News Flash

संवाद : जानेवारी-फेब्रुवारीतील निष्काळजीपणा भोवला

आपण गेल्या वर्षी आलेल्या पहिल्या लाटेतून काही शिकलोच नाही का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती.

टाळेबंदी घोषित करण्यासाठी काही निकष असतात. दहा हजार लोकांमध्ये पस्तीसपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्ण असतील तर टाळेबंदी करावी असा संकेत ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ मध्ये असतो. (डॉ. अविनाश सुपे)

टीम लोकप्रभा -response.lokprabha@expressindia.com

करोनाची दुसरी लाट, दुसऱ्या टाळेबंदीची टांगती तलवार आणि सर्वत्र जाणवणारा आरोग्यविषयक साधनांचा तुटवडा… खरोखरच मग आपण गेल्या वर्षी आलेल्या पहिल्या लाटेतून काही शिकलोच नाही का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. या पाश्र्वभूमीवर सत्य काय आहे आणि नेमके कुठे चुकतेय आपले, या साऱ्याचा वेध घेण्यासाठी केईएमचे माजी अधिष्ठाता आणि करोना कृती दलाच्या मृत्युविषयक समितीचे प्रमुख डॉ. अविनाश सुपे यांच्याशी ‘टीम लोकप्रभा’ने संवाद साधला!

डॉ. अविनाश सुपे : टाळेबंदी घोषित करण्यासाठी काही निकष असतात. दहा हजार लोकांमध्ये पस्तीसपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्ण असतील तर टाळेबंदी करावी असा संकेत ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ मध्ये असतो. रुग्णसंख्या पाच आणि पस्तीसच्या मध्ये असेल तर टाळेबंदी किंवा र्निबध काही प्रमाणात पाळण्यात येतात आणि हीच रुग्णसंख्या पाचपेक्षा कमी असेल तर टाळेबंदी किंवा र्निबध पाळण्याची आवश्यकता नसते. करोनासारखा आजार जेव्हा ‘कम्युनिटी ट्रान्समिशन’मध्ये नसतो तेव्हा टाळेबंदी किंवा र्निबधांसाठी हे निकष असतात. पण सध्याच्या परिस्थितीत ‘कम्युनिटी ट्रान्समिशन’ म्हणजेच समाजात संसर्ग सुरू असल्याचे नाकारता येत नाही. मुंबईचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर शहराची सध्याची लोकसंख्या साधारण एक कोटी तीस लाख इतकी आहे. सात-आठ हजार बाधित रुग्ण असतील तर र्निबधांची आवश्यकता भासणार नाही. पण जर बाधित रुग्णसंख्या ४०-५० हजारांवर गेली तर टाळेबंदी आणि र्निबधांचा विचार व्हावा याबद्दलचे ते संकेत आहेत. प्रत्येक टाळेबंदीला एक ‘ऑक्सफर्ड िस्ट्रजेन्सी इंडेक्स’ असतो. टाळेबंदी किती कठोर प्रमाणात लागू करण्यात आली, त्याचे हा इंडेक्स हे प्रमाण आहे. मार्च  २०२० मध्ये भारतात लागू झालेली टाळेबंदी ही १०० टक्के िस्ट्रजेन्सी इंडेक्स प्रमाणाची होती. देशोदेशी िस्ट्रजेन्सी इंडेक्सचे प्रमाण वेगळे होते- फ्रान्समध्ये ९०%, अमेरिकेत ६५%, यूकेत ६०% प्रमाण होते. भारतात हा िस्ट्रजेन्सी इंडेक्स दिवसागणिक कमी करण्यात आला आणि फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तो बऱ्यापकी कमी करण्यात आला. परंतु या दरम्यान महाराष्ट्रातील काही घटनांमुळे करोनाचे प्रमाण वाढले. विदर्भात बऱ्याच प्रमाणात लग्न, निवडणुका इत्यादी कारणांमुळे झालेले जमाव आणि तिथून अमरावती, अकोला इथे झालेला आजाराचा प्रसार. त्याच दरम्यान मुंबईत सर्वासाठी लोकल ट्रेनचा प्रवास खुला करण्यात आला. कारणे निश्चित नसली तरीही या घटनांचा क्रम दुर्लक्षित करता येणार नाही. या काळामध्ये करोना गेला असा (गर)समज जणू लोकांमध्ये झाला आणि त्याविषयीची भीती कमी झाली. या मागे अनेक कारणे होती. कमी झालेल्या मृत्युदरामुळे लोकांना हा सर्दी-खोकल्यासारखा आजार वाटू लागला. तरुणांना हा आजार होत नाही तर फक्त ज्येष्ठ नागरिकांनाच याचा धोका आहे, असाही समज दिसत होता. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून करोना प्रचंड प्रमाणात वाढला. करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत प्रचंड फरक होता. मार्च ते सप्टेंबर २०२० मध्ये आलेल्या पहिल्या लाटेत एक ‘स्लो कव्‍‌र्ह’ दिसला, सप्टेंबरच्या सुमारास भारतात साधारण एक लाख रुग्णसंख्या झाली होती. या लाटेच्या नियंत्रणात टाळेबंदीचा बऱ्यापकी फायदा झाला. आरोग्य सेवा सज्ज करण्यासाठी काहीसा वेळ या दरम्यान मिळाला. परंतु आता फेब्रुवारी ते मार्च २०२१ दरम्यान आलेली करोनाची दुसरी लाट अचानक उंचावली म्हणून तिला ‘हॉकीस्टिक कव्‍‌र्ह’ संबोधता येईल.

सप्टेंबर २०२०च्या उच्चांकाच्या दुप्पट आता आपण गेलो आहोत आणि यामुळे अगोदरच कमजोर असलेली आपली आरोग्य व्यवस्था काहीशी हतबल झाल्यासारखी दिसू लागली आहे. बरीचशी बंद केलेली कोविड उपचार केंद्रे नव्याने पुन्हा सुरू करण्यात आली. काही जिल्ह्यंमध्ये रुग्णालयात उपचारासाठी खाटा नाहीयेत, आणि आधीच्या लाटेतून आलेला सर्वाचाच क्षीण अद्याप गेलेला नाहीये. अशा अवस्थेत टाळेबंदीचा उपयोग आरोग्यव्यवस्था सज्ज करण्यासाठी, रेमडेसिविरची कमतरता भरून काढणे, औषधांची तयारी करण्यासाठी होऊ शकतो.

पहिल्या लाटेचा आपल्याला अनुभव होता आणि दुसरी लाट येऊ शकते याची आपल्याला कल्पना होती, तरीही आता सर्वार्थाने आरोग्यसेवेचा तुटवडा जाणवतो आहे. पहिल्या लाटेतून आपण काही शिकलो का?

आपल्या देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था पहिल्यापासूनच थोडी कमजोर  आहे. पण या मागे आपल्या देशात काळाप्रमाणे बदललेली कर प्रणाली आणि आरोग्यव्यवस्थेवर कमी होत जाणारी गुंतवणूक जबाबदार आहे. आरोग्यव्यवस्थेतले खासगीकरण वर्षांगणिक वाढत गेले आणि शासकीय आरोग्यव्यवस्था दुर्गम ठिकाणी दुर्बळ झाली. मुंबईसारखे श्रीमंत शहर याला अपवाद आहे आणि इथे बरीचशी व्यवस्था करोनाशी लढा देण्यासाठी उभारण्यात आली. पण त्यानंतर करोना मंदावला आहे असा समज होऊन ही तयारी कायम ठेवण्यात आली नाही आणि सुधारण्यातही आली नाही.

विषाणू संसर्गाच्या येणाऱ्या पुढच्या लाटा रोखण्यासाठी आपण काय उपाययोजना करू शकतो?

लसीकरणामुळे दुसऱ्या लाटेवर तरी काही परिणाम होणार नाही कारण दुसरी लाट आता आधीच आलेली आहे. जास्तीतजास्त लसीकरण झाले तर तिसरी लाट मात्र काहीशी मंदावेल आणि चौथी लाट टाळता येईल. आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्था आपल्याला तिसऱ्या किंवा पुढच्या लाटेसाठी सुसज्ज ठेवावी लागेल. कोविड रोखण्यासाठी मास्कचा वापर व इतर स्वच्छतेचे नियम आपण सातत्याने पाळले पाहिजेत, तरच लाटा नियंत्रणात येतील

पूर्वानुभवातून मलेशिया, सिंगापूरसारखा देश शिकत गेला आणि त्यांनी स्वाईन फ्लूसारख्या आजारावर मात केली. तापमानाचा आणि ऋतुमानाचा परिणाम करोना संसर्गावर होत आहे असे वाटते. पण एकूणच या विकारावर अभ्यास भविष्यात सुरूच राहणार आहे. आरोग्यसेवा बळकट करणे, स्वच्छताविषयक चांगल्या सवयी अंगी बाणवणे आणि करोनासोबत सहजीवन या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर आपल्याला ताकदीने काम करणे भाग आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा तुटवडा याबद्दल चिंता व्यक्त केली. दरवर्षी साधारण ३००० एमडी / एमएसचे विद्यार्थी महाराष्ट्रातून पदवी संपादन करतात पण यातील ५० ते ६०% पदवीधारक दुर्गम भागात आरोग्यसेवा देण्यासाठीचा असलेला करार मोडीत काढतात असे दिसते. या नवोत्तीर्ण एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना सामील करून आरोग्यसेवेवरचा ताण कमी करण्याचा आपला विचार आहे का?

नुकत्याच झालेल्या टास्क-फोर्सच्या चच्रेत या विषयी आम्ही विचार केला आहे. वैद्यकीय शिक्षणावर जेवढा खर्च केला जातो तितका त्याचा फायदा समाजाला होत नाही. दुसरी बाब अशी की एमबीबीएस पदवीधर जितक्या प्रमाणात पुढे शिक्षण घेऊन तज्ज्ञ तयार व्हायला हवेत तितकेसे होत नाहीत. तिसऱ्या वर्षीचे एमबीबीएसचे विद्यार्थी, एमडी-एमएसचे शेवटच्या वर्षांतले विद्यार्थी, सध्याच्या करारबद्ध एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांचा करार वाढवून वगरे पर्याय वापरून नक्कीच दहा ते बारा हजारांनी हे प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढवता येऊ शकते आणि या बाबत विचार सुरू आहे.

सध्या डबल म्युटंट व्हायरस स्ट्रेन चच्रेत आहे. महाराष्ट्रात या स्ट्रेनचे प्रमाण कितपत आढळते आहे आणि त्यासाठी काही वेगळी औषधे किंवा व्यवस्था आहे का?

स्ट्रेन बदलला की ट्रेंड बदलतो. दिसते  असे की हा आजार वेगाने पसरतो पण तो आधी इतका घातक राहिलेला नाही. त्याची औषधे काही अजूनतरी उपलब्ध नाहीत. या बदललेल्या स्ट्रेनवर सध्याची लस कितपत उपयुक्त आहे हा अभ्यासाचा विषय आहे, पण ठरावीक कालावधीनंतर लस बदलत राहणे अपेक्षित आहे. तितक्या वेगाने लशीची उपलब्धता होणं गरजेचं आहे. बुधवारीच महाराष्ट्रात डबल म्युटंट स्ट्रेनबद्दलचा सविस्तर अभ्यास राष्ट्रीय केंद्राने दिला आहे.

एका बाजूस रेमडेसिविरचा तुटवडा आहे. पण आपल्याकडे अ‍ॅव्हरमेक्टिनसारखी औषधे आहेत, ज्यांचा विषाणूंची शरीरातील संख्या कमी होण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. त्यांच्या वापराबद्दल आपले काय मत आहे?

अ‍ॅव्हरमेक्टिन कितपत परिणामकारक आहे हा वादाचा मुद्दा आहे. पण अ‍ॅव्हरमेक्टिनमुळे कुणाला फारसा त्रास झालेला दिसत नाही आणि ते स्वस्तही असल्यामुळे बरेचदा उपचारात त्याचा वापर झालेला दिसतो. पण हे रामबाण औषध आहे असे वैद्यकीय क्षेत्रात अजून तरी सिद्ध झालेले नाही.

काळाप्रमाणे उपचाराच्या पद्धतीतही बदल होणे गरजेचे आहे. खाटा, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन इत्यादी गरजेचे आहेच, पण त्याहीपलीकडे जाऊन आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार करणे आणि भविष्यात ही सक्षमता राखणे जरुरी आहे. टेलिमेडिसिनची संकल्पना मी काही वर्षांपूर्वी प्रकर्षांने पुढे आणली होती, पण काही कारणाने ती मागे पडली. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, नागपूर, नांदेडसारख्या ठिकाणी  काही आठवडय़ात २ ते ३ टक्क्यांवर मृत्युदर पोहोचला आहे. दुर्गम भागातील आयसीयू व्यवस्थापनासारखी व्यवस्था टेलिमेडिसिनचा उपयोग करून नक्कीच सुधारता येईल, जेणेकरून मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास प्रयत्न करता येतील.

टीबी, हगवण यांसारख्या आजा­­­रांनी मृत्यू होण्याचे प्रमाण करोनाच्या मृत-संख्येपेक्षा खूप जास्त आहे. टीबी, कुपोषण हे समाजातले जुने चिवट आजार करोनामुळे दुर्लक्षिले जाऊ नयेत म्हणून आपण काय उपाययोजना करतोय?

संसदीय समितीसमोर एकदा सादरीकरण करताना मी डेंग्यू आणि टीबीवर विचार मांडले होते. डेंग्यू हा एक छोटा िबदू आहे तर टीबी हा मोठा िबदू आहे असा विचार मी मांडला. टीबीचे प्रमाण मोठे असले तरीही रुग्णाला काही वेळ त्यात मिळतो, पण डेंग्यू हा आजार तुलनेने लवकर बळावतो आणि रुग्ण लवकर दगावू शकतो. करोना हा डेंग्यूसारखाच आहे. सध्याची आरोग्य व्यवस्था करोना उपचारात व्यग्र असल्याने इतर आजारांवर काहीसे दुर्लक्ष होते आहे हे मान्य करायला पाहिजे. पण या काळात लोक घरात राहिल्यामुळे आणि मास्कचा वापर केल्याने टीबीचा प्रसारही कमी होईल, पण आहेत त्या रुग्णांसाठी उपचार चालू ठेवायला हवेत. कुपोषण या मोठय़ा समस्येविषयी आपल्याकडे अलीकडे जागरूकता बऱ्यापकी होत होती, पण नंतरच्या काळात ती मंदावली. करोना कमी झाल्यानंतर आपल्याकडे बळ वाढले तर पुन्हा या आजारांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

करोनामुळे होणाऱ्या मानसशास्त्रीय- सामाजिक परिणामांची दखल शासन घेत आहे का?

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी पारकर, डॉ. हेनल शहा यांच्याशी मी या विषयावर चर्चा केली आहे. तसे पाहिले तर आपल्याकडे मानसोपचारतज्ज्ञांचा अभाव आहे आणि मानसिक आजारांविषयी समाजात जागरूकताही कमी आहे. करोनाकाळात मानसशास्त्रीय- सामाजिक परिणाम नक्कीच झाला आहे. लोकांच्या मनात भीती आहे. या काळात लोकांच्या येणाऱ्या फोनवरून त्यांची समुपदेशनाची गरज माझ्या लक्षात येते. मानसशास्त्रीय- सामाजिक परिणामांची दखल शासनाने काही प्रमाणात घेतली, पण सध्याची प्राथमिक गरज करोना नियंत्रण आणि मृत्युदर आटोक्यात आणणे आहे. मानसशास्त्रीय- सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणखीन बराच वाव आहे आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण फार प्रयत्न केलेले नाहीत.

करोना उपचारात प्लाझ्मा थेरपीचा कितपत फायदा होतो?

सुरुवातीच्या काळात प्लाझ्मा थेरपीचा फायदा होईल असे वाटले होते म्हणून त्याची केंद्रे सुरू झाली, प्रयोग सुरू केले; परंतु नंतरच्या काळात प्लाझ्मा थेरपीचा फारसा फायदा होत नाही ही बाब लक्षात आल्याने आता प्लाझ्मा द्यायचे प्रमाण कमी झाले आहे. नायर आणि सायन रुग्णालयातील केंद्रे आता बंद झाली आहेत, काही खासगी रुग्णालयांत देतही असतील, पण एकूणच प्लाझ्मा थेरपीचा खूप फायदा होतो असे काही निदर्शनास आलेले नाही. प्लाझ्मा थेरपीविषयी फार शास्त्रीय माहिती नसल्याने त्याचा उपयोग तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावा.

आरटीपीसीआर चाचणीत सी.टी. (सायकल थ्रेशोल्ड) प्रमाण पाहून रुग्णाला घरीच क्वारंटाइन करायचे का हे ठरवता येऊ शकते का की प्रत्येकाला दवाखान्यात दाखल करण्याची गरज आहे?

पूर्वी आरटीपीसीआर चाचणीत सीटी प्रमाण ४०% पेक्षा खाली आले की, रुग्ण कोविड पॉझिटिव्ह आणि ४०% पेक्षा जास्त असल्यास कोविड निगेटिव्ह असे निकष होते पण नंतरच्या काळात आयसीएमआरने हे प्रमाण ३५% वर आणले, म्हणजेच सीटी प्रमाण ३५% ते ४०% पर्यंत असलेले रुग्ण कोविड निगेटिव्ह असतील, जे पूर्वी पॉझिटिव्ह म्हटले जायचे. असे केल्याने करोनाबाधित असलेल्यांची रुग्णसंख्या कमी दाखवण्यात येऊ शकते.

आरटीपीसीआर चाचणीत सीटी प्रमाण २४% पेक्षा खाली असेल तर करोना जास्त गंभीर आहे असे क्लिनिशियन्सचे मत आहे. अशा रुग्णाला इन्स्टिटय़ूशन क्वारंटाइन केले पाहिजे, पण मायक्रो-बायोलॉजिस्टचे याविषयी वेगळे मत असू शकते. त्यांच्या मते सीटी प्रमाणाचा आजाराच्या प्रमाणाशी संबंध नाही. माझ्या मते या वादात न पडता, सीटी प्रमाण गंभीर असलेल्या रुग्णाची काळजी घेण्यात घ्यावी.

करोनाच्या नवीन स्ट्रेनवर सध्याचा लशीचा परिणाम कितपत होईल?

चीनने मध्यंतरी सायनोवक आणि सायनोफॉर्म ह्य़ा त्यांच्या लशी कमी प्रभावी असल्याचे सांगितले. कुठलीही लस ही १००% परिणामकारक नसते. पोलिओ लसीकरण मोहीम राबवूनही एखाद-दुसरी केस निदर्शनास आलीच, पण म्हणून या लसीकरण मोहिमेचे यश नाकारता येणार नाही. कोविशिल्ड ७०%, कोवॅक्सिन साधारण ८१%, नवीन आलेले स्पुतनिक ९१% आणि अमेरिकेतील फायझर आणि मॉडर्ना ९५% परिणामकारक आहेत असे आढळून आले आहे. शरीरातील प्रतिकारशक्ती कितपत सुधारतेय यावरही लशीचे पुढील परिणाम अवलंबून असतात. पावसात आपण जातो तेव्हा छत्री किंवा रेनकोट वापरल्याने आपण भिजणारच नाही असे नसते. तर आपण कमी भिजावे म्हणून ते वापरतो. अशाचप्रकारे लस घेतल्याने करोना झाला तरीही त्यातून रुग्ण जास्त त्रास न होता लवकर बरा होईल अशी आशा वाटते. काही दिवसांनी करोनाची चाचणी प्रत्येक शस्त्रक्रियेपूर्वी करण्यात येईल अगदी हिपॅटायटीस व एचआयव्हीची चाचणी करण्यात येते तशी असेच आता दिसते आहे. करोनाला हाकलवणे शक्य नाही, त्यासोबत जगावे लागेल.

करोनाच्या लशीच्या दोन डोसमधे जे सहा ते आठ आठवडय़ांचे अंतर सांगितले आहे त्यामागे काही शास्त्रीय कारण आहे का की फक्त मध्ये वेळ मिळावा यासाठी ही क्लृप्ती आहे?

युकेमध्ये अ‍ॅस्राझेनेकाच्या रिपोर्टप्रमाणे आठ ते बारा आठवडय़ाचे अंतर योग्य आहे, पण आपल्या देशातील काही तज्ज्ञांचा मते चार आठवडे अंतर असणे सुद्धा योग्य आहे. या विषयावरील अभ्यासात या कालावधीविषयी एकमत नाही. माझ्या मते तुम्हाला मिळत असेल तर चार ते सहा आठवडय़ाच्या अंतराने दुसरा डोस घ्यावा. कदाचित सहा महिन्यांनी आणखीन परिणामकारक असलेली नवीन लस आपल्यासाठी उपलब्ध झालेली असेल.

युकेमध्ये सध्या ५० वषार्र्पेक्षा वयाने लहान असलेल्या व्यक्तींना किंवा  ऑस्ट्रेलियामध्ये ३० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी अस्रझेनेकाची लस दिली जात होती. मात्र रक्ताच्या गुठळ्यांचा धोका होण्याचा भीतीने त्यावर प्रतिबंध आहे. तसे आपल्याकडे काही वयोमानाप्रमाणे लशींवर र्निबध असणार आहेत का?

भारतात रक्ताचा गुठळ्या होण्याचे प्रमाण (थ्रोम्बोटिक डिसॉर्डर्स) युरोपचा तुलनेने फार कमी आहेत हे शास्त्रीय अभ्यासात सिद्ध झाले आहे, अर्थात यात अपवाद असू शकतात. काही युरोपिअन देशांनी अ‍ॅस्राझेनेकाची लस बंद केली पण भारतात अजून तरी लसींचे गरपरिणाम न आढळल्याने आपण ही मोहीम थांबवू नये. स्फुटनिकमध्ये ह्य़ुमन कोल्ड व्हायरस वापरलाय तर अ‍ॅस्राझेनेकाने चिंपांझी व्हायरस वापरला आहे. या दोन्ही लशींमध्ये समान तंत्रज्ञान आहे.

(शब्दांकन: संकेत पाटोळे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 16, 2021 1:57 pm

Web Title: coronavirus pandemic carelessness in january and february resulted in second wave doctor avinash supe dd 70
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 तंत्रज्ञान : असं वाढवा बॅटरी लाइफ
2 राशिभविष्य : १६ एप्रिल ते २२ एप्रिल २०२१
3 वर्धापनदिन विशेष : हे जीवन सुंदर आहे!
Just Now!
X