हर्षद कशाळकर, अलिबाग अलिबाग परिसरात गेल्या काही वर्षांत समुद्रकिनारी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे जिल्हा प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले आहेत, तर दुसरीकडे अनेक प्रकरणांत स्थानिक न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. तिसऱ्या बाजूला पर्यावरण मंत्र्यांनी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोकण आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने दिलेले चौकशीचे आदेश, त्यामुळे गर्भश्रीमंतांच्या या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी दबाव वाढत आहे. मात्र, कारवाई कशी आणि कुठून सुरू करायची याबाबत संभ्रम कायम आहे. समुद्र किनाऱ्यावर आलिशान घर असावे या हव्यासापोटी अलिबाग आणि मुरुड परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यात देशभरातील गर्भश्रीमंतांचा समावेश आहे. समुद्र किनाऱ्यापासून पाचशे मीटरच्या आत बांधकाम करण्यात सीआरझेड कायद्यानुसार बंधने आहेत. मात्र तरीही गेल्या काही वर्षांत किनारपट्टीवरील भागात २५०च्या आसपास अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे आता जिल्हा प्रशासनासाठी चांगलेच अडचणीचे ठरले आहे. अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात २००९ साली एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान २०-८-२००९ ला उच्च न्यायालयाने प्रचलित नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार शहाजादी रमेश कुंदनमल यांना धोकवडे येथील सर्वे नंबर ४१७ मध्ये केलेले ६६० चौरस मीटर अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात कुंदनमल यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर अलिबागच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तेव्हा पासून कुंदनमल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई प्रलंबित होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर रायगड जिल्हा प्रशासनाने गेल्या शुक्रवारी अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईला सुरवात केली. धोकवडे येथील शहाजादी रमेश कुंदनमल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर जिल्हा प्रशासनाने बुलडोझर चालवायला सुरुवात केली. मात्र काही तासांतच या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिल्याचे सांगत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम थांबविण्यात आले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अवघ्या काही तासांत थंडावली. या सर्व प्रकरणांची आता कोकण आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आठ आठवडय़ांच्या आत चौकशी करून त्यांना मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. अधिकृत बांधकामे कशी झाली आणि जिल्हा प्रशासनाने यावर कारवाई का नाही केली अशा दोन पातळ्यांवर ही चौकशी केली जाणार आहे. नीरव मोदी याच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाकडे का दुर्लक्ष केले गेले याचीही चौकशी आयुक्तामार्फत होणार आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे आजवर या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ शकली नव्हती. आता मात्र खुद्द पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीच या सर्व बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. न्यायालयाचे निर्देश आणि पर्यावरण मंत्र्यांच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनावर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासंदर्भात दबाव वाढला आहे. मात्र स्थानिक न्यायालयानी या प्रकरणात दिलेले स्थगिती आदेश कायम आहेत. नीरव मोदीचा अनधिकृत बंगला सध्या सक्त वसुली संचालनालयाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे कारवाई कशी आणि कुठून सुरू करायची याबाबत संभ्रम कायम आहे. एकुणच सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाची चौफेर कोंडी झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. बेकायदा बांधकामे किती? अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्यचे उल्लघंन करून १४५ तर मुरुड तालुक्यात १६७ अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली. शासकीय आकडेवारी नुसार जिल्ह्यात आत्ता पर्यंत एकूण ३०० पैकी १८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली. ती देखील दाखवण्यापुरतीच. विशेष म्हणजे अलिबाग, मुरुड, रेवदंडा, मांडवा येथील पोलीस ठाण्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी दीडशेहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. पण अलिबाग तालुक्यातील ६१ तर मुरुड तालुक्यातील ११२ अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळेही कारवाई होऊ शकलेली नाही. अधिकाऱ्यांचे मौन यासंदर्भात शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता सारेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिकाऱ्यांनी मत व्यक्त करण्यास नकार दिला. यामुळे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत संभ्रम कायम आहे.
