मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी नव्याने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे महसूलमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी खंडपीठाबाबत शासन सकारात्मक असून सरकारच्या बाजूने काही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने न्याय संकुलामध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा भारतीय संविधान देऊन अध्यक्ष अॅड. प्रकाश मोरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्या प्रसंगी आयोजित समारंभात ते बोलत होते. समारंभास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट, जिल्हा सरकारी वकील दिलीप मंगसुळे, महेश जाधव आदी मान्यवर आणि न्यायमूर्ती तसेच असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि वकील उपस्थित होते. कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या संबंधिताचा कॅबिनेटचा ठराव यापूर्वीच झाला असून पुन्हा या संदर्भातील नव्याने ठराव करणे आवश्यक असल्यास त्या संबंधीची कार्यवाही शासनस्तरावर केली जाईल, असे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, खंडपीठासंबंधी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची येत्या दहा दिवसांत बठक आयोजित केली जाईल. तसेच खंडपीठाच्या पायभूत सुविधेसाठी आवश्यकतेनुसार शासनस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रयत्न केले जातील. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश मोरे यांनी स्वागत व प्रस्ताविक केले. जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड. अरुण पाटील यांनी आभार मानले. सचिव अॅड. सर्जेराव खोत यांनी सूत्रसंचालन केले. समारंभास न्याय संकुलातील मान्यवर न्यायमूर्ती, वकील उपस्थित होते.
