माधुरी ताम्हणे - madhuri.m.tamhane@gmail.com माहितीचा अधिकार (आरटीआय) सर्वाना ज्ञात असला तरी त्यात अर्ज नेमका कसा, कोणत्या शब्दांत दाखल करावा म्हणजे अपेक्षित उत्तर हाती येईल, याची बहुतेकांना कल्पना नसते. न्यायालयात दाद मागण्यासाठी माहिती मिळवणं असो, की रोजच्या जगण्यातल्या अडचणीच्या एखाद्या प्रश्नावर माहिती मिळवणं असो. ती देणाऱ्या या अधिकाराची ताकद मोठी आहे. विविध सेवाभावी संस्था त्यासाठी विनामूल्य मार्गदर्शन करत आहेत. सामान्य माणूसही ही ताकद कशी मिळवू शकतो हे सांगणाऱ्या विविध संस्थांच्या हेल्पलाइन्सविषयी.. ‘माहितीचा अधिकार’ (‘आरटीआय’) हा कायदा घटनेच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचं प्रारूप आहे. सरकार म्हणजे अर्थातच सरकारी आस्थापना करदात्यांमुळेच सक्षमपणे चालवल्या जातात. त्यामुळे या कायद्याद्वारे सरकारी आस्थापनांवर सामान्य नागरिकसुद्धा अंकुश ठेवू शकतो आणि न्याय मिळवू शकतो. याचं एक बोलकं उदाहरण- लखनऊमधील एका नऊ वर्षांच्या मुलीला आपल्या शाळेसमोर रोजच्या रोज कचऱ्याचा ढीग दिसे. त्या शाळकरी मुलीनं आरटीआय कायद्यान्वये महानगर पालिकेकडे चौकशी केली, की विकास आराखडय़ात ही जागा कशासाठी मुक्रर केली आहे. त्यावर आयुक्तांकडून उत्तर आलं, की ती जागा सार्वजनिक वाचनालयासाठी राखीव आहे. साहजिकच चौकशीनंतर त्यावर कार्यवाही होऊन तिथला कचरा तर उचलला गेलाच, शिवाय तिथे वाचनालयही उभारण्यात आलं. अशा या प्रभावी कायद्याची रीतसर कार्यप्रणाली जनतेला कळावी यासाठी ‘मनीलाईफ फाऊंडेशन’सह इतर काही सेवाभावी संस्था निरंतर काम करतात. या संस्थांशी संपर्क साधण्यासाठी नागरिक हेल्पलाइन, ई-मेल, व्हॉटस्अ‍ॅप, काही संकेतस्थळं, ही संपर्काची साधनं वापरू शकतात. ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’च्या संस्थापक, विश्वस्त, पत्रकार, पद्मश्री सुचेता दलाल विस्तारानं या कार्याची माहिती देतात. ‘‘आरटीआय कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयीची माहिती लेखन, व्याख्यानं आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून देणं पुरेसं नसतं. यासाठी आम्ही हेल्पलाइन सुरू केली. या हेल्पलाइनवर अथवा ई-मेलवरून लोक आम्हाला त्यांच्या समस्या सांगतात. लोकांचे प्रश्न आम्ही त्या-त्या विभागातील तज्ज्ञांकडे- उदा. महानगरपालिका, रिझव्‍‌र्ह बँक, ‘म्हाडा’, पारपत्र कार्यालय यांच्याकडे पाठवतो. ते संबंधित विभागाकडे कशा प्रकारे अर्ज दाखल करायचा, अर्जाची भाषा आणि मांडणी याविषयी अर्जदाराला संगतवार माहिती देतात. याशिवाय वैयक्तिक मार्गदर्शनासाठी आमच्या कार्यालयात दर बुधवारी ‘क्लिनिक सेल’ हा उपक्रम सुरू असतो. त्यात सर्व विभागांतले तज्ज्ञ हजर असतात. व्यक्तीच्या कागदपत्रांतील मजकु रानुसार समस्येची तीव्रता, मांडणी लक्षात घेतली जाते. त्यात त्रुटी आढळल्यास त्या तत्परतेनं दुरुस्त केल्या जातात. खूप वेळा निवृत्त केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा समुपदेशनासाठी खूप उपयोग होतो. लोक आवर्जून कळवतात, की हे मार्गदर्शन न्यायालयीन प्रकरणांसाठी खूप उपयुक्त ठरलं. याशिवाय आम्ही स्वतंत्रपणेही आरटीआय कायद्यान्वये प्रकरणं दाखल करतो. या कायद्यान्वये माहिती मिळवताना कमीत कमी आणि अचूक शब्दांत समस्येची मांडणी करणं आवश्यक असतं. ती कशी करावी, ज्यायोगे सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करणं सोईचं होईल, त्याचे धडे आमच्या प्रशिक्षण शिबिरांतून दिले जातात. विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांसाठी आम्ही ही प्रशिक्षण शिबिरं घेत असतो. सरकारी खात्यांतील अधिकाऱ्यांना अनेकदा ‘यशदा’तून (‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’) तांत्रिक माहिती दिली जाते. आरटीआयची प्रकरणं हाताळण्यासाठी त्यांनाही प्रशिक्षणाची गरज असते हे लक्षात घेऊन आम्ही महानगरपालिका, पोलीस खातं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रिझव्‍‌र्ह बँक अशा अनेक आस्थापनांसाठी प्रशिक्षण शिबिरं घेत असतो. त्या ज्ञानाच्या आधारे हे अधिकारी अत्यंत प्रभावीपणे काम करू शकतात. नागरिकांनी फेसबुकवर ‘लाइक’ केलं, की आमच्या ‘ऑनलाइन’ प्रशिक्षणाचे संदेश सभासदांना मिळतात आणि ते त्या प्रशिक्षणात सहभागी होऊ शकतात. आमच्या संकेतस्थळावर जाऊन आमचं सभासदत्व विनामूल्य उपलब्ध होतं. आमच्या ‘न्यूजलेटर’चं ‘नोटिफिकेशन’ही त्यांना जातं. या मुखपत्रात माहितीखेरीज या विषयावरील मान्यवरांच्या मुलाखती असतात. आमचे तज्ज्ञ शिरीष शानबाग, अनिल गलगली, समीर जव्हेरी हे याद्वारे जनतेच्या प्रश्नांवर मोलाचं मार्गदर्शन करतात. आमच्या या सेवा विनामूल्य आहेत. आरटीआय कायद्याचं सम्यक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचावं यासाठी ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’ प्रयत्नशील असते.’’ शासन राबवत असलेल्या विविध योजनांचा माहितीअभावी वा संकोचामुळे जनतेला लाभ घेता येत नाही. यासाठी ‘सुराज्य संघर्ष समिती’नं एका सार्वजनिक बागेत ‘आरटीआय करा’ ही चळवळ सुरू केली. त्याचे संस्थापक विजय कुंभार सांगतात, ‘‘आमच्या या कट्टय़ावर सामान्य शेतकरी, कष्टकरीसुद्धा त्यांची समस्या घेऊन येतात. दर रविवारी सकाळी साडेदहा वाजता या कट्टय़ाचं कामकाज सुरू होतं. मात्र सध्या टाळेबंदीमुळे ‘झूम’ अ‍ॅपवर हा कट्टा चालवला जात आहे. त्यात शेकडो नागरिक सहभागी होतात आणि त्यांना आम्ही योग्य ते मार्गदर्शन करतो. मात्र ज्याचा प्रश्न त्यानंच सोडवायला हवा, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.’’ ‘माहिती अधिकार मंच’ या संस्थेचे संस्थापक भास्कर प्रभू सांगतात, ‘‘या कायद्याद्वारे केवळ माहिती मिळवण्याचाच नव्हे, तर सरकारी प्रकल्पांची अधिकृत तपासणी करण्याचाही अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे. आम्ही चार क्रीडांगणांच्या व्यवहारांची तपासणी करून ८० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आहे. वास्तविक या कायद्याचं स्वरूप खूप व्यापक आहे. एखाद्या बगीच्यातलं क्रीडा साहित्य, रुजवलेली झाडं हे सुस्थितीत आहे का?, एखाद्या रस्त्यावर खड्डे असतील तर ठेकेदाराला दंड करण्यात आला आहे का?, रस्त्याचं काम चालू असेल तर योग्य जागी अडथळे उभारण्यात आले आहेत का?, अगदी सरकारी शाळेतले शिक्षक योग्य प्रकारे शिकवत आहेत का?, ‘करोना’ काळात बस योग्य प्रकारे ‘सॅनिटाईज’ केल्या जात आहेत का?, अशा अनेक गोष्टींची अधिकृत तपासणी करण्याचा संपूर्ण अधिकार या कायद्यानं सामान्य नागरिकाला बहाल केला आहे. मात्र नागरिकांना त्याची रास्त जाणीव नाही. यासाठी आम्ही जनजागृती मोहीम चालवतो.’’ ‘माहिती अधिकार गुजरात पहल’ ही संस्था २००६ मध्ये सुरू झाली. संस्थापिका पंक्ती जोग यांच्या सांगण्यानुसार देशभरातील शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील सुमारे सात लाख लोकांनी हेल्पलाइनवर फोन करून आपल्या समस्या मांडल्या. खासकरून माहिती मागितल्यावर धमकी आल्यास व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी ‘व्हिसल ब्लोअर’ हेल्पलाइन चालवण्यात येते आणि त्या व्यक्तीला योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येतं. आरटीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’ चे प्रकल्प अधिकारी अरविंद नटराजन विशद करतात. ते म्हणतात, ‘‘आरटीआय कायद्याखाली प्रकरण दाखल केलं, की सर्वप्रथम ती त्या आस्थापनेतील सार्वजनिक माहिती कार्यालयाकडे जाते. त्यांनी अर्जदाराला ३० दिवसांत उत्तर देणं अपेक्षित असतं. अन्यथा ३१ व्या दिवशी त्याच्या वरिष्ठाकडे म्हणजे ‘फर्स्ट अ‍ॅपीलिएट अ‍ॅथॉरिटी’कडे प्रकरण दाखल करता येतं. तिथेही ४५ दिवसांच्या आत योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही अथवा त्याचं उत्तर समाधानकारक नसेल, तर सर्वोच्च स्थानी- राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. अधिकाऱ्यांनी विलंबानं उत्तर दिल्यास त्यांना दर दिवशी अडीचशे रुपये दंड आकारला जातो. महाराष्ट्रातील माहिती अधिकारी चांगलं सहकार्य करतात.’’ ‘आरटीआय सेल’कडे येणारी अनेक प्रकरणं आणि तदनुषंगिक कायद्याच्या कलमांविषयी संस्थेच्या पुणे विभाग प्रमुख विनिता देशमुख सातत्याने लिहीत असतात. काही निवडक प्रकरणांविषयी माहिती देताना त्या सांगतात, ‘‘आरटीआय कायद्यामुळे लेखणीच्या सामर्थ्यांला धारदार शस्त्राची जोड मिळाली आणि त्यामुळे शोधपत्रकारिता अधिक प्रभावी झाली. या कायद्याचा तिहेरी फायदा असा, की सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आली, जबाबदारीचं भान आलं आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला. याचं एक उदाहरण- अमेरिकेतल्या एका नामांकित कंपनीनं पुण्याजवळ १०० एकर जागा खरेदी केली. वृत्तपत्रातून त्यांनी मोठमोठय़ा जाहिराती केल्या, की तिथे संशोधन केंद्र उभारण्यात येणार आहे, तसंच त्यातून ६५० तरुण अभियंते आणि शास्त्रज्ञांना रोजगार मिळेल. आमच्या हेल्पलाइनवर तक्रारी आल्या. तिथले ग्रामस्थ भेटायला आले. तेव्हा आम्ही संबंधित सर्व विभागांकडून आरटीआय कायद्यान्वये कागदपत्रं मागवली. त्यात हे स्पष्टपणे नमूद केलेलं होतं, की हा उत्पादक कारखाना असून तिथे साठहून अधिक रसायनांचा वापर केला जाणार आहे. मी ही कागदपत्रं तज्ज्ञांकडे पाठवली. त्यांनी अहवाल दिला, की या कारखान्यात कीटकनाशक औषधांचं उत्पादन होणार आहे आणि ते पर्यावरणाला हानीकारक आहे. शिवाय या प्रकल्पासाठी १४ हजार ८०० झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई केली गेली आहे. दहा महिने आम्ही यावर आवाज उठवला. गावकऱ्यांनी ‘रास्ता रोको’ आंदोलनं केली. अखेर दीड वर्षांनी त्याला यश मिळालं आणि संबंधितांकडून ती १०० एकर जागा शासनाला परत दिली गेली. माझंच उदाहरण सांगायचं तर - फेब्रुवारी महिन्यात गॅस सिलिंडर नोंदवून नऊ दिवस सिलिंडर मिळाला नाही. दुकानदारही दाद देईना. मी संबंधित पेट्रोलियम कंपनीच्या संकेतस्थळावरून माहिती गोळा केली. त्यानुसार गॅसचा तुटवडा नसून एजंटनं मार्च महिन्यातील बुकिंगचं वितरण सुरू केलं आहे असं कळलं. याचा अर्थ उघड होता, की गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू आहे. मी तक्रार नोंदवताच, तातडीनं गॅस सिलिंडर घरी पोहोचवण्यात आला. आणखी एका प्रकरणात शरद फडके नावाच्या गृहस्थांनी एका बँकेच्या ‘एटीएम’मधून १ हजार रुपये काढण्यासाठी प्रक्रिया सुरू के ली. प्रथमत: पैसे आलेच नाहीत. दुसऱ्यांदा प्रयत्न के ला तेव्हा एक हजार रुपये मिळाले, मात्र त्यांच्या खात्यातून २ हजार रुपये वजा झाले होते. त्यांनी त्या बँकेत खूप खेटे घातले, पण कुणीही दाद देईना. शेवटी ‘आरटीआय’खाली रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून त्यांनी माहिती घेतली. तेव्हा कळलं, की बँकेनं अशी चूक केल्यास बँकेकडून दर दिवशी शंभर रुपये दंड आकारण्यात यावा आणि तो खातेदाराला मिळावा. त्यांनी हे परिपत्रक जोडून बँकेवर आरटीआय कायद्यानुसार प्रकरण दाखल केलं. तेव्हा बँकेनं दंडासहित पाच हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले. अशाच एका प्रकरणात एका अभियंत्याला पारपत्राची निकड होती; परंतु पारपत्र मिळत नव्हतं. त्यानं आरटीआय कायद्याचा बडगा उगारताच धुळीत पडलेलं पारपत्र स्थानिक पारपत्र कार्यालयानं लगेच दिलं. जयपूरच्या एका विद्यापीठानं प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या ९० मुलांना नापास केलं होतं. आरटीआयखाली प्रकरण दाखल करताच त्यातली ५५ मुलं उत्तीर्ण झालेली आढळली. त्यांपैकी १५ मुलं प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाली होती.’’ ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ग्रामीण भागात आरटीआय कायद्याची जागरूकता निर्माण केल्यामुळे तेथील ग्रामीण जनताही दक्ष झाली आहे. सुचेता दलाल म्हणतात, ‘‘वास्तविक या कायद्याच्या प्रकरण-४ अंतर्गत प्रत्येक सरकारी आस्थापनेनं आपल्या कामकाजाची माहिती संकेतस्थळावर टाकणं अनिवार्य आहे. अशा पारदर्शक कारभारामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि देशाची अधिक आणि वेगानं प्रगती शक्य होईल.’’ हेल्पलाइन क्रमांक- मनीलाईफ फाऊंडेशन ९१-७०४५१५६४१५ ०२२- ४९२०५०० माहिती अधिकार मंच ९८९२१०२४२४ ६६६.ेंँ्र३्रंँ्रि‘ं१ेंल्लूँ.१ॠ सुराज्य संघर्ष समिती ८०८०६०५४५९ (१२ ते ५) माहिती अधिकार गुजराथ पहल ९९२४०८५००/९९०९००६७९१ सजग नागरिक मंच ८५००६३४८०
