उमाकांत देशपांडे शासनाने कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिका विक्रीचे अनधिकृत व्यवहार दंड आणि हस्तांतरण शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या जीर्ण झालेल्या खासगी इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाच्या होणाऱ्या परिणामांविषयी… मुंबईसह राज्यात शासनाने कब्जेहक्काने कधी जमिनी दिल्या आहेत? त्यावर किती सहकारी गृहरचना संस्था आहेत? राज्य शासनाने १९६०-७० च्या दशकात आणि त्यानंतरच्या काळात मुंबईत सुमारे तीन हजार आणि राज्यात २० हजाराहून अधिक इमारतींसाठी कब्जेहक्काने (भोगवटादार वर्ग दोन) जमिनी दिल्या. या इमारती आता जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या आहेत. मुंबईतील काही गृहरचना संस्थांनी तत्कालीन बाजारभावाच्या दराने या जमिनी घेतल्या होत्या तर काहींना सवलतीच्या दराने जमिनी देण्यात आल्या होत्या. कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न काय आहे? या शासकीय भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी असल्याने इमारतींमधील सदनिकांची विक्री किंवा भाड्याने देण्यासाठी, पुनर्बांधणीसाठी शासनाची म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याचे बंधन आहे. पण गेल्या ४०-५० वर्षात या संस्थांमधील हजारो मूळ सदस्यांनी शासनाची परवानगी न घेता सदनिका विकल्या व पुढेही अनेक व्यवहार झाले. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची परवानगीचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्याआधी सदस्यांची यादी शासनमान्य असावी लागते. पण सध्या रहात असलेल्या रहिवाशांना शासनमान्यता नाही. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करण्याची योजना काय आहे.? कब्जेहक्काच्या भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी मालकीहक्काने (फ्री होल्ड) म्हणजे भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी तीन वर्षे मुदतीची योजना जाहीर केली होती. पण त्यासाठीही सध्या रहात असलेल्या सदस्यांची यादी शासनमान्य असणे आवश्यक होते. त्यामुळे सहकारी संस्थांना या निर्णयाचा लाभ घेता आला नाही, वैयक्तिक किंवा कंपनीच्या मालकीच्या मोजक्याच जमिनी फ्री होल्ड होऊ शकल्या. आता सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला आहे ? आता या इमारतींमधील सदनिका विक्रीचे अनधिकृत व्यवहार दंड व हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या जमिनी फ्री होल्ड होण्यासाठीची आणि पुनर्विकासाला परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. सदनिका व्यवहार हस्तांतराबाबत मुंबईत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुमारे सात हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. ते मार्गी लागू शकतील. कागदपत्रांबाबत त्रुटी असल्यास दंड भरून पूर्तता करता येणार आहे.
