‘‘यूपीएससी’ परीक्षेसाठी अर्ज करणे हाही प्रयत्नच?’ ही बातमी वाचली. अर्ज करूनही उमेदवार परीक्षेला बसला नसल्यास तो ‘असफल प्रयत्न’ मानला जावा, हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मांडलेला प्रस्ताव नक्कीच स्वागतार्ह असून यामुळे पसा आणि प्रयत्नांचा अपव्यय टाळता येईल याबद्दल काहीच दुमत नाही; परंतु या प्रस्तावामुळे सामान्य वर्गातील उमेदवार- ज्यांना या परीक्षेसाठी सहाच वेळा संधी मिळते - त्या परीक्षार्थीवर जास्त परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. कारण अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उमेदवारांसाठी प्रयत्नांची मर्यादा नसल्याने त्यांचे परीक्षेसाठी अर्ज करून परीक्षा देण्याचे प्रमाण किती प्रमाणात कमी होईल यांचाही अंदाज घेणे गरजेचे आहे! परीक्षेची वाढती काठिण्यपातळी आणि होणारे बदल यामुळे उमेदवाराने अर्ज करूनही बऱ्याचदा मानसिकदृष्टय़ा परीक्षा देण्यासाठी तयार नसतात, याचे कारण दिवसेंदिवस वाढत जाणारी स्पर्धा आणि त्यामुळेच उमेदवार परीक्षेच्या शेवटच्या दिवशी परीक्षेस न जाण्याचा निर्णय घेत असतील. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून कोणत्याही वर्गातील उमेदवाराने अर्ज केल्यानंतर हा अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर आयोगाने ठरावीक दिवसांची मुदत देऊन केलेला अर्ज पुन्हा मागे घेण्याची सवलत द्यावी, जेणेकरून सर्व वर्गातील उमेदवारांना याचा फायदा होऊन त्यांच्या प्रयत्नाचा अपव्यय होणार नाही आणि आयोगाचाही वेळ आणि संसाधनांवरील खर्च वाचविता येईल. याबद्दलचा विचार आयोगाने करून यात वरील बदल करण्यासाठी प्रयत्न करावा. - अरिवद रंगनाथ कड, पारनेर (अहमदनगर) ‘मेगाभरती’ऐवजी ५५५ पदे नुकतीच (८ जाने.) महाराष्ट्र लोकसेवा दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब पूर्वपरीक्षा २०१९ ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली. ‘मेगाभरती’च्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आणि स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडणार, अशीच चिन्हे आहेत. सहायक कक्ष अधिकारी गट-ब २४ पदे, राज्य विक्रीकर निरीक्षक गट-ब ३५ पदे, पोलीस उपनिरीक्षक गट-ब ४९६ पदे अशी (एकंदर ५५५ पदे) ही जाहिरात असून पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या तुलनेत इतर दोन पदांची संख्या निदान जितके महाराष्ट्रात जिल्हे आहेत तितकीही नाही. महत्त्वाचे म्हणजे यात मुख्यत: अशा विद्यार्थ्यांना जास्त फटका बसणार आहे, की जे विद्यार्थी पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिकदृष्टय़ा अपात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांना फक्त वरील दोन पदांसाठी तयारी करावी लागते, त्यातही त्या पदांची संख्या अतिशय कमी (एकंदर ५९) आहे. त्यामुळे त्यांचे वर्ष वाया जाऊ शकते. गेल्या दोन वर्षांपासून सहायक कक्ष अधिकारी गट-ब आणि विक्रीकर निरीक्षक गट-ब यांच्या पदाची भरती अतिशय कमी होते आहे. तरी शासनाने लवकरात लवकर मेगाभरतीची अंमलबजावणी करून वरील पदामध्येही वाढ करून विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये याची काळजी घ्यावी. -अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (नाशिक) पदे तर रिक्तच, आहेत तीही पाच राज्यांत? केंद्र सरकार व रेल्वेत चार लाख जागा रिक्त आहेत, सरकारी बँकांत लाखो पदे भरली गेली नाहीत. त्यातच, ज्या नोकऱ्यांसाठी जाहिराती येतात त्या नोकऱ्यांत देशातील फक्त पाच राज्यांचे उमेदवारच मोठय़ा संख्येने भरती होतात. बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरयाणा या पाच राज्यांच्या बाहेरील उमेदवार अगदी कमी-असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. याची चौकशी होणे आणि वास्तव सर्वाना माहीत होणे आवश्यक आहे. जर काही नियम सकल भारतीयांना समान संधी व प्रादेशिक समतोल राखण्यात आडकाठी करीत असतील तर ते नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे. - कस्तुर राणे, गोरेगाव (मुंबई) कांगावा नको.. निकष ठरलेच नाहीत! ‘वार्षिक उत्पन्न आठ लाख असणारे गरीब!’ यावर ‘लोकमानस’ (९ जाने.) मध्ये बराच कांगावा ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी केलेला दिसून आला; पण प्रत्यक्षात हा एकमेव निकष नक्कीच नसणार. सध्या केवळ घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाले आहे. आर्थिक निकष ठरलेले नाहीत. ते बहुधा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावर ठरतील. बातम्यांत येणाऱ्या माहितीनुसार जर पाच एकर जमीन व १००० चौरस फूट घर असे आर्थिक निकष असतीलच; तर सवर्णासाठी हे आरक्षण विष ठरणार आहे. प्रत्यक्षात सवर्णाची पाश्र्वभूमी पाहिली तर बहुतांश सवर्ण संपन्न ठरणार आहेत. गावी घर, वाडे, जमिनी व शेती हे त्यांचे वैशिष्टय़ आहे. शेती तोटय़ात असली तरी संपत्ती म्हणून गणली जाणार असेल आणि १००० वर्गफूट निवासी निकष शहरी भागात मोठा वाटला तरी गावात तो सामान्य आहे. - प्रथमेश भुर्के, मिरज (जि. सांगली) ‘गरिबीरेषेखालील यादी’चा घोळ आधी पाहावा.. गरिबांसाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेऊन राज्यघटनेत तशी दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूरही झाले (बातमी : लोकसत्ता, ९ जाने.). जातीवर आधारित आरक्षणाची मागणी यासाठी देशभर वेगवेगळ्या जाती संघर्षरत असतानाच सरकारने आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण दिल्याने आरक्षणाचे एक वर्तुळ पूर्ण झालेले आहे. या आरक्षणावरून सगळीकडे मतभेद असले तरी या आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकार कशी करेल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो, कारण आपल्या देशामध्ये आर्थिक निकषावर आधारित ज्या योजना आहेत त्या योजनांची अंमलबजावणी अजूनही पाहिजे तशी प्रभावी होत नाही. घरकुल योजना असेल, साधे नेहमीचे रेशन असेल, या दोन्ही योजना ‘बीपीएल’धारकांसाठी - म्हणजे गरिबीरेषेच्या खाली असलेल्यांसाठी- आहेत आणि या दोन्ही योजनांसाठी बीपीएल (बिलो पॉव्हर्टी लाइन) यादी तयार करण्यात कित्येक गावांत अंतर्गत वाद होतात. अनेक गावांत अशी यादीच तयार नाही. लोक आपले उत्पन्न कायम (लग्न जमविताना सोडून) लपवितात. गावामध्ये ‘बीपीएल’ यादीसाठी जी ग्रामसभा घेतली जाते, त्यात प्रचंड वाद होतात.. बहुतेकदा अख्खे गाव मला बीपीएल यादीमध्ये टाका म्हणून मागणी करीत असते.. आणि त्यामुळे देशात बीपीएल यादीचा घोळ आजही कायम आहे. आजही १९९७ ची यादी वापरावी, की २००१ ची वापरावी, की २०११ ची वापरावी हा घोळ सुटला नाही. साध्या आणि योजनेच्या लाभासाठी जर आम्ही गरिबीरेषेची यादी तयार करू शकणार नसू, तर नोकऱ्यांसाठी ही यादी विनासायास कशी तयार होईल? - विजय सिद्धावार, मूल (जि. चंद्रपूर) ‘राफेल’चा मुद्दा गैरलागू; सरकारची काय चूक? ‘मनमर्जीच्या मर्यादा’ (९ जाने.) हा अग्रलेख वाचला. ‘आलोक वर्माना ज्या पद्धतीने हटवले त्याविषयी संशयास जागा आहे’ असे त्यात म्हटले आहे; पण ‘सीबीआय’ ही संस्था स्वत:हून कुठलाही तपास करीत नाही. त्यांना तसे निर्देश सरकारकडून किंवा न्यायालयाकडून दिले जातात. तेव्हा आलोक वर्मा हे राफेलची चौकशी करणार होते, हा मुद्दाच येथे गैरलागू आहे. ‘दोन अधिकारी भांडत आहेत, त्यात सीबीआयची नाचक्की होऊ नये म्हणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले,’ असे सरकार म्हणते, त्यात चूक ते काय? - संजय पालीमकर, दहिसर-पूर्व न्यायालयाचे आदेश असूनही.. ‘मनमर्जीच्या मर्यादा’ हे संपादकीय वाचून, ‘उडत्या िपजऱ्यातून मुक्त केले, पण मुक्त करण्यापूर्वी त्याचे पंख कापले’ असेच म्हणावे लागेल! वर्मा यांची नियुक्ती केली, पण चौकशी करेपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंधने आणली गेली. आजवर भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणाचा बभ्रा झाला, की मागणी होते ती ‘सीबीआय’मार्फत चौकशीची. त्यातून या तपास संस्थेविषयीचा दबदबा आणि नि:पक्षपातीपणाविषयीची खात्री दिसते; परंतु ही यंत्रणाच जर राजकीय दडपणाने गांजलेली असेल तर ती परिणामकारक भूमिका बजावू शकणार नाही. कायदा हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले. निवड समितीच्या संमतीविना सरकार जशी संचालकाची बदली करू शकत नाही तसेच सरकार समितीला डावलून संचालकांच्या अधिकारांचा संकोचही करू शकत नाही, असा निकाल देत राजकीय हस्तक्षेप व दबाव यापासून संचालकपदास अधिक बळकट केले. विनीत नारायण (१९९७) च्या प्रकरणात संचालक पदाची निवड कार्यकाल आणि देखरेख यांविषयी आदेश देत केंद्रीय दक्षता आयोगाविषयीचे नियमही (२००३ मध्ये) बदलण्यात आले; पण सत्तेचा गैरवापर करीत अनेक हालचाली घडवल्या गेल्या. आता वर्मा यांची निवृत्ती उजळ माथ्याने होईल का हे पाहावे लागेल. - विजय देशमुख, दिल्ली वाईटातून चांगले निघाले, आता संधी देऊया.. नयनतारा सहगल यांना साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून निमंत्रण देऊन ते रद्द करणे हे औचित्याला धरून नव्हते. या निमित्ताने सर्व थरांतून निषेध व्यक्त झाला आहे. या वादामुळे सहगल यांच्या भाषणासंबंधी अधिक उत्सुकता निर्माण झाली आणि ते ‘व्हायरल’ झाले. त्याचे भाषांतर घराघरांत पोहोचले. त्याची चर्चा झाली, होत आहे. वाईटातून निघालेले हे काहीतरी चांगले नाही का? तसेच, झाल्या प्रकारामुळे आयोजक, महामंडळ आणि संमेलनाध्यक्ष यांचे अधिकार व कर्तव्ये यांबाबत अधिक स्पष्टता येईल, अशी अपेक्षा आहे. ठरलेले संमेलन विनाविघ्न पार पडावे म्हणून आता सहकार्य करू या. संयत स्वभावाच्या आणि वैचारिक वारसा लाभलेल्या सन्माननीय अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांच्या भाषणाची सर्व मराठी रसिक वाट पाहात आहेत. त्यांना संधी देऊ या. - फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई)
