कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्ग जाणाऱ्या भागातील गेल्या तीन वर्षांतील बाजारमूल्य निश्चित केले जाईल. रेडीरेकनर आणि बाजारभव याचा ताळमेळ ठेवून जमीनधारकांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी एका बैठकीवेळी सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असताना दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प झाला पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. अशा शेतकऱ्यांची बैठक आज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबईतील कार्यालयात झाली. बैठकीस आमदार क्षीरसागर, महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतील शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी सात-बारा पत्रके महामंडळाकडे सादर केली आहेत. प्रकल्पाची मोजणी करा; लोक, शेतकरी पाठिंबा देतील, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे, अशी माहिती देऊन आमदार क्षीरसागर म्हणाले, की केवळ राजकीय विरोधासाठी विरोधकांनी विकासाभिमुख शक्तिपीठ प्रकल्पाला विरोध चालवला आहे.
महापुराची नाहक भीती
विरोधकांकडून महापुराची तीव्रता वाढण्याची भीती घातली जात आहे. २०१९, २०२१चा महापूर, तसेच अलमट्टी धरणाची उंचीवाढ गृहीत धरून भरावाचे पूल न करता पिलरचे बांधले जाणार असल्याने पुराची भीती उरणार नाही. शक्तिपीठ हा ३०० मीटर रुंदीचा नसून, तो केवळ ११० मीटरचा असणार आहे. शिवाय दोन्ही बाजूंना सेवा मार्ग असून, स्थानिकांना वाहतुकीसाठी तो उपयुक्त ठरणार आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये कायद्यानुसार भूसंपादनासाठी दर दिला जाणार आहे, असे क्षीरसागर म्हणाले.
विकासाला गती
समृद्धी महामार्ग झाल्यामुळे अवघ्या चार तासांत शेतकऱ्यांचा भाजीपाला महानगरामध्ये पोहोचू लागल्याने त्यांना चांगली किंमत मिळाली. त्या भागात उद्योग वाढीस लागले. कोल्हापूरला एकही महामार्ग नाही. तो शक्तिपीठ महामार्गामुळे साकारला जाऊन विकासाला गती मिळणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
