाजपशासित राज्यात नोंदले गेले, हा. सरकारविरोधी भावना व्यक्त करणाऱ्यांची संभावना ‘अर्बन नक्षल’ अशी करण्यास याच सरकारच्या काळात सुरुवात झाली, ही बाबदेखील बोलकी. हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत भाजपचेच शासन आहे. त्यामुळे, सरकारला विरोध करणाऱ्या अनेकांना या राज्यांत सरसकट राष्ट्रद्रोही ठरवले किंवा काय असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच यातील उत्तर प्रदेश या राज्यातूनच गोवंशरक्षणार्थ झुंडबळींना सुरुवात झाली, ही बाबदेखील नाकारता येणारी नाही. नंतर तर केवळ गुरांची वाहतूक केली म्हणजे संबंधित इसम त्या प्राण्यांस कत्तलीसाठीच नेत असणार असे समजून अनेकांविरोधात हिंसाचार झाला. तेव्हा अशा राज्यांत देशद्रोहाच्या अधिक घटना नोंदल्या गेल्या असतील तर ते तेथील राजकीय वातावरणांस साजेसेच म्हणता येईल. या पाश्र्वभूमीवर लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांची अलीकडची भूमिका. ती त्यांनी आपल्या विजयादशमीच्या पारंपरिक भाषणात स्पष्ट केली. त्यांनी झुंडबळी हा प्रकार हा पूर्णपणे अभारतीय असल्याचा दावा केला. त्याचा प्रतिवाद अनेकांनी ‘झुंडबळी भारतीय नसेलही, पण ही प्रथा आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर आली आहेच’ हे सोदाहरण सांगून केला. आता हा अहवाल. अर्थात सरसंघचालकांनी झुंडशाहीस अभारतीय ठरवणे गेल्या आठवडय़ातील तर हे हिंसाचार दोन वर्षांपूर्वीचे. म्हणजे त्यांना सरसंघचालकांच्या सध्याच्या भाषणाचे संदर्भ लावणे अयोग्य हे मान्य. परंतु संघ तात्कालिक भूमिका घेत नाही. कोणत्याही मुद्दय़ाचा सर्व तो साधकबाधक विचार आणि दीर्घकालीन धोरण डोळ्यासमोर ठेवूनच तेथे काहीएक दिशा दर्शवली जाते. ‘वेळ आली म्हणून’ भूमिका घेणे संघशिस्तीत बसत नाही. म्हणून सरसंघचालकांनी झुंडबळी ‘अभारतीय’ ठरवायला आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण यंत्रणेने आपल्या अहवालात त्याच वर्षी झुंडबळींचा तपशील उघड न करायला एकच गाठ पडावी हा योगायोग दखलपात्र ठरतो. हा तपशील उघड झाला असता तर आपल्या सरकारी यंत्रणांचा प्रामाणिकपणा दिसला असता. गुन्हे घडत आहेत पण त्याची वाच्यता करायची नाही असे केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. ती सुधारायची असेल तर या गुन्हे अहवालाबाबत ‘कोण कान पिळी’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे.
