मोहन अटाळकर देशातील वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मित्र - महा वस्त्रोद्योग उद्यान (मेगा टेक्सटाईल पार्क) उभारण्‍याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अमरावतीचा समावेश असून त्याद्वारे दहा हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह ३ लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. या उद्यानामधून कपड्यांच्या निर्मितीपासून त्यांचे मार्केटिंग, डिझायनिंग आणि निर्यातीपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणाहून करणे शक्य होणार आहे. कापूस उत्‍पादक पट्ट्यात हा पार्क विकसित होत असल्‍याचा आनंद असला, तरी अजूनही अमरावती विमानतळाच्‍या विस्‍तारीकरणाचा प्रश्‍न प्रलंबित अवस्‍थेतच आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्‍यासाठी योग्‍य पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे. 'मेगा टेक्‍सटाइल पार्क' म्‍हणजे काय? भारताच्या कापड व्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सात राज्‍यांत उभारण्यात येणार असलेली वस्त्रोद्योग उद्याने ही पाच ‘एफ’ (फॉर्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन) या संकल्‍पनेवर आधारित आहेत. या सात महाएकात्मिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र व परिधान उद्यानांची स्थापना विविध इच्छुक राज्यांमधील ‘ग्रीन फील्ड’ (पूर्णतः नव्याने) आणि ‘ब्राऊन फील्ड’ (अंशतः सुविधांचा महाविस्तार) क्षेत्रात केली जाणार आहे. पीएम मित्र उद्यानात इन्‍क्‍युबेशन केंद्र, प्‍लग अँड प्‍ले, उद्योगांसाठी विकसित जागा, वीज, रस्‍ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्‍यवस्‍थापन, सीईटीपी यासारख्‍या महत्त्‍वाच्‍या पायाभूत सुविधा राहणार आहेत. किती राज्‍यांतून प्रस्ताव आले होते? महावस्‍त्रोद्योग उद्यानांसाठी १३ राज्यांकडून १८ ठिकाणचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, त्यातील ७ राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. महाराष्‍ट्रातून अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन ठिकाणांसाठी प्रस्ताव पाठविण्‍यात आले होते. त्यात अमरावतीची निवड झाली. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणार असून त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीची विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन केली जाणार आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालय प्रत्येक एसपीव्हीस ५०० कोटी रुपये आणि त्यातील प्रत्येक घटकाला ३०० कोटींपर्यंतचे स्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहाय्य दिले जाणार आहे. विश्लेषण: राजस्थानात १९ नवे जिल्हे… महाराष्ट्रात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती कधी? पीएम मित्र योजनेचा उद्देश काय? जागतिक कापड बाजारात स्‍वत:चे स्‍थान मजबूत करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम-मित्र’ योजनेअंतर्गत देशात सात ठिकाणी ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्‍स्‍टाईल रिजन अँड अॅपेरल पार्क’ उभारण्‍याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सात वर्षांमध्‍ये ४ हजार ४४५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या उद्यानांचा विकास 'पीपीपी मॉडेल'नुसार करण्यात येणार असून त्याद्वारे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे तब्बल २० लाख रोजगार याद्वारे निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग उद्यानासमोरील अडचणी काय आहेत? ज्या भागात कापसाचे बोंडही होत नाही, तेथे वस्त्रोद्योग स्थापन करण्यात आले, पण ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून मोठ्या प्रमाणात कापूस पिकवणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यात कापडनिर्मिती उद्योगांची वानवा होती. गेल्‍या काही वर्षांत नांदगावपेठच्‍या औद्योगिक वसाहतीत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील १२ कंपन्यांनी ही उणीव भरून काढली. या कारखान्यांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच कापूस नजीकच उपलब्ध आहे. पण, आता नव्या वस्त्रोद्योग उद्यानाच्‍या उभारणीदरम्‍यान येथील औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्‍या लागणार आहेत. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीचा इतिहास काय? नांदगावपेठच्‍या औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूण २८०९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यात १२२४ भूखंड पाडण्यात आले असून १०९० भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ११५ उद्योजकांनी भूखंडावर बांधकाम करून व्यवसाय सुरू केला आहे. दशकभरापूर्वी औद्योगिक वसाहतीत सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्त्वावर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) विकसित करण्याची जबाबदारी एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे सहविकासक म्हणून सोपवण्यात आली होती, पण वर्षभरातच कंपनीने पळ काढला आणि सेझ प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. आता नवी आशा निर्माण झाली आहे. विश्लेषण: Nirma Powder महाराष्ट्राचे राजकारण व ‘दूध सी सफेदी’ देणारी निरमा वॉशिंग पावडर कोणत्‍या सुविधा अत्‍यावश्‍यक आहेत? मुख्‍य प्रश्‍न विमानतळाचा आहे. गुंतवणूक वाढविण्‍यासाठी अमरावतीहून विमानसेवा सुरू करणे आवश्‍यक आहे. अमरावती शहर हे मुख्‍य रेल्‍वेमार्गाने जोडले गेले असले, तरी अजूनही या ठिकाणी नियमित विमानसेवा सुरू झालेली नाही. रात्रकालीन उड्डाण सुविधेसह नियमित विमानसेवा सुरू झाल्‍यानंतर गुंतवणूकदारांची मोठी सोय होऊ शकेल. येथील बेलोरा विमानतळाच्‍या विस्‍तारीकरणाचा विषय गेल्‍या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या विमानतळाच्‍या विकासासाठी यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात तरतूद करण्यात आली आहे, पण विमानसेवा केव्‍हा सुरू होईल, हा प्रश्‍न अनुत्‍तरित आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
