विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका सुरू होण्याआधीच परवडेनाशी?

महामार्गिकेची गरज का?

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करीत आहे. भविष्याचा विचार करून येथील वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएने २००८ मध्ये विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला.

एमएमआरडीएच्या सर्वंकष वाहतूक अभ्यासात २०३१ मधील एमएमआर येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विरार-अलिबाग रस्ता बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार एमएमआरडीएने विरार-अलिबाग बहुद्देशीय महामार्गिका प्रकल्प हाती घेतला. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी, प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी, तसेच या परिसराचा सामाजिक / औद्योगिक दृष्ट्या विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने १२८ किमी लांबीचा प्रकल्प हाती घेतला. मात्र एमएमआरडीएने बरीच वर्षे हा प्रकल्प मार्गी लावला नाही.

म्हणून प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे?

एमएमआरडीएने सर्वंकष वाहतूक अभ्यासातील शिफारशीनुसार २००८ मध्ये हा प्रकल्प हाती घेतला. जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेऊन राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एमएमआरडीएने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला. त्यामुळे एमएमआरडीएला २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला.

एमएमआरडीएने २००८ मध्ये प्रकल्प हाती घेतला, त्यासाठी आराखडाही तयार केला. मात्र एमएमआरडीए प्रत्यक्षात हा प्रकल्प मार्गी लावू शकली नाही. परिणामी, खर्चात भरमसाट वाढ झाली. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीएने प्रकल्प अदलाबदली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०२० मध्ये बहुद्देशीय मार्ग एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे गेला, तर रखडलेला ठाणे-बोरिवली भूमिगत मार्ग एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएकडे आला. विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाची जबाबदारी आल्यानंतर एमएसआरडीसीने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.

अशी आहे बहुद्देशीय मार्गिका

विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका एकूण १२८ किमी लांबीची असून या मार्गावर १६ मार्गिका आहेत. या प्रकल्पात बस आणि मेट्रोसाठी राखीव मार्गिका असणार आहेत. विरार-अलिबागमधील अनेक छोट्या छोट्या गावांना ही मार्गिका जोडण्यात येणार असून त्याद्वारे या गावांचा विकास साधण्यात येणार आहे. ही बहुद्देशीय मार्गिका राष्ट्रीय महामार्ग ८, ३, ४, ४ ब आणि १७, भिवंडी बायपास, तसेच मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे. तर जेएनपीटी, दिल्ली – मुंबई महामार्गाशीही या प्रकल्प जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही मार्गिका अतिजलद प्रवासाचा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून ओखळली जाणार आहे.

या प्रकल्पात ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पूल बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात भूसंपादनासाठीच्या खर्चाचाही समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम दोन टप्प्यात करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार नवघर – बलवली दरम्यानचा ९८ किमी लांबीचा पहिला टप्पा, तर बलवली – अलिबाग दरम्यानचा २९.९ किमी लांबीचा दुसरा टप्पा असणार आहे. बलवली – अलिबाग या दुसर्‍या टप्प्याचा समावेश कोकण द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पात करून त्याची उभारणी करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. या पहिल्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती.

प्रकल्पाच्या निविदा रद्द?

नवघर – बलवली मार्गिकेच्या उभारणीसाठी पहिल्या टप्प्याअंतर्गत ११ पॅकेजमध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मेघा इंजिनीयरिंग, नवयुग इंजिनीयरिंग, ॲपको इन्फ्रा, अफकाॅन इन्फ्रा, जे. कुमार, एल. ॲण्ड टी., पीएनसी इन्फ्रा, जी. आर. इन्फ्रा आदी कंपन्यांकडून ११ पॅकेजसाठी एकूण ३३ निविदा सादर झाल्या होत्या. मात्र १९ हजार ३३४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी अंदाजे ३६ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च थेट २६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर पोहोचला. अधिक दराने सादर झालेल्या निविदा, वाढलेला खर्च यामुळे एमएसआरडीसीवर टीका झाली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या निविदा अंतिम झाल्याच नाहीत.

काही महिन्यांपूर्वी एमएसआरडीसीने निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. या प्रस्तावानुसार प्राप्त निविदा रद्द करून हा प्रकल्प ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर राबविण्याची परवानगी मागितली. भूसंपादन आणि बांधकामाचा एकूण खर्च ५५ हजार कोटींच्या पुढे जात आहे. इतका निधी उभा करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर राबविण्याची परवानगी एमएसआरडीसीने सरकारकडे मागितली होती.

लवकरच नव्याने निविदा?

बहुद्देशीय मार्गिकेसाठी ११ टप्प्यात मागविण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या असून आता हा प्रकल्प ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर उभारण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘त्यामुळे आता निधी उभारणीची एमएसआरडीसीची चिंता दूर झाली आहे. दुसरीकडे भूसंपादनासाठी लागणारे ३७ हजार ०१३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात उभारण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जहमी देऊन ही अडचणही दूर केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच ‘हुडको’च्या माध्यमातून भूसंपादनासाठी निधी उभारणी केली जाणार आहे. दुसरीकडे ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्त्वानुसार प्रकल्प उभारण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहेत. येत्या दीड – दोन महिन्यांत या निविदा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भूसंपादनाला वेग देण्यात येणार असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या काही महिन्यांत या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.