साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाल्याने यंदा जत तालुक्यातूनही मोठय़ा प्रमाणात मजूर स्थलांतरित झाले आहेत. मात्र यांचे सातत्याने दरवर्षी सहा-सहा महिने होणारे स्थलांतर सामाजिक समस्या निर्माण करणारे आहे. याशिवाय त्यांच्या मुलांचा शैक्षणिक प्रश्न, वडीलधारी मंडळींचे आबाळ, वैद्यकीय प्रश्न असे किती तरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला की, सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यासह बीड, लातूर आदी जिल्ह्यांतून मोठय़ा प्रमाणात ऊसतोड मजूर साखर कारखान्याच्या पट्टय़ात जातात. यंदा जत तालुक्यातूनही मोठय़ा प्रमाणात मजूर स्थलांतरित झाले आहेत. मात्र यांचे सातत्याने दरवर्षी सहा-सहा महिने होणारे स्थलांतर सामाजिक समस्या निर्माण करणारे आहे. याशिवाय त्यांच्या मुलांचा शैक्षणिक प्रश्न, वडीलधारी मंडळींचे आबाळ, वैद्यकीय प्रश्न असे किती तरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांच्या जिवाचा भरवसा नाही. त्यामुळे त्यांना स्थर्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबाचा विकास कसा होणार, हा प्रश्नच अनुत्तरित आहे. साखर कारखान्याच्या पट्टय़ात ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता या मजुरांना ऊसतोडणीचे काम करावे लागते. ऊसतोडीसाठी उचल घेतली असल्याने त्यांना हा धंदा सोडताही येत नाही. साखर हंगामात फक्त सहा महिने रोजगार मिळतो आणि उर्वरित सहा महिने रोजगाराशिवाय काढावे लागतात. एवढे करूनही पगार त्यांना पुरेसा मिळत नाही. हातात फारशी शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या मजुरांचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रयत्नाने कल्याणकारी महामंडळ स्थापन्याचा प्रयत्न झाला, मात्र पुढे तो प्रश्नही रेंगाळला. या मजुरांना पुढे भविष्य नाही. हात-पाय चालतात, तोपर्यंत काम आहे. पुढे काय करायचे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे. त्यांच्या भविष्याच्या तरतुदीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ऊसतोडणी मजुरांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, त्याचबरोबर प्रॉव्हिड्ंड फंड (पीएफ), ग्रॅज्युईटी, बोनस, पगारी रजा, अपघाती विमा, मुलांसाठी निवासी आश्रमशाळा आणि वैद्यकीय लाभ मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी यापूर्वी बराच प्रयत्न करण्यात आला, मात्र गाडी पुढे सरकली नाही. आमचे प्रश्न कधी सुटणार, असा त्यांचा प्रश्न आहे. सहा-सात महिने त्यांना अस्थिर आयुष्य जगावे लागते. घरी म्हातारी माणसे सोडून यावे लागते. त्यांच्याही जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. मजुरांसोबत मुले असतात. जनावरे असतात. त्यांची काळजी महत्त्वाची आहे. या कालावधीत मुलांचे फार हाल होतात. त्यांची शाळा सुटते. साखर शाळांचा शासनाने उदोउदो केला, परंतु या शाळा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. साहजिकच ही मुले शिक्षणात मागे पडतात आणि मग त्यांनाही विळा-कोयताच हातात घ्यावा लागतो. निदान मुले तरी सुधारली, शिकली पाहिजेत, अशी मजुरांची आशा आहे ती काही चुकीची नाही. त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ऊसतोड मजुरांसाठी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने कल्याणकारी महामंडळ स्थापन्याची घोषणा गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृतिदिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून करण्यात आली होती. ही महामंडळाची मागणी फार जुनी आहे, मात्र अजूनही महामंडळाचा पत्ता नाही. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांमध्येही तीव्र नाराजी आहे. ऊस शेतात दिवसरात्र खपणाऱ्या या ऊसतोड मजुरांचा प्रश्न सुटणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. वेतनातही तफावत.. ऊसतोडणी मजुरांच्या वेतनातही वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. कारण मध्य प्रदेशात २५० रुपये, कर्नाटकात २३० रुपये, गुजरातमध्ये २३५ असा वेतनदर आहे. मात्र महाराष्ट्रात फक्त १९० रुपये वेतन मिळते. ३५० रुपये वेतन मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आता ऊसतोडणीसाठी यंत्राचा वापर होऊ लागला आहे, त्यामुळे उद्या त्यांना कामाशिवाय कसे जगायचे, असा प्रश्नही सतावत आहे. भविष्य मोठे धोकादायक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ऊसबिलाच्या चांगल्या दरासाठी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरतात. आमच्यासाठी कुणीच काही बोलत नाही, असाही सूर निघत आहे. उलट शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे या लोकांचे मोठे हाल होतात. हाताला काम मिळत नसल्याने या कालावधीत त्यांची उपासमार होते. (लेखक कृषि अभ्यासक आहेत)
