Mumbai RNA Royal Park society bouncer issue against stray dogs: मुंबईच्या एका प्रतिष्ठित सोसायटीत भटक्या कुत्र्यांना खाणे देण्यावरून निर्माण झालेला वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. प्राणीमित्र आणि सोसायटीचे पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष इतका टोकाला गेला की, भटक्या प्राण्यांना खाणे देणाऱ्यांना रोखण्यासाठी चक्क ‘बाउन्सर’ नेमण्यात आले!
परंतु, कायदा हा फक्त माणसांच्या नाही, तर मूक प्राण्यांच्या हक्कांचंही रक्षण करतो. एका रहिवासी महिलेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर बाउन्सरना दोन दिवसांत हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाचा मागोवा घेताना, केवळ प्राणी कल्याणच नव्हे, तर सोसायटी संस्कृतीतील असंवेदनशीलतेच्या प्रश्नालाही उच्च न्यायालयाने रोखठोक उत्तर दिलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
न्यायालयात फक्त माणसांनाच नाही तर मूक जीवांनाही न्याय मिळतो, हे आता सिद्ध झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका आदेशामुळे माणुसकी आणि करुणा यांचा विजय झाला आहे.
उपनगरातील RNA रॉयल पार्क सोसायटीमध्ये काही ठरावीक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाणं देण्यात येत होतं. परंतु, जे रहिवासी या भटक्या कुत्र्यांना खाण देत होते त्यांना थांबवण्यासाठी चक्क दोन महिला बाउन्सर सोसायटीकडून नेमण्यात आल्या होत्या. त्यांचं काम फक्त कुत्र्यांना हाकलणं हे होतं. सोसायटीकडून होणारा हा अत्याचार पाहून एका संवेदनशील महिला रहिवासी, पारोमिता पुथ्रान, यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि शेवटी मूक प्राण्यांना न्याय मिळवून दिला.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
- न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिला की, बाउन्सर दोन दिवसांत हटवले जावेत.
- तसंच, “भटक्या कुत्र्यांसाठी ठेवलेली पाण्याची भांडी काढू नयेत,” असा दिलासा देणारा आदेशही दिला.
- या वादावर कायमचा मार्ग काढण्यासाठी, न्यायालयाने पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्देश दिला आहे. ज्यात पुथ्रान, दोन प्राणीप्रेमी आणि दोन सोसायटी सदस्य असतील.
- पुथ्रान यांचा दावा होता की, २०२४ च्या डिसेंबरमध्ये नेमलेल्या महिलांना “विशेष सुरक्षा रक्षक” म्हटलं गेलं, पण त्या प्रत्यक्षात ‘बाउन्सर’ होत्या आणि त्यांचा उद्देश कुत्र्यांना खाणं देणाऱ्यांना रोखणं हा होता. ही गोष्ट न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचं सरळ उल्लंघन ठरणारी होती, यासाठी पुथ्रान यांनी फोटोसह पुरावे सादर केले.
- याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं की, मार्च २०२३ आणि एप्रिल २०२३ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार सोसायटीने अशा बाउन्सरची नियुक्ती न करण्याचं कबूल केलं होतं. तरीही ते पाळलं गेलं नाही, त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाचा स्पष्ट मुद्दा उभा राहिला.
- पुथ्रान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या अमानवी कृतीवर कठोर पाऊल उचलावं. शेवटी, सोसायटीच्या वतीने सांगण्यात आलं की, यापुढे असे बाउन्सर नेमले जाणार नाहीत.
- या दरम्यान, ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या सोसायटीवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेली समजूतदार भूमिका आणि सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेता, न्यायालयीन अवमानाच्या अधिकाराचा पुढील वापर करण्याची आवश्यकता भासत नाही.
- जेव्हा ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा त्या सोसायटीमध्ये १८ भटके कुत्रे होते. आता ते १५ आहेत. काही कुत्र्यांना हाकलून देण्यात आले होते. परंतु शेवटी, या निर्णयामुळे १५ जीवांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- RNA रॉयल पार्कसारख्या सुसंस्कृत मानल्या जाणाऱ्या सोसायटीमध्ये भटक्या प्राण्यांप्रती असा दुष्टपणा दाखवला जाणं हे जितकं धक्कादायक होतं, तितकंच पारोमिता पुथ्रान यांनी दाखवलेलं धैर्य प्रेरणादायक ठरलं आहे.
- पारोमिता पुथ्रान यांच्यासारख्या नागरिकांनी दाखवलेली निडरता आणि न्यायालयीन यंत्रणेनं दाखवलेली करुणा यामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झालं की, माणुसकी अजूनही जिवंत आहे. हा निर्णय केवळ दोन बाउन्सर हटवण्यापुरता मर्यादित नाही. तो समाजात ‘मूक जीवां’नाही समानतेने जगण्याचा अधिकार आहे हे अधोरेखित करणारा एक ठोस टप्पा आहे.
