विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com रस्ते, पाणी, वीज, रोजगार सगळंच गरजेचं आहे! पण त्यासाठी आपण काय पणाला लावत आहोत, याचाही विचार व्हायला हवा. पुढच्या अनेक पिढय़ांचं भवितव्य भकास करणारा चार दिवसांचा विकास काय उपयोगाचा? हिमालयातल्या दुर्घटना दरवेळी हाच प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांची वरवर दिसणारी कारणं काहीही असोत, त्यातून होणाऱ्या प्रचंड हानीचं मूळ शोधायचा प्रयत्न केला की आपण अर्निबध नियोजनशून्य बांधकामं आणि जागतिक तापमानवाढीपाशीच येऊन पोहोचतो. वर्ष होतं १९७४. चमोली जिल्ह्य़ातल्या रैनी गावातली अलकनंदा नदीवरची २५०० झाडं तोडली जाऊ नयेत म्हणून गावातल्या महिलांनी एकत्र येत चिपको आंदोलन केलं. पर्यावरणरक्षणाच्या इतिहासात ते कायमचं नोंदवलं गेलं. आज तोच चमोली जिल्हा, त्यातलं रैनी गाव, तीच अलकनंदा पुन्हा चर्चेत आली आहे. मध्ये एवढा काळ लोटला तरी आजही स्थिती बदललेली नाही. आजही तिथल्या रहिवाशांना पर्यावरणासाठी झगडावंच लागत आहे. चमोलीतल्या दुर्घटनेमुळे चर्चेत आलेल्या ऋषिगंगा जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातही त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच आवाज उठवला होता. तिथल्या अस्थिर भूमीत धरण बांधण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्फोट केले जात होते. या स्फोटांच्या, स्टोन क्रशिंगच्या आवाजामुळे जमीन हादरत होती, वन्य प्राणी गावात येऊ लागले होते. कित्येक पिढय़ांपासून तिथे राहणारे यामुळे सावध झाले नसते तरच नवल! पण प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्न, परिस्थिती, गरजा भिन्न असतात, हे जाणून घेण्याएवढी प्रगल्भता कोणत्याही विकासप्रकल्पात दाखवली जाणं तसं दुर्मीळच. इथेही तेच झालं. २०२० पूर्वी कोणताही विकास प्रकल्प राबवण्याआधी त्याचा ‘पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन’ अहवाल सादर करणं बंधनकारक होतं. हे मूल्यांकन करताना नियोजित प्रकल्पाचा स्थानिक पर्यावरण, जैवविविधता याबरोबरच सामाजिक घटकांवर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास केला जाणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी विविध समाजघटकांचा सल्ला घेणं आवश्यक असे. २०२० नंतर मात्र या नियमांत बदल करून त्याचं स्वरूप ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकना’पुरतंच सीमित करण्यात आलं. सामाजिक सहभागाची महत्त्वाची पायरीच गाळण्यात आली. हिमालयासारख्या वैशिष्टय़पूर्ण भूरचना असलेल्या प्रदेशात विकास प्रकल्प राबवताना ही पायरी गाळणं धोक्याचं ठरू शकतं. हिमालय भारताच्या अन्य भागांपेक्षा वेगळा आहे. जगातली सर्वात तरुण पर्वतरांग असलेल्या हिमालयाचं वय अवघं पाच कोटी र्वष एवढं आहे. तेथिस महासागरातून जन्म घेतलेल्या या पर्वतरांगा हिमाच्छादित असल्या तरी या बर्फाच्या थरांखाली वाळूचेच पर्वत आहेत. साहजिकच हिमालय अतिशय अस्थिर आहे. त्यामुळे सपाटीवर ज्या प्रमाणात आणि ज्या पद्धतीने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात, त्या प्रमाणात डोंगराळ भागातही उभारण्याचा अट्टहास विनाशाला आमंत्रण ठरू शकतो. याविषयी काश्मीरमधील ग्लेशिऑलॉजिस्ट म्हणजेच हिमनदी अभ्यासक आणि काश्मीर विद्यापीठातील विज्ञान विभाग प्रमुख प्रा. शकिल रामशू सांगतात, ‘हिमालयासारखी अस्थिर रचना असलेल्या, पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या भागात महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प राबवताना अतिशय बारकाईने, सखोल आणि सर्वसमावेशक अभ्यास व्हायला हवा. अगदी अपरिहार्य असेल, तिथेच असे प्रकल्प राबवले जावेत. जम्मू-श्रीनगर चौपदरी महामार्ग ही अपरिहार्यता होती. तिथल्या स्थानिकांचं दैनंदिन जीवन सुसह्य़ करण्यासाठी तो अत्यावश्यक होता, पण चारधाम महामार्गासारखे प्रकल्प हाती घेताना ते खरंच अपरिहार्य आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा. पायी जाणं हा पूर्वीपासूनच यात्रेचा अविभाज्य घटक होता. तो तसाच कायम राखण्यास काय हरकत आहे? महामार्ग बांधला जातो तेव्हा हजारो झाडं तोडली जातात. डोंगर फोडला जातो. हा विध्वंसाचा केवळ पहिला टप्पा असतो. पर्यावरणाची हानी तेवढय़ावर थांबत नाही. एकदा महामार्ग बांधून पूर्ण झाला की त्यापाठोपाठ हेलिपॅड्स बांधली जातात. हजारोंच्या संख्येने यात्रेकरू, पर्यटक येतात, त्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या सोयीसाठी शेकडो हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट्स बांधली जातात. व्हॅली व्ह्य़ू, रिव्हर व्ह्य़ूसाठी डोंगरात अधिक वर आणि नदीपात्राच्या अधिक जवळ बांधकामं होतात. हे सारं काही नियम धाब्यावर बसवून केलं जातं. जोशीमठ ते श्रीनगर (उत्तराखंडमधील) या पट्टय़ात अलकनंदा नदीच्या दोन्ही काठांवर अशीच अर्निबध बांधकामं झाली आहेत. जम्मू-काश्मीरचा विचार करता तिथेही गुलमर्ग, पहलगाममध्ये सुट्टीच्या काळात पर्यटकांची अक्षरश: रीघ लागलेली असते. हिमालयासारख्या नाजूक परिसंस्थेवर याचे खूप मोठे दुष्परिणाम होतात. चारधाम महामार्ग अगदी बांधायचाच असेल, तर बोगद्यांचं प्रमाण अधिकाधिक ठेवणं हा त्यातल्या त्यात बरा पर्याय ठरेल. त्यात पर्यावरणाचं तुलनेने कमी नुकसान होईल.’ जलविद्युत प्रकल्पांबाबतही तेच. ज्या भागात ताजी दुर्घटना घडली तिथेही वीजप्रकल्पांची अक्षरश रांग लागली आहे. वीज तर गरजेची आहेच, पण जीव त्यापेक्षा जास्त मोलाचा आहे. प्रमाणाबाहेर वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारून दुर्घटनांना आमंत्रण देणं परवडणार नाही. या मानवनिर्मित प्रकल्पांमुळे नैसर्गिक रचनेवर ताण येतो. शिवाय आपल्याकडे प्रत्येक प्रकल्पासाठी लांबलचक नियमावली तयार केली जात असली, तरी त्यातले अगदी मोजकेच नियम पाळले जातात. राडारोडय़ाची विल्हेवाट हे त्या ‘मोजक्या’ नियमांमध्ये समाविष्ट नसल्याचं सर्वत्र गृहीत धरलं जातं. विशेषत नदीकाठी बांधकाम होत असेल, तर राडारोडा वाहून नेण्याची जबाबदारी नदीवरच सोपवून हात वर केले जातात. जेव्हा एखादी दुर्घटना घडते तेव्हा हे नियमांचं उल्लंघन निष्पापांच्या जिवावर बेततं. चमोलीतल्या दुर्घटनेतही अशाच बेवारस, लोटून दिलेल्या राडय़ारोडय़ाखाली आणि नदीतून वाहून आलेल्या दगडमातीखाली अनेक जीव गाडले गेले. चमोलीतली दुर्घटना तापमानवाढीमुळे घडली, अर्निबध बांधकामांमुळे घडली, की ती केवळ एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती, याविषयी मतमतांतरं आहेत. पण अशा स्वरूपाच्या दुर्घटनांत कोणतंही कारण गृहीत धरलं, तरी त्यामुळे होणारी जीवित आणि वित्त हानी वाढवण्यात मानवी हस्तक्षेपाचा वाटा मोठा आहे, हे अमान्य करताच येणार नाही. ठिसूळ पायावर उभ्या असलेल्या हिमालयात हिमस्खलन, भूकंप, दरड कोसळणं हे नित्याचंच आहे, ते टाळणं आपल्या हातात नाही, पण जिथे हे घडणारच, हे माहीत आहे, अशा भागातली गर्दी वाढवून आपण आपत्तीचं स्वरूप अधिक भयंकर करून ठेवतो. जिथे १० माणसं मृत्युमुखी पडणार असतात, तिथे १०० जणांना जीव गमावावा लागतो. त्यामुळे कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारताना आपल्याला मिळणारे लाभ हे संभाव्य तोटय़ांपेक्षा जास्त तर नाहीत ना, याचा विचार केला गेला पाहिजे. भारतासाठी हिमालय फार महत्त्वाचा आहे. अनेक नद्यांना पाणी पुरवणारा तो प्रचंड जलसाठा आहे. जैवविविधतेचं संचित आहे, पर्यटकांची पंढरी आहे, सामरिकदृष्टय़ा त्याचं स्थान अनन्यसाधारण आहे. हिमालय उर्वरित भारतापेक्षा खूप वेगळा आहे. तिथला भूगोल, तिथली परिसंस्था सारं काही खास आहे. आपत्ती नैसर्गिक होती हे मान्यच! पण निसर्गाच्या कारभारात मानवी हस्तक्षेप जेव्हा प्रमाणाबाहेर वाढतो तेव्हा त्या आपत्तींतली हानीही प्रमाणाबाहेर असते. हिमालयाच्या डोंगरकडय़ांवर वाढलेलं हॉटेलांचं ओझं, नद्यांमध्ये झालेली ‘इको’ रिसॉर्ट्सची गर्दी, त्या गर्दीची पाणी आणि विजेची गरज भागवण्यासाठी लागलेल्या धरणांच्या रांगा, यासाठी त्या अतिशय नाजूक परिसंस्थेत होणारं प्रचंड ध्वनी, वायू, जलप्रदूषण याचा हिशेब कोणाला तरी चुकवावाच लागतो. मग एखाद्या हिमनदीची हालचाल थोडी बदलली, तापमान थोडं वाढलं, बर्फ थोडं जास्त वितळलं, लहानसं वादळ आलं तरी परिणाम खूप गंभीर होतात. हिमालयाने भारताला खूप काही दिलं आहे. ते जपायचं की गमावायचं हे आपल्या हातात आहे. तिथल्या हिमाच्छादित उत्तुंग गिरीशिखरांत, निवांत दऱ्यांत तात्पुरत्या विकासासाठी यंत्रं अशीच धडधडत राहिली तर तिथले ते सर्वाना आकर्षित करणारे शुभ्र काही ‘जीवघेणे’ ठरल्याचा अनुभव दरवेळी अधिक तीव्रतेने घ्यावा लागेल.. ही घटना हिमनदीतील तलाव फुटल्यामुळे झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती, मात्र आता ‘टर्मिनल मोरेन’ म्हणजेच हिमनदीच्या प्रवाहाबरोबर वाहून आलेली दगड-माती आणि त्यावर साचलेले बर्फ यापासून तयार झालेला अवजड भाग कोसळल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे पुढे आले आहे. हिमालयात पर्वतांचे उतार तीव्र आहेत. त्यावरून वाहणाऱ्या हिमनद्यांच्या वाटेत मोठे दगड आल्यास ते प्रवाहाबरोबर वेगाने खाली फेकले जातात. या प्रक्रियेत दगडांचे लहान-मोठय़ा आकारांचे आणि विभिन्न घनतेचे तुकडे आणि माती होते. काही वेळात ही दगड-माती एखाद्या ठिकाणी साचून राहते, त्यावर बर्फाचे थर साचत जातात. यालाच टर्मिनल मोरेन म्हणून संबोधलं जातं. टर्मिनल मोरेनखालून वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे त्याखालचा आधार झिजत जातो. सातत्याने झीज झाल्यामुळे कालांतराने टर्मिनल मोरेन अस्थिर होऊन कोसळते. चमोलीतली दुर्घटना अशाच स्वरूपाची आहे. हे वेगाने वाहून खाली येणारे मोरेन हिमनदीच्या वळणांवर आदळतात आणि घर्षणामुळे हिमनदीच्या आतील भाग उघडा पडू शकतो. अशा प्रकारचे टर्मिनल मोरेन वाहून गेल्यानंतर त्यापाठोपाठ हिमस्खलनाचीही शक्यता असते. दुर्घटना हिमनदीतल्या तलावामुळे घडल्याची शक्यता सुरुवातीला वर्तवण्यात येत होती. अशा स्वरूपाचे तलाव फुटल्यास मोठय़ा प्रमाणात जलप्रपात वेगाने खाली येतो. अशा आपत्तीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा गेल्या २ वर्षांपासून सिक्किममध्ये अस्तित्वात आहे. यात नदीतील जलसाठा मोजण्यासाठी सेन्सर्स लावण्यात आले आहेत. जलसाठा वाढल्यास त्याची सूचना या सेन्सर्सच्या माध्यमातून मिळते. दर मिनिटाला तीन वेळा पाण्याच्या नोंदी मिळत राहतात. पातळीत वाढ झाल्यास त्याची सूचना त्वरित मिळाल्यामुळे नदीकाठांवरच्या गावांना धोक्याची पूर्वसूचना देता येते आणि त्याद्वारे जीवितहानी टाळता येते. अशा स्वरूपाची यंत्रणा संपूर्ण हिमालयात राबवणे आवश्यक आहे. काहींनी इथे मोठय़ा प्रमाणावर बांधण्यात येत असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांमुळे दुर्घटना घडत असल्याची शक्यता वर्तवली आहे, त्यात तथ्य नाही. या प्रकल्पांतून पुढील १०० र्वष तरी वीजनिर्मिती होत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात वाहून येणाऱ्या गाळामुळे धरणांची पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी होत जाऊन त्यांची वीज निर्मिती क्षमता अवघ्या ५० वर्षांत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. हिमालयातील वितळणाऱ्या बर्फातून अनेक नद्यांचे प्रवाह पोसले जातात. आपल्याकडे नद्यांतील पाण्याच्या पातळीची माहिती देणारी मोजमाप व्यवस्था कुठेही अस्तित्वात नाही. ती अस्तित्वात आल्यास अनेक दुर्घटनांतील जीवित आणि वित्त हानीवर नियंत्रण ठेवता येईल. गेल्या १०० वर्षांत हिमनदीचे स्वरूप, आकार कसा बदलत गेला, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास तिच्या भविष्याचेही आडाखे बांधणे शक्य होईल. - रेमण्ड दुरायस्वामी, भूगर्भतज्ज्ञ आणि हिमालयातील पर्यावरणाचे अभ्यासक दुर्घटना नेमकी कशामुळे घडली, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे, मात्र माझ्या मते हिमनदीतला तलाव फुटूनच ही स्थिती उद्भवली असण्याची शक्यता अधिक आहे. हिमनद्यांत तलाव तयार होणं ही तशी सामान्य घटना आहे. पूर्व, पश्चिम आणि मध्य हिमालयात मिळून असे अक्षरश हजारो तलाव अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक हिमनदीत तलाव तयार होतातच असे नाही. हिमनदीच्या भौगोलिक रचनेवर तलाव निर्माण होण्याची शक्यता किती आहे, त्याचा आकार किती मोठा असेल आणि तो किती धोकादायक असेल, हे ठरतं. तलाव फुटण्याची शक्यता असल्याची सूचना आधीच मिळाली, तर संभाव्य हानीवर नियंत्रण ठेवणं शक्य होतं. पश्चिम हिमालयात विशेषत सिक्कीममध्ये त्यासाठी अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं आहे. त्यात जो तलाव फुटण्याची शक्यता आहे, त्यात एका विशिष्ट स्वरूपाची जलवाहिनी टाकून (सायफन पाइपलाइन) त्यातील पाण्याची पातळी आधीच कमी केली जाते. त्यामुळे एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वेगाने खाली येऊन पूरसदृश स्थिती उद्भवण्याची शक्यता दूर करता येते. अशा स्वरूपाचं धोक्याची पूर्वसूचना देणारं आणि त्याची तीव्रता कमी करणारं तंत्रज्ञान संपूर्ण हिमालयात वापरलं जाणं, तलावांचं नियमित निरीक्षण होत राहणं आवश्यक आहे. जिथे अपरिहार्य आहे तिथेच, तेवढाच, अतिशय नियोजनबद्ध, अभ्यासपूर्ण आणि शाश्वत विकास करणं हाच हिमालय आणि त्यातील रहिवाशांना सुरक्षित ठेवण्याचा मार्ग ठरू शकेल. शकिल रामशू, हिमनदी अभ्यासक आणि काश्मीर विद्यापीठातील प्राध्यापक या दुर्घटनेमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. काही कारणांमुळे हिमनदीमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊन अशा प्रकारची दुर्घटना घडू शकते. तापमानवाढीमुळे हिमनदीतील बर्फ वितळू लागल्यामुळेही ही स्थिती उद्भवलेली असू शकते. या वितळण्याचा वेग अतिशय कमी असतो, पण त्याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात. हिमालयातली परिसंस्था अतिशय नाजूक आणि संवेदनशील आहे. कोणत्याही लहानशा बदलामुळे, मानवी हस्तक्षेपामुळे तिथे गंभीर दुष्परिणाम होतात. आज ही दुर्घटना उत्तराखंडमध्ये घडली आहे. उद्या अशीच दुर्घटना जम्मू-काश्मीर किंवा लडाखमध्येही घडू शकते. लडाखमध्ये मोठय़ा प्रमाणात हिमनद्या आहेत आणि अनेक अस्थिर आहेत. चमोलीतली दुर्घटना जलविद्युतप्रकल्पांमुळे घडली असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही, पण हिमालयात कोणताही मोठा प्रकल्प राबवताना अतिशय सखोल अभ्यास होणं आवश्यक आहे. खरंतर संपूर्ण हिमालयातल्या हिमनद्यांचं ऑडिट व्हायला हवं. किती हिमनद्या आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, त्यांत कुठे कुठे तलाव तयार झाले आहेत, ते किती मोठे आणि किती धोकादायक ठरू शकतात याच्या नोंदी ठेवल्या जाव्यात. तसे केल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे संभाव्य धोक्यांची सूचना वेळीच देता येऊ शकते. त्याद्वारे अशा दुर्घटनांतील हानीची तीव्रता नियंत्रणात ठेवता येऊ शकते. एखादा प्रकल्प उभारताना त्यामुळे होणऱ्या फायद्यांचा जेवढा गवगवा केला जातो, तेवढय़ाच बारकाईने त्याच्या दुष्परिणामांचाही अभ्यास केला जावा. भविष्यातल्या संभाव्य दुर्घटनांमधली हानी रोखण्यास त्यामुळे हातभार लागेल. सोनम लोटस, संशोधक, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, लेह
