अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजताच का सादर करतात? तारीख आणि वेळेत कसे बदल होत गेले?

हेही वाचा : Budget 2024: रेल्वेचा अर्थसंकल्प पूर्वी वेगळा का मांडला जात होता? ९४ वर्षांची परंपरा का आली संपुष्टात?

अर्थसंकल्पाची वेळ : सायंकाळी ५ आणि सकाळी ११

ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली असताना भारतामध्ये सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. लंडन आणि भारतात एकाच वेळी घोषणा केल्या जाव्यात, म्हणून ही पद्धत सुरू करण्यात आली होती. भारतीय प्रमाण वेळ (IST) ही ब्रिटीश समर टाइम (BST) पेक्षा ४ तास ३० मिनिटांनी पुढे आहे. त्यामुळे, भारतात संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर केल्यास लंडनमधील वेळेनुसार तो दिवसा १२.३० वाजता सादर होतो. ब्रिटीश सरकारसाठी ही वेळ सोयीची होती, त्यामुळे भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची प्रथा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही तशीच सुरू होती. सरतेशेवटी १९९९ साली या प्रथेमध्ये बदल करण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला. २७ फेब्रुवारी १९९९ रोजी, अटल बिहारी वाजयेपी सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणास सुरुवात केली. हा बदल फारच महत्त्वाचा मानला गेला. भारत आता ब्रिटीश वसाहतीचा भाग नसून तो स्वतंत्र झाला असल्याने ब्रिटीश प्रथेचे ओझे वागवण्याची गरज नसल्याचे यातून अधोरेखित झाले. शिवाय सिन्हा यांनी असाही युक्तिवाद केला की, संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावरील चर्चा आणि तरतुदींचे विश्लेषण करण्यासाठी अधिक वेळ प्राप्त झाला. त्यामुळे १९९९ पासून सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. याच पद्धतीनुसार आता २३ जुलै रोजी विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणही सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. तसेच, अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी २२ जुलै रोजी वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणही सादर केले जाईल.

हेही वाचा : Budget 2024 : EV घेणे होणार स्वस्त, HRA, हेल्थ इन्श्यूरन्स आणि बरंच काही; यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काय मिळणार?

अर्थसंकल्पाच्या तारखेमधील बदलांचा इतिहास

अर्थसंकल्पाच्या वेळेमध्ये बदल करण्याचा जसा इतिहास आहे, तसाच काहीसा इतिहास अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेचाही आहे. भारताचा अर्थसंकल्प नेहमीच १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात नव्हता. बदल होण्यापूर्वी, अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जात होता. २०१७ सालापर्यंत हाच संकेत पाळला जात होता. मात्र, माजी दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ साली हा संकेत मोडत १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अरुण जेटली म्हणाले होते की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्याने सरकारला नवीन धोरणे आणि बदल १ एप्रिलपर्यंत लागू करण्यास अत्यंत कमी वेळ प्राप्त होतो, त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण १ फेब्रुवारीला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयासह, ब्रिटीश राजवटीपासून सुरू असलेली ही प्रथा नरेंद्र मोदी सरकारने मोडीत काढली. आधी रेल्वेचे बजेटही स्वतंत्रपणे सादर केले जायचे. मात्र, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नियम रद्द करून आणखी एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणला होता.