What Is The National Herald Case Its Connection With Sonia Gandhi Rahul Gandhi: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे. सोनिया गांधी यांना ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. याबाबत बोलताना काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाचा सामना करणाताना झुकणार नाही. सिंघवी म्हणाले की, सोनिया गांधी स्वतः ईडीच्या कार्यालयात जाऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील. या प्रकरणाचा तपास २०१५ साली बंद करण्यात आला. मात्र नुकताच या प्रकरणामध्ये १२ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते पवन बन्सल यांची नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने चौकशी केली होती. त्याच्याकडून आर्थिक व्यवहारांसह अनेक बाबींवर चौकशी करण्यात आली होती. आता थेट सोनिया गांधींनी नोटीस बजावण्यात आल्याने या प्रकरणावरुन राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मात्र २००० कोटींचं हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय पाहूयात.नक्की वाचा >> विश्लेषण : संजय राऊतांच्या संपत्तीवर जप्ती आणणारं १०३९ कोटींचं पत्राचाळ प्रकरण नेमकं काय? कोणी आणि कसा वळवला पैसा?वृत्तपत्राची कंपनीअसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीतर्फे लखनौच्या कैसरबाग येथील हेराल्ड हाऊस नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यालयातून नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी, नवजीवन हे हिंदी व कौमी आवाज हे उर्दू दैनिक प्रसिद्ध होत असे. त्यांचा काँग्रेस पक्षाशी थेट संबंध असूनही संपादक एम. चलपती राव यांनी आपला स्वतंत्र बाणा जोपासला होता. माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, माजी संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन अशा दिग्गजांचा तेथे कायम राबता असे. वृत्तपत्राला होतं मानाचं स्थान.राव यांचे त्यांच्याशी चांगले वैयक्तिक संबंध असूनही त्याचा वर्तमानपत्रांच्या सडेतोड आणि नि:पक्षपाती भूमिकेवर कधी प्रभाव पडला नव्हता. त्यामुळेच स्वातंत्र्यलढय़ात आणि त्यानंतरही या वर्तमानपत्रांना जनमानसात सन्मानाचे स्थान होते. नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, रफी अहमद किडवाई, लालबहादूर शास्त्री यांसारख्या नेत्यांसाठीही नॅशनल हेराल्डचे महत्त्व दिल्ली किंवा चेन्नईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या कोणत्याही वृत्तपत्रापेक्षा कमी नव्हते. राज्यशकट हाकताना हेराल्डमधील विचार कायमच मार्गदर्शक ठरत. मात्र इंदिरा गांधी यांच्या हाती पंतप्रधानपद आल्यानंतर ही परिस्थिती बदलू लागली. इंदिरा गांधी आल्या आणि.आणीबाणीतील दडपशाहीलाही न जुमानणाऱ्या हेराल्डवर ताबा मिळवण्यासाठी इंदिरा गांधींचे प्रयत्न सुरू झाले. गांधी-नेहरू घराण्याचे विश्वासू समजले जाणारे उमाशंकर दीक्षित यांची हेराल्डच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी वर्णी लागली. दीक्षित पुढे केंद्रीय गृहमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांची जागा यशपाल कपूर यांनी घेतली. कपूर यांनी एम. चलपती राव यांना पदोपदी अडचणी आणल्याने वैतागून अखेर राव यांनी संस्था सोडण्याचा निर्णय घेतला. कपूर यांना वृत्तपत्रापेक्षा त्याच्या स्थावर मालमत्तेत जास्त रस होता. दरम्यान हेराल्डची दिल्ली आवृत्तीही सुरू होऊन राजधानीतही संस्थेला मोठय़ा जागा सवलतीत मिळाल्या होत्या. एजेएलची स्थावर मालमत्ता वाढत जाऊनही कर्मचाऱ्यांची स्थिती मात्र खालावत होती. कालांतराने वेळेवर पगार होणेही दुरापास्त झाले आणि कामगार कायदे धाब्यावर बसवून अनेकांना सक्तीची निवृत्ती दिली गेली. नक्की वाचा >> विश्लेषण : राज ठाकरेंनी पवारांवर केलेल्या टीकेनंतर चर्चेत आलेलं २१०० कोटींचं ‘कोहिनूर स्क्वेअर’ प्रकरण आहे तरी काय? राहुल आणि सोनिया यांचा संबंध काय?आता काँग्रेस नेत्यांचा संस्थेच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या आणि सोन्याचा भाव आलेल्या स्थावर मालमत्तांवर डोळा होता. त्या हडपण्यासाठी सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीमार्फत घोटाळा केला, असा आरोप आहे. दोन हजार कोटींच्या मलमत्तेचा सौदा ५० लाखांमध्ये करण्यात आल्याचा आरोपही केला जातो. सोनिया आणि राहुल यांच्यासहीत सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस आणि सॅम पित्रोदा यांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सर्व आरो फेटाळले आहेत. या प्रकरणामध्ये सध्या भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार असणारे सुब्रह्मण्यम स्वामी हे गांधीविरोधात आणि या प्रकरणामधील व्यक्तींविरोधात न्यायालयीन लढा देत आहेत.यंग इंडिया कंपनीबद्दलयंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. तर २४ टक्के वाटा हा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस यांचा समान म्हणजेच प्रत्येकी १२ टक्के वाटा होता. या कंपनीची नोंदणी नवी दिल्लीमधील आयटीओमधील हेराल्ड हाऊसच्या पत्त्यावरच करण्यात आलेली. काँग्रेसने दिलं ९० कोटींचं व्याजमुक्त कर्जपं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. काँग्रेसची सत्ता असतानाच्या आणि काँग्रेसबद्दल सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात सहानुभूती असण्याच्या काळात, ते वारंवार बंद पडून सुरू केले जात होते. २००८ ला त्याने शेवटचा आचका दिला. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं. तेव्हा काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत भूमिका बजावलेल्या वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार केला. काँग्रेसने पुढे जाऊन 'एजेएल'ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले. २००० कोटींच्या संपत्तीसाठी ५० लाख.२०१० मध्ये काँग्रेसने 'एजेएल'कडे ९० कोटींच्या कर्जाची रक्कम परत मागितली. मात्र त्यावेळी कंपनीकडे एवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कंपनीने त्यांच्याकडील मालकी ही गांधींच्या मालकीच्या यंग इंडिया कंपनीकडे सुपूर्द केली. यासाठी यंग इंडियाने 'एजेएल'ला केवळ ५० लाख रुपये दिले. याचवरुन गांधींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ताब्यात घेतली आणि या कंपनीच्या मालकीची २००० कोटींची संपत्तीही आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला जातोय. या कंपनीचे अनेक समभागधारक असतानाही हा व्यवहार झालाच कसा असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. नेहरुंपेक्षा अधिक शेअर्स यांच्याकडे होतेडिसेंबर २०१५ मध्ये माजी कायदा मंत्री शांती भूषण यांनी त्यांचे वडील विश्वमित्रा हे सुद्धा 'एजेएल'मध्ये समभागधारक होते. मात्र आपल्या वडिलांना कंपनीची मालकी यंग इंडिया लिमिटेडकडे देण्यात आल्यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती असा दावा केला. विश्वमित्रा यांच्याकडे पाच प्रिफ्रेन्शीयल शेअर्स होते असं शांती भूषण यांनी सांगितलं. हा आकडा नेहरुंकडे असणाऱ्या तीन प्रिफ्रेन्शीयल शेअर्सपेक्षाही अधिक होता. या तीन शेअर्सची तेव्हाची किंमत ५०० रुपये इतकी होती. शांती भूषण यांनी कैलासनाथ काटजू (काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री) यांच्याकडे सात प्रिफ्रेन्शीयल शेअर होते तसेच सर्वासामान्य असे १३१ शेअर्स होती ज्यांची किंमत दोन हजार रुपये इतकी होती. स्वामींचं म्हणणं काय?नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणामध्ये खासगी तक्रार दाखल करत गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांच्या मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप केला. या करारामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना वृत्तपत्र छापण्याबरोबरच त्याच्याशीसंबंधित हजारो कोटींची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील संपत्तीही मिळाल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये दिलेलं कर्ज हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. राजकीय पक्षांना अशाप्रकारे आर्थिक कारणांसाठी कर्ज देता येत नाही असा युक्तीवाद स्वामींनी न्यायालयासमोर बाजू मांडाताना केला. मात्र काँग्रेसने या व्याजामधून कोणताही पैसा कमावला नसल्याचं पक्षाकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं. यंग इंडिया लिमिटेडचा उद्देश नफा कमावणे हा नसून ती चॅरीटीसाठी स्थापन करण्यात आली आहे, असे या प्रकरणावर काँग्रेसचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने काय म्हटलं?जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा यांनी या प्रकरणामधील सर्व आरोपींविरोधात सन्मस जारी केले. यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांचाही समावेस होता. मनोचा यांनी यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी खासगी वापरासाठी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशानेच स्थापन करण्यात आल्याचं समोर असलेल्या पुराव्यांवरुन आणि कागदपत्रांवरुन दिसत असल्यांच म्हटलं होतं. या प्रकरणामध्ये प्रथमदर्शनी आरोपींविरोधात कलम ४०३ (खोटं बोलून संपत्ती ताब्यात घेणे), कलम ४०६ (गुन्हेगारी हेतूने विश्वाघात करणे) आणि कलम ४२० (फसवणूक) तसेच इंडियन पिनल कोर्ट म्हणजेच आयपीसीच्या कलम १२० ब (गुन्हेगारी हेतू) अंतर्गत गुन्हा दाखल दाखल केला जात असल्याचं नमूद केलं. सध्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या प्रकरणामध्ये २०१५ पासून जामीनावर आहेत. पतियाला हाऊस कोर्टाने हा जामीन दिलेला आहे. मुख्य घटनाक्रम- नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याप्रकरणी गांधीविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार दाखल केली.- जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुरव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस बजावले- ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लाँडरिंग जालं आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु केला.- सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु केला- डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला- फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधतील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली- मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली.- जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधींना सन्मन बजावले आहेत.
