काँग्रेसची सत्ता देशभरात स्वबळावर तीनच राज्यांत आहे. त्यात हिमाचल प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटक येते. त्यातील दक्षिणेतील कर्नाटक हे एक मोठे राज्य. तेथे २०२३ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली. मात्र सत्तेत आल्यानंतर पक्षात मुख्यमंत्रीपदावरून संघर्ष सुरू झाला. विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या आणि उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यात रस्सीखेच सुरू असल्याचे मानले जाते. आता पुन्हा मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू झाली.
शिवकुमार समर्थक आक्रमक
राज्यात विधानसभा निवडणूक निकालानंतर मे २०२३ मध्ये सिद्धरामैय्या यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आली. मात्र त्याच वेळी वोक्कलिगा समाजातील प्रभावी नेते अशी ओळख असलेले डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक होते. काँग्रेस श्रेष्ठींना त्यावेळी शिवकुमार यांचे मन वळविण्यात यश आले. अर्थात काँग्रेस सत्तेत येऊन आता दोन वर्षांचा कालखंड झाला. शिवकुमार समर्थकांना अडीच वर्षांनंतर आपल्या नेत्याला राज्यातील सर्वोच्च पद मिळेल अशी अपेक्षा वाटते. काँग्रेस आमदार इक्बाल हुसेन यांनी तर जाहीरपणे शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवा, अन्यथा २०२८ मध्ये पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळणार नाही असा इशाराच दिलाय. तसेच पक्षाच्या १०० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. विधानसभेच्या एकूण २२४ जागांपैकी काँग्रेसचे १३८ आमदार आहेत. थोडक्यात ३८ आमदारच मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. या घडामोडी सुरू असताना, काँग्रेसनेही रणदीप सुरजेवाला यांना आमदारांशी संवाद साधण्यास राज्यात धाडले. भेटीनंतर सुरजेवाला यांनी नेतृत्व बदलाची शक्यता फेटाळली. तरी एकूण पक्षनेत्यांची विधाने पाहता सारेकाही आलबेल नसल्याचे दिसते.
आक्रमक रणनीती
कर्नाटकचे राजकारण लिंगायत तसेच वोक्कलिगा या जातींभोवती प्रामुख्याने फिरते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुरप्पा हे लिंगायत समुदायातील प्रमुख नेते. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद होते. त्यांच्यापाठोपाठ धुरा सांभाळलेले भाजपचे बसवराज बोम्मई हेही याच समुदायातील. गेल्या म्हणजेच २०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता आल्यास वोक्कलिगा समुदायातील शिवकुमार यांना संधी मिळेल अशी शक्यता त्यांच्या समर्थकांना वाटत होती. उत्तम संघटन कौशल्य तसेच भाजपविरोधातील आक्रमक भूमिका याच्या जोरावर शिवकुमार यांनी निवडणुकीत भाजप-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला शह दिला होता. त्यामुळे प्रदेशाध्यपद भूषविणारे शिवकुमार यांना पद मिळेल अशी चिन्हे होती. मात्र जुने जाणते नेते सिद्धरामैय्या यांनी नेतृत्वपदाच्या स्पर्धेत बाजी मारली.
सिद्धरामैय्यांची पकड घट्ट
देवाराज अर्स यांच्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणारे सिद्धरामैय्या हे कर्नाटकमधील दुसरेच. राज्यात २०१३ ते १८ या काळात ७६ वर्षीय सिद्धरामैय्या यांनी राज्यशकट हाकला. समाजवादी चळवळीत सुरुवातीला पुढे जनता दलात काम केल्यानंतर एच. डी. देवेगौडा यांच्याशी मतभेदानंतर २००५ मध्ये त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. काँग्रेसमध्ये त्यांनी प्रवेश करत २००६ च्या पोटनिवडणुकीत यश मिळवले. दलित, अल्पसंख्याक तसेच मागासवर्गीय (अहिंदा) हे समीकरण देवराज अर्स यांनी आणले पुढे सिद्धरामैय्या यांनी त्याचे पुनरुज्जीवन करत राज्याच्या राजकारणात यश मिळवले. आताही सर्वसमावेशक चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. त्यामुळे शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी जाहीरपणे मागणी करूनही काँग्रेस नेतृत्वाला हटवता आले नाही.
पुन्हा व्यवहार्य तोडगा?
नेतृत्वबदलाबाबतचा निर्णय काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या हातात आहे असे वक्तव्य पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केले. त्यामुळे भाजपला टीकेची संधी मिळाली. पक्षश्रेष्ठी म्हणजे कोण, हे पक्षाध्यक्षांनी सांगावे असे आवाहन विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केले. खुद्द पक्षाध्यक्ष असे वक्तव्य कसे करतात? राज्यातील काँग्रेसचे काही नेते ऑक्टोबरमध्ये नेतृत्वबदल होईल असे जाहीरपणे सांगत आहे. मात्र असा बदल झाल्यास नकारात्मक संदेश जाईल असा इशारा सिद्धरामैय्या यांच्या समर्थकांनी दिला. या घडामोडींमुळे काँग्रेस श्रेष्ठींची कोंडी झाली. दोघांपैकी कोणा एकाला दुखावल्यास राज्यातील सरकार आणि पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. पक्ष नेतृत्व यातून व्यवहार्य तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी अनेक ज्येष्ठ नेते, मंत्री, आमदारांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले. त्या आधारावर पक्षाला नेत्यांचा कल कळेल. मगच काही तरी निर्णय होईल. राज्यातील एका मंत्र्याने ऑक्टोबरमध्ये राज्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी निर्णय होईल असे वक्तव्य करत बदलाचे संकेत दिले.
राष्ट्रीय पक्षांमध्ये संघर्ष
दक्षिणेतील हे राज्य भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. कारण उत्तरेकडील पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपने येथे सत्ता मिळवत पाय रोवले. समाजवादी चळवळीची पार्श्वभूमी असलेला जनता दल येथे निष्प्रभ होत गेला. आता काँग्रेस विरुद्ध भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच येथे सत्तेसाठी संघर्ष आहे. भाजपमध्येही गटबाजी मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्यात नवे विरुद्ध जुने असा वाद आहे. भाजपचे अनेक आमदार हे काँग्रेस तसेच जनता दलातून आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस असो भाजप या दोन्ही पक्षांना अंतर्गत संघर्षाला सामोरे जावे लागते. सत्ता नसल्याने भाजपमधील वाद उघड दिसत नाही. काँग्रेसमधील सुप्त संघर्ष माध्यमांमधून पुढे आला. यातून मार्ग काढण्यावरच काँग्रेस नेतृत्वाचे कौशल्य लागेल.
